परिकल्पना समय

कहानी: तलाश

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-3Xn6OtlfzxXtBHNnxCavuBIcCFPIGRrCozvpAJyuQ6fG1RMIJFLHgHx9fr_l9rCy7_pq-51O9TSWvot9yhTF3VoIDvvs70qbmmHlYk-XXC4PzmF6zL2BGMGGvj_7eIZjUWCCJ3wfdpt3mkR5OQvLMwJQr4k0VnFmQM5l5yaz75-s4cq5ks5bzmhKw/s1080/1000707321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="1080" height="211" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs-3Xn6OtlfzxXtBHNnxCavuBIcCFPIGRrCozvpAJyuQ6fG1RMIJFLHgHx9fr_l9rCy7_pq-51O9TSWvot9yhTF3VoIDvvs70qbmmHlYk-XXC4PzmF6zL2BGMGGvj_7eIZjUWCCJ3wfdpt3mkR5OQvLMwJQr4k0VnFmQM5l5yaz75-s4cq5ks5bzmhKw/w400-h211/1000707321.jpg" width="400" /></a></div> रीता जी एक बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थीं। पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर और दो बच्चे – बेटा बीटेक के फाइनल ईयर में, बेटी एमबीए करने के बाद एक कंपनी में एचआर एक्जीक्यूटिव।जीवन बाहर से तो सुंदर दिखता था, लेकिन रीता के भीतर एक खालीपन था।कल उनका पचासवाँ जन्मदिन था। बच्चों और पति ने हँसते हुए पूछा –“बोलो मम्मी, इस बार क्या गिफ्ट चाहिए?”रीता ने धीमे स्वर में कहा –“बस उस दिन तुम सबका थोड़ा सा समय चाहिए।”बेटे ने हँसकर कहा –“अरे मम्मी, आप भी न… समय भी कोई गिफ्ट होता है? हम सब आपके पास ही तो रहते हैं।”बेटी ने भी मजाक में कहा –“मम्मी, आप तो हर बात में फिलॉसफी झाड़ देती हैं।”पतिदेव चुप रहे। भीतर कहीं उन्हें भी चुभन हुई, क्योंकि वे जानते थे कि ऑफिस की व्यस्तताओं के कारण वे रीता को समय नहीं दे पाते थे।रीता मुस्कराई, मगर उनकी आँखों में एक हल्की नमी उतर आई।“पास रहते हो, पर साथ कहाँ मिल पाता है? आज के समय में किसी को दिया हुआ समय ही सबसे बड़ा तोहफ़ा होता है।”यह कहकर वे उठ गईं और अपनी दिनचर्या में लग गईं।अगली सुबह  रीता उम्मीद से थोड़ी जल्दी उठीं। चाय बना ली, कप सजाकर रख दिए और इंतज़ार करने लगीं। घड़ी की सुइयाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहीं।उन्होंने सोचा – “शायद बेटे को याद होगा… शायद बेटी आ जाएगी…”लेकिन कमरों में खामोशी पसरी रही।घड़ी ने साढ़े छह बजाए, फिर सात भी बज गए।रीता की आँखों में नमी तैर गई।उन्हें बच्चों के बचपन के दिन याद आए –कैसे वे सुबह दौड़ते हुए रसोई में पहुँचते थे, कहते –“मम्मी, पहले मुझे चाय दो!”वो नन्ही-नन्ही हँसी आज उनके कानों में गूँज उठी।अब वे बालकनी में अकेली बैठीं, अपनी पसंदीदा पुदीना-अदरक और गुड़ वाली चाय पीते हुए।मन में गहरी पीड़ा थी, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान।आईने में जाकर खुद को देखा और बोलीं –“हैपी बर्थडे टू मी।”उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया –अब से वे अपनी खुशियाँ किसी और की मोहताज नहीं रहने देंगी।ऑफिस जाते वक्त  रीता ने अच्छे से तैयार होकर दर्पण में खुद को देखा।झुर्रियों में भी एक नई चमक थी।वो बोलीं – “आज से मैं अपनी सबसे अच्छी सहेली खुद बनूँगी।”शाम को घर पहुँचीं तो सबने मिलकर “हैप्पी बर्थडे” कहा। पति केक लाए थे।रीता ने मुस्कराकर काटा, सबने मिलकर खाया।बेटी ने कहा –“चलो मम्मी, बाहर डिनर करते हैं।”रीता बोलीं –“आज घर पर ही खाना खाएँगे। मैंने बना लिया है।”सबने मिलकर खाना खाया। बाहर से सब सामान्य था, लेकिन भीतर से रीता अब बिल्कुल बदल चुकी थीं।अगले दिन  सुबह-सुबह पति ने खुद चाय बनाई और रीता के पास लाकर रख दी।थोड़ी ही देर में बेटे और बेटी भी अपने-अपने कप लेकर आ बैठे।आज बिना कहे, बिना याद दिलाए सब उनके साथ चाय पी रहे थे।रीता की आँखों से आँसू छलक पड़े।ये आँसू ग़म के नहीं थे… यह उस संतोष के थे कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया था –अपनी खुशियों के लिए किसी के मोहताज मत बनो। जब आप खुद से खुश रहना सीख लेते हैं, तो खुशियाँ खुद चलकर आपके पास आती हैं। रीता मुस्कराईं और मन ही मन बोलीं –“सच में… अब मैंने जीना सीख लिया है।” आज मेरी तलाश पूरी हुई |अब उन्होंने   जान लिया था की खुशियाँ पाने के लिए दूसरों से उम्मीद मत रखो।खुद के भीतर खुशियाँ पैदा करो, और देखो – पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।- प्रज्ञा पांडेय मनु

कहानी: तलाश

रीता जी एक बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थीं। पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर और दो बच्चे – बेटा बीटेक के फाइनल ईयर में, बेटी एमब...

September 01, 2025

खतरनाक मौसम में भी स्कूल खुले क्यों?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx85CT3I0VnR1HR1KNeTSEXgbNzTQbmIPvTHvhp59X-mWbkCBY5_EyctUIUShbGIKEqGbMuIU-f2VLs3b5T89lGeGKbOp8kJqb6PcW0kIVMwpPdB577A2LNwiX2nwjApHDGG-nM5WjIDxvXKWeJFqAHCSGcUUbZYgR_ReQTMzD1BLJF34_rusb87Q05NjL/s1080/1000707270.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="601" data-original-width="1080" height="223" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx85CT3I0VnR1HR1KNeTSEXgbNzTQbmIPvTHvhp59X-mWbkCBY5_EyctUIUShbGIKEqGbMuIU-f2VLs3b5T89lGeGKbOp8kJqb6PcW0kIVMwpPdB577A2LNwiX2nwjApHDGG-nM5WjIDxvXKWeJFqAHCSGcUUbZYgR_ReQTMzD1BLJF34_rusb87Q05NjL/w400-h223/1000707270.jpg" width="400" /></a></div> बारिश और बाढ़ की स्थिति में बच्चों और शिक्षकों को स्कूल बुलाना उनकी जान से खिलवाड़ है। जर्जर इमारतें, गंदगी, जलभराव और यातायात बाधाएँ पहले से ही खतरनाक हालात पैदा कर चुकी हैं। ऐसे में पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देना ज़रूरी है। शिक्षा तभी सार्थक है जब बच्चे सुरक्षित माहौल में सीखें। सरकार को चाहिए कि संकट की घड़ी में औपचारिकताओं से ऊपर उठकर तुरंत अवकाश घोषित करे, ताकि संभावित हादसों से बचा जा सके।<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div>बरसात का मौसम बच्चों के लिए रोमांच और खेलने का समय माना जाता है, लेकिन जब यही मौसम बाढ़, गंदगी और जीवन-जोखिम का कारण बन जाए, तब सवाल उठता है कि हमारी व्यवस्था आखिर बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के प्रति कितनी संवेदनशील है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ का हाई अलर्ट घोषित होने के बावजूद स्कूलों को बंद न करने का निर्णय इस संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।स्कूल भवनों की जर्जर हालत किसी से छिपी नहीं है। कई जगहों पर दीवारों में दरारें हैं, छतों से पानी टपकता है और फर्श गीले होकर दुर्घटनाओं को न्यौता देते हैं। जिन इमारतों में सामान्य दिनों में पढ़ाई मुश्किल हो, वहां लगातार बारिश के दौरान बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? कई सरकारी और ग्रामीण स्कूल तो वैसे भी मरम्मत और रखरखाव के अभाव में खंडहर जैसी स्थिति में हैं।साफ-सफाई की समस्या भी गंभीर है। गंदगी, पानी भराव और खुले नाले स्कूल परिसरों को अस्वस्थ और खतरनाक बना देते हैं। बारिश के दिनों में मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को स्कूल बुलाना केवल उनकी जान से खिलवाड़ करना है।यही नहीं, बाढ़ और जलभराव के कारण परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। बच्चे और शिक्षक स्कूल तक पहुँचने में भारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों-घुटनों पानी भरा होता है, कहीं पुल टूटे हैं तो कहीं नदियाँ उफान पर हैं। बच्चों का ऐसे हालात में रोज़ाना आना-जाना केवल प्रशासन की संवेदनहीनता का उदाहरण है।सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकार और उच्च अधिकारी जानते हुए भी स्कूल बंद करने का आदेश नहीं देते। यह निर्णय किसी मजबूरी से अधिक औपचारिकता जैसा लगता है—जैसे केवल आदेश देकर अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी गई हो। सवाल यह उठता है कि क्या बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर भी कोई औपचारिकता हो सकती है? अगर हादसा हो जाए तो क्या प्रशासन की यह चुप्पी और लापरवाही माफ़ की जा सकेगी?दुनिया भर में आपदा और संकट के समय शिक्षा व्यवस्था पर अस्थायी रोक लगाना कोई नई बात नहीं है। कोरोना काल में महीनों तक स्कूल बंद रहे और वैकल्पिक माध्यमों से शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। जब महामारी के दौर में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि मानी गई, तो बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में वही संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जाती?यहाँ तर्क दिया जा सकता है कि पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए स्कूल बंद नहीं किए जा सकते। लेकिन क्या पढ़ाई का महत्व बच्चों और शिक्षकों की जान से बड़ा है? शिक्षा तभी सार्थक है जब छात्र और शिक्षक सुरक्षित हों। गीली और टूटती छतों के नीचे, पानी से भरे आंगनों में और बीमारी के खौफ में पढ़ाई कराने का निर्णय शिक्षा नहीं, बल्कि मजबूरी और लापरवाही कहलाएगी।दरअसल, असली समस्या हमारी नीति और नीयत दोनों की है। जिन अधिकारियों को स्थानीय हालात देखकर तुरंत निर्णय लेना चाहिए, वे केवल ऊपर से आए आदेशों का इंतज़ार करते रहते हैं। और ऊपर बैठे नीति-निर्माता आमतौर पर कागज़ी रिपोर्टों और फाइलों के आधार पर निर्णय लेते हैं। नतीजा यह होता है कि जमीनी हालात और सरकारी आदेशों के बीच बड़ा अंतर रह जाता है।आज ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग मिलकर एक स्पष्ट नीति बनाएँ। इसमें यह तय हो कि किन परिस्थितियों में स्वतः स्कूल बंद माने जाएँगे। जैसे – जब किसी जिले में बाढ़ का हाई अलर्ट जारी हो, जब लगातार बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो जाए, या जब भवनों की सुरक्षा संदिग्ध हो। इससे निचले स्तर के अधिकारी समय रहते फैसला ले सकेंगे और बच्चों को जोखिम से बचाया जा सकेगा।इसके साथ-साथ स्कूल भवनों की नियमित मरम्मत और रखरखाव पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिए। हर बरसात में छत टपकना और दीवारें गिरना हमारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल देता है। यदि बच्चों के लिए सुरक्षित भवन तक उपलब्ध नहीं करा सकते तो फिर शिक्षा के अधिकार की बातें खोखली साबित होती हैं।एक और पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब सरकारें ‘स्मार्ट क्लास’, ‘डिजिटल एजुकेशन’ और ‘न्यू एजुकेशन पॉलिसी’ की बात करती हैं, तो क्यों न आपदा के समय ऑनलाइन या वैकल्पिक शिक्षा का सहारा लिया जाए? बच्चों की पढ़ाई बिना उनकी सुरक्षा से समझौता किए जारी रखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे दूरदर्शी कदमों की जगह केवल आदेश जारी करने की औपचारिकता निभाई जाती है।बच्चे देश का भविष्य हैं—यह वाक्य हम बार-बार सुनते हैं। लेकिन जब इस भविष्य को सुरक्षित रखने का समय आता है, तो हमारी व्यवस्था सबसे ज्यादा असफल साबित होती है। बारिश और बाढ़ जैसे हालात में स्कूलों को खुला रखना बच्चों और शिक्षकों दोनों की जान को खतरे में डालने जैसा है। यह केवल संवेदनहीनता ही नहीं, बल्कि लापरवाही की पराकाष्ठा है।अब समय आ गया है कि सरकारें औपचारिकताओं से आगे बढ़कर वास्तव में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। स्कूलों को तुरंत बंद किया जाए और हालात सामान्य होने पर ही पुनः खोला जाए। शिक्षा का असली उद्देश्य तभी पूरा होगा जब बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ें और सीखें। यदि यह न्यूनतम सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो शिक्षा व्यवस्था पर गहन प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।संवेदनशील शासन वही है जो संकट की घड़ी में अपने नागरिकों—खासकर बच्चों—की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यदि इस बुनियादी दायित्व में भी हम असफल रहते हैं, तो विकास, शिक्षा और प्रगति के सारे दावे केवल खोखले नारे भर रह जाएंगे।

खतरनाक मौसम में भी स्कूल खुले क्यों?

बारिश और बाढ़ की स्थिति में बच्चों और शिक्षकों को स्कूल बुलाना उनकी जान से खिलवाड़ है। जर्जर इमारतें, गंदगी, जलभराव और यातायात बाधाएँ पहले स...

September 01, 2025

न्यायालय की फटकार और डॉक्टरों की लिखावट

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgicdmlwL1ey6_gEfmLeT8IuSlqSPe2h3-aN6EWkwkDpuD27fuSBtXIp9e3B1Uxf5w8qvuxkOeR0C2AZGXQ4WjCGEoUJqUw1kcCzRrXLkfEmGKnd-dQANaEz9Eq_uknv_Y2ZI_N8YxTz8-Be9D5HZS94pb7WvgSvVxeuqMDfYE4DIriclexXgApy4sop1IZ/s1080/1000704463.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="809" data-original-width="1080" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgicdmlwL1ey6_gEfmLeT8IuSlqSPe2h3-aN6EWkwkDpuD27fuSBtXIp9e3B1Uxf5w8qvuxkOeR0C2AZGXQ4WjCGEoUJqUw1kcCzRrXLkfEmGKnd-dQANaEz9Eq_uknv_Y2ZI_N8YxTz8-Be9D5HZS94pb7WvgSvVxeuqMDfYE4DIriclexXgApy4sop1IZ/w400-h300/1000704463.jpg" width="400" /></a></div> "पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का हालिया आदेश एक मील का पत्थर है। अदालत ने डॉक्टरों को साफ और स्पष्ट पर्ची लिखने का निर्देश देकर सीधे मरीज के जीवन और अनुच्छेद 21 से इसे जोड़ा है। यह आदेश केवल लिखावट की औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। सरकार यदि डिजिटल पर्ची और हेल्थ रिकॉर्ड की नीति को लागू करती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, विश्वास और सुरक्षा का नया अध्याय शुरू होगा। यह निर्णय पूरे देश में लागू होने योग्य है।"<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div>पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा आदेश दिया है, जो न केवल हरियाणा-पंजाब बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि डॉक्टरों को अब मरीजों की पर्ची साफ लिखनी होगी। बेहतर होगा कि डॉक्टर अपनी लिखावट कैपिटल लेटर्स में करें या फिर टाइप/डिजिटल रूप में पर्ची दें। यह फैसला सिर्फ लिखावट की औपचारिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे मरीज की सुरक्षा और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जुड़ा हुआ है।भारत में अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती रही है कि डॉक्टरों की लिखावट इतनी उलझी होती है कि फार्मासिस्ट या मरीज को समझ ही नहीं आता कि कौन-सी दवा, कितनी मात्रा में और कितने समय तक लेनी है। ऐसे में गलत दवा या गलत खुराक से मरीज की हालत बिगड़ जाना आम बात है। कई बार तो यह लापरवाही मौत तक का कारण बन चुकी है। यह स्थिति केवल छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी प्रिस्क्रिप्शन का यह संकट मौजूद है। लिहाज़ा हाईकोर्ट का हस्तक्षेप एक जीवन रक्षक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।यह विषय केवल चिकित्सकीय नहीं बल्कि सामाजिक भी है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अक्सर मरीज कम पढ़े-लिखे होते हैं। जब वे डॉक्टर की पर्ची लेकर दवा की दुकान पर पहुँचते हैं तो उनकी समझ से बाहर होता है कि कौन-सी दवा कितनी बार लेनी है। कई बार दवा विक्रेता भी लिखावट को गलत समझ लेता है। इससे मरीज गलत समय पर दवा खा लेता है, डोज़ बिगड़ जाती है और बीमारी बढ़ जाती है। यह समस्या गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग मरीजों में और भी गंभीर हो जाती है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अदालत ने सही कहा कि मरीज को अपनी बीमारी और इलाज की जानकारी मिलना उसका मौलिक अधिकार है। यदि प्रिस्क्रिप्शन ही अस्पष्ट और अधूरी जानकारी वाला हो तो यह अधिकार स्वतः ही बाधित होता है। इस संदर्भ में यह आदेश केवल चिकित्सा पद्धति के तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जब तक देशभर में ई-प्रिस्क्रिप्शन (कंप्यूटर से बनी पर्ची) की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक सभी डॉक्टर कैपिटल लेटर्स में लिखें। यह सुझाव व्यावहारिक भी है और भविष्य की दिशा भी तय करता है। डिजिटल हेल्थ रिकार्ड और ई-प्रिस्क्रिप्शन के कई लाभ हैं – मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास सुरक्षित रहता है, फार्मासिस्ट को गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती, दवा कंपनियों और हेल्थ इंश्योरेंस तक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और मरीज चाहे गांव का हो या महानगर का, उसे स्पष्ट जानकारी मिलती है।हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को साफ-सुथरी लिखावट और स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन की ट्रेनिंग दी जाए। यह कदम बहुत अहम है क्योंकि आने वाले समय में वही छात्र डॉक्टर बनेंगे। यदि मेडिकल शिक्षा के शुरुआती दौर से ही छात्रों को साफ लिखने और स्पष्ट पर्चा देने की आदत डाल दी जाए, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या स्वतः ही खत्म हो सकती है। यह सुधार मेडिकल एथिक्स का हिस्सा बनना चाहिए।अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी नीति बनाने का निर्देश दिया है। इस नीति के तहत छोटे क्लिनिक और ग्रामीण डॉक्टरों को कंप्यूटर आधारित प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। जिला स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जाए और स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि डॉक्टर पर्चे पढ़ने योग्य लिख रहे हैं। यदि सरकार इस आदेश को गंभीरता से लागू करती है तो यह न केवल मरीजों के जीवन की सुरक्षा करेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता और विश्वास को भी मजबूत करेगा।अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन की स्पष्टता स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार लाती है। पश्चिमी देशों में डॉक्टरों द्वारा हाथ से लिखे पर्चे अब लगभग अतीत की बात हो चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में ज्यादातर अस्पतालों और क्लिनिकों में ई-प्रिस्क्रिप्शन ही मानक बन चुका है। भारत में भी डिजिटल इंडिया मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश इन पहलों को और गति देगा।हालाँकि, चुनौतियाँ कम नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की कमी से डिजिटल व्यवस्था लागू करना कठिन होगा। छोटे क्लिनिकों के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर की लागत बड़ी बाधा है। डॉक्टरों पर पहले से ही प्रशासनिक बोझ है, ऐसे में अतिरिक्त प्रशिक्षण और औपचारिकताएँ असुविधा पैदा कर सकती हैं। यह भी सही है कि मरीजों की भाषा और समझ अलग-अलग होती है। अतः केवल अंग्रेज़ी या कैपिटल लेटर्स काफी नहीं होंगे, बल्कि स्थानीय भाषा में भी स्पष्टता जरूरी है।फिर भी, यदि इसे चरणबद्ध और वित्तीय सहयोग के साथ लागू किया जाए तो यह समस्या स्थायी रूप से सुलझ सकती है। सरकार चाहे तो इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ सकती है और अस्पतालों को अनुदान देकर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य बना सकती है। साथ ही फार्मासिस्टों को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वे अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन को दवा देने से पहले डॉक्टर से सत्यापित करें।डॉक्टरों की लिखावट अब केवल मज़ाक या व्यंग्य का विषय नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे-सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अदालत ने मरीज के अधिकार और डॉक्टर की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से जोड़ा है। यदि यह आदेश पूरे देश में लागू हो जाए तो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि मरीज और डॉक्टर के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। चिकित्सा का पहला उद्देश्य जीवन बचाना है और यदि लिखावट जैसी साधारण-सी चीज़ इसमें बाधा बने, तो यह चिकित्सा के धर्म और कर्तव्य दोनों के विपरीत है।इसलिए यह आदेश डॉक्टरों, सरकार और समाज तीनों के लिए चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इस बात की कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और अवसर इस मायने में कि भारत स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकता है।

न्यायालय की फटकार और डॉक्टरों की लिखावट

"पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का हालिया आदेश एक मील का पत्थर है। अदालत ने डॉक्टरों को साफ और स्पष्ट पर्ची लिखने का निर्देश देकर सीधे मरीज के ...

August 31, 2025

शिक्षा का बाज़ार और कोचिंग की बढ़ती निर्भरता

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLRuIRwcd_MsypjGGcIJSRQK0mCJE0oMXju31dubf4PUbwHQLyMUOEJKATJZYP7GsbbCVEshX4H9IxV8B8QPVALrKEQp21haxOntXyk0J_HDFposm4SyQ7RLnI41LavsJatzX8zUA_6LAhkdm18DKOhwtMslr0UXF6_QjCU_ERwrQ4PCSeEnLDKxmiA2mE/s1080/1000704429.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="612" data-original-width="1080" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLRuIRwcd_MsypjGGcIJSRQK0mCJE0oMXju31dubf4PUbwHQLyMUOEJKATJZYP7GsbbCVEshX4H9IxV8B8QPVALrKEQp21haxOntXyk0J_HDFposm4SyQ7RLnI41LavsJatzX8zUA_6LAhkdm18DKOhwtMslr0UXF6_QjCU_ERwrQ4PCSeEnLDKxmiA2mE/w400-h226/1000704429.jpg" width="400" /></a></div> हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग ले रहा है। शहरी परिवार औसतन 3988 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपये सालाना खर्च करते हैं। विद्यालयों की शिक्षण गुणवत्ता कमजोर होने से अभिभावक मजबूर हैं। कोचिंग से शिक्षा असमानता और रटंत संस्कृति बढ़ रही है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwABUAlg90UjpHL3MfMHhEbMkJ7NhXdAJcgXU_bAcwZOWmLjRbArVjg_ZByWP47pcUmXgqaR-BumkEeLgH5C6cp_X295pAtdBq_WNQLE_Q_cAcewcB68NHa__RwlNBK_2OYbmqFn3oY4tjC90-5kv6G_wXTYz6382sXvQAR3Z_-63q2nisD9eIzhM066T/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="134" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwABUAlg90UjpHL3MfMHhEbMkJ7NhXdAJcgXU_bAcwZOWmLjRbArVjg_ZByWP47pcUmXgqaR-BumkEeLgH5C6cp_X295pAtdBq_WNQLE_Q_cAcewcB68NHa__RwlNBK_2OYbmqFn3oY4tjC90-5kv6G_wXTYz6382sXvQAR3Z_-63q2nisD9eIzhM066T/w110-h134/1000515445.jpg" width="110" /></a></div> डॉ. प्रियंका सौरभआज शिक्षा का स्वरूप केवल कक्षा-कक्ष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह एक विशाल बाज़ार का रूप ले चुका है। हाल ही में आए सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिति केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँवों और कस्बों तक फैल चुकी है। शिक्षा, जो कभी घर-परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी मानी जाती थी, अब पूरी तरह बाज़ारीकरण और व्यवसायीकरण की चपेट में आ चुकी है।कोचिंग संस्थानों का इतना व्यापक चलन इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। शिक्षक-छात्र अनुपात असंतुलित है, स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का अभाव है। यही कारण है कि अभिभावक अतिरिक्त खर्च उठाकर भी अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेज़ भेजने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा पर खर्च किसी परिवार के लिए केवल आर्थिक दबाव ही नहीं, बल्कि मानसिक बोझ भी है।कोचिंग पर खर्च बढ़ने के पीछे कई सामाजिक कारण भी हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बढ़ती होड़, नौकरी की असुरक्षा और उच्च शिक्षा में प्रवेश की कठिनाइयाँ बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही अतिरिक्त पढ़ाई की ओर धकेल देती हैं। शहरों में यह प्रवृत्ति और अधिक है क्योंकि वहाँ प्रतियोगिता तीव्र है, वहीं गाँवों में भी धीरे-धीरे यह चलन गहराता जा रहा है।यह प्रश्न केवल निजी खर्च का नहीं, बल्कि शिक्षा की दिशा और दशा का है। जब बच्चे स्कूल जाकर भी पर्याप्त ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते और उन्हें वही विषय दोबारा कोचिंग में पढ़ना पड़ता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि विद्यालयों की शिक्षण पद्धति में गंभीर खामियाँ हैं। शिक्षक यदि प्रेरक हों, पाठ्यपुस्तकें उपयोगी हों और वातावरण सकारात्मक हो तो बच्चों को स्कूल से बाहर कोचिंग की आवश्यकता ही न पड़े।सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं, जबकि शहरी परिवारों का यह खर्च लगभग 3988 रुपये सालाना है। यह अंतर केवल आय स्तर का ही नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुँच की असमानता का भी द्योतक है। शहरों में कोचिंग उद्योग संगठित रूप में कार्य कर रहा है, जबकि गाँवों में यह अधिकतर व्यक्तिगत ट्यूशन तक ही सीमित है।एक और गंभीर पहलू यह है कि शिक्षा पर यह अतिरिक्त बोझ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को गहरे संकट में डाल देता है। उच्च वर्ग के बच्चे महंगी कोचिंग और ट्यूशन से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे इसी कारण पीछे छूट जाते हैं। यह शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप पर आघात है, क्योंकि शिक्षा समान अवसर प्रदान करने का माध्यम होनी चाहिए, न कि असमानता को और बढ़ाने का कारण।सरकार ने कई बार दावा किया है कि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कक्षा-कक्षों में शिक्षण की गुणवत्ता उस स्तर तक नहीं पहुँच पा रही है कि छात्र आत्मनिर्भर हो सकें। विद्यालयों को केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करने वाली प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित करना चाहिए।कोचिंग पर निर्भरता एक और संकट खड़ा कर रही है – यह विद्यार्थियों को रटंत संस्कृति की ओर धकेल रही है। कोचिंग संस्थान सामान्यतः परीक्षा परिणाम पर केंद्रित रहते हैं, वहाँ सृजनात्मकता या जीवन मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। इस प्रकार विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करने की मशीन बनते जा रहे हैं, न कि संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं।समाधान के रूप में सबसे पहले विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षक पदों की रिक्तियाँ तत्काल भरी जानी चाहिएँ, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए और शिक्षण पद्धति को अधिक व्यावहारिक तथा छात्र-केंद्रित बनाया जाना चाहिए। जब तक विद्यालयों में विश्वास नहीं बनेगा, तब तक कोचिंग का यह बाजार यूँ ही बढ़ता जाएगा।यह भी आवश्यक है कि शिक्षा नीतियों में इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाए। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन यदि कोचिंग का दबाव लगातार बढ़ता गया तो यह नीति भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी। शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।आज समय की मांग है कि शिक्षा का बोझ बच्चों से कम किया जाए। उन्हें कोचिंग संस्थानों की दीवारों के बीच कैद करने के बजाय खुले वातावरण में सीखने का अवसर दिया जाए। प्रतिस्पर्धा की भावना अच्छी है, लेकिन जब यह केवल आर्थिक सामर्थ्य पर आधारित हो जाए तो यह समाज में गहरी खाई पैदा करती है।शिक्षा का बाज़ार लगातार फैल रहा है और यह हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। यदि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारा गया, शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई, और अभिभावकों का विश्वास वापस लाया गया, तभी हम कोचिंग पर निर्भरता कम कर पाएँगे। अन्यथा, हर तीसरा नहीं बल्कि हर दूसरा बच्चा भी कोचिंग की ओर भागता नज़र आएगा।

शिक्षा का बाज़ार और कोचिंग की बढ़ती निर्भरता

हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग ले रहा है। शहरी परिवार औसतन 3988 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपय...

August 31, 2025

हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी : सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXPA_zwvybRajI3Fk_CbG25eCJlI49APx1kUH1eLxNHysEKyDHBK9ul_LvrJsQa2dX8xUXzmP0av25fsLP0ambXEQJtQYlrQ4tW1qOjxoOekPGWguZUDIBMtZUGtCGKr_Y06zV_aYetAXfGVqFdjKPJ36QQZVqw8a9pwIT7473PFxE9w7SuM3LpOrkh_Tn/s1080/1000700475.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="795" data-original-width="1080" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXPA_zwvybRajI3Fk_CbG25eCJlI49APx1kUH1eLxNHysEKyDHBK9ul_LvrJsQa2dX8xUXzmP0av25fsLP0ambXEQJtQYlrQ4tW1qOjxoOekPGWguZUDIBMtZUGtCGKr_Y06zV_aYetAXfGVqFdjKPJ36QQZVqw8a9pwIT7473PFxE9w7SuM3LpOrkh_Tn/w400-h295/1000700475.jpg" width="400" /></a></div> सरकार ने पारदर्शिता और न्याय की मंशा से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी, लेकिन आज यह नीति शिक्षकों के लिए बोझ और असंतोष का कारण बन चुकी है।हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, जो 2016 में शिक्षकों के लिए पारदर्शिता का प्रतीक बनकर आई थी, अब उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। वर्षों से ट्रांसफर लंबित हैं, ब्लॉक सिस्टम बाधा बन गया है और विद्यालयों में शिक्षकों का असंतुलन गहरा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव चलाए और पॉलिसी में सुधार करे, ताकि न तो शिक्षक परेशान हों और न ही छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो।<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div><div style="text-align: justify;"></div>हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी। उस समय इसे शिक्षा जगत में बड़े सुधार के रूप में देखा गया। दशकों से यह आरोप लगता रहा कि तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी रहते थे। कई शिक्षक मनचाही जगह सेवा करते थे जबकि अन्य दूरदराज़ और कठिन क्षेत्रों में वर्षों तक फंसे रहते थे। इस असमानता ने शिक्षा व्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुँचाया।ऑनलाइन पॉलिसी ने शुरू में उम्मीद जगाई। कहा गया कि शिक्षक अपनी पसंद और प्राथमिकता ऑनलाइन दर्ज करेंगे और मेरिट के आधार पर तबादला होगा। इससे भेदभाव खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। परंतु नौ साल बाद यह योजना अब विवादों और असंतोष का दूसरा नाम बन चुकी है।आश्वासन और हकीकतहर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले आश्वासन दिया जाता है कि ट्रांसफर होंगे, लेकिन अक्सर यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इस साल भी अप्रैल में घोषणा की गई थी कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ट्रांसफर सत्र शुरू होने से पहले कर दिए जाएंगे। मगर अगस्त बीत गया और शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। जब-जब ऐसी घोषणाएँ अधूरी रह जाती हैं, तो शिक्षकों का मनोबल टूटता है और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।ब्लॉक सिस्टम की पेचीदगीइस नीति की सबसे बड़ी खामी “ब्लॉक सिस्टम” है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक सुविधा मिलती है और शिक्षक नज़दीकी ब्लॉक में ही स्थानांतरित होते हैं। लेकिन व्यवहार में यह उल्टा साबित हुआ। कई बार एक ही ब्लॉक में किसी विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी होती है, वहीं कुछ विद्यालयों में जरूरत से ज्यादा स्टाफ मौजूद होता है। नीति की जटिलता के कारण समायोजन नहीं हो पाता और विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।कोएक उदाहरण समझिए—मान लीजिए एक ब्लॉक में गणित के शिक्षक की 15 सीटें हैं लेकिन वहां 20 शिक्षक तैनात हैं, जबकि उसी जिले के दूसरे ब्लॉक में 10 सीटें खाली पड़ी हैं। ब्लॉक सिस्टम के कारण अतिरिक्त शिक्षक चाहकर भी खाली स्कूलों में नहीं भेजे जा सकते। इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है।शिक्षकों का दृष्टिकोणशिक्षक केवल अपनी सुविधा के लिए तबादले नहीं मांगते। वे चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चले, ताकि उनकी मेहनत सार्थक हो सके। जब वर्षों तक ट्रांसफर लंबित रहते हैं, तो शिक्षक घर-परिवार से दूर रहकर मानसिक तनाव झेलते हैं। कई महिला शिक्षक छोटे बच्चों को छोड़कर दूरदराज़ स्थानों पर सेवाएँ दे रही हैं। ऐसे हालात में उनका मन पढ़ाई पर कितना केंद्रित रह पाता होगा, यह सोचना मुश्किल नहीं।दूसरी ओर, कई शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह टिके हुए हैं। इससे उन पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। यह भी सच है कि लंबे समय तक एक ही विद्यालय में रहने वाले शिक्षक और प्रधानाध्यापक स्थानीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं और शिक्षा से ज्यादा निजी हितों में उलझ जाते हैं। इस असंतुलन को खत्म करना बेहद ज़रूरी है।शिक्षा पर असरजब किसी विद्यालय में वर्षों तक विज्ञान या गणित का शिक्षक नहीं होता, तो छात्र पीछे रह जाते हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम गिरते हैं और इसका दोष अक्सर छात्रों या अभिभावकों पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन असली जिम्मेदार प्रणाली है, जो समय पर सही अध्यापक नहीं भेज पाती। शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) कहता है कि हर विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी की कमजोरियों ने इस लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया है।संगठन की भूमिकाहरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार को समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव शुरू करनी चाहिए। यदि कोई स्कूल खाली रह जाता है, तो जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को डिप्यूटेशन का अधिकार दिया जाए। यह सुझाव व्यवहारिक है, क्योंकि इससे तत्कालीन संकट टाला जा सकता है।लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी इच्छाशक्ति दिखाएगी? कई बार लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी का उपयोग प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। जब चाहा प्रक्रिया रोक दी जाती है और जब चाहा कुछ तबादले चुनिंदा लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। इससे शिक्षकों का विश्वास डगमगाता है।डिजिटलाइजेशन बनाम ज़मीनी हकीकतसरकार ने पॉलिसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालकर इसे “ई-गवर्नेंस” की सफलता बताया। लेकिन केवल पोर्टल बना देने से समस्या हल नहीं होती। डिजिटल प्लेटफॉर्म तभी सफल होता है जब उसमें समयबद्धता और जवाबदेही हो। यदि हर साल प्रक्रिया अधूरी ही छोड़ दी जाए, तो ऑनलाइन सिस्टम भी महज़ दिखावा बनकर रह जाता है।आज हाल यह है कि कई शिक्षक हर साल ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फीस जमा करते हैं, दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, लेकिन अंत में परिणाम “कोई ट्रांसफर नहीं” निकलता है। ऐसे में उनमें गुस्सा और हताशा स्वाभाविक है।शिक्षा मंत्री और हकीकतशिक्षा मंत्री बार-बार कहते हैं कि “जल्द ही ट्रांसफर होंगे” लेकिन नौकरशाही और नीति की जटिलता के कारण बात आगे नहीं बढ़ती। इस बीच, सत्र बीत जाता है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा में रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती।समाधान क्या है?1. ब्लॉक सिस्टम की समीक्षा – इसे या तो खत्म किया जाए या लचीला बनाया जाए, ताकि शिक्षक जरूरत वाले स्कूलों तक पहुँच सकें।2. समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव – हर साल अप्रैल से पहले प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य किया जाए।3. डिप्यूटेशन का अधिकार जिला स्तर पर – खाली स्कूलों को भरने के लिए अधिकारियों को अधिकार दिया जाए।4. पारदर्शिता और जवाबदेही – यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होता, तो स्पष्ट कारण बताए जाएं।5. मानवीय दृष्टिकोण – महिला शिक्षकों, विकलांग शिक्षकों और कठिन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान हों।शिक्षा की आत्मासमाज में शिक्षा सबसे पवित्र कार्य है। यदि शिक्षक ही असंतोष में रहेंगे, तो वे विद्यार्थियों तक सकारात्मक ऊर्जा कैसे पहुँचाएंगे? एक निराश और हताश शिक्षक बच्चों को वही भाव देगा जो उसके भीतर है। इसलिए शिक्षक की समस्याओं को केवल “ट्रांसफर की मांग” मानकर टालना सही नहीं। यह शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को मज़बूत करने का सवाल है।सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों को केवल “डाटा” न माने, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला समझे। शिक्षक का मनोबल तभी ऊँचा होगा जब उसे न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी।सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डाऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा करके उसमें आवश्यक सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक इस नीति में पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय दृष्टिकोण नहीं जुड़ता, तब तक यह केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती फाइलें भर रहेगी, जमीनी हकीकत में नहीं।शिक्षकों की आवाज़ अनसुनी करना न सिर्फ उनके साथ अन्याय है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। सरकार को तुरंत कदम उठाकर इस जंजाल को दूर करना चाहिए। तभी शिक्षा का स्तर सुधरेगा और शिक्षक अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा पाएंगे।✍️ डॉ. सत्यवान सौरभ(संपादकीय विश्लेषण)

हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी : सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डा

सरकार ने पारदर्शिता और न्याय की मंशा से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी, लेकिन आज यह नीति शिक्षकों के लिए बोझ और असंतोष का कारण बन चुकी है...

August 29, 2025

जवान बच्चों की शादी में अभिभावकों की सहमति : परंपरा, अधिकार और सामाजिक संतुलन

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkGfzm31ITDaqxV4haMDfRTREIplNc13pM0YQcxGmnaCTmHn7yNoeg4MIt9fb7GZ4H6K5xRkxNmVEx9dfUEFd0KtUPjDMGFbdHGZSlFb0OoPhFv2TzMIYIRdJ8jBD-f2CcolV0aF4mb9ULApj6ByzQiOk7RNrNCiRsLvUgb0ddQEgdpRHOUnoBLLLgCQ/s1048/1000698899.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="651" data-original-width="1048" height="249" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkGfzm31ITDaqxV4haMDfRTREIplNc13pM0YQcxGmnaCTmHn7yNoeg4MIt9fb7GZ4H6K5xRkxNmVEx9dfUEFd0KtUPjDMGFbdHGZSlFb0OoPhFv2TzMIYIRdJ8jBD-f2CcolV0aF4mb9ULApj6ByzQiOk7RNrNCiRsLvUgb0ddQEgdpRHOUnoBLLLgCQ/w400-h249/1000698899.jpg" width="400" /></a></div> दादा गौतम उर्फ़ हरियाणा के विधायक रामकुमार गौतम द्वारा विधानसभा में उठाया गया मुद्दा केवल विवाह की सहमति भर का नहीं, बल्कि समाज की दिशा और संस्कृति के संरक्षण का संकेत है। अभिभावकों की सहमति से विवाह संस्था मजबूत रहती है, जबकि युवाओं की स्वतंत्रता से समाज प्रगतिशील बनता है। चुनौती यह है कि दोनों के बीच संतुलन कायम किया जाए। कानून से अधिक आवश्यक है संवाद और परामर्श की संस्कृति। परिवार और बच्चों का पारस्परिक सम्मान ही वह आधार है, जो विवाह संस्था की गरिमा और समाज की नैतिकता को बनाए रख सकता है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3mvhpalU5iuUlkQNPSbEbiN2r97lxYFAXlIlNh-dsx4GxYSY9vPUIFTAcu2DK9Xi9E47Ou-94CuYbVvjAB721Q9jAG1u8YqlanQ_U-xYC_vtj9_AHGMwCts7iyXTMb1Y1PUVzsoCoQ99eRyOszNVFCwcyDWQrv1hqthNug_B-uyDHMceOrWvoeq9I3Q/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3mvhpalU5iuUlkQNPSbEbiN2r97lxYFAXlIlNh-dsx4GxYSY9vPUIFTAcu2DK9Xi9E47Ou-94CuYbVvjAB721Q9jAG1u8YqlanQ_U-xYC_vtj9_AHGMwCts7iyXTMb1Y1PUVzsoCoQ99eRyOszNVFCwcyDWQrv1hqthNug_B-uyDHMceOrWvoeq9I3Q/w108-h133/1000515445.jpg" width="108" /></a></div>- डॉ. प्रियंका सौरभभारत जैसे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों वाले देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी निर्णय नहीं होता, बल्कि यह परिवार, रिश्तेदार और व्यापक समाज की भागीदारी से जुड़ी एक सामाजिक संस्था है। ऐसे में जब हरियाणा विधानसभा में दादा गौतम ने यह मुद्दा उठाया कि जवान बच्चों की शादी में माँ-बाप की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, तो इस पर स्वाभाविक रूप से बहस छिड़ गई। यह बहस केवल एक कानूनी प्रावधान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में हैं—नैतिकता, परंपरा, संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा।भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध या कानूनी व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्कार है। विवाह को परिवारों का मिलन माना जाता है, न कि केवल दो व्यक्तियों का। यही कारण है कि भारत में अधिकांश विवाह आज भी परिवार और समाज की सहमति से ही तय होते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के विवाह में केवल निर्णयकर्ता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक होते हैं। उनका अनुभव, सामाजिक पहचान और रिश्तों की समझ विवाह संस्था को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। परंपरा का यह स्वरूप परिवार की इज़्ज़त-आबरू, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों की निरंतरता से गहराई से जुड़ा हुआ है।विधानसभा में उठाया गया यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक समय में तेजी से बदलती जीवनशैली और युवाओं की बढ़ती स्वतंत्रता ने विवाह संस्था की परिभाषा को बदलना शुरू कर दिया है। कई युवा प्रेम विवाह को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिवार की सहमति के बिना विवाह करने के मामलों में वृद्धि हो रही है। कई बार ये विवाह सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और पारिवारिक दबाव के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी उठता है कि यदि हर विवाह केवल व्यक्तिगत निर्णय बन जाए और अभिभावकों की सहमति को दरकिनार कर दिया जाए, तो समाज में नैतिकता, संस्कृति और रिश्तों की गरिमा पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है।अभिभावकों की सहमति के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह परिवार की इज़्ज़त और सामाजिक आबरू को बनाए रखती है। माता-पिता का अनुभव बच्चों के लिए मार्गदर्शक होता है। जीवन की कठिनाइयों, रिश्तों की बारीकियों और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ उनसे बेहतर किसी को नहीं हो सकती। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि परिवारों और संस्कृतियों का मिलन होता है, इसलिए अभिभावकों की सहमति से विवाह में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की संभावना अधिक होती है। जब परिवार पीछे खड़ा होता है तो विवाह का भावनात्मक संतुलन भी मजबूत रहता है।दूसरी ओर विपक्ष में यह तर्क भी उतना ही प्रबल है कि भारतीय संविधान हर वयस्क नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद का जीवनसाथी चुन सके। किसी भी प्रकार से अभिभावक की सहमति को बाध्यकारी बनाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन होगा। कई बार अभिभावक जाति, धर्म, वर्ग या आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता देकर बच्चों की पसंद को नकार देते हैं। ऐसे में यदि उनकी सहमति अनिवार्य कर दी जाए तो यह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। अनचाहे विवाह का खतरा भी इसी से पैदा होता है, जहाँ बच्चों पर दबाव डालकर उनकी पसंद के विरुद्ध विवाह कराए जाते हैं। इससे न केवल विवाह असफल होते हैं बल्कि समाज में असंतोष और तनाव भी बढ़ता है।युवाओं की स्वतंत्रता और समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपनी पसंद के निर्णय लेने का अवसर मिले। समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब जातिगत और परंपरागत बंधनों को तोड़कर समानता और आधुनिकता को अपनाया जाए। यह भी सच है कि हर अभिभावक आवश्यक नहीं कि समझदार और प्रगतिशील हो। कई बार उनकी सोच परंपराओं और रूढ़ियों से बंधी होती है, जो बच्चों की स्वतंत्रता और खुशी के आड़े आ सकती है।यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में ठोस तर्क हैं। अभिभावकों की सहमति पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि यह परिवार और समाज के लिए आवश्यक है। वहीं युवाओं की स्वतंत्रता भी कमतर नहीं आँकी जा सकती, क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। अतः समाधान इस टकराव में नहीं, बल्कि संतुलन और संवाद में है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं, पसंद और स्वतंत्रता को समझें। युवाओं को चाहिए कि वे अपने निर्णय में परिवार की प्रतिष्ठा और अनुभव को महत्व दें। सरकार और समाज की भूमिका यह होनी चाहिए कि वे संवाद और परामर्श को बढ़ावा दें, न कि केवल कानून बनाकर किसी एक पक्ष को बाध्य करें।यदि सरकार इस विषय पर कदम उठाना चाहती है, तो सीधे कानून बनाने की बजाय कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। विवाह के विवादित मामलों में परिवार और युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए परामर्श केंद्र बनाए जा सकते हैं। जल्दबाजी और भावनात्मक निर्णयों को संतुलित करने के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक काउंसलिंग की व्यवस्था हो सकती है। अभिभावकों को समझाने के लिए संवेदनशीलता अभियान चलाए जा सकते हैं कि बच्चों की पसंद को नकारना समाधान नहीं है। वहीं युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं ताकि वे विवाह को केवल भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझें।दादा गौतम द्वारा उठाई गई चिंता समाज के लिए एक आवश्यक चेतावनी है। अगर विवाह संस्था से परिवार और अभिभावकों की भूमिका पूरी तरह हटा दी गई, तो समाज में नैतिकता और संस्कार कमजोर होंगे। वहीं अगर अभिभावकों की सहमति को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया, तो युवाओं की स्वतंत्रता पर चोट पहुँचेगी। इसलिए समाधान केवल यही है कि विवाह संस्था को संवाद, सहमति और समझदारी पर आधारित बनाया जाए। अभिभावकों और बच्चों के बीच पारस्परिक सम्मान ही वह पुल है, जो परंपरा और आधुनिकता, अधिकार और जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और संस्कार के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। यदि हम इस संतुलन को साध सके, तभी विवाह संस्था अपनी वास्तविक गरिमा और पवित्रता बनाए रख सकेगी और आने वाली पीढ़ियाँ एक सशक्त, संस्कारित और स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकेंगी।✍️ डॉ. प्रियंका ‘सौरभ’

जवान बच्चों की शादी में अभिभावकों की सहमति : परंपरा, अधिकार और सामाजिक संतुलन

दादा गौतम उर्फ़ हरियाणा के विधायक रामकुमार गौतम द्वारा विधानसभा में उठाया गया मुद्दा केवल विवाह की सहमति भर का नहीं, बल्कि समाज की दिशा और स...

August 29, 2025

बीमारी से बड़ी बन चुकी है इलाज की लूट

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq2XW4H5Dbvqfl6bUiY2N6yn47lYDOJ9-2nesuX4UytX-MHBjFvtJhw9zyFH8JC0uh4SAWj8R-GNX48m2ir8C063hPhWMNoOs0dRDTlBxkUqhJkX0P7iGVEezeuVdW2qpHCvXKMnAyvbvHD-nhfNTUcJv1LwVp2BDfizF0fuhhoZzv778ImaxTXCEgQ/s1079/1000698887.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="1079" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq2XW4H5Dbvqfl6bUiY2N6yn47lYDOJ9-2nesuX4UytX-MHBjFvtJhw9zyFH8JC0uh4SAWj8R-GNX48m2ir8C063hPhWMNoOs0dRDTlBxkUqhJkX0P7iGVEezeuVdW2qpHCvXKMnAyvbvHD-nhfNTUcJv1LwVp2BDfizF0fuhhoZzv778ImaxTXCEgQ/w400-h240/1000698887.jpg" width="400" /></a></div> आज अस्पताल जीवनदान से ज़्यादा भय और लूट का केंद्र बन गए हैं। नॉर्मल केस को वेंटिलेटर तक पहुँचाना, अनावश्यक टेस्ट कराना और दवा कंपनियों से कमीशन लेना आम हो गया है। मरीज और परिजन मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्ट झेलते हैं। डॉक्टरों की छवि भगवान से कसाई जैसी होती जा रही है। समाधान यही है कि सरकारी अस्पतालों को मज़बूत किया जाए, मेडिकल शिक्षा में सुधार हो और गलत इलाज पर कठोर कानून बने। इंसानियत और सेवा की भावना लौटे, तभी अस्पताल फिर से विश्वास का प्रतीक बन पाएंगे।<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div>अस्पताल का नाम सुनते ही मन में उम्मीद जगती है। लगता है कि यहाँ पहुँचने के बाद जीवन सुरक्षित हो जाएगा, बीमारी दूर होगी और पीड़ा का अंत होगा। लेकिन जब यही अस्पताल भय, चिंता और शोषण का केंद्र बन जाए, तो सवाल उठता है कि आखिर मरीज और परिजनों के लिए अस्पताल जाना वरदान है या अभिशाप?मेरे साथ घटित यह अनुभव केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्द है। एक नन्ही सी जान, जो केवल थोड़ी देखभाल और सच्चे उपचार से स्वस्थ हो सकती थी, उसे डॉक्टरों ने लालच और व्यावसायिक मानसिकता के चलते वेंटिलेटर तक पहुँचा दिया। नॉर्मल केस को भी वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, क्योंकि कमरे का एक दिन का किराया बढ़ाना ज़रूरी समझा गया। इसने हमें मानसिक रूप से तोड़ दिया, आर्थिक रूप से निचोड़ दिया और शारीरिक रूप से थका दिया। उस समय ऐसा लगा मानो सांसें गले में अटकी हों और भगवान भी कहीं दूर खड़े केवल तमाशा देख रहे हों।हमारे समाज में डॉक्टरों को “भगवान” का दर्जा दिया जाता रहा है। लोग विश्वास करते थे कि डॉक्टर जीवनदाता है। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज का डॉक्टर अक्सर पैसों का सौदागर लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर इलाज से पहले फीस, दवा कंपनी और मुनाफ़े का हिसाब लगाता है। डॉक्टर और कसाई में फर्क यही था कि कसाई को देखकर हमें पता होता है कि वह काटेगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाते समय यह भरोसा होता था कि वह जीवन देगा। जब वही भरोसा टूटता है तो पीड़ा असहनीय हो जाती है।आज अस्पतालों की दुनिया एक “मेडिकल माफ़िया” की तरह काम करती है। दवाइयाँ कई गुना दामों पर बेची जाती हैं। अनावश्यक टेस्ट कराए जाते हैं ताकि बिल मोटा हो। मामूली बुखार या संक्रमण को गंभीर बीमारी बनाकर मरीज को भर्ती किया जाता है। और अगर भर्ती हो गया तो आईसीयू और वेंटिलेटर तक का रास्ता दिखाना आम बात हो गई है। दवा कंपनियाँ, अस्पताल मालिक और डॉक्टरों का यह त्रिकोणीय गठजोड़ मरीज की मजबूरी का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है। दवा वही लिखी जाती है जिस पर सबसे बड़ा कमीशन मिलता है। मरीज की जेब खाली होना डॉक्टर की सफलता बन गया है।भारत जैसे देश में जहाँ लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वहाँ अस्पताल के बिल परिवार को सड़क पर ला सकते हैं। लोग मकान, गहने, ज़मीन तक बेच देते हैं ताकि प्रियजन का इलाज हो सके। लेकिन जब इतनी क़ीमत चुकाने के बाद भी अस्पताल से शव ही घर आए, तो उस परिवार की मानसिक पीड़ा की कल्पना करना मुश्किल है। आज इलाज से ज़्यादा महंगा वह डर है जो हर परिवार को अस्पताल की ओर कदम बढ़ाते समय घेर लेता है। लोग यह प्रार्थना करते हैं कि वे अस्पताल से “जिन्दा” लौट आएँ, वरना लुटकर लौटना लगभग तय है।यह केवल अस्पताल या डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता का संकट है। जब शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया, तो डॉक्टर फैक्टरी से निकलने लगे। मेडिकल शिक्षा में भारी खर्च होता है, और वही खर्च बाद में मरीजों से वसूला जाता है। इस चक्र ने सेवा की भावना को कुचल दिया है। डॉक्टरों को याद रखना चाहिए कि उनका पेशा सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि समाज सेवा का संकल्प है। यदि यह संकल्प टूट गया, तो समाज में विश्वास और संबंध दोनों ही खत्म हो जाएंगे।इस भयावह स्थिति से निकलने के लिए केवल शिकायत करना पर्याप्त नहीं है। कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना जरूरी है ताकि आम आदमी महंगे निजी अस्पतालों का शिकार न बने। दवाइयों और टेस्ट पर सख्त नियंत्रण हो ताकि अनावश्यक बोझ मरीज पर न डाला जा सके। मेडिकल शिक्षा में सुधार जरूरी है जिससे केवल पैसा कमाने वाले नहीं, बल्कि सेवा भाव रखने वाले युवा डॉक्टर तैयार हों। हर गलत इलाज, अनावश्यक भर्ती और लापरवाही पर कठोर दंड देने वाले कानून बनाए जाएँ। साथ ही मरीजों और परिवारों को उनके अधिकारों और विकल्पों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।सच है कि आज हालात भयावह हैं। डॉक्टरों की छवि कसाई जैसी हो गई है। लेकिन फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हजारों ऐसे डॉक्टर हैं जो सेवा को धर्म मानते हैं और ईमानदारी से मरीजों का इलाज करते हैं। हमें उन डॉक्टरों को सम्मान देना होगा और बाकी व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज़ उठानी होगी।अस्पताल जाना किसी सौदेबाज़ी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मरीज और उसके परिवार की पीड़ा को पैसा कमाने का साधन बनाना सबसे बड़ा पाप है। डॉक्टर तभी फिर से भगवान कहलाएंगे जब वे सेवा और मानवता को अपने पेशे का आधार बनाएँगे। जब तक व्यवस्था में पारदर्शिता और इंसानियत नहीं लौटती, तब तक हर परिवार यही सवाल पूछता रहेगा—"अस्पताल से जिंदा कैसे लौटोगे?"

बीमारी से बड़ी बन चुकी है इलाज की लूट

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August 29, 2025

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