क्या महिलाओं को घरेलू काम के लिए वेतन दिया जाना चाहिए?

<p style="text-align: justify;"><b> <span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">✍ </span><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: left;">--प्रियंका सौरभ </span></b></p><p style="text-align: justify;"><b><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">(भारत में घरेलू श्रम के सवाल पर एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। ये मुख्य रूप से महिलाएं हैं जो 'महिलाओं के काम' करती हैं, लेकिन अन्य लोगों के घरों में। वो मांग करते हैं कि उनकी शर्तों को परिभाषित किया जाए, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाए, और श्रमिकों की स्थिति और अधिकारों की रक्षा की जाए। राज्य द्वारा होमवर्क को मान्यता देने की मांग महत्वपूर्ण है।)</span></b></p><p style="text-align: justify;"><b></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw0OyQzLUcwwdkJD8baQ_iOnS_dzU7VfLpUOhtTh2u-H80V6631kAArUS9exJFWs0ElfH_gvfKEcfS2MsAp4kBDeiLLLlmJv20-OLLnUSqS7dRq9ZUpKWb69Of-RAX5kU8eQ-OE0QPrObB/s300/labour-ministry.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="200" data-original-width="300" height="427" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw0OyQzLUcwwdkJD8baQ_iOnS_dzU7VfLpUOhtTh2u-H80V6631kAArUS9exJFWs0ElfH_gvfKEcfS2MsAp4kBDeiLLLlmJv20-OLLnUSqS7dRq9ZUpKWb69Of-RAX5kU8eQ-OE0QPrObB/w640-h427/labour-ministry.jpg" width="640" /></a></b></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन द्वारा 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चलता है कि, वैश्विक स्तर पर, महिलाएं घरेलू देखभाल के काम के कुल घंटों का 76.2%  करती हैं, जो पुरुषों की तुलना में तीन गुना अधिक है। एशिया और प्रशांत में, यह आंकड़ा 80% तक बढ़ जाता है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में महिलाओं के आंदोलन ने  गृहकार्य के लिए मजदूरी की मांग उठाई है। सामाजिक और राजनीतिक समानता के लिए अन्य मांगों के साथ-साथ, महिलाओं के अधिकार प्रचारकों ने घरेलू महिलाओं के गृहकार्य और बाल देखभाल के रोजमर्रा के कार्यों का अब वैधानिक तौर पर मांग के लिए प्रचार किया है। ऐसा करने में, उन्होंने इस धारणा को चुनौती दी कि गृहकार्य महिलाओं की आवश्यक प्रकृति में निहित थी।</span><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">1960 और 1970 के दशक की अग्रणी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए, इस मिथक को तोड़ना महत्वपूर्ण था कि घर में महिलाओं का काम पूंजीवादी उत्पादन की बिना किसी शर्त के एक व्यक्तिगत सेवा थी।महिलाओं के खाना पकाने, सफाई, कपड़े धोने, इस्त्री करने के कपड़े, दोपहर के भोजन के बक्से पर श्रम शक्ति एक दुकान या विधानसभा लाइन में दैनिक खपत के बराबर होती है. घर में मुफ्त सेवाएं प्रदान करके महिलाओं के 'वास्तविक कार्य' या सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने से रोक दिया। हमारे समाज ने चुपचाप यह निर्णय लिया है कि घरेलू काम महिलाओं की जिम्मेदारियों और गतिविधियों के क्षेत्र से संबंधित हैं। यह भी निर्धारित किया है कि यह काम कोई आर्थिक मूल्य नहीं लेगा। लेकिन ऐसा क्यों होना चाहिए?</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">भारत के सामाजिक-आर्थिक नीति ढांचे में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कामों और खेत श्रम को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बनाने में महिलाओं की भूमिका को नहीं माप कर लैंगिक भेदभाव कर रही है। भारत की जनगणना  भिखारियों और छात्रों के साथ गैर-कामकाजी आबादी में घरेलू काम रखती हैं। जनगणना 2011 में गैर-कार्यशील आबादी की संख्या 728.9 मिलियन थी। आधिकारिक परिभाषा कहती है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने  किसी समय अवधि में किसी भी प्रकृति का काम नहीं किया था। इनमें से 165.6 मिलियन लोगों का मुख्य काम "घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन" था, वे ज्यादातर 96.5 प्रतिशत या 159.9 मिलियन महिलाएं हैं।</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">इस कार्य को न केवल पहचानने की एक स्पष्ट और वर्तमान आवश्यकता है, बल्कि इसका पुनर्वितरण भी करना जरूरी है। एक परिवार के सदस्यों के बीच घरेलू कर्तव्यों को साझा किया जाना चाहिए। माउंटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जर्नल में 2011 में प्रकाशित अध्ययन, जिसका शीर्षक है "घरेलू भोजन और आर्थिक सुरक्षा के लिए महिला का योगदान में पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के बारे बताया कि उन्होंने "कोई काम नहीं किया"। हालांकि, जब उनकी गतिविधियों का विश्लेषण किया गया, तो यह देखा गया कि जब क्षेत्र के पुरुष औसतन नौ घंटे काम करते थे, तब महिलाएं 16 घंटे तक मेहनत करती थीं।</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"> महिला विचारकों में इस बात पर  चर्चा है कि महिलाओं के लिए वेतन का भुगतान वास्तव में क्या होगा। समाजशास्त्री, एन ओकली, जिन्होंने 1970 के दशक में प्रकाशित अपनी पथ-ब्रेकिंग किताबों में गृहकार्य के इतिहास का अध्ययन किया था, ने कहा  कि 'घर के लिए मजदूरी' केवल महिलाओं को घर के भीतर कैद करती है, उनके सामाजिक अलगाव को बढ़ाती है।  महिला आंदोलन का लक्ष्य मजदूरी माँगना नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को नियमित घरेलू कामों से दूर रखना है और उन्हें घर के बाहर भुगतान किए गए रोजगार सहित सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाना है।</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">गृहकार्य के लिए मौद्रिक पारिश्रमिक के लिए  बहस महिलाओं के आंदोलन के भीतर अनसुलझी रही है,  राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के अवैतनिक कार्यों को जोड़ने वाले मूल्य को मापने के लिए उपकरण अधिक परिष्कृत हो गए हैं।  ये कार्य जो महिलाओं की ज़िम्मेदारी का हिस्सा है जो मानव जीवन को बनाए रखता है और श्रम शक्ति को पुन: पेश करता है,  को हमेशा की तरह दबाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि भारत में घरेलू श्रम के सवाल पर एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। ये मुख्य रूप से महिलाएं हैं जो 'महिलाओं के काम' करती हैं, लेकिन अन्य लोगों के घरों में। वो मांग करते हैं कि उनकी शर्तों को परिभाषित किया जाए, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाए, और श्रमिकों की स्थिति और अधिकारों की रक्षा की जाए। राज्य द्वारा होमवर्क को मान्यता देने की मांग महत्वपूर्ण है।</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">गृहकर के मूल्य को कैसे और किस तरह मापे के सवाल  पर तमिलनाडु और अन्य जगहों की महिला घरेलू कामगारों और उनकी ट्रेड यूनियनों ने गंभीरता से ध्यान दिया है। उनकी मांगों में एक घंटे की न्यूनतम मजदूरी, एक साप्ताहिक दिन बंद, एक वार्षिक बोनस और कार्यक्षेत्र में उनकी शारीरिक स्वायत्तता की सुरक्षा शामिल है। यह एक ऐसा एजेंडा है, जिसे सभी पार्टियां और न सिर्फ अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल कर सकती हैं, बल्कि उन्हें पहचानने और  होमवर्क के जनादेश को गंभीरता से लेकर उन्हें राजनितिक रूप से मजबूत कर सकती है।</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">अगर घरेलू कामगार एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर आते हैं, गृहकार्य की गरिमा का पता लगाने में सफल होते हैं, इसे श्रम का मूल्यवान स्वरूप बनाते हैं, तो यह लंबे समय से गृहकार्य करने वाली सभी महिलाओं के लिए एक अच्छी बात हो सकती है।</div></span>

क्या महिलाओं को घरेलू काम के लिए वेतन दिया जाना चाहिए?

  ✍  --प्रियंका सौरभ  (भारत में घरेलू श्रम के सवाल पर एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। ये मुख्य रूप से महिलाएं हैं जो 'महिलाओं के काम'...

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देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता

<p style="text-align: justify;"><b style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">✍ - डॉo सत्यवान सौरभ</b></p><p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilD18RLhcZSBn8pVE1ZFNrTNuUATSpkGcQ2xar6P-XP73eaPks-H3eu3MU5CKaPd0GfIY5ltL-o_vWsO_zXpp6MP2aFwMXpfiZVCy1dXtUs5oqDO-bWtgnJGSiyY1cXmk34rZZc-3ndUI/s850/49104-tractor-rally-pti.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="850" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiilD18RLhcZSBn8pVE1ZFNrTNuUATSpkGcQ2xar6P-XP73eaPks-H3eu3MU5CKaPd0GfIY5ltL-o_vWsO_zXpp6MP2aFwMXpfiZVCy1dXtUs5oqDO-bWtgnJGSiyY1cXmk34rZZc-3ndUI/w640-h360/49104-tractor-rally-pti.jpg" width="640" /></a></div>फोटो सौजन्य पीटीआई<br /><b> </b><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;">( किसान आंदोलन और लाल किले पर ऐसे खालिस्तानी झंडा फहराना भारत की प्रभुसत्ता को ललकारना है. यह बात तो सच है कि आज इन प्रोटेस्टर्स की काली करतूत देश के सामने आ गई. आज ये आंदोलन पूरी तरह से नंगा हो गया. इनके प्रति इतने दिनों से देश की जो सहानुभूति थी वह सब खत्म हो गई. सारा देश अब  इन पर थु-थू कर रहा है. जब हम सब सारे भारतवासी राष्ट्रीय पर्व मनाने में व्यस्त थे तब ये घटिया मानसिकता के लोग, देश की राजधानी में हिंसा और अराजकता फैला रहे थे.)</span><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">किसान आंदोलन की आड़ में 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसे जायज नहीं करार दिया जा सकता है. कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च  हिंसक हो गया. कई जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई. पिछले करीब दो महीने से दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई. प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर बैरेकेडिंग तोड़ते हुए दिल्ली के अंदर घुस गए और जबरन तोड़फोड़ की.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दिए. कई जगहों पर पुलिस ने बवाल मचा रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए . इस दौरान पुलिस के साथ कई झड़प के दृश्य भी सामने आए. सेंट्रल दिल्ली के आईटीओ में प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए. लेकिन, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को तोड़कर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की. हालांकि, किसानों के उग्र प्रदर्शन से किसान नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है. गौरतलब है कि किसान संगठन केन्द्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने में लाए गए तीन नए कृषि कानूनों का विरोधस्वरुप पिछले करीब महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली और इसके आसपास के सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए. जबकि सरकार का कहना है कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और नए निवेश के अवसर खुलेंगे.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020   किसानों को अपनी उपज को कृषि उपज मंडी  बाजारों के बाहर बेचने की अनुमति देता है.  इसलिए, किसानों के पास स्पष्ट रूप से अधिक विकल्प हैं कि वे किसे बेचना चाहते हैं. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक अनुबंध खेती के लिए एक रूपरेखा की स्थापना के लिए प्रावधान करता है. किसान और एक खरीदार उत्पादन होने से पहले एक सौदा कर सकते हैं. किसानों की आपत्तियां देखे तो वो कहते है कि  अध्यादेशों की घोषणा के समय और बाद में संसद के माध्यम से विधेयकों को आगे बढ़ाने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई परामर्श नहीं किया गया था. कृषि बाजारों में वैश्विक अनुभव यह दर्शाता है कि किसानों के लिए एक सुनिश्चित भुगतान गारंटी बड़े व्यवसाय के हाथों किसानों के शोषण का परिणाम है. इससे छोटे और सीमांत किसानों को खतरा है जो कुल किसानों का 86% हिस्सा हैं.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">हरीश दामोदरन कृषि अर्थशास्त्री के अनुसार अनुबंध पर खेती अधिनियम पर आपत्ति करने के लिए बहुत कम तर्क है जो केवल अनुबंध खेती को सक्षम बनाता है. कंपनियों और किसानों के बीच इस तरह के विशेष समझौते आलू, टमाटर जैसे विशेष प्रसंस्करण ग्रेड की फसलों में पहले से ही चालू हैं.अनुबंध की खेती प्रकृति में स्वैच्छिक है. यह प्रावधान प्रकृति में सुधारवादी है. जब यह एपीएमसी की बात आती है, तो किसान, अपने हिस्से के लिए, अपनी उपज की आवाजाही, स्टॉकिंग और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं चाहते हैं. विपणन के मामले में - विशेष रूप से एपीएमसी के एकाधिकार को समाप्त करने - किसानों, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, किसी को और कहीं भी बेचने के लिए "स्वतंत्रता की पसंद" के बारे में बहुत आश्वस्त नहीं हैं. इस विवाद का कारण धान, गेहूं और बढ़ती दाल, कपास, मूंगफली और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद है. इस प्रकार देखे तो तीनों बिल पूरी तरह किसान हितैषी ही तो है.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">मगर किसानों कि आड़ में ये मुद्दा राजनैतिक हो गया है. ये कौन सा तरीका है कि संसद द्वारा बनाये गए कानूनों को ऐसे आंदोलन ले जरिये बदलने की कोश्शि की जाये. संसद की गरिमा कहाँ रह जाएगी फिर? क्या संसद के बहुमत की कोई महत्ता नहीं है?  लाल किले पर 26  जनवरी के दिन खालिस्तानी  झंडा लहराना भारत के वजूद को ख़त्म करने की गहरी साजिश प्रतीत हुआ. किसान आंदोलन और लाल किले पर ऐसे खालिस्तानी झंडा फहराना भारत की प्रभुसत्ता को ललकारना है. यह बात तो सच है कि आज इन प्रोटेस्टर्स की काली करतूत देश के सामने आ गई. आज ये आंदोलन पूरी तरह से नंगा हो गया. इनके प्रति इतने दिनों से देश की जो सहानुभूति थी  वह सब खत्म हो गई. सारा देश अब  इन पर थु-थू कर रहा है.  जब हम सब सारे भारतवासी राष्ट्रीय पर्व मनाने में व्यस्त थे तब ये घटिया मानसिकता के लोग, देश की राजधानी में हिंसा और अराजकता फैला रहे थे.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">सरकार ने अब तक पूरे मामले में बड़ा शांतिपूर्ण साथ दिया है. हमारे पुलिस कर्मी भाई-बहन देश की आन-बान के लिए घायल हुए, उनको तहदिल से सलाम. सरकार की नींव आज और मजबूत हुई है और पूरे देश ने देखा कि आंदोलनकारी किसान नहीं है और न ही वर्तमान सरकार द्वारा लाये गए बिल किसान विरोधी है. धरने पर बैठे लोग सोच-समझी राजनीति कर रहें हैं. ये ऐसे लोग है जो अपनी घटिया मानसिकता के कारण देश को अस्थिर करना चाहते है. सुप्रीम कोर्ट को अब इस मामले को दोबारा से सुनना चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश देने चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय एकता और संविधान पर चोट करें, वो भी पूरी तरह प्लानिंग के जरिये. ये किसान आंदोलन नहीं है ये भारत की संप्रभुता पर आतंकी हमला है इस तरह के हमलों को सरकार को कुचल देना चाहिए. दूसरी तरफ असली किसान नेताओं को सामने आकर भारत सरकार से सीधी बात करनी चाहिए. ऐसे घटिया लोगों के नाम सामने आने चाहिए जो अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए देश के किसान को आगे कर अपना घिनौना खेल रच रहें है. उनको ये सच बताना ही होगा कि देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता.</div></span>

देश का मेहनतकश, सच्चा किसान कभी जयचंद नहीं हो सकता

✍ - डॉo सत्यवान सौरभ फोटो सौजन्य पीटीआई   ( किसान आंदोलन और लाल किले पर ऐसे खालिस्तानी झंडा फहराना भारत की प्रभुसत्ता को ललकारना है. यह बात ...

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भारत का संविधान सबको सामान अधिकार देता है

<p style="text-align: justify;">  (72वें गणतंत्र दिवस पर विशेष आलेख)</p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"><b style="background-color: transparent;">- ब्रह्मानंद राजपूत</b></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVtzEmV5OtsMrDiKDbreIBqz8hJXHp5WJKFzz_Ze_u0P1I9N79JMBucRMiXcLTvYIRtoK1dfHpegfEEWMWV-srY5NKlQ8YRkn-EYKtSLDbdnpK0j3Z-PJUkocQ3NVkl0_XCTJfbSfzmgD6/s259/indian-constitution.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="194" data-original-width="259" height="481" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVtzEmV5OtsMrDiKDbreIBqz8hJXHp5WJKFzz_Ze_u0P1I9N79JMBucRMiXcLTvYIRtoK1dfHpegfEEWMWV-srY5NKlQ8YRkn-EYKtSLDbdnpK0j3Z-PJUkocQ3NVkl0_XCTJfbSfzmgD6/w640-h481/indian-constitution.jpg" width="640" /></a></div><br /><b style="background-color: transparent;"><br /></b><p></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">गणतंत्र दिवस हर वर्ष जनवरी महीने की </span><span style="font-family: Mangal;">26</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> तारीख को पूरे देश में देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होकर मनाया जाता है। भारत के लोग हर साल </span><span style="font-family: Mangal;">26</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> जनवरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">क्योंकि </span><span style="font-family: Mangal;">26</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> जनवरी को ही </span><span style="font-family: Mangal;">1950</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> में भारतीय संविधान को एक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ भारत देश में लागू किया गया था। कहा जाए तो </span><span style="font-family: Mangal;">26</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> जनवरी को ही हमारे गणतंत्र का जन्म हुआ। और भारत देश एक गणतांत्रिक देश बना। हमारे देश को आजादी तो </span><span style="font-family: Mangal;">15</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> अगस्त </span><span style="font-family: Mangal;">1947</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> को ही मिल गयी थी</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">लेकिन </span><span style="font-family: Mangal;">26</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> जनवरी </span><span style="font-family: Mangal;">1950</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> को भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना और भारत देश में नए संविधान के जरिए कानून का राज स्थापित हुआ। यह दिन उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी याद करने का दिन है</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जिन्होंने अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने के लिए वीरतापूर्ण संघर्ष किया। आज के दिन ही भारत ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना के लिए उपनिवेशवाद पर विजय प्राप्त की। </span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">गणतंत्र दिवस हमारे संविधान में संस्थापित स्वतंत्रता</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">समानता</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">एकता</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">भाईचारा और सभी भारत के नागरिकों के लिए न्याय के सिद्धांतों को स्मरण और उनको मजबूत करने का एक उचित अवसर है। क्योंकि हमारा संविधान ही हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अगर देश के नागरिक संविधान में प्रतिष्ठापित बातों को अनुसरण करेंगे तो इससे देश में अधिक लोकतान्त्रिक मूल्यों का उदय होगा। भारत का संविधान सबको सामान अधिकार देता है</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">भारतीय संविधान किसी से भी जाति</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">धर्म</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">ऊंच-नीच और अमीरी-गरीबी के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करता है।</span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">आज बेशक भारत विश्व की उभरती हुई शक्ति है। लेकिन आज भी देश काफी पिछड़ा हुआ है। देश में आज भी कन्या जन्म को दुर्भाग्य माना जाता है</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">और आज भी भारत के रूढ़िवादी समाज में हजारों कन्याओं की भ्रूण में हत्या की जाती है। सड़कों पर महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। सरेआम महिलाओं से छेड़छाड़ और बलात्कार के किस्से भारत देश में आम बात हैं। कई युवा (जिनमें भारी तादात में लड़कियां भी शामिल हैं) एक तरफ जहां हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। वहीं कई ऐसे युवा भी हैं जो देश को शर्मसार कर रहे हैं। दिनदहाड़े युवतियों का अपहरण</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">छेड़छाड़</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">यौन उत्पीड़न कर देश का सिर नीचा कर रहे हैं। हमें पैदा होते ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है पर आज भी विकृत मानसिकता के कई युवा घर से बाहर निकलते ही महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने से नहीं चूकते। इस सबके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अधिकार हमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद </span><span style="font-family: Mangal;">29-30</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> के अन्तर्गत दिया गया है। लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में में नारी शिक्षा को सही नहीं माना जाता है। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ भारतीय समाज को भी आगे आना होगा। तभी देश में अशिक्षा जैसे अँधेरे में शिक्षा रुपी दीपक को जलाकर उजाला किया जा सकता हैे।</span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">देश में आज अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">यही देश विरोधी ताकतें संविधान की गलत तरीके से व्याख्या करती हैं। यही देश विरोधी ताकतें देश में अराजकता फैलाने में अहम् भूमिका निभाती है। आज देश में देश विरोधी ताकतें संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का गलत तरीके  से उपयोग कर रही हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का दुरूपयोग करना भारतीय संविधान का अपमान है। देश में आज कुछ ताकतें तुष्टिकरण का काम कर रही हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं।  देश में आज इन्ही देश विरोधी ताकतों की शह पर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो कोई भारत मुर्दाबाद के नारे लगाता है और कुछ राजनैतिक दल ऐसे लोगों की तरफदारी करके उनका साथ देकर उनको संरक्षण देते हैं। ऐसे देश विरोधी लोग इन्हीं राजनैतिक दलों कि शह पर देश का माहौल खराब करने की कोशिशें करते हैं। आज देश में कुछ राजनैतिक दल वोट बैंक की राजनीति की खातिर ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बेशक हमारा संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ ये नहीं है कि देश की बर्बादी के नारे लगाए जाएँ और देश के टुकड़े-टुकड़े करने की कसमें खायी जायें। देश की बर्बादी के नारे लगाने वाली ताकतें आज आरोप लगाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान पहले से ही हिन्दू राष्ट्र है</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">यह हिन्दुस्तान के बहुसंख्यक हिन्दुओं की ही सहिष्णुता है जो खुद हिन्दुस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मानते हैं और देश में किसी भी प्रकार का धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। </span><span style="font-family: Mangal;">1947</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> में देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था जिसमंे पाकिस्तान बना और उसने मुस्लिम देश बनना पसंद किया और बहुसंख्यक हिन्दू वाले राष्ट्र हिन्दुस्तान ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनना पसंद किया। हिन्दुस्तान चाहता तो </span><span style="font-family: Mangal;">1947</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> में खुद को हिन्दू राष्ट्र घोषित कर सकता था लेकिन यह हिन्दुओं की ही सहिष्णुता थी जो देश में सभी वर्गों और धर्मों के सम्मान के लिए देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। </span><span style="font-family: Mangal;">1947</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> में आजादी के समय नेहरु-लियाकत समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान से आए मुस्लिमों और पहले से ही भारत में रह रहे मुस्लिमों की रक्षा भारत को करनी थी और पाकिस्तान में रह गए हिंदू</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">ईसाई</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">सिख और बौद्धों (समस्त अल्पसंख्यक वर्ग) की रक्षा पाकिस्तान को करनी थी। लेकिन  पाकिस्तान ने इसके विपरीत जाकर पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया। हिन्दुस्तान ने देश में संविधान को लागू करकर और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानकर अपने लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करीं। इसके बाद </span><span style="font-family: Mangal;">1971</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नया देश बना। लेकिन बांग्लादेश ने भी अपने आप को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर लिया। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है आज इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आबादी में कई गुना गिराबट आई है। आजादी के बाद से ही अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान को छोड़कर भारत में पलायन करना पड़ा और यही स्थिति बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक संख्या हिन्दुओं की रही है। आज ऐसे ही अल्पसंख्यक जो कि समय-समय पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हर तरीके की प्रताड़ना झेलकर हिन्दुस्तान में पलायन कर के आये उनको भारत सरकार नागरिकता देने का काम कर रही है। ऐसे धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए भारत की सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम</span><span style="font-family: Mangal;">,  </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">भारत की संसद में पारित किया है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम </span><span style="font-family: Mangal;">2019</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">  द्वारा सन </span><span style="font-family: Mangal;">1955</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है कि </span><span style="font-family: Mangal;">31</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> दिसम्बर सन </span><span style="font-family: Mangal;">2014</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> के पहले पाकिस्तान</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण जिन हिन्दू</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">बौद्ध</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">सिख</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जैन</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">पारसी एवं ईसाईओं  को भारत पलायन करना पड़ा</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">ऐसे  हिन्दू</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">बौद्ध</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">सिख</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जैन</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">पारसी एवं ईसाई धर्म के लोगों भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। नागरिकता कानून में संशोधन करके नागरिकता (संशोधन) अधिनियम </span><span style="font-family: Mangal;">2019</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> बनाना सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है</span><span style="font-family: Mangal;">,</span><span style="font-family: Mangal;"> </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">इसका सभी देशवासिओं को स्वागत करना चाहिए। और जो लोग भारत विरोधी ताकतों के बहकावे में आकर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम </span><span style="font-family: Mangal;">2019</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> का विरोध कर रहे हैं</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह कानून नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला है। लेकिन भारत के मुस्लिम समुदाय में देश विरोधी ताकतों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस कानून से उनकी नागरिकता चली जायेगी और मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">ये सब सच नहीं है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम आने के बाद देश विरोधी ताकतों और कुछ राजनैतिक दलों ने वोट बैंक की खातिर लोगों में काफी भ्रम फैलाया है</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जिससे देश में काफी जगह अराजकता देखने को मिली और काफी जगह दंगे जैसी स्थिति देखने मिली। लोगों को बिना सोचे समझे ऐसे किसी भी काम में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे कि देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे।  इसी प्रकार देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर भ्रम फैलाकर अराजकता पैदा की जा रही है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर  (एनआरसी) नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जो भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया है। देश में केवल असम राज्य में ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू है। आज जरुरत है कि लोगों को किसी के बहकावे में न आकर संवैधानिक व्यवस्थाओं का विध्वंस नही करना चाहिये।</span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">आज भारत देश बेशक एक गणतांत्रिक देश हो</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जिसमे संविधान का पालन किया जाता हो</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">लेकिन आज भी देश में महिलाओं पर धार्मिक आधार पर तीन तलाक और बहुविवाह के जरिए अन्याय किया जाता है। जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए न्यायोचित नहीं है। इसके खिलाफ मुस्लिम समाज की महिलाये काफी तादात में आगे आ रही हैं। यह काबिलेतारीफ है। भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय है</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">इसलिए नागरिकों का बड़ा हिस्सा और खासकर महिलाओं को निजी कानून की आड़ में पुराने रूढ़िवादी कानूनों और सामाजिक प्रथाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इक्कीसवीं सदी में समय के साथ मुस्लिम लोगों को भी आधुनिकता का बुरका पहनना होगा। अगर मुस्लिम लोग वही पुराने रीति-रिवाजों और कानूनों का बुरका ओढ़े रहे तो मुस्लिम समुदाय और पिछड़ जाएगा। अगर मुस्लिमों को आगे बढ़ना है तो पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों की बात करनी होगी। और अपने समुदाय में समानता लानी होगी। भारत देश में लोग किसी धर्म के आधार पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में </span><span style="font-family: Mangal;">3</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> तलाक को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किया था और केंद्र सरकार से </span><span style="font-family: Mangal;">6</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> महीने के अन्दर तीन तलाक के दुरूपयोग को लेकर कानून बनाने के लिए कहा था। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैंसले को ध्यान में रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार संसद में तीन तलाक को प्रतिबंधित करने और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने से संबंधित </span><span style="font-family: Mangal;">‘</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को संसद के दोनों सदनों में बड़ी मशक्कत के बाद पास कर चुकी है और आज मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के रूप में सुरक्षा कवच मिल चुका है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम आने के बाद कोई भी मुस्लिम मर्द गैरकानूनी तरीके से तीन तलाक देने से पहले </span><span style="font-family: Mangal;">10</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> बार सोचेगा।</span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">भारत देश  बेशक एक स्वतंत्र गणराज्य सालों पहले बन गया हो। लेकिन इतने सालों बाद आज भी देश में धर्म</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जाति और अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव आम बात है। लोग आज भी जाति के आधार पर ऊंच-नीच की भावना रखते हैं। आज भी लोगों में सामंतवादी विचारधारा घर करी हुयी है और कुछ अमीर लोग आज भी समझते हैं कि अच्छे कपडे पहनना</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">अच्छे घर में रहना</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">अच्छी शिक्षा प्राप्त करना और आर्थिक विकास पर सिर्फ उनका ही जन्मसिध्द अधिकार है। इसके लिए जरूरत है कि देश में संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार के जरिए लोगों में जागरूकता लायी जाये। जिससे कि देश में  धर्म</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जाति</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">अमीरी-गरीबी और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो सके।</span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">भारत में संविधान लागू हुए बेशक </span><span style="font-family: Mangal;">72</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;"> साल के करीब होने आये</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">लेकिन अब भी भारत देश में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है।  छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाने की उम्र में काम करते दिख जाते हैं। आज बाल मजदूरी समाज पर कलंक है। इसके खात्मे के लिए सरकारों और समाज को मिलकर काम करना होगा। साथ ही साथ बाल मजदूरी पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। बच्चों के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए अनेक योजनाओं का प्रारंभ किया जाना चाहिए। जिससे बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। और शिक्षा का अधिकार भी सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। गरीबी दूर करने वाले सभी व्यवहारिक उपाय उपयोग में लाए जाने चाहिए। बालश्रम की समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे के पास उसका अधिकार पहुँच जाएगा। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">उनके अधिकार उनको दिलाने के लिये समाज और देश को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आज देष के प्रत्येक नागरिक को बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की जरुरत है। और देश  के किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा बाल श्रमिक दिखे</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">तो देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह बाल मजदूरी का विरोध करे। और इस दिशा में उचित कार्यवाही करें साथ ही साथ उनके अधिकार दिलाने के प्रयास करें।</span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">भारत देश में कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद को दिया गया है। जब भी भारत में कोई नया कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस कानून पर बिना आपत्ति किये हुए हस्ताक्षर करता है तो वो देश का कानून बन जाता है। लेकिन आज देश के लिए कानून बनाने वाली भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद की हालत दयनीय है। जो लोग संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधि बनकर जाते हैं</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">वो लोग ही आज संसद को बंधक बनाये हुए हैं। जब भी संसद सत्र चालू होता है तो संसद सदस्यों द्वारा चर्चा करने की बजाय हंगामा किया जाता है। और देश की जनता के पैसों पर हर तरह की सुविधा पाने वाले संसद सदस्य देश के भले के लिए काम करने की जगह संसद को कुश्ती का मैदान बना देते हैं। जिसमें पहलवानी के दांवपेचों की जगह आरोप प्रत्यारोप और अभद्र भाषा के दांवपेंच खेले जाते हैं। जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जरुरत है कि देश के लिए कानून बनाने वाले संसद सदस्यों के लिए एक कठोर कानून बनना चाहिए।  जिसमे कड़े प्रावधान होने चाहिए। जिससे कि संसद सदस्य संसद में हंगामा खड़ा करने की जगह देश की भलाई के लिए अपना योगदान दें।  </span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">       </span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">भारत देश में कानून का राज स्थापित हुये बेशक कई दशक हो गए हों लेकिन आज भी देश के बहुत लोग अपने आप को कानून से बढ़कर समझते हैं। और तमाम तरह के अपराध करते हैं। आज जरूरत है भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनों का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। और उनका पालन करने के लिए जागरूक करना चाहिए</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जिससे की समाज और देश में फैले अपराधों पर रोक लग सके। इसके साथ-साथ भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों को जन-जन तक सरकार को पहुँचाना चाहिए। इन मौलिक अधिकारों को देश के आखिरी आदमी तक पहुँचाने के लिए सरकार के साथ-साथ भारतीय समाज की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। तभी भारत देश रूढ़िवादी सोच से मुक्ति पा सकता है।  </span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">      </span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">गणतंत्र दिवस प्रसन्नता का दिवस है इस दिन सभी भारतीय नागरिकों को मिलकर अपने लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए और एक शांतिपूर्ण</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">सौहार्दपूर्ण एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि भारत देश सदियों से अपने त्याग</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">बलिदान</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">भक्ति</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">शिष्टता</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">शालीनता</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">उदारता</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">ईमानदारी</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">और श्रमशीलता के लिए जाना जाता है। तभी सारी दुनिया ये जानती और मानती है कि भारत भूमि जैसी और कोई भूमि नहीं</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">आज भारत एक विविध</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">बहुभाषी</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">और बहु-जातीय समाज है। जिसका विश्व में एक अहम स्थान है। आज का दिन अपने वीर जवानों को भी नमन करने का दिन है जो कि हर तरह के हालातों में सीमा पर रहकर सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। साथ-साथ उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का भी दिन हैं</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। आज </span><span style="font-family: Mangal;">72</span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान और गणतंत्र के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी चाहिए और देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का मिलकर सामूहिक रूप से सामना करने का प्रण लेना चाहिए। साथ-साथ देश में शिक्षा</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">समानता</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">सदभाव</span><span style="font-family: Mangal;">, </span><span lang="HI" style="font-family: Mangal;">पारदर्शिता को बढ़ावा देने का संकल्प लेना चाहिए। जिससे कि देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ सके।</span><span style="font-family: Mangal;"></span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Mangal;">               </span></p><p class="MsoNormal" style="background-color: white; color: #222222; font-size: small; margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: justify;"><br /></p>

भारत का संविधान सबको सामान अधिकार देता है

  (72वें गणतंत्र दिवस पर विशेष आलेख) - ब्रह्मानंद राजपूत गणतंत्र दिवस हर वर्ष जनवरी महीने की  26  तारीख को पूरे देश में देश प्रेम की भावना स...

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भारत का संविधान सबको सामान अधिकार देता है

<p><span style="background-color: white;">-</span><b style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;">अरुण तिवारी</b></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhelEmSBf4P1mOmWcnAw3KAPnt2lQWJkxALr14ysJfE-2KgiWjMCKXSlZ4zV0uM0ZPppt0WSXkpmi9eDBm88kcynnJlLOAFt95cmLzFJSmRXy8k_sT6LdHVx2eASc7HCacQchY_ht9sSDmv/s600/republic-day.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="338" data-original-width="600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhelEmSBf4P1mOmWcnAw3KAPnt2lQWJkxALr14ysJfE-2KgiWjMCKXSlZ4zV0uM0ZPppt0WSXkpmi9eDBm88kcynnJlLOAFt95cmLzFJSmRXy8k_sT6LdHVx2eASc7HCacQchY_ht9sSDmv/w640-h360/republic-day.jpg" width="640" /></a></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><p>आज़ादी से पहले भारत में राजतांत्रिक व्यवस्था थी। राजा थे और प्रजा थी। राजतंत्र बुरा होता है, गणतांत्रिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ। यही सोचकर हमने आज़ाद भारत का संविधान बनाया। 26 जनवरी, 1950 को भारत, संसदीय गणतंत्र हो गया। आज हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बताते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। प्रश्न है कि यदि गणतंत्र, सचमुच गण यानी लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के हित में संचालित व्यवस्था है, तो फिर दुनिया के तमाम गणतांत्रिक देशों के नागरिकों को अपने साझा हक़ूक व हितों के लिए आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं ? नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्य क्यों याद दिलाने पड़ रहे हैं ? नागरिक कौन होगा; कौन नहीं ? यह तय करना, स्वयं नागरिकों के हाथों में क्यों नहीं है ? दूसरी तरफ, यदि राजतंत्र इतना ही बुरा था, तो सुशासन के नाम पर हम आज भी रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने का सपना क्यों लेते हैं ? आज भी राजा-रानी वाला देश भूटान, खुशहाली सूचकांक में दुनिया का नंबर वन क्यों है ? आखिरकार, हम ऐसी किसी व्यवस्था को अच्छा या बुरा कैसे बता सकते हैं, जो संचालन भूमिका में अच्छे या बुरे इंसान के आ जाने के कारण क्रमशः अच्छे अथवा बुरे परिणाम देती हो ?</p></span><p></p><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">गौर कीजिए कि आधुनिक इतिहास में ग्रीक को दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है। गणतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हुए आकलन में दुनिया के 195 देशों में मात्र 75 देश ही गणतांत्रिक राह के राही करार दिए गए हैं। मात्र 20 को ही पूर्णतया गणतांत्रिक मूल्यों के देश माना गया है। इनमें 14 देश यूरोप के हैं। शेष 55 को त्रुटिपूर्ण गणतांत्रिक चेतना का देश माना गया है। इनमें भारत भी एक है। भारत में शासकीय कार्यप्रणाली और राजनीतिक संस्कृति में बेहतरी की आवश्यकता बताई गई है। अतः विचार तो करना ही होगा कि हम कैसा गणतंत्र हैं और हमें कैसा गणतंत्र हो जाना है ?</div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><b>राजतंत्र बनाम जैसा गणतंत्र हम</b></div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: 700;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">राजतंत्र में राज्य, राजा की संपत्ति होता था। एक राजा द्वारा दूसरे राजा को जीत लिए जाने की स्थिति में, राज्य दूसरे राजा की संपत्ति हो जाता था। गणतंत्र में राष्ट्र, सार्वजनिक महत्व व जवाबदेही का विषय बताया जाता है, किंतु क्या आज सत्ता में आरुढ़ दल, देश को अपनी मनचाही दशा और दिशा में ले जाने की जिद्द में लगे नहीं दिखते; जैसे देश सिर्फ उन्ही की संपत्ति हो ? क्या सत्ता, सार्वजनिक महत्व की संपत्तियों को भी अपने मनचाहे निजी हाथों को सौंपती नहीं रही ?</div></span></div><div style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">राजतंत्र में निर्णय लेने, योजना-क़ानून बनाने और कर तय करने का काम राजा और उसका मंत्रिमण्डल करता था। लोकतंत्र में भी तो यही हो रहा है। दल आधारित राजनीति में विह्प तो नेतृत्व ही जारी करता है; बाकी लोग तो संसद में बस, अपने-अपने दल द्वारा तय पक्ष-विपक्ष में हाथ ही उठाते हैं। तय निर्णयों-नीतियों को ज़मीन पर उतारने का काम राजतंत्र में भी कार्यपालिका करती थी। गणतंत्र में भी वही कर रही है। न्याय पहले भी राजा व उसके मंत्रिमण्डल के हाथ था; अब भी न्यायाधीश, लोकपाल आदि की नियुक्ति जनता के हाथ में नहीं है। लोगों के जीवन-मृत्यु का अधिकार भी लोगों के पास नहीं है। बलात्कारी को यदि मृत्युदण्ड देेना है, तो न्यायालय देगा। उसे जीवन या मृत्यु देने का अधिकार आज भी पीड़िता के हाथ में नहीं है। यदि आत्मरक्षा के प्रयासों के दौरान पीड़िता के हाथों बलात्कारी की मृत्यु हो जाए, तो पीड़िता को क़ानूनन सज़ा भुगतनी पड़ती है।... तो फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क क्या है, सिवाय चुनाव के ? तिस् पर भी चुनाव के कायदे, प्रक्रिया, चुनाव घोषणापत्र से लेकर उम्मीदवार तक कौन होगा; कुछ भी लोगों के हाथ में नहीं।</div></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">दुनिया के 36 देशों में संसदीय व्यवस्था है। लोकसभा, लोकप्रतिनिधियों की सभा है। लोकप्रतिनिधियों द्वारा चुनी सभा होने के कारण, राज्यसभा लोकप्रतिनिधियों की उच्चसभा है। तद्नुसार, हमारे सांसदों को संसद में लोकप्रतिनिधि की तरह व्यवहार करना चाहिए। किंतु वे तो दल के प्रतिनिधि अथवा सत्ता के पक्ष-विपक्ष की तरह व्यवहार करते हैं। जहां सत्ता है, वहां गणतंत्रता कहां ? यह तो राजतंत्र ही हो गया न ?</div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">संभवतः जिस गणतंत्र को हमने राजंतत्र का विकल्प समझा था, वह असल में राजतंत्र का ही नया संस्करण है। अंग्रेजी में गणतंत्र को 'रिपब्लिक' और लोकतंत्र को 'डेमोक्रेसी' कहा जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में यह भी कहा जा सकता है कि हम संवैधानिक गणतंत्र तो हैं, किंतु लोकतांत्रिक गणतंत्र होने के लिए हमें अपनी चाल, चरित्र और व्यवहार में अभी बहुत कुछ बेहतर करना बाकी है। क्या करें ?</div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><b>एक सपना आसमानी से ज़मीनी होते जाने का</b></div></span></div><div style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">गौर करें कि संसदीय गणतंत्र, एक छतरी की तरह हो गया है। समय-समय पर आने वाली बरखा रूपी जनाकांक्षा की बूंदें, जिसके धारक प्रतिनिधियों को स्पर्श करती भी हों, तो भिगो नहीं रही। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि धारक प्रतिनिधि इस बात के लिए ज्यादा सतर्क रहने लगे हैं कि वे किसी भी तरह भीगने न पाएं। हम, भारत विविध भूगोल, संस्कृति व जीवन शैलियों का देश हैं। एकसमान  योजना-परियोजना-तौर-तरीका-तक़नी<wbr></wbr>क को सभी पर लागू करना; सभी के लिए हितकरी सिद्ध हो; भारत में यह ज़रूरी नहीं। अतः भारत को एक ऐसे विशाल हृदया निर्मल तालाब की प्रकृति का गणतंत्र होने की ज़रूरत हो; जिसमें दूर-दूर से आये जल रूपी विविध विचार और समृद्धि प्रयास समा सके; कई रंग के कमल, मछलियां और अन्य जीव-जन्तु न सिर्फ आवास पा सकें, बल्कि उसकी सुन्दरता व गतिविधियों में योगदान दें।</div><div style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br /></div><div style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">संभवतः इसीलिए राष्ट्रपिता गांधी ने भारत को संवैधानिक तौर पर संसदीय की बजाय, पंचायती गणतंत्र बनाने का दस्तावेज़ संविधान सभा को सौंपा था। पंचायतीराज विधेयक को संसद में पेश करते वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के लोगों को अधिकतम लोकतंत्र, अधिकतम सत्ता सुपुर्द कर, सत्ता के दलालों का खात्मा करने की मंशा इभी इसीलिए ज़ाहिर की थी।<br /></div><div style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">उन्होने याद दिलाया था - <i>'</i>'जब हम पंचायतों को वही दर्जा देंगे, जो संसद और विधानसभाओं को प्राप्त है; तो हम लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए दरवाजे़ खोल देंगे।... सत्ता के दलालों ने इस तंत्र पर कब्जा कर लिया है। सत्ता के दलालों के हित में इस तंत्र का संचालन हो रहा है।...सत्ता के दलालों के नाशपाश को तोड़ने का एक ही तरीका है और वह यह है जो जगह उन्होने घेर रखी है, उसे लोकतंत्र की प्रक्रियाओं द्वारा भरा जाए।... सत्ता के गलियारों से सत्ता के दलालों को निकाल कर, पंचायतें जनता को सौंपकर, हम जनता के प्रतिनिधियों पर और ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं कि वे सबसे पहले उन लोगों की तरफ ध्यान दें, जो सबसे करीब हैं; सबसे वंचित हैं; सबसे ज़रूरतमंद हैं।.... हमें जनता में भरोसा है। जनता को ही अपनी किस्मत तय करनी है।''</div></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: italic;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"> 73वें-74वें संविधान संशोधन ने पारित होकर दर्जा भी दिया और ज़िम्मेदारी भी डाली। मोदी सरकार द्वारा शुरु 'ग्राम पंचायत विकास योजना' ने भी एक खिड़की खोली है। संसदीय मतलब आसमानी, पंचायती मतलब ज़मीनी गणतंत्र; किंतु हम, भारत के नागरिक आज भी यह फर्क हासिल करने को प्रेरित नहीं दिखाई दे रहे। हम, आज भी आसमानी गणतांत्रिक व्यवस्था की ओर ही ताक रहे हैं। हमें हर ज़रूरत की पूर्ति के लिए सरकार के समक्ष मांग का कटोरा लेकर ताकने की आदत जो डाल दी गई है। पंचायती गणतंत्र के सपने को ज़मीन पर उतारने से हिचकिचाहट, आज भी राज्यों के पंचायतीराज अधिनियम में साफ दिखाई दे रही है। एक ओर तारीख-पे-तारीख के खेल में खिंचते मुक़दमों से हैरान-परेशान अवाम; दूसरी ओर अनेक ने न्याय पंचायती व्यवस्था को लागू नहीं किया; एक प्रदेश की विधायिका ने लागू को ही मिटा दिया! सत्ता पाकर गांव का प्रधान, पंच और ग्रामसभा में बंट जाना। इस सत्ता-चरित्र से उबरे बगैर पंचायती गणतंत्रता की ओर बढ़ना असंभव है और आर्थिक साम्राज्यवाद के खतरों से अंतिम जन को बचाना भी। </div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><b>पंचायती मतलब न सत्ता, न प्रजा</b></div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: 700;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">गौर करें कि यहां पंचायती का मतलब यह नहीं कि प्रभाव तो गांव में होना है; सोचने, योजना बनाने और क्रियान्वयन के तरीके कहीं और...केन्द्र में तय हों। इस पर भी घोषणा और अपेक्षा की लोगों को सहभागी बनाना है। यह तो सिद्धांततः उलट बात है। यही तो हमारे संसदीय गणतंत्र में कमी है। हमें एकमत होना होगा कि पंचायती का मतलब, केन्द्र से सोची और उतारी गई योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली एजेन्सी हो जाना नहीं है। पंचायती मतलब सत्ता का प्रधान-पंच के हाथ में आ जाना भी नहीं। </div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"><b>आइए, हम इससे आगे सोचें। अतीत में झांकें।</b></div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">पंचायती का मतलब परंपरागत् पंचायती; जहां कोई सत्ता नहीं, कोई प्रजा नहीं। कार्य विशेष के लिए बैठी सभा, कार्य सम्पन्न होने के साथ ही विसर्जित हो गई। गांव की आय में किसका कितना अंश... गांव के पुरोहित-कारीगर का कितना; व्यवस्था संचालकों को कितना ? सब कुछ परम्परा से तय था। अंश प्राप्तकर्ता को मांगने नहीं आना पड़ता था। अंश को एकत्र करना; उसके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना भी गांव द्वारा तय ग्रामणी का काम। नेतृत्व से लेकर निर्णय तक सभी कुछ सामिलात, सर्वसम्मत्, सम्भावी, स्वावलम्बी, न्यायप्रिय। </div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">पंचायती लोकतंत्र का मतलब, अपने बारे में खुद सोचने, खुद नियोजित करने और खुद ही उसका क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था। क्रियान्वयन करने वाले हाथ, जवाबदेही, संसाधन भी उसी स्थान के हों, जिस भूगोल पर उसका सीधे-सीधे प्रभाव होना है; चाहे फिर वह गांव हो या नगर। यही तो असली आज़ादी थी; असली स्वराज। </div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">आखिरकार, यही तो वह व्यवस्था थी, जिसे भारत की सुख, समृद्धि और स्वतंत्रता का अधिकतर श्रेय देते हुए ब्रिटिश गर्वनर चाल्र्स मेटकाफ ने लिखा था - <i>'</i>'ये गांव समाज छोटे-छोटे ऐसे प्रजातंत्र हैं, जिन्हे अपनी आवश्यकता की लगभग हर वस्तु अपने ही भीतर मिल जाती है; जो विदेशी संबंधों से लगभग स्वतंत्र होते हैं। ये ऐसी परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं, जिनमें दूसरी हर वस्तु का अस्तित्व मिट जाता है।''</div></span></div><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-style: italic;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">क्या हम ऐसे स्वावलम्बी-स्वराजी लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने की दिशा में अग्रसर हों ? एक गणतंत्र के रूप में भारत सात दशक पूरा करना जा रहा है। आइए, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम, भारत की जनता इस पर विचार करें।</div></span></div>

भारत का संविधान सबको सामान अधिकार देता है

- अरुण तिवारी आज़ादी से पहले भारत में राजतांत्रिक व्यवस्था थी। राजा थे और प्रजा थी। राजतंत्र बुरा होता है, गणतांत्रिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ। य...

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नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारत है सफलता की कहानी

<table cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: #202124; display: block; font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; padding: 0px; text-align: justify; width: 1094.69px;"><tbody><tr><td style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: top; width: 0px;"><b> </b></td><td style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; display: block; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: top;"><div style="margin: 0px 16px 0px 0px; padding: 0px;"><div style="color: #222222; min-width: 502px; padding: 0px;"><div style="clear: both; max-width: 100000px; outline: none; padding-bottom: 0px;"><div style="border-bottom-color: initial; border-bottom-style: initial; border-left-color: initial; border-left-style: initial; border-radius: 0px; border-right-color: initial; border-right-style: initial; border-top-color: rgb(239, 239, 239); border-top-style: solid; border-width: 0px; float: none; margin-bottom: 0px; width: 1078.45px;"><div style="border-bottom: 0px rgba(100, 121, 143, 0.12); border-left: 0px; border-radius: 0px; border-right: 0px; border-top: none; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; padding-top: 0px;"><div id="m_-6030966338748701967m_-7143137418716589201gmail-m_4479926910178307643gmail-m_3581172368383128161gmail-:1w"><div style="border-left: none; display: flex; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; width: 1006.48px;"><div id="m_-6030966338748701967m_-7143137418716589201gmail-m_4479926910178307643gmail-m_3581172368383128161gmail-:1t" style="direction: ltr; margin: 8px 0px 0px; padding: 0px;"><div id="m_-6030966338748701967m_-7143137418716589201gmail-m_4479926910178307643gmail-m_3581172368383128161gmail-:1u" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-stretch: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; line-height: 1.5; overflow: hidden;"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="auto" style="font-family: inherit; text-align: justify;"><b> - डॉo सत्यवान सौरभ</b></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;"><b></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLY75eUiYfEb4GYPEYizwhF8SljLzDtFzQpXrgV191IizCuUl8xCstAKvLjZ670y1AZZ5gO2Lfy6WsBY9jp3bWII2vxRHw3AhWon49CL2v2_GyI6Fn3XPq_3wLP6ojslJ2BKqlM59XgQWJ/s650/16_08_2020-joe_biden_20630795.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="650" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLY75eUiYfEb4GYPEYizwhF8SljLzDtFzQpXrgV191IizCuUl8xCstAKvLjZ670y1AZZ5gO2Lfy6WsBY9jp3bWII2vxRHw3AhWon49CL2v2_GyI6Fn3XPq_3wLP6ojslJ2BKqlM59XgQWJ/w640-h530/16_08_2020-joe_biden_20630795.jpg" width="640" /></a></b></div><b><br /> <span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">( जो बेडेन के सामने  बराक ओबामा की बजाय चुनौतियां बहुत कम है. पिछले चार साल की कमियों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा. इंडो-पेसिफिक संबंधों पर जोर, इंटरनेशनल संस्थाओं में सक्रियता, जलवायु एवं पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत एवं सभी अमेरिकियों को साथ लेकर चलना उनके सामने बड़ी चुनातियाँ होगी. संयुक्त राज्य अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जॉ बिडेन के साथ डेमोक्रेटिक सूरज ने आखिरकार ट्रम्प प्रशासन पर कब्जा कर लिया है. नई दिल्ली अगले कुछ हफ्तों तक वाशिंगटन पर कड़ी नजर रखने जा रही है ताकि यह समझ सके कि भारत-अमेरिका के संबंध कैसे आकार लेंगे.)</span></b><p></p><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली  है. अमेरिका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने बहुत से अवसर हैं और चुनौतियां भी. कोरोना वायरस महामारी के दौर में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर जो बाइडन देश के 46वें राष्ट्रपति बने है. जो बाइडेन ने कहा है कि वर्तमान संकट बड़ा और रास्ता मुश्किल है. अब हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते.  जो करना है वो, फौरन करना है. लेकिन बाइडन सरकार को इसका बात का भी अहसास है कि नई सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते इतने आसान भी नही हैं.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स और सीनेट में डेमोक्रेट्स के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी की ताक़त देखते हुए डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन के लिए अपने घरेलू एजेंडे को पूरी तरह से लागू कर पाना क्या आसान होगा, ये एक अहम सवाल है. पद संभालने के पहले 10 दिनों के अंदर बाइडेन ने कोरोना महामारी, बेबस अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय भेदभवाव से संबंधित चार अहम संकटों के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की बात कही है. पिछले दिनों जो बाइडेन ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के नए राहत पैकेज की शुरुआत भी की है.  इस पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">बाइडेन प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए एक ठोस योजना बनाई है जैसा कि जो बाइडेन ने पहले वादा किया गया था. पेरिस जलवायु समझौते में फिर से अमेरिका के शामिल होने और कुछ मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के लोगों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने समेत कई अहम आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे. देश में अवैध रूप से रह रहे 1.1 करोड़ लोगों की नागरिकता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का कानून लाना भी बाइडेन सरकार के एजेंडे में शामिल है. अमेरिका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन की योजनाओं और उसे अमलीजामा पहनाने की कोशिशे क्या रहेगी ये तो अब वक्त बताएगा.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">एक करीबी चुनाव जीतने के बाद, राष्ट्रपति-चुनाव जो बिडेन को अब एक घातक विभाजित महामारी और संघर्षरत अर्थव्यवस्था से जूझ रहे एक गहरे विभाजित राष्ट्र को संचालित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा. नए उदारवादी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के लिए, अपनी पार्टी में प्रगतिवादियों के समर्थन को बनाए रखते हुए, दोनों को रूढ़िवादी रिपब्लिकन के साथ साझा आधार खोजने में सफलता की उम्मीद बनानी होगी.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">राष्ट्रपति ट्रम्प के गैर-तथ्य-आधारित दावे के बावजूद कि चुनाव में धांधली हुई थी, सभी राज्यों ने अपने डेटा को प्रमाणित किया है और जो बिडेन को जल्द ही संयुक्त राज्य के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में वोट दिया. हालांकि उनके  प्रशासन को एक उथल-पुथल का सामना करेगा, क्योंकि  सीनेट में बहुमत  जनवरी में जॉर्जिया में रन-ऑफ में तय किया जाएगा.  अपने मंत्रिमंडल में जो भी विकल्प चुने वो सभी अनुभवी, सरकार में पारंगत, चुनौतियों के प्रति समझदार होना जरूरी होगा. चार साल पहले, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने उद्घाटन संबोधन का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि वह 'अमेरिकी नरसंहार' को समाप्त करने का वादा करते हैं.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">राष्ट्रपति-चुनाव  जीतने के बाद जो बिडेन  उसी स्थान पर दिखाई दिए.  6 जनवरी को हुए रक्तपात का मतलब था 45 वें से 46 वें राष्ट्रपति के हाथों की सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण नहीं होना.  वाशिंगटन पोस्ट-एबीसी न्यूज पोल में पाया गया कि बिडेन ने 49 प्रतिशत अमेरिकियों के साथ कार्यालय में प्रवेश किया है जो देश के भविष्य के लिए सही निर्णय लेंगे.  खैर ये चार साल पहले ट्रम्प के 38 प्रतिशत अंक की तुलना में बहुत अधिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन 61 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है जो 2009 में बराक ओबामा के फैसलों पर भरोसा व्यक्त करते थे.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">फिर भी जो बेडेन के सामने  बराक ओबामा की बजाय चुनौतियां बहुत कम है. पिछले चार साल की कमियों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा. इंडो-पेसिफिक संबंधों पर जोर, इंटरनेशनल संस्थाओं में सक्रियता, जलवायु एवं पर्यावरण के मुद्दों पर बातचीत एवं सभी अमेरिकियों को साथ लेकर चलना उनके सामने बड़ी चुनातियाँ होगी. संयुक्त राज्य अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले जॉ बिडेन के साथ डेमोक्रेटिक सूरज ने आखिरकार ट्रम्प प्रशासन पर कब्जा कर लिया है. नई दिल्ली अगले कुछ हफ्तों तक वाशिंगटन पर कड़ी नजर रखने जा रही है ताकि यह समझ सके कि भारत-अमेरिका के संबंध कैसे आकार लेंगे.</div></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">बिडेन प्रशासन ने राज्य के नामी एंथोनी ब्लिंकेन के सचिव और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन जैसे मजबूत अधिकारियों को भारत-अमेरिका संबंधों के लिए उत्साहजनक पूर्वावलोकन दिया है. बिडेन खुद भारत के साथ दोस्ताना संबंधों के मुखर समर्थक रहे हैं और राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति के रूप में अपने दिनों के बाद से नई दिल्ली में एक परिचित चेहरा हैं. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की निवर्तमान भारत की नीति का समर्थन करते हुए, ब्लिंकन ने कहा था कि भारत लगातार अमेरिकी प्रशासन की "द्विदलीय सफलता की कहानी" रहा है.</div></span><div style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #202124; font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif;"><br /></span></div></div>

नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भारत है सफलता की कहानी

   - डॉo सत्यवान सौरभ   ( जो बेडेन के सामने  बराक ओबामा की बजाय चुनौतियां बहुत कम है. पिछले चार साल की कमियों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य हो...

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दरकता अमेरिकी लोकतंत्र और भारत की उम्मीदें

<p style="text-align: justify;"><b><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">✍ </span><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">--प्रियंका सौरभ </span></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWgLI0IaRzeaj9hnq2wfTV6RPATg-yEifDkbdU58i7AIZhyxz5b9eGhW_VFs27Jj298nw-QuvV7WjJIhOqjrZwKHxYAPbv3T1y-9wjKbLz__cGJshh-2sKuEBiHu_5iLZFjnwW2Xl5fITO/s650/joe_biden_modi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="540" data-original-width="650" height="530" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWgLI0IaRzeaj9hnq2wfTV6RPATg-yEifDkbdU58i7AIZhyxz5b9eGhW_VFs27Jj298nw-QuvV7WjJIhOqjrZwKHxYAPbv3T1y-9wjKbLz__cGJshh-2sKuEBiHu_5iLZFjnwW2Xl5fITO/w640-h530/joe_biden_modi.jpg" width="640" /></a></div><br /><b>( भविष्य में भारत- अमेरिका संबंध बिडेन प्रशासन के तहत कैसे रहेंगे ये अभी भविष्य के गर्त में है.भारत को संवेदनशील मुद्दों पर कड़ी बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोविद-19 संक्रमणों के नियंत्रण और आर्थिक सुधार के साथ संयुक्त, अमेरिका फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विकास प्रदान कर सकता है. भारत जैसे देशों को अपने निर्यात को बढ़ावा देने और बढ़ने की आवश्यकता है.  नए दौर में दोनों देशों को सामरिक आयाम के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक आयाम को अधिक प्राथमिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए )</b><p></p><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> हाल के अमेरिकी चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे. उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को हराया है. वर्तमान दुनिया में अमेरिका सबसे प्रभावशाली देश है, इसलिए अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का दुनिया के अधिकांश देशों पर प्रभाव पड़ेगा. अमेरिका के इतिहास में पहली बार, एक राष्ट्रपति ने सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का विरोध करते हुए दक्षिणपंथी समर्थकों के अपने नवनाजी ब्रिगेड द्वारा विद्रोह को उकसाया है. आज यू.एस. कैपिटल हमला करने वाले दंगाइयों से भयभीत है.लोकतंत्र के खिलाफ हिंसा अमेरिकी संवैधानिक लोकतंत्र पर धब्बा है.</div><div dir="auto" style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">खैर भविष्य में भारत- अमेरिका संबंध बिडेन प्रशासन के तहत कैसे रहेंगे ये अभी भविष्य के गर्त में है, बिडेन प्रशासन के तहत, अमेरिका के साथ भारत का व्यापार 2017-18 के बाद से गिरावट से उबर सकता है. केयर रेटिंग्स (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) के विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले 20 वर्षों में, भारत में हमेशा अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष (आयात से अधिक निर्यात) हुआ है. व्यापार अधिशेष 2001-02 में 5.2 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2019-20 में 17.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया. 2017-18 में ट्रेड सरप्लस 21.2 बिलियन अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया था और कुछ हद तक कम हो गया था.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">2019-20 में, भारत ने यूएस को 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात किया - जो उस वर्ष के सभी भारतीय निर्यातों का लगभग 17% था और बदले में 35.7 बिलियन अमरीकी डालर के सामान का आयात किया - जो कि सभी भारतीय आयातों का लगभग 7.5% था. भारत दुनिया से संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 5% सेवाओं का आयात करता है. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI - भारत के अंदर भौतिक संपत्ति में निवेश) के लिए अमेरिका पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत है। केवल मॉरीशस, सिंगापुर, नीदरलैंड और जापान ने 2000 से अधिक एफडीआई का निवेश किया है. अमेरिका भारत में सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (यानी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश) का एक तिहाई हिस्सा है.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;"> वीजा मुद्दा किसी भी अन्य देश के युवाओं की तुलना में भारतीय युवाओं की संभावनाओं को कहीं अधिक प्रभावित करता है. राष्ट्रपति ट्रम्प के तहत, जिन्होंने "अमेरिका फर्स्ट" की अपनी नीति के कारण वीजा व्यवस्था को गंभीर रूप से बंद कर दिया था, भारत को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था. वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है, जिन्हें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है. 2019 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के पदनाम को जीएसपी व्यापार कार्यक्रम के तहत एक लाभार्थी के रूप में विकासशील राष्ट्र के रूप में समाप्त कर दिया था, यह निर्धारित करने के बाद कि उसने अमेरिका को यह आश्वासन नहीं दिया है कि वह अपने बाजारों को "न्यायसंगत और उचित पहुंच" प्रदान करेगा.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">2017 में यूएस को शुल्क मुक्त दर्जा दिए जाने के बाद भारत 5.7 बिलियन अमरीकी डालर के आयात के साथ भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी था. भारत और अमेरिका के बीच विवाद के अन्य बिंदु - जैसे डेटा स्थानीयकरण का पेचीदा मुद्दा या दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों का कैपिंग - एक संकल्प की ओर बढ़ने का एक मौका है. इसके अलावा, ट्रम्प प्रशासन के तहत, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत के सस्ते कच्चे तेल की सोर्सिंग को गंभीर रूप से सीमित कर दिया. चीन पर, यह अधिक संभावना है कि एक बिडेन प्रशासन दोनों को एक साथ क्लब करने के बजाय, चीन के खिलाफ भारत की मदद करेगा. ट्रम्प के नेतृत्व में, अमेरिका खुद को पेरिस जलवायु संधि से अलग कर रहा था, जबकि भारत पर्यावरण को उन्नत करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है. बिडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने का वादा किया है, और इससे भारत जैसे देशों को इस मोर्चे पर तकनीकी और वित्तीय दोनों तरह की बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">यद्यपि कुछ अमेरिकी कांग्रेसियों और महिलाओं ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के पारित होने के बाद नागरिक अधिकार (एनआरसी) के प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय रजिस्टर के साथ मानवाधिकार की स्थिति पर लाल झंडे उठाए थे.  डेटा स्थानीयकरण या दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों के कैपिंग के  मुद्दे एक नए संकल्प की ओर बढ़ने का एक बेहतर मौका देखते है क्योंकि हम राष्ट्रपति ट्रम्प के कट्टरपंथी दृष्टिकोण से दूर होकर एक बिडेन प्रेसीडेंसी की व्यावहारिकता की ओर देखते हैं. ट्रम्प प्रशासन में, अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, मानवाधिकार आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूर जा रहा था. भारत वैश्विक संस्थानों के महत्व के पक्ष में है. इस स्थिति में, भारत और ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में उलटफेर हुआ. शायद अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो बिडेन के प्रशासन के तहत इन वैश्विक संस्थानों के महत्व को समझेगा.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट ने भारत को धार्मिक उत्पीड़न का देश बताया, जिसके लिए ट्रम्प प्रशासन की प्रतिक्रिया तटस्थ थी लेकिन बिडेन प्रशासन की उपाध्यक्ष कमला हैरिस ने इसके खिलाफ अपना बयान दिया. उसी समय, ट्रम्प प्रशासन जम्मू और कश्मीर में स्थिति, लोकतंत्र के उल्लंघन, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जाति और सांप्रदायिक हिंसा के विषय पर तटस्थ था, जबकि कमला हैरिस ने इन मुद्दों पर भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की. 2013 में भारत का दौरा करने वाले जो बिडेन ने भारत से दूसरे देशों में लोगों के प्रवास पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. चीन को रोकने के लिए बनाया जा रहा क्वाड (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) ट्रम्प प्रशासन की रणनीतियों का महत्वपूर्ण बिंदु था और यह इतना प्रभावी हो गया कि जर्मनी भी इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा था. लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि क्वाड बिडेन प्रशासन में भी इतना महत्व हासिल करेगा.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><div style="text-align: justify;">भारत को संवेदनशील मुद्दों पर कड़ी बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोविद-19 संक्रमणों के नियंत्रण और आर्थिक सुधार के साथ संयुक्त, अमेरिका फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक विकास प्रदान कर सकता है. भारत जैसे देशों को अपने निर्यात को बढ़ावा देने और बढ़ने की आवश्यकता है.  नए दौर में दोनों देशों को सामरिक आयाम के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक आयाम को अधिक प्राथमिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए. दोनों सरकारों को आपसी  समृद्धि पैदा करने वाली क्षमता को अपनाना चाहिए. तभी दरकता अमेरिकी लोकतंत्र टिक पायेगा और भारत की उम्मीदें भविष्य में अमेरिका से बनी रहेगी. </div></span></div>

दरकता अमेरिकी लोकतंत्र और भारत की उम्मीदें

✍  --प्रियंका सौरभ  ( भविष्य में भारत- अमेरिका संबंध बिडेन प्रशासन के तहत कैसे रहेंगे ये अभी भविष्य के गर्त में है.भारत को संवेदनशील मुद्दों...

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अधिसंख्य किसान तो खड़ी फसल बेचने को ही मजबूर हैं

<p style="text-align: justify;"><span style="background-color: white;"><b>-रंजन कुमार सिंह </b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #444444; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;"></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMXGfYo33F8gWnnOHQOaOmaVvF_SjgLENl1v9_vKcFJ-4T87Ih2W2Py6bGkVOeLgSzqESpK0dN-mwKpFgyJnfJ8oXng99rCBv7UQRhMfqCsYKB4qneKPOTTpK2Dj91UHgIXfQBRHZEUq-d/s600/kisan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMXGfYo33F8gWnnOHQOaOmaVvF_SjgLENl1v9_vKcFJ-4T87Ih2W2Py6bGkVOeLgSzqESpK0dN-mwKpFgyJnfJ8oXng99rCBv7UQRhMfqCsYKB4qneKPOTTpK2Dj91UHgIXfQBRHZEUq-d/w640-h426/kisan.jpg" width="640" /></a></div><br />कृषि कानूनों को लेकर माहौल गरम है। लंबे समय से किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं और दिल्ली उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं कोई विधिवेत्ता तो हूं नहीं कि इस विवादास्पद अधिनियम के वैधानिक पहलुओं पर अपनी कोई राय दे सकूं, पर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां जो मुझे सूझ पड़ती हैं, उन्हीं जरूर साझा करना चाहता हूं।<p></p><p style="background-color: white; color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">साल तो मुझे नहीं याद, पर दशक पुरानी बात जरूर होगी। मैं अपने खेत में धान की कटनी की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे ही गाँव के बाबू बिचको सिंह आते हुए दीख पड़े। हाल-चाल के साथ मैंने उनसे पूछा कि कहां से आ रहे हैं। पहले कुछ ना-नुकुर करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वे देव बाजार से आ रहे हैं और अपने धान का सौदा कर के लोटे हैं। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने यह सौदा न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम में तय कर दिया था क्योंकि व्यापारी इससे अधिक देने को तैयार ही नहीं था, जबकि पैसों की जरूरत उन्हें तत्काल थी। यह जानकर मैंने उनका धान खुद खरीदने की पेशकश की। पहले तो वे घबराये कि जाने मैं उसकी क्या कीमत लगाऊंगा और फिर पूरे पैसे भी तत्काल दूंगा या नहीं। पर जब मैंने विश्वास दिलाया कि मैं उनका धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही लूंगा और वह भी नगद पैसे देकर तो कुछ सकुचाते हुए उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए और मुझे अपने खेत से ही धान उठाने के लिए अधिकृत कर दिया।</p><p style="background-color: white; color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;"><b>आज जब सरकार कह रही है कि उसके द्वारा पारित</b></p><blockquote style="background-color: white; border-left: 3px solid rgb(204, 204, 204); color: #878787; font-family: Times, serif; font-style: italic; margin: 1em 1em 1em 2em; padding-left: 1em;"><p style="color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 अनुमति देता है कि उपज का राज्यों के बीच और राज्य के भीतर व्यापार निम्नलिखित के बाहर भी किया जा सकता है: (i) राज्य एपीएमसी एक्ट्स के अंतर्गत गठित मार्केट कमिटी द्वारा संचालित मार्केट यार्ड्स के भौतिक परिसर, और (ii) राज्य एपीएमसी एक्ट्स के अंतर्गत अधिसूचित अन्य बाजार, जैसे निजी मार्केट यार्ड्स और मार्केट सब यार्ड्स, प्रत्यक्ष मार्केटिंग कलेक्शन सेंटर्स और निजी किसान उपभोक्ता मार्केट यार्ड्स। उपज के उत्पादन, उसे जमा और एकत्र करने वाली किसी भी जगह पर व्यापार किया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फार्म गेट्स, (ii) कारखाने के परिसर, (iii) वेयरहाउस, (iv) सिलो, और (v) कोल्ड स्टोरेज।</p></blockquote><p style="background-color: white; color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">तो मैं चिन्ता में पड़ गया हूं कि जब मैंने बाबू बिचको सिंह से उनका धान खरीदा था, तब क्या मुझे कानूनन ऐसा करने की अनुमति नहीं थी? और मैं ही क्यों, देव बाजार के उस व्यापारी को भी सीधे किसी किसान के खेत से धान खरीदने की अनुमति नहीं थी क्या? या फिर तब कोई ऐसा कानून था जो बाबू बिचको सिंह को ही अपने खेत से अपना धान बेचने से रोकता था। जिस भी किसान को आयकर लाभ नहीं चाहिए, वह अपनी उपज  राज्यों के बीच और राज्य के भीतर कहीं भी बेचने के लिए तब भी उतना ही स्वतंत्र था, जितना कि इस कानून के बन जाने के बाद आज है। हां, तब भी इस बात की गारंटी नहीं थी कि उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, और इस नए कानून से भी उसे इसकी गारंटी नहीं मिली है। यहां यह जान लेना भी जरूरी है कि देश में छोटे एवं सीमांत किसान 82 फीसदी हैं जिनकी कुल आय इतनी नहीं कि उन्हें आयकर की छूट की जरूरत भी हो। मतलब यह कि देश के बहुसंख्य किसान को इस कानून से कोई लाभ नहीं होने जा रहा।</p><p style="background-color: white; color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">जो लोग खेती-किसानी को समझते हैं और किसान की दुर्दशा से परिचित हैं, वे जानते हैं कि अमूमन किसान अपनी खड़ी फसल को ही बेच देने के लिए बाध्य रहता है। उसके ऊपर इतनी देनदारियां होती हैं कि अपनी महीनों की मेहनत के नतीजे को वह औने-पौने दामों में निकालकर अपने को उऋण करने की चिन्ता में होता है। जब कभी तो ऐसा भी होता है कि उधार के भुगतान के तौर पर महाजन ही उसकी फसल कटवा डालता है और उसके हाथों में कुछ नहीं आता।</p><p style="background-color: white; color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">सरकार बिलकुल सही कह रही है कि कृषि संबंधी तीनों ही अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं की गई। यही तो दिक्कत है कि नहीं की गई, जबकि की जानी चाहिए थी। इससे पहले अलिखित परिपाटी के तहत वह अपनी उपज राज्यों के बीच और राज्य के भीतर बेचने के लिए स्वतंत्र था पर जब इसे लिखित रूप दे दिया गया है तो जरूरी है कि इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात भी लिखित हो।</p><p style="background-color: white; color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">ऊंची कीमत की आशा में वह अपनी उपज लेकर कहीं दूसरे राज्य में चला भी जाए तो इस विधेयक में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो उसे छले जाने से बचा सकेगा। <b>सरकार के अनुसार,</b></p><blockquote style="background-color: white; border-left: 3px solid rgb(204, 204, 204); color: #878787; font-family: Times, serif; font-style: italic; margin: 1em 1em 1em 2em; padding-left: 1em;"><p style="color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">व्यापार संबंधी विवाद का कोई भी पक्ष सुलह के माध्यम से राहत के लिए सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। मेजिस्ट्रेट एक कंसीलिएशन बोर्ड नियुक्त करेगा और उस विवाद को बोर्ड को सौंप देगा। अगर विवाद 30 दिनों बाद भी नहीं सुलझता तो सभी पक्ष विवाद को निपटाने के लिए मेजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं। पक्षों के पास यह अधिकार है कि वे मेजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपीलीय अथॉरिटी (कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित एडीशनल कलेक्टर) में अपील कर सकते हैं।</p></blockquote><p style="background-color: white; color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">अव्वल तो इसमें यही स्पष्ट नहीं है कि किस जिले के एसडीएम के पास विक्षुब्ध किसान जा सकेगा। क्या वह उस जिले के एसडीएम के पास जाएगा, जहां का वह निवासी है या उस जिले के एसडीएम के पास, जहां कि उसने सौदा किया है। कहीं जो उसे उस राज्य या जिले के एसडीएम से मिलना पड़ा जहां कि उसने सौदा किया है तो क्या आपको लगता है कि जिस किसान को अपने जिले के एसडीएम या डीएम से मिलने के लिए घंटों उसके कमरे के सामने खड़ा रहना पड़ता है और उसके सामने पड़कर भी वह सीधा खड़े होकर अपनी बात नहीं कह पाता, वह विवाद की स्थिति में किसी दूसरे राज्य तो क्या, किसी दूसरे जिले के एसडीएम या डीएम से मिलकर अपनी बात कह सकेगा?</p><p style="background-color: white; color: #444444; direction: ltr; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4em; margin: 0px 0px 1em; text-align: justify;">जहां तक मैं समझ पाया हूं, एसडीएम को यह तक बताने की जरूरत नहीं समझी गई है कि उसके फैसले का आधार क्या है। ऐसे में अपीलीय अथॉरिटी के पास जाने की नौबत आई तो वह क्या समझ कर उस अपील पर विचार करेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में पूरे मामले की सुनवाई फिर से करनी पड़ सकती है, जिसमें दोनों पक्षों का समय तो खराब होगा ही, लोक सेवक का भी कीमती समय जाया होगा।</p>

अधिसंख्य किसान तो खड़ी फसल बेचने को ही मजबूर हैं

-रंजन कुमार सिंह  कृषि कानूनों को लेकर माहौल गरम है। लंबे समय से किसान दिल्ली को घेरे बैठे हैं और दिल्ली उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मै...

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