देश के किसानों को वेतन व भत्ता देने वाली सरकार होगी सच्ची हितैषी ।

<div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>--संतोष कुमार तिवारी </b></span></div><p style="text-align: justify;"><span style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif;"><b><span style="font-size: large;"></span></b></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><span style="font-size: large;"><img border="0" data-original-height="168" data-original-width="300" height="356" src="https://1.bp.blogspot.com/-j3EmNOeOGc0/X3hVlbIxVOI/AAAAAAAABjk/R0DAZowpzqgVPiFyDaZDD384FqOG0a5vACLcBGAsYHQ/w640-h356/download.jpg" width="640" /></span></b></div><b><span style="font-size: large;"><br />कृ</span></b><span style="font-size: medium;">षि अधिनियम को लेकर इस समय किसान, नेता, मीडिया और अन्य लोग भी काफी चर्चा कर रहे है। सरकार इस अधिनियम को किसानो के लिए 'राम बाण' अधिनियम मान रही है तो विपक्ष के नेता और कुछ किसान संगठन इसे 'मीठा जहर' सिद्ध करने पर तुले है। जबकि सच्चाई यह है कि कुछ बातों पर दोनो पक्ष सही है जबकि कुछ बातों पर दोनो पक्ष गलत है। हालांकि देश में कृषि विशेषज्ञ है वे सरकार के तरफ से लाये गये इस अधिनियम के बारे मे काफी मंथन करने के बाद ही सार्वजनिक किये होंगे। लेकिन सरकार ने अधिनियम में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम (भंडारण) के अन्तर्गत भंडारण की छूट दे दी है इससे  हो सकता है कि कालाबाजारी में वृद्धि हो और छोटे किसान या भंडारण करने वालो को नुकसान हो सकता है। क्योकि सरकार ने केवल दो स्थिति (युद्ध और महामारी) मे भंडारण पर रोक लगाई है। लेकिन बाकी समय में भंडारण किया जा सकता है।</span><p></p><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">सरकार ने मूल्य आश्वासन व बंदोबस्त सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से किसानों को कांटेक्ट फार्मिंग की छूट दे दी है। जिसमे किसान बडी बडी कम्पनियों से कॉन्टेक्ट पर खेती कर सकता है। जिसमें यह सुविधा होगी कि किसान और कम्पनी के साथ फसल के पहले ही दाम निश्चित हो जायेगा। और फसल हो जाने के बाद कम्पनी अपने निश्चित दाम पर आकर किसान से फसल खरीद लेगा। लेकिन इसमें एक समस्या है वह है कि कम्पनी और किसान के बीच में जो कॉन्टेक्ट होगा वह अधिकारियो के माध्यम से होगा। यदि यही किसानों के गांव के मुखिया के माध्यम से हो तो किसान और मजबूत रहे लेकिन इस में अधिकारी के माध्यम से होगा। इसमें एक समस्या और दिख रही है कि कम्पनी से जो दाम फसल बोने के पहले निश्चित हो जायेगा उसी दाम पर कम्पनी को देना है जो सरकार के तरफ से जारी समर्थन मूल्य से कम भी हो सकता है और अधिक भी। कम्पनी से जो दाम निश्चित है उससे सरकारी दाम कम है तो किसान को लाभ होगा यदि सरकारी दाम अधिक है तो किसान को कॉन्टेक्ट फार्मिंग में घाटा भी हो सकता है। वैसे वर्तमान सरकार इस अधिनियम को लाने में सफल हुई जबकि 2012 में डा मनमोहन की सरकार में ही कांटेक्ट फार्मिंग की योजना थी लेकिन जारी न हो सकी। </span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> इस अधिनियम में तीसरी बात यह है कि सरकार कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य के तहत बिचौलिए को समाप्त करने की बात करती है। ठीक है कि बिचौलिए कभी कभार मनमानी करते है लेकिन छोटे किसानों के लिए बिचौलिए काफी सहायक साबित होते है। इसकी वजह यह है कि किसान जब अपने अनाज को लेकर मंडी में जाता है तो वहां भी काफी दिक्कत होती है और इस परेशानी से थककर किसान औने पोने दाम पर बेच देता है। सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। उसमें मात्र 6% ही किसान बेच पाते है बाकी94% किसान खुले बाजार में बेचते है। इसकी वजह यह है कि या तो किसान के पास संशाधन नही है या व्यवसाय मे खोट है। जो किसानों को सही लाभ नही दिला पा रही है।</span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> इस अधिनियम को लेकर किसानों में आशंका है कि सरकार  न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त करना चाहती है जबकि सरकार ने मंडी और एमएसपी को न समाप्त करने की बात कह रही है। सरकार का तर्क है कि किसानों को दोनो विकल्प खुला है कि वे चाहे तो मंडी में बेचे चाहे तो आनलाइन खुले बाजार में। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है कि शांता समिति की एक रिपोर्ट में एमएसपी को समाप्त करने की बात कही गई है और एक भाजपा के वरिष्ठ नेता ने भी एमएसपी से सरकार पर एक हजार करोड का अधिभार पडने की बात मानी है। क्योकि सरकार जब गेहूं बीस रूपये में खरीदती है और 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी को दो रूपये किलो गेहूं देती है तो घाटा तो होता ही है। लेकिन सरकार को एमएसपी के अलावा अन्य फिजूल अधिभार को समाप्त करना चाहिए। न कि केवल किसानों से जुडे न्यूनतम  समर्थन मूल्य को ही निशाना बनाना है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से मंडी और एमएसपी को समाप्त करने की बात को नकार दिया है। सत्ता पक्ष इस अध्यादेश को किसान हितकारी बता रहे हैं। जबकि विपक्षी दल के नेता व कुछ किसान संगठन इसका खुल कर विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है। उसने भी खुल कर विरोध किया है। हद तो तब हो गई कि जब पंजाब की एक मंत्री ने इस अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जबकि जून में जब इसे लेकर अध्यादेश लाया गया तब मंत्री भी मौजूद थी और उस समय विरोध नही की और न ही इस्तीफा दिया। लेकिन किसानों के उग्र आंदोलन को देखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। सहयोगी दल की एक मंत्री के इस्तीफा देने के बाद बात बिगड़ती जानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मीडिया के सामने आए और अध्यादेश को किसान हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेश 2020 को लेकर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। इस अध्यादेश में ऐसा कहीं नही लिखा है कि सरकार उपज का न्यूनतम मूल्य निर्धारित नही करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि सरकार सिर्फ किसान की उपज का न्यूनतम मूल्य ही निर्धारित नही करेगी, बल्कि उसकी खरीदी भी करेगी। लेकिन बिचौलियों को समाप्त करेगी। इनकी वजह से ही किसानों का शोषण हो रहा है। इनके समर्थक ही चिल्ला रहे हैं। क्योंकि इस अध्यादेश के खिलाफ वही लोग हैं, जो इनके हितैषी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस किसान मंडियों को समाप्त नही किया जा रहा है। किसान मंडियां यथावत रहेगी । किसान इन मंडियों में अपनी उपज बेच सकेगा। इस अध्यादेश मे किसान को यह भी आजादी दी गई है कि अगर वह अपनी उपज मंडी में न बेच कर बाहर भी बेचना चाहे तो बेच सकता है।</span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">अब यहां जब सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर उसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध के पीछे किसानों का हित कम जबकि राजनीति अधिक प्रभावी है। क्योंकि जो लोग आज इस नये कृषि अधिनियम का विरोध कर रहे है। उनको केवल इस अधिनियम में केवल नकारात्मक चीजे ही दिख रही है। सकारात्मक लाभ जानबूझकर छिपा रहे है। जिससे राजनीतिक रोटी सेंकने में आनंद आये। एक बात तो सर्वविदित है कि देश की कोई भी राजनीतिक दल या नेता सच में देश के किसानो का हित नही चाहती है। दल और नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए एयर कंडिशन रूम में बैठकर राजनीति करते है। और किसानो और किसान संगठन को केवल आन्दोलन या विरोध करने के लिए प्रेरित करते है। और यह हमेशा से होता आया है। और यही बात इस बार भी देखने को मिल रही है। </span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> देश के किसानो की वजह से ही सकल घरेलू उत्पाद काफी मजबूती के साथ आगे रहता है लेकिन सरकारें किसानो को केवल लॉलीपॉप देकर मूर्ख बनाती है। और हमेशा ही आगे बनाती रहेंगी। इसकी वजह है देश के नेताओ का दोगलापन। क्योकि यही नेता जब पक्ष में रहते है तो सरकार की सभी योजना को 'अमृत' बताते है लेकिन विपक्ष में हो जाने पर सारी योजनाएं केवल 'जहर' हो जाती है। और कुछ किसान संगठन बिना दिमाग लगाये इनके चाल में फंस जाते है। और विरोध प्रदर्शन और आन्दोलन करने लगते है। देश में किसानों की दुर्गति के लिए सभी सरकारें जिम्मेदार है। वह 1947 से लेकर अबतक की सरकारें है। जो केवल किसानों को मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा करती है। मोदी सरकार किसानों की आय को दुगुना करने की बात करती है और इसी क्रम में शायद अधिनियम में बदलाव भी हो रहा है। लेकिन इसका सही लाभ कितने किसानों को हो रहा है शायद यह आंकडा सरकार के पास नही जाता है। आंकडा तो सरकार के पास जाता है वह भी फर्जी आंकडा। क्योकि विभागों के अधिकारी अपने हिसाब से सरकार को मनमानी आंकडा बनाकर भेज देते है और सरकार उसे सही मान लेती है। जो सच में सही जानकारी से काफी दूर है यह आंकडा। आय बढने की बात पर याद आया कि देश में वर्तमान सरकार किसानों की आय दुगुना करने के मूढ में है लेकिन बीते 75 वर्ष में किसानों की आय दो गुना नही बल्कि बीस गुना से अधिक बढी है। तो क्या यह मान लिया जाये कि सरकार अब किसानों की वर्तमान आय से दुगुना करेगी कि आजादी के समय की तत्कालीन आय से दुगुना करना चाहती है? देश भर को अनाज उपलब्ध कराने वाला किसान आज 'गरीबी' और परेशानी से 'आत्महत्या' कर रहा है। जबकि देश के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को 'वेतन' के अलावा विभिन्न तरह का 'भत्ता' देकर किसान को गरीब और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी को अमीर बनाने का खेल चल रहा है। विदित हो कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का आय बीते 75 वर्ष में दो सौ गुना बढ गया है। जबकि बेचारा किसान केवल आत्महत्या करने के लिए जी रहा है। यह है भारत देश के नेताओ का असली चेहरा। जो देश के अन्नदाताओं को इतनी क्रूरता से मीठा जहर देकर मार रहे है।</span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">आखिर देश के किसानों के साथ ऐसा क्यों कर रही है सरकारें? जो सरकारें सच में किसान की हितैषी है तो वे किसानों को निश्चित वेतन, विभिन्न  तरह का भत्ता,फसल की सुरक्षा की गारंटी व बीमा तथा व्यापार में शत प्रतिशत का सहयोग देने का काम करें। देश का किसान भी कभी आत्महत्या नही करेगा। आन्दोलन नही करेगा। लेकिन ये राजनीतिक दल और नेता 'किसानों' का भला कभी नही चाहेंगे क्योकि जब किसान मजबूत हो जायेगा तो इनकी राजनीति बंद हो जायेगी। केवल सभी नेता और राजनीतिक दल घड़ियाली आंसू बहाकर किसानों के साथ होने का वादा करते है जबकि वादा कभी नही निभाते है। </span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> सरकार को चाहिए कि इस अधिनियम को लेकर किसानों में जो समस्या आ रही है उस पर चर्चा हो और उस बात को कृषि विशेषज्ञ भी अपने हिसाब से और भी बेहतर सुधार करने का प्रयास करे। क्योकि इस समय देश कोरोना महामारी की चपेट में है। देश की आर्थिक स्थिति पूरा देश देख रहा है। और सरकार के लिए इस समय किसान ही संकट मोचन साबित हो रहे है। और इस संकट काल में किसान भी सरकार से नाराज हो जायेगे तो आगामी फसल पर इसका असर दिख सकता है और जब कृषि का सहयोग कम होगा तो भारत की दशा और भी खराब हो सकती है। अतः सरकार को कोई भी फैसला किसानो को अपने पक्ष में ही रखकर करना श्रेयस्कर है। क्योकि जब अन्नदाता खुश रहेगा तो भारत में कम से कम खाद्य वस्तुओं की दिक्कत तो नही होगी। इसलिए सरकार को हर फैसला में किसानों के हित को प्राथमिकता देना जरूरी है।</span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div dir="auto" style="background-color: white; color: #222222; font-family: sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: justify;"><br /></div>

देश के किसानों को वेतन व भत्ता देने वाली सरकार होगी सच्ची हितैषी ।

--संतोष कुमार तिवारी  कृ षि अधिनियम को लेकर इस समय किसान, नेता, मीडिया और अन्य लोग भी काफी चर्चा कर रहे है। सरकार इस अधिनियम को किसानो के लि...

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शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या सरकारी ठगी है ?

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"></span></span></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://1.bp.blogspot.com/-hzpN8CK52GM/X3hRnabhXGI/AAAAAAAABjI/2OI_Z9G8Mug4TFRC3OkpBRklOWBsSVgUACLcBGAsYHQ/w640-h426/2020_2image_11_53_451918594badik-ll.jpg" width="640" /></span></span></div><span style="font-size: medium;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><br />( बार-बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का शिक्षकों की भर्ती के अभाव में क्या औचित्य है? सच में ये बेरोजगार युवाओं को लूटने का सरकारी धंधा बन गया है. हरियाणा में दस-दस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवाओं को अभी तक नौकरी की कोई आस नहीं है. इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ये है कि सरकार को भर्ती के अभाव में इनकी पात्रता को मजबूर होकर पांच से सात करना पड़ा.  हरियाणा एवं केंद्र की आगामी परीक्षा का बेरोजगारों को लूटने के अलावा कोई औचित्य नहीं है. अगर सरकार को शिक्षकों कि आवश्यकता ही है तो पहले से उत्तीर्ण युवाओं को नौकरी दी जाये. पात्रता अवधि नेट की तरह आजीवन होनी चाहिए.  कोरोना के चलते जब भर्ती परीक्षाओं को रोक दिया है तो शिक्षक पात्रता करवाने के पीछे लूटने के अलावा कौन सी मंशा है. युवाओं को इसका एक सुर में विरोध करना चाहिए.)</span></span><p></p><p style="text-align: justify;"><b style="background-color: white; font-family: "comic sans ms", sans-serif; text-align: start;"><span style="font-size: medium;">-प्रियंका सौरभ </span></b></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">देश भर में शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले डेढ़ दशक से शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाता है, इस परीक्षा की खास बात ये है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता के अलावा सभी राज्य सरकारें अपनी तरफ से अलग-अलग राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाती है. केंद्रीय पात्रता परीक्षा तो साल में दो-दो बार आयोजित की जाती है. मगर इन पात्रता पास अभ्यर्थियों में से मुश्किल से एक प्रतिशत को लम्बे  इंतज़ार  के बाद शिक्षक बनने का मौका मिल पाता है. आखिर ये बेरोजगार युवाओं को लूटने का तरीका बंद क्यों नहीं होता? नई शिक्षा नीति में इस लूट प्रथा पर नकेल क्यों नहीं लगाई गई?</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">आखिर क्यों केंद्रीय शिक्षक पात्रता पास युवाओं को राज्य में भी अलग से पात्रता उत्तीर्ण करनी पड़ती है. मकसद साफ़ है परीक्षा के नाम पर पैसों की लूट. राजस्थान राज्य सम्भवत एक ऐसा राज्य है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा तभी लेता है जब वहां शिक्षकों की भर्ती निकलती है. उसी आधार पर वहां पात्रता परीक्षा आयोजित होती है और कट ऑफ निर्धारित होती है. कितना अच्छा तरीका है ये. आखिर केंद्र और अन्य राज्य इस राजस्थानी पद्धति को नहीं अपनाते? बाकी राज्यों के अभ्यर्थियों को बार-बार परीक्षाओं के नाम पर क्यों ठगा जाता है?</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">जाहिर है हरियाणा में हर साल लगभग पांच पांच लाख अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर पेपर के लिए एक हज़ार रुपए की फीस भरकर बैठते है. नतीज़न सरकार को अरबों की कमाई होती है. लेकिन सरकार को तो कमाई होती है,  इसके बदले युवाओं के सपने बिक जाते है. हरियाणा में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुए लगभग दस साल हो गए है. बाकी शिक्षक भर्तियों का भी यही हाल है. जब सरकार को भर्ती ही नहीं करनी तो क्यों सरकार बार-बार ये परीक्षा करवाकर बेरोजगारों को शिक्षक बनाने के नाम पर ठग कर रही है.</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">बार-बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का शिक्षकों की भर्ती के अभाव में क्या औचित्य है? सच में ये बेरोजगार युवाओं को लूटने का सरकारी धंधा बन गया है. हरियाणा में दस-दस बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवाओं को अभी तक नौकरी की कोई आस नहीं है. इस बात का सबसे बड़ा सबूत  ये है कि सरकार को भर्ती के अभाव में इनकी पात्रता को मजबूर होकर पांच साल से सात करना पड़ा.  हरियाणा में आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा का बेरोजगारों को लूटने के अलावा कोई औचित्य नहीं है. अगर सरकार को शिक्षकों कि आवश्यकता ही है तो पहले से उत्तीर्ण युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही. कोरोना के चलते जब भर्ती परीक्षाओं को रोक दिया है तो शिक्षक पात्रता करवाने के पीछे लूटने के अलावा कौन सी मंशा है. युवाओं को इसका एक सुर में विरोध करना चाहिए.</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">मेरा मकसद इन परीक्षाओं की रोक का कतई नहीं है. ये परीक्षा ली जाये और पारदर्शी तरिके से ली जाये. मगर तभी ली जाये जब भर्ती आ जाये. भर्ती घोषणा के उपरांत सरकार पात्रता परीक्षा ले ताकि उत्तीर्ण युवा भर्ती में भाग ले सके. या फिर सरकार इस बात की गारंटी दे की दो साल में एक बार शिक्षक भर्ती अवश्य होगी. और उत्तीर्ण प्रतिशत भी भर्ती के एक अनुपात में हो ताकि प्रतिभाशाली युवा शिक्षक बन सके.मगर हरियाणा जहां हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाती है वहां उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पांच साल की पात्र अवधी दो-दो बार समाप्त हो चुकी है मगर भर्ती नहीं आई. ऐसे में इस परीक्षा का क्या औचित्य है? इसलिए शिक्षक पात्रता अवधि नेट की तरह आजीवन करने कि सख्त जरूरत है.</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">हरियाणा के  स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए हज़ारों पद खाली है लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वालों की कोई सुध नहीं ले रही है। इनकी नियुक्तियों को लेकर अधिकारी भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में हर स्तर की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर सालों बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी है। हरियाणा बोर्ड की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर साल लाखों अभ्यर्थी क्रमश: प्राथमिक, जूनियर और सीनियर स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण होते है।</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">शिक्षा विभाग हरियाणा में जेबीटी के करीब 9 हजार रिक्त पदों पर रेगुलर जेबीटी शिक्षकों की भर्ती करने की मांग को लेकर प्रदेशभर के जेबीटी पात्रता पास उम्मीदवारों ने पिछले कई सालों से विरोध जताना शुरू कर रखा है मगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर हर साल नई पात्रता परीक्षा ले लेती है। मगर शिक्षक भर्ती नहीं करती. जेबीटी एचटेट पास एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष  के अनुसार प्रदेश के शिक्षा विभाग में जेबीटी शिक्षकों के करीब दस हजार पद सालों से खाली हैं, जिन पर रेगुलर जेबीटी भर्ती की जानी है। मगर इन  पदों को भरने में सरकार कोई रूचि नहीं ले रही. ये बेरोजगारों के साथ खेल नहीं है तो क्या है?</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">सरकार की ओर से  स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती  नहीं निकाली जाती अगर निकाल दी जाती है, तो सालों तक पूरी नहीं होती. ऐसे में ये परीक्षा पास करने वालों की कोई सुध नहीं ली जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से प्राथमिक और जूनियर  स्तर पर भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से शिक्षकों की कमी का खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से प्राथमिक विभाग एवं  गणित और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों में बच्चों की नींव मजबूत नहीं हो पा रही है।</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">और आज जब कोरोना के नाम पर सरकार ने सभी भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा रखी है तो ये परीक्षा लेने की सरकारों को क्या जल्दी है. ये पब्लिक है जनाब सब जानती है. इन परीक्षाओं का देश भर में एक सुर में विरोध होना चाहिए. तभी ये लूट परीक्षा बंद होगी. पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार जेबीटी शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रही है। एचटेट पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र सात साल के लिए मान्य है और पिछले 8 सालों से जेबीटी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन ही जारी नहीं हुआ। इसलिए लाखों की संख्या में एचटेट पास पात्र अभ्यर्थियों का प्रमाणपत्र बिना भर्ती में शामिल हुए अमान्य हो जाएगा।</span><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><br style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: start;" /><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; text-align: start;">युवाओं को इस पात्रता परीक्षा का खुलकर विरोध करना चाहिए और अपनी बात सरकार के समकक्ष रखकर इसका स्थायी समाधान निकलवाना चाहिए अन्यथा ये ठगी जारी रहेगी और बेरोजगार शिक्षक  पात्र अभ्यर्थी भर्ती के नाम पर लुटते रहेंगे.</span></span></p><a href="https://1.bp.blogspot.com/-o65BmYKFi34/XsOZm0dRX8I/AAAAAAAAMZU/evX15Q6PojsviTVFMDaHc2QfR4ACkovUgCLcBGAsYHQ/s1600/a70d0c4778ef201a4a7daf506368f97f_8e835a6c8c5bb0abe3cb48a384228733_400.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="100" data-original-width="80" height="100" src="https://1.bp.blogspot.com/-o65BmYKFi34/XsOZm0dRX8I/AAAAAAAAMZU/evX15Q6PojsviTVFMDaHc2QfR4ACkovUgCLcBGAsYHQ/s200/a70d0c4778ef201a4a7daf506368f97f_8e835a6c8c5bb0abe3cb48a384228733_400.jpg" width="80" /></a> <b style="font-family: tahoma, sans-serif;"></b><br /> <b style="font-family: tahoma, sans-serif;"><b style="font-family: tahoma, sans-serif;"><br /></b></b> <b style="font-family: tahoma, sans-serif;">-रिसर्च स्कॉलर ,</b><span face=""comic sans ms" , sans-serif"> </span><span face=""comic sans ms" , sans-serif" style="color: #674ea7;">दिल्ली यूनिवर्सिटी,</span><br /> <div style="text-align: left;"> <span face=""comic sans ms" , sans-serif" style="text-align: justify;">कवयित्री,</span><span face=""comic sans ms" , sans-serif" style="text-align: justify;">स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार</span></div>

शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या सरकारी ठगी है ?

( बार-बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का शिक्षकों की भर्ती के अभाव में क्या औचित्य है? सच में ये बेरोजगार युवाओं को लूटने का सरकारी धंधा बन गया ह...

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त्रासदी है नारी का बार-बार नौंचा जाना!

<p> --<b style="background-color: white; color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="font-size: medium;">ललित गर्ग</span></b></p><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-7AyfkmOhn20/X3hPWkhvXTI/AAAAAAAABi8/x-1iFWlYZQQZQkKb4bFls6lA0C6pOK_SACLcBGAsYHQ/w640-h360/rape%2B4.jpg" width="640" /></div><br />द</span><span style="font-size: medium;">रिन्दों एवं वहशियों के चलते एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर गैंगरेप और भीषण यातनाओं का शिकार हुई यूपी के हाथरस जिले की 19 साल की दलित लड़की ने 15 दिनों तक मौत से जूझने के बाद मंगलवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस जघन्य, वीभत्स एवं दरिन्दगीपूर्ण गैंगरेप कांड से न केवल समूचा देश अशांत एवं शर्मसार हुआ है बल्कि कलंकित भी हुआ है। एक बार फिर नारी अस्मिता एवं अस्तित्व को नौंचने वाली इस घटना ने हमें झकझोर दिया है। यह त्रासद घटना बता रही हैं कि देश में लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। समूचे देश को करुणा-संवेदनाओं में डूबोने इस घटना ने अनेक सवाल फिर से खड़े कर दिये हैं।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div></span><span style="font-size: medium;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">दिल्ली के निर्भया मामले के बाद जैसी जनक्रांति देखने को मिली थी, उससे यह उम्मीद बंधी थी कि अब शायद देश में महिलाओं को इस तरह की त्रासदियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन बलात्कार कानूनों के सख्ती के बावजूद ना बलात्कार रुके, ना दरिन्दगी, ना ही महिलाओं की हत्याएं। हाथरस की बेटी से दरिन्दगी हुई, इसकी पुष्टि उसकी मौत से होती है। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और जीभ काटी गई। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों जैसा सिलसिला चल पड़ा है। इस राज्य को महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य में शामिल कर दिया है। यह राज्य लम्बे समय से अपराध का गढ़ रहा है, यहां की पुलिस एवं प्रशासन भ्रष्ट एवं अराजक रही है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इन अपराधी मानसिकताओं पर नियंत्रण पाने की कोशिशें हो रही है।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">बेटी तो बेटी होती है, हाथरस की दलित बेटी भी बेटी ही है, भले उसे व्यक्तिगत रूप से कम ही लोग जानते रहे होंगे, लेकिन वह दरिन्दगी के 15 दिन तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करने के बाद अंततः वह हार गयी। उसकी दर्दनाक दास्तान ने देश की करोड़ों महिलाओं की वेदना को मुखर ही नहीं किया है बल्कि उसने समाज को फिर सोचने को मजबूर कर गई। हाथरस की यह क्रूर एवं अमानवीय घटना महाभारतकालीन उस घटना का नया संस्करण है जिसमें राजसभा में द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचते हुए अंधे सम्राट धृतराष्ट्र के समक्ष उसकी विद्वत मंडली के सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास हुआ था। इस वीभत्स घटना में मनुष्यता का ऐसा भद्दा एवं घिनौना स्वरूप सामने आया है। एक बार फिर अनेक सवाल खड़े हुए हंै कि आखिर  कितनी बालिकाएं, कब तक ऐसे जुल्मों का शिकार होती रहेंगी। कब तक अपनी मजबूरी का फायदा उठाने देती रहेंगी। दिन-प्रतिदिन देश के चेहरे पर लगती यह कालिख को कौन पोछेगा? कौन रोकेगा ऐसे लोगों को जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं, नारी को अपमानित करते हैं।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">इन ज्वलंत सवालों के उत्तर हमने निर्भया के समय भी तलाशने की कोशिश की थी। लेकिन इस तलाश के बावजूद इन घटनाओं का बार-बार होना दुःखद है और एक गंभीर चुनौती भी है। इस मौत ने गैंगरेप जैसे अपराध से निपटने में प्रशासनिक और पुलिस तंत्र की घोर विफलता को भी उजागर किया है, यह भी जाहिर किया है कि उत्तरप्रदेश की पुलिस एवं प्रशासन की जड़ो में भ्रष्टता एवं अराजकता तीव्रता से व्याप्त है, किसी बड़े क्रांतिकारी सफाई अभियान एवं सख्त उपायों से ही उनमें बदलाव लाया जा सकता है। भले ही अब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि हाथरस के सभी दोषियों के लिए कठोरतम सजा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है। हाथरस कांड की विडम्बना एवं वीभत्सता यह है कि कुछ लोग बाकायदा एक मंच का बैनर लेकर आरोपियों को बचाने की कोशिश करते नजर आए। यह घटना सीधे तौर पर बताती हैं कि निर्भया कांड के बाद जो भी कदम उठाए गए, वे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नाकाफी साबित हुए हैं।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">एक बड़ा सवाल यह भी है कि जांच और सजा के लिए बनाए गए लंबे-चैड़े तंत्र का संभावित अपराधियों में कोई खौफ क्यों नहीं दिख रहा है? दिल्ली के निर्भया मामले के बाद उमड़े जनाक्रोश के दबाव में जो बदलाव कानूनों में किए गए उनका भी समाज पर कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा। कुछ असर हुआ है तो सिर्फ इतना कि बलात्कार के जघन्य मामलों में अपराधियों को तुरत-फुरत मृत्युदंड देने की मांग हर संभव मंच से उठने लगी है। इसका नतीजा हैदराबाद पुलिस मुठभेड़ के रूप में देखने को मिला, जहां बलात्कार के संदिग्ध अपराधियों को उससे भी ज्यादा संदिग्ध ढंग से मौत के घाट उतार दिया गया। अपराधियों को अदालत से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, जिसके लिए न समाज में कोई आग्रह दिखता है, न सरकारी तंत्र में। युवती दलित पृष्ठभूमि से थी और गिरफ्तार चारों आरोपी उच्च जाति के हैं। यही कारण है कि अपराधियों को दंडित करने की बजाय उनकी जाति और धर्म के आधार पर उनके बचाव में खड़े होने की प्रवृत्ति जरूर दिखने लगी है जो कठुआ रेप कांड के बाद अब हाथरस कांड में भी सामने आई है। ऐसी सोच के रहते क्या भारत कभी सभ्य समाज बन पाएगा? पुलिस-प्रशासन पर संदेह करने के अनेक कारण है, रात के अंधेरे में बिना पारिवारिक भागीदारी के पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? पुलिस एवं प्रशासन की मंशा एवं भूमिका पर सवाल ही सवाल हैं। उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश और मुख्यमंत्री योगी की तत्परता से इन सवालों के अधिक भरोसेमंद जवाब सामने आएंगे और ऐसी त्रासद घटनाओं पर नियंत्रित की दृष्टि से चेतना जगेगी।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">हर बार की इस तरह की घिनौनी घटना सवाल तो खडे़ करती हंै, लेकिन बिना उत्तर के वे सवाल वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। यह स्थिति हमारी कमजोर मानसिकता के साथ-साथ राजनीतिक विसंगतियों को भी दर्शाती है। शासन-व्यवस्था जब अपना राष्ट्रीय दायित्व नैतिकतापूर्ण नहीं निभा सके, तब सृजनशील शक्तियों का योगदान अधिक मूल्यवान साबित होता है। हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं हो रहा है, तभी बार-बार निर्भया, कठुआ एवं हाथरस जैसे कांड हमें झकझोर कर रह जाते हैं। हमारे सुषुप्तावस्था के कारण ही बलात्कार-व्यभिचार- गैंगरेप और बच्चियों के साथ भीषण यातनाओं बढ़ रही हैं बल्कि कड़े कानूनों की आड में निर्दोष लोगों को फंसाने का ध्ंाधा भी पनप रहा है। जिसमें असामाजिक तत्वों के साथ-साथ पुलिस भी नोट छाप रही है।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">हमें जीने के प्रदूषित एवं विकृत हो चुके तौर-तरीके ही नहीं बदलने हैं बल्कि उन कारणों की जड़ों को भी उखाड़ फेंकना है जिनके कारण से बार-बार नारी को जहर के घूंट पीने को विवश होना पड़ता है। जरूरत सख्ती बरतने की है, अगर बलात्कारियों के बच निकलने के रास्ते बंद करने के साथ ही उनको दिया जाने वाला दंड बाकी समाज के लिए एक कठोर सबक का काम करेगा तभी यह अपराधी मानसिकता के लोगों को ऐसे अपराध करने से रोकेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी वारदात नहीं रुक रही हैं, तो यह सोचना जरूरी है कि इस दिशा में और क्या किया जाए? इस समस्या का केवल कानून में समाधान खोजना भी एक भ्रांति है, समस्या के समाधान की दिशा में आधा-अधूरा प्रयत्न है। सबसे जरूरी है उन स्थितियों को खत्म करना, जो ऐसे अपराधों का कारण बनती हैं। बलात्कार जैसे अपराध कुंठित मानसिकता के लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कुंठाएं कई बार महिलाओं के प्रति हमारी सामाजिक सोच से उपजती हैं। महिलाओं को सिर्फ कानूनों में ही नहीं, सामाजिक धारणा के स्तर पर बराबरी का दर्जा देकर और उनकी सार्वजनिक सक्रियता बढ़ाकर ही इस मानसिकता को खत्म किया जा सकता है। इससे हम ऐसा समाज भी तैयार करेंगे, जो कुंठित मानसिकता वालों को बहिष्कृत कर सकेगा। प्रश्न यह भी है कि आखिर हमारे देश में महिलाओं को लेकर पुरुषों में ही इतनी कुंठाएं क्यों है? इन कुंठाओं को समाप्त कैसे किया जाये, इस पर भी तटस्थ चिन्तन जरूरी है।</div></span></span> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-tL5SjmTAswE/WnB3zlIFaTI/AAAAAAAAAbY/vWSnHYuZc0ommbk1D4-UaLNt91DrV-OgwCPcBGAYYCw/s1600/lalit%2Bgargg.PNG" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="187" data-original-width="70" height="100" src="https://3.bp.blogspot.com/-tL5SjmTAswE/WnB3zlIFaTI/AAAAAAAAAbY/vWSnHYuZc0ommbk1D4-UaLNt91DrV-OgwCPcBGAYYCw/s200/lalit%2Bgargg.PNG" width="75" /></a><br /> <div style="text-align: justify;"> <b>60, मौसम विहार, तीसरा माला, डीएवी स्कूल के पास, दिल्ली-110051</b></div> <b style="text-align: justify;">फोनः 22727486, 9811051133</b>

त्रासदी है नारी का बार-बार नौंचा जाना!

 -- ललित गर्ग द रिन्दों एवं वहशियों के चलते एक और निर्भया ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर गैंगरेप और भीषण यातनाओं का शिकार हुई यूपी के हाथरस जिले...

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पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है ऐसे में सयुंक्त राष्ट्र कहाँ है?

<p style="text-align: justify;"> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="188" data-original-width="250" height="479" src="https://1.bp.blogspot.com/-f_DL1U4kT9c/X3hTnebQS7I/AAAAAAAABjU/q42gj1HNFJwb-hnvp5bAZ_K5fGPQf-P7ACLcBGAsYHQ/w640-h479/un.jpg" width="640" /></div><br /><span style="font-size: medium;">( संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है. भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के सुधारों को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. आज संयुक्त राष्ट्र को भारत कि तर्ज पर कार्य करने की अहम जरूरत है. हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं. यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है. संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है.  जनकल्याण से जगकल्याण हो तभी  संयुक्त राष्ट्र के मकसद सही मायने में हल होंगे.)</span><p></p><div><blockquote style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0px 0px 0px 0.8ex; padding-left: 1ex; text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">---<span face="Helvetica, Arial, sans-serif"> </span><span face="comic sans ms, sans-serif">डॉo सत्यवान </span><span face="comic sans ms, sans-serif">सौरभ, </span></span></b></blockquote><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="auto" style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></div></div></div></div></div></div><span style="font-size: medium;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र आमसभा की बैठक को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने इस विश्व निकाय की ताकतवर संस्थाओं में भारत की दावेदारी पेश की. उन्होंने पूछा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया कब पूरी होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आमसभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलावों की वकालत की. उन्होंने कहा कि भारत के लोग यूएन की अहम संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रहे हैं.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">मोदी जी ने पुछा कि पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है. इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र आज कहां है? . संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है. भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के सुधारों को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के फैसले लेने वाली बॉडी से अलग रखा जाएगा. एक ऐसा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां विश्व की 18 फीसदी से ज्यादा जनसंख्या रहती है, जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं. जिस देश ने सालों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों सालों की गुलामी, दोनों को जिया है, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है. उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">संयुक्त राष्ट्र ने इस साल 75 साल पूरे किए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक में, ऐतिहासिक क्षणों को मनाने के लिए, विश्व के नेता एक साथ आते हैं। यह बैठक, 'द फ्यूचर वी वांट, यूएन वी नीड: रीफ्लिमेटिंग आवर कलेक्टिव कमिशन टू मल्टीलैटलिज्म', एक ऐतिहासिक घटना है, जैसा कि 75 वर्षों में पहली बार हुआ। संयुक्त राष्ट्र का जन्म युद्ध से दूर रखने के इरादे से बनाए गए एक और अंतरराष्ट्रीय संगठन की साख  से हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में जून 1919 में राष्ट्र संघ बनाया गया था। हालांकि, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो लीग बंद हो गई और जिनेवा में इसका मुख्यालय पूरे युद्ध में खाली रहा।</div></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></div><div><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222; font-size: large;"> नतीजतन, अगस्त 1941 में, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल ने कनाडा के न्यूफ़ाउंडलैंड के दक्षिण-पूर्वी तट में स्थित प्लेसेंटा खाड़ी में नौसैनिक जहाजों में एक गुप्त बैठक की। दोनों देशों के प्रमुखों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों और युद्ध से संबंधित मुद्दों की एक सीमा के लिए एक निकाय बनाने की संभावना पर चर्चा की। साथ में उन्होंने एक बयान जारी किया जिसे अटलांटिक चार्टर कहा जाने लगा। यह एक संधि नहीं थी, लेकिन केवल एक पुष्टि थी जिसने संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसने "अपने देशों की राष्ट्रीय नीतियों में कुछ सामान्य सिद्धांतों को साकार करने की घोषणा की, जिस पर उन्होंने दुनिया के लिए बेहतर भविष्य की अपनी आशाओं को आधारित किया।" दिसंबर 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया, पहली बार ’संयुक्त राष्ट्र’ शब्द राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा उन देशों की पहचान करने के लिए तैयार किया गया था, जो धुरी शक्तियों के खिलाफ संबद्ध थे।</span></div><span style="font-size: medium;"><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="color: #222222;"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">संयुक्त राष्ट्र अंततः 51 देशों द्वारा अनुसमर्थित होने के बाद 24 अक्टूबर, 1945 को अस्तित्व में आया, जिसमें पांच स्थायी सदस्य (फ्रांस, चीन गणराज्य, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका) और 46 अन्य हस्ताक्षरकर्ता शामिल थे। महासभा की पहली बैठक 10 जनवरी, 1946 को हुई। संयुक्त राष्ट्र के चार मुख्य लक्ष्यों में शामिल थे,अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना,अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और इन सामान्य सिरों की प्राप्ति में राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए केंद्र में होना।</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="color: #222222;"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">इसके गठन के समय, संयुक्त राष्ट्र में केवल 51 सदस्य राज्यों, स्वतंत्रता आंदोलनों और बाद के वर्षों में डी-उपनिवेश शामिल थे, इसकी सदस्यता का विस्तार हुआ। वर्तमान में, 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र पिछले 75 वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का दावा करता है। इसने बड़ी संख्या में वैश्विक मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिलाओं के बीच महिला सशक्तिकरण के समाधान के लिए अपने दायरे का विस्तार किया है। इसके गठन के तुरंत बाद, इसने 1946 में परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रस्ताव पारित किया। 1948 में, चेचक, मलेरिया, एचआईवी जैसी संचारी रोगों से निपटने के लिए इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोनोवायरस महामारी से निपटने वाला शीर्ष संगठन है।</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="color: #222222;"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">1950 में,संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विस्थापित हुए लाखों लोगों की देखभाल के लिए शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त बनाया। 1972 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बनाया गया था। हाल ही में 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र की आपराधिक अदालत की स्थापना की। मगर कई मामलों में संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यों को सही तरह नहीं कर पाया  उदाहरण के लिए, 1994 में, संगठन रवांडा नरसंहार को रोकने में विफल रहा। 2005 में, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में कांगो गणराज्य में यौन दुराचार का आरोप लगाया गया था, और इसी तरह के आरोप कंबोडिया और हैती से भी आए हैं। 2011 में, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2013 में छिड़े गृहयुद्ध में हुए रक्तपात को समाप्त करने में असफल रहा था।</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="color: #222222;"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों की आवश्यकता है. संयुक्त राष्ट्र एक बड़ी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है और विडंबना यह है कि इसके इतने महत्वपूर्ण निकाय में केवल 5 स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार यह दुनिया में शक्ति के बदलते संतुलन के साथ गति में नहीं है। वीटो की शक्ति को एक बड़ी समस्या है क्योंकि पी 5 सदस्य अक्सर उन देशों को पीड़ित करने वाले प्रस्तावों को प्रभावित करते हैं, जिन्हें बढ़ने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है। सदस्य राष्ट्र जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए विश्वसनीयता और क्षमता  की वैधता सुनिश्चित करने के लिए एक उपस्थिति होनी चाहिए।</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="color: #222222;"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">इस प्रकार, "अर्ध-स्थायी" सीटों की एक नई श्रेणी पेचीदा है। यूएनएससी के गठन के समय, बड़ी शक्तियों को परिषद का हिस्सा बनाने के लिए विशेषाधिकार दिए गए थे। यह इसके उचित कामकाज के साथ-साथ 'राष्ट्र संघ' संगठन की विफलता से बचने के लिए आवश्यक था। सुदूर पूर्वी एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका जैसे क्षेत्रों का परिषद की स्थायी सदस्यता में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं और उभरती विश्व शक्तियों के रूप में जी 4 (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) जैसे मंचों का उदय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों के बाद जोर दे रहा है।</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="color: #222222;"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">संयुक्त राष्ट्र का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता से हुआ था। इसकी नींव के समय, इसे मुख्य रूप से विश्व शांति बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को युद्ध की बुराइयों से बचाने के लक्ष्य के साथ काम सौंपा गया था। अगले 10 साल, जिन्हें सतत विकास के लिए कार्रवाई और वितरण के दशक के रूप में नामित किया गया है, हमारी पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कोविद -19 महामारी से उभरकर बेहतर निर्माण करते हैं या नहीं। अगले दस वर्षों के लिए सूचीबद्ध लक्ष्यों में ग्रह और पर्यावरण की सुरक्षा, शांति, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सहयोग और स्थायी वित्तपोषण को बढ़ावा देना शामिल है।</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="color: #222222;"><br /></span></div><span face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="background-color: white; color: #222222;"><div style="text-align: justify;">आज संयुक्त राष्ट्र को भारत कि तर्ज पर कार्य करने की अहम जरूरत है. हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं. यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है. संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम और  संयुक्त राष्ट्र विश्व हित के लिए उपयोग करें.  जनकल्याण से जगकल्याण हो. भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा, और समृद्धि के लिए उठी है और उठेगी. भारत की सांस्कृतिक धरोहर, संस्कार, हजारों सालों के अनुभव, विकासशील देशों को ताकत देंगे तभी  संयुक्त राष्ट्र के मकसद सही मायने में हल होंगे.</div></span></span></div> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-nau1CnsPip4/Xr5_KAV8tLI/AAAAAAAAMV4/gEB_qEk46mAYtSUs6bD-WBPAjsRQYqqiwCLcBGAsYHQ/s1600/saurabh.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="85" height="100" src="https://1.bp.blogspot.com/-nau1CnsPip4/Xr5_KAV8tLI/AAAAAAAAMV4/gEB_qEk46mAYtSUs6bD-WBPAjsRQYqqiwCLcBGAsYHQ/s200/saurabh.jpg" width="85" /></a> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span face=""tahoma" , sans-serif">-रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,</span><span face=""comic sans ms" , sans-serif"> </span></b><br /> <b><span face=""comic sans ms" , sans-serif">दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। </span></b></div>

पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है ऐसे में सयुंक्त राष्ट्र कहाँ है?

  ( संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है. भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के सुध...

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परिकल्पना के पटल पर कवियों ने गाए पावस के गीत।

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-EYVZfcjMWqQ/XvDZ_l_4pVI/AAAAAAAAN1g/tPrlP6MomE4GRus6GqNE0tA6DfWLhj4QgCLcBGAsYHQ/s1600/collage.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://1.bp.blogspot.com/-EYVZfcjMWqQ/XvDZ_l_4pVI/AAAAAAAAN1g/tPrlP6MomE4GRus6GqNE0tA6DfWLhj4QgCLcBGAsYHQ/s640/collage.jpg" width="640" /></a></div> कहा गया है, कि वसंत ऋतुराज है तो पावस ऋतुओं की रानी। पावस की बूंदे धरती पर पड़ते हीं हमारे तन मन फुहारों से सिंचित हो खिल उठते हैं, ताप भाग खड़ा होता है। झुलसे उपवन में बहार आ जाती है। घनघोर घटाओं से अम्बर घिर जाता है। नदी, तालाब, ताल तलैया लबालब हो जाते हैं, कृषक प्रफुल्लित हो उठते हैं, ठंडी बयारें, वर्षा का जल  नया संदेशा, नई चेतना लेकर आते हैं। बदरवा की गर्जन और दामिनी की आतिशबाजी से आकाश में धमा - चौकड़ी मच जाती है तथा मेघ समारोह के नज़ारे प्रतिबिंबित होने लगते है।धरती की गोद से नव अंकुर फूटने लगते हैं और धरती की हरियाली चूनर लहरा उठती है। पावस ऋतु के आगमन पर परिकल्पना समूह के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन पावस महोत्सव के अन्तर्गत आयोजित विषय आधारित काव्य प्रतियोगिता में देश के विभिन्न भागों से 20 कवियों और कवयित्रियों ने जब वर्षा की साहित्यिक बूंदों की फुहारों से माहौल को अभिसिंचित किया तो ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात प्रकंपित हो गई।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> यह आयोजन हुआ 21 जून 2020 को परिकल्पना के व्हाटसएप पटल पर। उधर सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर पूर्ण सूर्य ग्रहण का नज़ारा था और इधर कवियों की मंडली। उधर सूर्य ग्रहण का मोक्ष था दोपहर 1 बजकर 49 मिनट पर और इधर कवि सम्मेलन का समापन। इस दौरान परिकल्पना पर पावस महोत्सव मनाया गया। गीत, ग़ज़ल, मुक्तक, छंद, दोहे और हाइकु आदि की काव्य सरिताएं बहती रही। आसमां में सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य और परिकल्पना के पटल पर कवि सम्मेलन की अनुपम छटा।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> कार्यक्रम की शुरुआत प्रख्यात लोकगायिका एवं कवयित्री श्रीमती कुसुम वर्मा की सुमधुर आवाज़ में मां सरस्वती की वंदना से हुआ और समापन वरिष्ठ साहित्यकार और हाइकु सर्जक डॉ मिथिलेश दीक्षित के अध्यक्षीय उद्वोधन से।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> इस शानदार कवि सम्मेलन ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना समय जाने कैसे निकल गया ‌पता ही नहीं चला। सूर्य ग्रहण से बाहर उजाला कब कम हो गया और पंछी चहकने लगे, कुत्ते भौंकने लगे इस यकायक भरी दुपहरी में शाम हो गई। यह सब इस छपा छ‌प करते रंगारंग समारोह के बीच कमरे में बैठे हुए हर कोई अनुभव करता रहा।  </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> यह भी सुखद संयोग ही रहा, कि कोरोना काल में घर में रहते हुए यह भव्य आयोजन रहा। काव्य प्रेमियों का समय सूर्य ग्रहण काल के काल भी काव्य के द्वारा माँ वाणी की  आराधना में बिता। </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> इस मनमोहक कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की  वरिष्ठ साहित्य व हाईकु शिल्पी डॉ मिथिलेश दीक्षित ने और संचालन किया परिकल्पना समूह के संस्थापक डॉ रवीन्द्र प्रभात ने।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> इस कवि सम्मेलन में प्रतिभाग करने वाले कवियों में प्रमुख थे</div> <div style="text-align: justify;"> राय बरेली, उत्तर प्रदेश की डॉ चम्पा श्रीवास्तव, लखनऊ की कवयित्री और लोक गायिका श्री मती कुसुम वर्मा, कवि एवं रंगकर्मी श्री राजीव प्रकाश और शाहदरा, दिल्ली की कवयित्री एवं हाईकुकार डॉ सुकेश शर्मा।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> इसी प्रकार श्रीमती सुनीता गुप्ता, कवयित्री, कानपुर, उत्तर प्रदेश,श्री गौरीशंकर वैश्य "विनम्र", कवि, साहित्यकार लखनऊ, उत्तर प्रदेश,श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, कवि, गीतकार, जयपुर, राजस्थान, डॉ. अरुण कुमार शास्त्री,उर्फ़ अरुण अतृप्त यानी अबोध बालक,गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश,डॉ. सुभाषिनी शर्मा, हाईकुकार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, डॉ. सत्या सिंह,कवयित्री एवं हाईकुकार,लखनऊ, उत्तर प्रदेश,डॉ. बालकृष्ण पांडेय, कवि एवं एडवोकेट,प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, डॉ क्षमा सिसोदिया, राष्ट्रीय कवयित्री एवं लघुकथाकार, उज्जैन, मध्य प्रदेश, सुश्री मंजूषा श्रीवास्तव "मृदुल" कवयित्री,लखनऊ, उत्तर प्रदेश,श्री योगेन्द्र नारायण चतुर्वेदी,कवि एवं गीतकार,कादीपुर, शिवपुर, वाराणसी,श्री दीनानाथ द्विवेदी "रंग", कवि एवं गीतकार, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,डॉ. अलका चौधरी,कवयित्री,आगरा, उत्तर प्रदेश, श्री शिव पूजन शुक्ल, कवि गीतकार, भजन गायक ,जमथा, गोण्डा, उत्तर प्रदेश एवं श्री राजा भैया गुप्ता "राजाभ", कवि एवं गीतकार,लखनऊ, उत्तर प्रदेश।</div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-jHg8uRukVX4/XvDZIXTF24I/AAAAAAAAN1U/qhPMjshta3Q0MM4q8zZKQD0y8duWJ0EzACLcBGAsYHQ/s1600/collage.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img a="" border="0" d="" /></a></div> <br /></div> </div>

परिकल्पना के पटल पर कवियों ने गाए पावस के गीत।

कहा गया है, कि वसंत ऋतुराज है तो पावस ऋतुओं की रानी। पावस की बूंदे धरती पर पड़ते हीं हमारे तन मन फुहारों से सिंचित हो खिल उठते हैं, ताप ...

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विश्व क्षितिज पर भारत को शक्तिशाली बनकर उभरना होगा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-IHSqOmGkLdc/Xs5edMnc1II/AAAAAAAAMfE/LODzm3ol3GsIwJbIA5IHT76M56-S_yXcACLcBGAsYHQ/s1600/download%2B%25281%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="181" data-original-width="278" height="418" src="https://1.bp.blogspot.com/-IHSqOmGkLdc/Xs5edMnc1II/AAAAAAAAMfE/LODzm3ol3GsIwJbIA5IHT76M56-S_yXcACLcBGAsYHQ/s640/download%2B%25281%2529.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b style="background-color: white; font-size: 14.16px;"><span style="font-size: medium;">- ललित गर्ग </span></b></div> <span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><span style="font-size: large;"><b>म</b></span>हासंकट के समय में कैसी होती है जीवनशैली, राजनीति, प्रशासन, समाज एवं अर्थ की नीतियां? कुछ विचारकों एवं विशेषज्ञों का मानना है कि कठिन दौर की समस्त नीतियां जीवन की कठोर एवं क्रूर सच्चाइयों से निर्मित होती है, न कि दूरस्थ आशावाद एवं आदर्शवाद से। भविष्य के सपने और मिथकीय सच्चाई, दोनों ही थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाते हैं। आज हमारे जीवन के केंद्र में कोरोना वायरस है और उससे उत्पन्न हुआ जीवन संकट है। अतः आज की सोच, व्यवस्था एवं आचरण भी वायरस के विमर्श पर केंद्रित है। कोरोना मुक्ति के लिये न केवल मनुष्य बल्कि प्रशासन एवं राजनीति को न्यूनतम आचार संहिता में बांधना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सूत्रों पर भरपूर बल देकर एक सशक्त अभियान चलाया जाए ताकि जीवन के हर पक्ष पर हावी हो रही असुरक्षा, आशंका एवं असंयम की कालिमा को हटाया जा सके, ताकि कोरोना का महासंकट हमारे राष्ट्रीय जीवन एवं चरित्र के लिए खतरा नहीं, बल्कि जीवन उजाला बन सके। हम फिर से पूर्ववत स्थिति में ही नहीं लौटे बल्कि एक शक्तिशाली भारत बनकर उभरे, यही सबसे बड़ी चुनौती है।</span></div> <span style="background-color: white;"> </span> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><br /></span></div> <span style="background-color: white;"> </span><span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"> कोरोना के महासंकट से जूझ रहे सम्पूर्ण भारत का समय और इस महासंकट से हुए भारी नुकसान से उपरत होने के लिये नरेन्द्र मोदी की विकास व कल्याणकारी योजनाओं की ओर हमंे पूरी जिजीविषा से आगे बढ़ना होगा। पहले नेताओं की छवि उनके द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं और राज्य के संसाधनों के विकासपरक वितरण से बनती-बिगड़ती थी लेकिन कोरोना महामारी ने शासन-व्यवस्था के चरित्र में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया है, भले ही ये परिवर्तन अस्थाई हों। लेकिन इन परिवर्तनों एवं विकास की योजनाओं में हमें सकारात्मकता ढूंढ़नी ही होगी। क्योंकि कई प्रकार के जानलेवा दबावों से हमारा राष्ट्रीय जीवन प्रभावित है। विडम्बनापूर्ण है कि अगर राष्ट्रीय जीवन निर्माण की कहीं कोई आवाज उठाता है तो लगता है यह कोई विजातीय तत्व है जो हमार जीवन में घुसाया जा रहा है। जिस मर्यादा, संयम, सद्चरित्र और सत्य आचरण पर हमारी संस्कृति जीती रही है, सामाजिक व्यवस्था बनी रही है, जीवन व्यवहार चलता रहा है उन्हें  आज अधिक प्रभावी एवं सशक्त तरीके से जीने की जरूरत है। नरेन्द्र मोदी टूटते-बिखरते विश्वासों को जोड़ने एवं आशा का संचार करने के लिये एक अनूठे राष्ट्रीय चरित्र को निर्मित कर रहे हैं, जो न तो आयात हुआ है और न निर्यात और न ही इसकी परिभाषा किसी शास्त्र में लिखी हुई है। इसे देश, काल, स्थिति व राष्ट्रीय हित को देखकर बनाया गया है, जिसमें हमारी संस्कृति एवं सभ्यता शुद्ध सांस ले सके, लगभग विनष्ट हो चुके राष्ट्र का पुनर्संृजन एवं पुनर्निर्माण हो सके।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </span><span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"> महामारियां हो या युद्ध की संभावनाएं, सीमाओं पर संकट हो या जन-स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे आज भी और पहले भी सामाजिक अंतर्विरोध को बढ़ाते रहे हैं और अमीरी-गरीबी के बीच की खाई को और गहरी करते रहे हैं। यह पूरी दुनिया में हो रहा है। ऐसे में, भारतीय राजनीति में भी फिर से गरीब, मजदूर जैसे सामाजिक रूप केंद्र में आ गयेे हैं। इस नए दौर में भारतीय राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन दिखाई देरहा है। जन-स्वास्थ्य, असुरक्षा बोध, चिकित्सकीय सुविधा जैसे शब्द हमारी जीवनशैली में महत्वपूर्ण हो गये हैं। इन बदले परिदृश्यों एवं संकट के धुंधलकों के बीच राजनीति समाधान बनने की बजाय समस्या बने, यह विडम्बनापूर्ण है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जो कुछ देखने को मिल रहा है, वह चिन्ताजनक है। पिछले कई वर्षों से राजनैतिक एवं सामाजिक स्वार्थों ने हमारे राजनीति, इतिहास एवं संस्कृति को एक विपरीत दिशा में मोड़ दिया है और प्रबुद्ध वर्ग भी दिशाहीन मोड़ देख रहा है। अपनी मूल संस्कृति को रौंदकर किसी भी अपसंस्कृति को बड़ा नहीं किया जा सकता। जीवन को समाप्त करना हिंसा है, तो जीवन मूल्यों को समाप्त करना भी हिंसा है। महापुरुषों ने तो किसी के दिल को दुखाना भी हिंसा माना है। लेकिन कोरोना पीड़ितों के घावों के गर्म तवों पर राजनीतिक रोटियां सेंकना तो सबसे बड़ी हिंसा एवं अनैतिकता है। हमें सकारात्मक राजनीति की ओर अग्रसर होना होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद-विवाद को मानवीय अस्तित्व के बड़े सवालों की ओर बढ़ाना होगा। कोरोना ने जैसे डरावने एवं विनाशक दृश्य उपस्थित किये हंै, उनमें सत्ता केंद्रित राजनीति की स्वार्थपरकता कमजोर करना होगा एवं सेवाभाव एवं परोपकार की राजनीति का विस्तार करना होेगा। संकटों का जवाब सेवाभाव ही होता है, इसी पैमाने पर राजनीति को पहले से भी ज्यादा परखा जाना चाहिए एवं इन्हीं दिशाओं में राजनीति को मोड़ देना चाहिए।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </span><span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;">  राजनीति चाहे देश की हो या दुनिया की, जिसके केंद्र में जहां पहले मानवाधिकार, समानता, उपेक्षित समूहों के प्रश्न महत्वपूर्ण होते थे, वहां अब इस कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई, इसके लिए संसाधन, इसकी दवा व उनका वितरण राजनीति के केंद्र में है। जो देश इस लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसकी राजनीति और राजनेताओं को पूरी दुनिया में सम्मान मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी नीतियों एवं कोरोनामुक्ति की योजनाओं के लिये पूरी दुनिया में प्रशंसा पा रहे हैं, यह हमारे लिये गर्व का विषय है। जबकि पूरी दुनिया में चिकित्सा की राजनीति व राजनीति की चिकित्सा का दौर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इर्द-गिर्द खड़ा हो रहा विवाद भी यही साबित करता है कि अब महामारी व संक्रमण के विमर्श को राजनीति में प्रतीकात्मक शक्ति का औंजार बनाना होगा। भारत की भूमिका इसमें प्रत्यक्ष है।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </span><span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"> हमें कोरोना संक्रमण के दौर में सकारात्मक सोच एवं नीतियों के नये क्षितिज उद्घाटित करने ही होंगे। क्योंकि राजनीतिक शक्तियां एवं भौतिकतावादी कोरोना वायरस या महामारी के कारण पूरी दुनिया को इस तरह घरों में कैद करने की स्थितियों पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं, इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जायेगा। हालांकि वे अभी तक कोरोना का समाधान या इलाज नहीं ढूंढ़ पाए हैं, जबकि पर्यावरणविद और प्रकृतिप्रेमियों को लॉकडाउन में इस महासंकट की समस्या का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है और ऐसा होते हुए देखा भी गया है। उत्तर कोरोना काल में उन्नत एवं स्वस्थ जीवनशैली के लिये लॉकडाउन एवं सामाजिक दूरी को जरूरी माना जाने लगा है और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिये उन्हें अपनाने पर विचार होना चाहिए। यह एक बड़ा सत्य है कि कोरोना वायरस का हमला भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ने एवं सुविधावादी जीवनशैली का परिणाम है। स्वार्थ एवं आधुनिकता की अंधी दौड़ में आज पूरी दुनिया ने प्रकृति का जबर्दस्त दोहन किया है। अत्याधिक प्रदूषण एवं प्रकृति का दोहण जहां प्रकृति के लिये एक खतरनाक वायरस हैं, जिस तरह कोरोना वायरस मनुष्य जीवन के लिये जानलेवा वायरस है।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </span><span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"> प्रकृति एवं पर्यावरण ही नहीं, जीवन में गिरावट एवं अवमूल्यन के अनेक स्तर हैं। समस्याएं भी अनेक मुखरित हैं पर राष्ट्रीय चरित्र को विघटित करने वाले कुछ प्रमुख बिन्दु हैं- साम्प्रदायिक संकीर्णता, राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक अपराध। इसलिए उनके समाधान के बिन्दु भाईचारा, शिक्षा पद्धति में सुधार, लोकतंत्र शुद्धि, व्यसन मुक्ति, अश्लीलता निवारण, शाकाहार, योग, आयुर्वेद आदि हैं। जीवन विनाश की ढलान पर फिसलती मनुष्यता के लिए सबके दिल में पीड़ा है, लेकिन इस पीड़ा से मुक्ति के लिये एक नयी मनुष्यता को विकसित करने, राजनीति में नैतिकता की प्रतिष्ठा, संयम एवं अध्यात्ममय जीवनशैली जरूरी है। आवश्यकता है इन मूल्यों को जीने की। आवश्यकता है मनुष्य को प्रामाणिक बनाने की। आवश्यकता है आदर्श एवं संतुलित समाज रचना की। आवश्यकता है राष्ट्रीय हित को सर्वाेपरि रखकर चलने की, तभी देश के चरित्र में कोरोना से हुए नुकसान को भरने की ताकत आ सकेगी। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय के घोष को भारत की जीवनशैली एवं जन-जन की जीवनशैली बनाने के लिये भी तत्पर होना होगा।</div> </span></div> <a href="https://3.bp.blogspot.com/-tL5SjmTAswE/WnB3zlIFaTI/AAAAAAAAAbY/vWSnHYuZc0ommbk1D4-UaLNt91DrV-OgwCPcBGAYYCw/s1600/lalit%2Bgargg.PNG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="187" data-original-width="70" height="100" src="https://3.bp.blogspot.com/-tL5SjmTAswE/WnB3zlIFaTI/AAAAAAAAAbY/vWSnHYuZc0ommbk1D4-UaLNt91DrV-OgwCPcBGAYYCw/s200/lalit%2Bgargg.PNG" width="75" /></a><br /> <div style="text-align: justify;"> <b>60, मौसम विहार, तीसरा माला, डीएवी स्कूल के पास, दिल्ली-110051</b></div> <b style="text-align: justify;">फोनः 22727486, 9811051133</b> </div>

विश्व क्षितिज पर भारत को शक्तिशाली बनकर उभरना होगा

- ललित गर्ग  म हासंकट के समय में कैसी होती है जीवनशैली, राजनीति, प्रशासन, समाज एवं अर्थ की नीतियां? कुछ विचारकों एवं विशेषज्ञों का ...

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नेपाल का भारत से पंगा, नेपथ्य में चीन

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-og-t9FAr0aU/Xs5dGSOF7GI/AAAAAAAAMe0/XqXyMbRAMQcYM3DHrNdCdkIp1pRK3pGSQCLcBGAsYHQ/s1600/maxresdefault.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://1.bp.blogspot.com/-og-t9FAr0aU/Xs5dGSOF7GI/AAAAAAAAMe0/XqXyMbRAMQcYM3DHrNdCdkIp1pRK3pGSQCLcBGAsYHQ/s640/maxresdefault.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="background-color: white;">-</span><span style="background-color: white; font-family: "helvetica" , "arial" , sans-serif;"> </span><span style="background-color: white; font-family: "comic sans ms" , sans-serif;">डॉo सत्यवान </span><span style="background-color: white; font-family: "comic sans ms" , sans-serif;">सौरभ</span><span style="background-color: white;">  </span></b></div> <span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;">हाल ही में भारत के लिये स्थिति उस समय असहज हो गई जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये भारत द्वारा लिपुलेख-धाराचूला मार्ग के उद्घाटन करने के बाद नेपाल ने इसे एकतरफा गतिविधि बताते हुए आपत्ति जताई। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया कि महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल की सीमा में आता है। विदित है कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से नवीन मानचित्र जारी किया गया, जो उत्तराखंड के कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख  को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। निश्चित रूप से नेपाल की इस प्रकार की प्रतिक्रिया ने भारत को अचंभित कर दिया है। इतना ही नहीं नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी शर्मा ओली ने नेपाल में कोरोना वायरस के प्रसार में भारत को दोष देकर दोनों देशों के बीच संबंधों को तनावपूर्ण कर दिया है।      </span></div> <span style="background-color: white;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><b>विवाद के पीछे का जादू:-</b></span></div> <span style="background-color: white;"> </span><span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"> वस्तुतः इसे ‘चीनी जादू’ कहा जाए या नेपाल की कूटनीतिक चाल कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत को परेशान करने की कोशिश हो रही है। भारत इन सभी कोशिशों को नेपाल की चीन से बढ़ती नजदीकी के रूप में देख रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रिश्ते पर ‘चीनी चाल’ भारी पड़ रही है? या फिर यह मान लिया जाए कि हालिया दिनों में नेपाल ज़रूरत से ज्यादा महत्त्वाकांक्षी बन गया है और भारत उसकी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा।</div> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;">विवाद से  नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को अपनी सरकार की अक्षमता को छिपाने और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में विफलता, और अपनी पार्टी के भीतर से विरोध के बढ़ते ज्वार से ध्यान हटाने का अवसर मिला। नेपाली संसद में उनकी तीखी टिप्पणी को भारत-नेपाल संबंधों के संरक्षण के हित में नजरअंदाज किया जाता है। चीन की नेपाल में बढ़त अब भारतीय हितो को नजरंदाज कर रही है। नेपाल ने अपने सुदूर पाश्चिम में कालापानी के करीब, छारुंग में अपनी सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी।भारत-तिब्बत सीमा पुलिस भी कालापानी में स्थित है क्योंकि यह भारत-चीन सीमा के करीब है। नेपाल की वजह से भारतीय सेना वहां नहीं है। नेपाली सरकार ने इस कदम को और बढ़ा दिया है और भारत की रक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्र में अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए एक नया नक्शा अधिकृत करके जिस पर विवाद बढ़ गया है</span></div> <span style="background-color: white;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><b>भारत नेपाल विवादों के झरोखे :-</b></span></div> <span style="background-color: white;"> </span><span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"> सीमा परिसीमन का लंबा इतिहास रहा है। 1816 की सुगौली संधि से पहले, नेपाली राज्य पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ था। नेपाल एंग्लो-नेपाली युद्ध हार गया और परिणामी संधि ने नेपाल को अपने वर्तमान क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। सुगौली संधि में कहा गया है कि " वह निपाल [नेपाल] का राजा है, जिसके द्वारा माननीय  ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी उपर्युक्त प्रदेशों में शामिल किया गया है," इसमें काली नदियों और राप्ती के मध्य की तराई के पूरे क्षेत्र तक विस्तारित है । " यह आगे विस्तार से बताया गया है कि " वह नेपाल का राजा है जो अपने लिए, अपने उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए त्याग करता है, सभी काली नदी के पश्चिम में स्थित देशों के साथ या संबंध का दावा करते हैं और उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखते हैं। वर्तमान विवाद इस विषय से उत्पन्न हुआ की नेपाल मानता है कि कालापानी में महाकाली नदी से जुड़ने वाली सहायक नदी काली नदी नहीं है। नेपाल अब कहता है कि काली नदी लिपु लेख के पास पश्चिम में स्थित है।</div> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;">अंग्रेजों ने तिब्बत और चीन के साथ व्यापार के लिए लिपु लेख दर्रे का इस्तेमाल किया। 1870 के दशक के बाद से सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे ने लिपु लेख के क्षेत्र को कालापानी से ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में दिखाया। नेपाल और नेपाली राजाओं के राणा शासकों ने सीमा स्वीकार कर ली और भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के साथ कोई आपत्ति नहीं की। 1857 के विद्रोह को खत्म करने में जंग बहादुर राणा द्वारा दी गई सैन्य मदद के लिए एक इनाम के रूप में, नेपालगंज और कपिलवस्तु के क्षेत्रों को नेपाल में जल्द ही बहाल किया गया था। अंग्रेजों ने कालापानी क्षेत्र सहित गढ़वाल या कुमाऊं के किसी भी हिस्से को नेपाल नहीं लौटाया।</span></div> <span style="background-color: white;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;">1816 में जब सुगौली संधि हुई थी तब भारत मौजूद नहीं था। और भारत की वर्तमान सीमाएँ, न केवल नेपाल के साथ, बल्कि इसके कई अन्य पड़ोसियों के साथ, तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा खींची गई थीं। भारत को ब्रिटिश भारत की सीमाएँ विरासत में मिलीं। यह अब ऐतिहासिक अतीत को उजागर नहीं कर सकता। नेपाल-भारत तकनीकी स्तर संयुक्त सीमा कार्य समूह की स्थापना 1981 में सीमा मुद्दों को सुलझाने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सीमांकन और सीमा स्तंभों के प्रबंधन के लिए की गई थी। 2007 तक, समूह ने 182 स्ट्रिप मानचित्रों की तैयारी पूरी कर ली, दोनों पक्षों के सर्वेक्षणकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए, सीमा के लगभग 98% को कवर किया, कालापानी और सुस्ता के दो विवादित क्षेत्रों को छोड़कर सभी पर विवाद समाप्त हो चूका है ।</span></div> <span style="background-color: white;"> </span><br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><b>नेपाल के शंख में चीनी फूंख:-</b></span></div> <span style="background-color: white;"> </span><span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"> गौरतलब है कि चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ रहा है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। ये सभी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो गए हैं। लेकिन भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत-नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही। चीन ने इसका पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और मज़बूत किया है। नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी चीन की सरकार उठाने के लिये तैयार है। चीन, नेपाल में ऐसा बुनियादी ढाँचा तैयार करने की परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिन पर भारी खर्च आता है। आज नेपाल जो बोल जोर-जोर से बोल रहा है वो नेपाल की आवाज़ नहीं चीनी फूंख की करनी है.</div> </span><span style="background-color: white;"></span><br /> <div style="background-color: white;"> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <b></b><br /> <div style="text-align: justify;"> <b><b>भविष्य की सूर्य किरण:-</b></b></div> <b> </b><br /> <div style="text-align: justify;"> भारत व नेपाल के मध्य रोटी-बेटी का रिश्ता है। ऐसे में इन विवादों को दूर करना ज्यादा कठिन नहीं है । अगले चरणों में संबंधित सरकारों (नेपाली सरकार की अभी भी प्रतीक्षा है) द्वारा स्ट्रिप मानचित्रों की स्वीकृति है, कालापानी और सुस्ता पर मतभेदों के समाधान और क्षतिग्रस्त या लापता सीमा स्तंभों के निर्माण को गति प्रदान करना होगा भारत ने भूमि और समुद्री सीमाओं को कवर करते हुए, बांग्लादेश के साथ सीमा से अधिक दूर-दराज के मुद्दों को सफलतापूर्वक हल किया है। भूमि सीमा निपटान के लिए आबादी के हस्तांतरण और एक विपक्ष सहित दोनों देशों के प्रतिकूल कब्जे में क्षेत्रों के आदान-प्रदान की आवश्यकता है।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> सीमा से संबंधित शेष मुद्दों को हल करना मुश्किल नहीं है जब तक कि वे घरेलू या अंतरराष्ट्रीय चिंताओं में न फंसे हों।  भारत को भी अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की भी जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को अपने पड़ोस में आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करने से पहले रणनीतिक लाभ–हानि पर विचार करना होगा। भारत और चीन के साथ नेपाल एक आज़ाद सौदागर की तरह व्यवहार कर रहा है और चीनी निवेश के सामने भारत की चमक फीकी पड़ रही है। लिहाज़ा, भारत को कूटनीतिक सुझबूझ का परिचय देना होगा और नेपाल के साथ प्रति वर्ष ‘सूर्य किरण’ नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास की तरह अब हर दिन रिश्तों को तरोताज़ा रखना होगा।</div> </div> <a href="https://1.bp.blogspot.com/-nau1CnsPip4/Xr5_KAV8tLI/AAAAAAAAMV4/gEB_qEk46mAYtSUs6bD-WBPAjsRQYqqiwCLcBGAsYHQ/s1600/saurabh.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="85" height="100" src="https://1.bp.blogspot.com/-nau1CnsPip4/Xr5_KAV8tLI/AAAAAAAAMV4/gEB_qEk46mAYtSUs6bD-WBPAjsRQYqqiwCLcBGAsYHQ/s200/saurabh.jpg" width="85" /></a> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-family: "tahoma" , sans-serif;">-रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,</span><span style="font-family: "comic sans ms" , sans-serif;"> </span></b><br /> <b><span style="font-family: "comic sans ms" , sans-serif;">दिल्ली यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली। </span></b></div> </div>

नेपाल का भारत से पंगा, नेपथ्य में चीन

-   डॉo सत्यवान  सौरभ    हाल ही में भारत के लिये स्थिति उस समय असहज हो गई जब कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये भारत द्वारा लिपुलेख-धाराच...

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