परिकल्पना समय

वंदे मातरम्: राष्ट्रहित की आध्यात्मिक प्रेरणा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqOz66smTd_AOL8wgqjXsSteMHPmHZdbD9_cAcE5TaxlBSEBaCdVXqqWtP5wQxBXBBgZHO2GzNhFqeKRGPV3xT6ZpbmJXkNzBItUhLALIwfU-jrWUhMvLCQgQxLzFG63QzSIVkaMIiWJRMZPLzP64DJdFk_ZBdlMPYxufap8L_WwVQswIMX5eXgQ_p2Jqr/s1080/1000883661.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="1080" height="221" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqOz66smTd_AOL8wgqjXsSteMHPmHZdbD9_cAcE5TaxlBSEBaCdVXqqWtP5wQxBXBBgZHO2GzNhFqeKRGPV3xT6ZpbmJXkNzBItUhLALIwfU-jrWUhMvLCQgQxLzFG63QzSIVkaMIiWJRMZPLzP64DJdFk_ZBdlMPYxufap8L_WwVQswIMX5eXgQ_p2Jqr/w400-h221/1000883661.jpg" width="400" /></a></div> “वंदे मातरम्” भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आध्यात्मिक आधार था। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि को देवी के रूप में पूजने की भावना से ओतप्रोत था। इसने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि एक भक्ति-भावना में परिवर्तित किया। बंग-भंग आंदोलन से लेकर क्रांतिकारी संघर्षों तक यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बना। आज भी यह राष्ट्रीय सम्मान, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। “वंदे मातरम्” ने भारत की आत्मा को जागृत किया और यह सदा हमारी राष्ट्रीय चेतना की धड़कन बना रहेगा।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGuq149jcarVl5e4mR7_kSDi_ESV1Z3Ryo8WYYDWSfLKoeHOKXunaCJs-S_8naZzgcu0q_qFdUkseliDwcSDecMwJsRUFQU1eW20gYhsNL1tVlVEuLQztIFBMo1fZpwKUNlsyzLwE4IIV6Xbnbb2Y00Sg0AE825fvXcVdRYyStMLvTPp42jyheQJvGYXqQ/s820/1000844662.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="820" data-original-width="647" height="140" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGuq149jcarVl5e4mR7_kSDi_ESV1Z3Ryo8WYYDWSfLKoeHOKXunaCJs-S_8naZzgcu0q_qFdUkseliDwcSDecMwJsRUFQU1eW20gYhsNL1tVlVEuLQztIFBMo1fZpwKUNlsyzLwE4IIV6Xbnbb2Y00Sg0AE825fvXcVdRYyStMLvTPp42jyheQJvGYXqQ/w111-h140/1000844662.jpg" width="111" /></a></div> - डॉ सत्यवान सौरभ“वंदे मातरम्” केवल एक गीत नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र की आत्मा का स्वर बन गया। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उनकी प्रसिद्ध कृति आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया था। इसमें भारत माता को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने औपनिवेशिक दमन से त्रस्त भारतीय जनमानस को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधा। इस गीत ने न केवल भावनात्मक स्तर पर भारतीयों को जोड़ा बल्कि स्वतंत्रता की मांग को एक नैतिक और धार्मिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। यह वह समय था जब भारत अंग्रेज़ी शासन के अधीन था, और समाज निराशा, विभाजन तथा अधीनता की मानसिकता में जी रहा था। ऐसे में “वंदे मातरम्” ने भारतवासियों के भीतर दबी हुई स्वाभिमान की चिंगारी को प्रज्वलित किया।इस गीत की पहली दो पंक्तियाँ—“सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् शस्यश्यामलाम् मातरम्”—भारत की भौगोलिक सुंदरता और समृद्धि का वर्णन करती हैं। यहाँ भूमि केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी माँ के रूप में चित्रित की गई है जो अपने बच्चों को जल, अन्न और जीवन देती है। यह भावनात्मक रूपक उस समय के लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी था। भारतीय समाज के लिए मातृत्व का भाव सबसे पवित्र था, और जब देश को ‘मां’ के रूप में देखा गया, तो देशभक्ति स्वाभाविक रूप से ‘भक्ति’ का रूप ले ली। यह भाव ही “वंदे मातरम्” को एक साधारण गीत से एक आध्यात्मिक आंदोलन में परिवर्तित करता है।भारत में उस समय राजनीतिक चेतना का आरंभ हो रहा था, परंतु उसमें जनसामान्य की भागीदारी सीमित थी। शिक्षित वर्ग में राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हो रहे थे, लेकिन उनमें भावनात्मक ऊर्जा का अभाव था। “वंदे मातरम्” ने इस रिक्तता को भरा। इसने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप दिया। यह गीत गाया गया तो लोगों ने पहली बार अनुभव किया कि वे किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं, बल्कि अपनी ही मातृभूमि के संतान हैं, जिन्हें स्वतंत्र रहने का जन्मसिद्ध अधिकार है।1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, तब “वंदे मातरम्” बंग-भंग आंदोलन का मुख्य नारा बन गया। विद्यार्थी, महिलाएँ, व्यापारी, किसान—सबके होंठों पर यही शब्द गूंजने लगे। रैलियों, सभाओं और जुलूसों में जब यह गीत सामूहिक रूप से गाया जाता था, तो लोगों के भीतर अजेय शक्ति का संचार होता था। अंग्रेज़ सरकार को यह गीत इतना खतरनाक लगा कि उसने इसे सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद यह गीत और भी लोकप्रिय होता गया। स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों में गुप्त रूप से “वंदे मातरम्” गाया जाने लगा। यह गीत प्रतिरोध, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक बन चुका था।भारत जैसे विविधता भरे देश में जहां भाषा, धर्म और जाति के आधार पर समाज बँटा हुआ था, वहाँ “वंदे मातरम्” ने सबको एक सूत्र में बाँधने का कार्य किया। इस गीत ने सभी वर्गों को एक साझा सांस्कृतिक प्रतीक दिया—‘मां’। चाहे बंगाल हो, पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु—हर प्रदेश ने इस गीत में अपनी मातृभूमि की छवि देखी। इसने राष्ट्रीय एकता की नींव रखी, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा आधार बनी।“वंदे मातरम्” के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई भाषा और अभिव्यक्ति मिली। इसने राजनीतिक संघर्ष को धार्मिक उत्सव का रूप दे दिया। यह केवल विदेशी शासन के विरोध का प्रतीक नहीं था, बल्कि अपने भीतर के आत्मसम्मान को पहचानने का आह्वान भी था। इस गीत ने भारतीय समाज को यह बोध कराया कि पराधीनता केवल बाहरी शासन की नहीं, बल्कि मानसिक गुलामी की भी जंजीर है। जब लोग मातृभूमि को देवी के रूप में पूजने लगे, तब स्वतंत्रता केवल राजनीतिक लक्ष्य नहीं रही, बल्कि यह एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन गई।इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई महान नेताओं को गहराई से प्रभावित किया। श्री अरविंदो घोष ने कहा था कि “वंदे मातरम् वह मंत्र है जो हमें स्वराज्य की प्राप्ति तक ले जाएगा।” नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपने इंडियन नेशनल आर्मी का राष्ट्रीय गीत बनाया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जब जेल में जाते या फाँसी का सामना करते, तो उनके होंठों पर “वंदे मातरम्” होता। इसने युवाओं के भीतर बलिदान और वीरता की भावना को प्रबल किया।सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह गीत भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक बना। उस समय रवींद्रनाथ ठाकुर, अबनिंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस जैसे कलाकार और लेखक भारतीय पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। “वंदे मातरम्” ने उन्हें एक साझा प्रेरणा दी। भारतीय चित्रकला, नाट्यकला, संगीत और साहित्य में मातृभूमि का रूपांकन इसी गीत से प्रभावित हुआ। यह वह काल था जब भारतीय संस्कृति अपने खोए गौरव को पुनः खोजने में लगी थी और “वंदे मातरम्” उसका सबसे प्रभावशाली प्रतीक बना।ब्रिटिश शासन के लिए यह गीत विद्रोह का प्रतीक था। अंग्रेज़ इसे धार्मिक विभाजन के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे, परंतु भारतीयों के लिए यह गीत किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत का प्रतीक था। इसमें हिन्दू देवी-देवताओं के रूपक अवश्य थे, परंतु उसका उद्देश्य किसी धर्म को श्रेष्ठ बताना नहीं, बल्कि मातृभूमि को पवित्रता के स्तर पर प्रतिष्ठित करना था। यह गीत उस समय के सामाजिक-सांस्कृतिक मानस में राष्ट्र की नई परिभाषा गढ़ रहा था—एक ऐसी परिभाषा जिसमें धर्म से ऊपर देशभक्ति थी।वंदे मातरम् की शक्ति उसकी सरलता और भावनात्मक गहराई में निहित थी। इसकी प्रत्येक पंक्ति भारत के सौंदर्य और गरिमा का बखान करती है। “त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी” जैसी पंक्ति ने यह संकेत दिया कि भारत की भूमि केवल कोमल नहीं, बल्कि शक्तिशाली भी है—जो अपने बच्चों की रक्षा करने में सक्षम है। इसने भारतीय नारी शक्ति और राष्ट्रशक्ति दोनों को एक रूप में देखने की प्रेरणा दी।भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब भी आंदोलन कमजोर पड़ता, “वंदे मातरम्” की गूंज लोगों में फिर से ऊर्जा भर देती। यह गीत लोगों के दिलों में इतना गहराई से बस गया कि यह स्वतंत्रता की प्रतीक ध्वनि बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में इसे गाना परंपरा बन गई। महात्मा गांधी ने इसे भारत की आत्मा का गीत कहा। हालांकि कुछ धार्मिक समुदायों ने इसकी कुछ पंक्तियों पर आपत्ति की, फिर भी अधिकांश भारतीयों के लिए यह राष्ट्र की भावना का सर्वोच्च प्रतीक बना रहा।स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत का संविधान तैयार हुआ, तब “वंदे मातरम्” को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी गई, जबकि “जन गण मन” को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया। संविधान सभा की चर्चाओं में यह स्पष्ट किया गया कि “वंदे मातरम्” का सम्मान राष्ट्रगान के समान रहेगा, क्योंकि इसने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अनुपम योगदान दिया था।आज भी जब यह गीत गाया जाता है, तो उसकी ध्वनि में वही जोश, वही भक्ति और वही मातृभाव झलकता है जो स्वतंत्रता सेनानियों के समय था। यह गीत हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र केवल राजनीतिक सीमाओं का नाम नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति, एक साझा भावना और एक आत्मा है जो हमें एक साथ जोड़ती है।“वंदे मातरम्” ने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद के बीज बोए और उन्हें एक ऐसे वृक्ष में परिवर्तित किया जिसकी छाया में भारत ने स्वतंत्रता का फल पाया। इसने यह सिद्ध किया कि जब कोई राष्ट्र अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी मातृभूमि को आत्मा के रूप में पहचान लेता है, तो कोई भी बाहरी शक्ति उसे लंबे समय तक दास नहीं बना सकती। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता का नहीं, बल्कि भारतीय आत्मजागरण का गीत है।इस गीत ने भारतीय जनमानस को यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व भी है—अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि और अपने समाज के प्रति। “वंदे मातरम्” में गूंजती आवाज़ केवल एक कालखंड की नहीं, बल्कि युगों-युगों तक प्रेरणा देने वाली पुकार है। यह पुकार हमें बार-बार स्मरण कराती है कि राष्ट्र की सच्ची शक्ति उसकी एकता, उसकी आस्था और उसके स्वाभिमान में निहित है।अंततः कहा जा सकता है कि “वंदे मातरम्” ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिशा दी। यह गीत भारतीय राष्ट्रीयता का वह ज्योति-पुंज बन गया जिसने अंधकारमय औपनिवेशिक काल में प्रकाश फैलाया। आज भी जब इसकी धुन बजती है, तो प्रत्येक भारतीय के भीतर एक अलौकिक गर्व, श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव जाग उठता है। यह केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है—जो हमें यह सिखाती है कि जब तक “वंदे मातरम्” की भावना जीवित है, भारत की आत्मा अमर है।--- “वंदे मातरम्” भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आध्यात्मिक आधार था। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि को देवी के रूप में पूजने की भावना से ओतप्रोत था। इसने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक विचार नहीं, बल्कि एक भक्ति-भावना में परिवर्तित किया। बंग-भंग आंदोलन से लेकर क्रांतिकारी संघर्षों तक यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा बना। आज भी यह राष्ट्रीय सम्मान, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। “वंदे मातरम्” ने भारत की आत्मा को जागृत किया और यह सदा हमारी राष्ट्रीय चेतना की धड़कन बना रहेगा।

वंदे मातरम्: राष्ट्रहित की आध्यात्मिक प्रेरणा

“वंदे मातरम्” भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आध्यात्मिक आधार था। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत मातृभूमि को देवी के रूप में पूजने...

November 08, 2025

खेल: राष्ट्र निर्माण की नई धुरी

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiia-mCOgBIaEGlxXR8FH6SLUFX4yAYuExp4LZxnhDGfjW6gqzTmiBixdwUA35ZH9KM0ODSi4llWCwEBREj-f6vlRl2ffhVRU2JbT-uADnITCdPFzsYFU-qUNBjWFNF-SlljFKjAYPXhCQcQ2zT6icZxh0oOe1S_oeAmFKd7ebVWZ3bcFHMEVLomVforw/s1080/1000880966.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="744" data-original-width="1080" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiia-mCOgBIaEGlxXR8FH6SLUFX4yAYuExp4LZxnhDGfjW6gqzTmiBixdwUA35ZH9KM0ODSi4llWCwEBREj-f6vlRl2ffhVRU2JbT-uADnITCdPFzsYFU-qUNBjWFNF-SlljFKjAYPXhCQcQ2zT6icZxh0oOe1S_oeAmFKd7ebVWZ3bcFHMEVLomVforw/w400-h275/1000880966.jpg" width="400" /></a></div> भारत में खेलों को लंबे समय तक एक ‘विवेकाधीन क्षेत्र’ के रूप में देखा गया है — यानी एक ऐसी गतिविधि जिसे चाहें तो करें, चाहें तो छोड़ दें। परंतु बदलते वैश्विक परिदृश्य में खेल अब सिर्फ मैदान की बात नहीं रहे। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, सामाजिक एकता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा — सभी से सीधे जुड़े हैं। खेलों को राष्ट्रीय विकासात्मक प्राथमिकता के रूप में मान्यता देना केवल खिलाड़ियों के हित में नहीं, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति की शर्त है। अब समय है कि नीति, शासन और समाज — तीनों मिलकर इस परिवर्तन को संस्थागत रूप दें।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj42siULbmNJSM2MgvE7oOlqYZnFbSpRcWswKRCNxqm5riPDXWtsoRENzjz4vCY-xqu6ohvjh0qj_XQ0H81C5NRs2Zr-bq0KsnrtFl3yv8dW3iaghaX97fhxCBUUQP4PnQrVi3jzyVFtA7_S38Akc4vUtlGJmgZPS4Cg0Kby5eaCTO9fAQWNvHc2oUDA/s820/1000844662.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="820" data-original-width="647" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjj42siULbmNJSM2MgvE7oOlqYZnFbSpRcWswKRCNxqm5riPDXWtsoRENzjz4vCY-xqu6ohvjh0qj_XQ0H81C5NRs2Zr-bq0KsnrtFl3yv8dW3iaghaX97fhxCBUUQP4PnQrVi3jzyVFtA7_S38Akc4vUtlGJmgZPS4Cg0Kby5eaCTO9fAQWNvHc2oUDA/w114-h144/1000844662.jpg" width="114" /></a></div> --- डॉ सत्यवान सौरभभारत जैसे विशाल और युवा देश में खेलों की भूमिका केवल मनोरंजन या अवकाश तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और सामूहिकता के ऐसे मूल्यों को जन्म देता है जो किसी भी समाज की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। दुर्भाग्य से, भारत में खेलों को आज भी “वैकल्पिक” समझा जाता है। बजट में उनका हिस्सा सीमित है, शिक्षा में उनका स्थान गौण है और सरकारी तंत्र में वे अक्सर प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। यही कारण है कि खेलों का समग्र विकास एक सशक्त संस्थागत ढाँचे के अभाव में अधूरा रह जाता है।खेलों को राष्ट्रीय विकासात्मक प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता केवल पदक जीतने के लिए नहीं, बल्कि उस समग्र मानव विकास के लिए है, जो स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर समाज की नींव रखता है।भारत के परिप्रेक्ष्य में खेलों को प्राथमिकता देने के कई ठोस कारण हैं। सबसे पहले, यह जनस्वास्थ्य और उत्पादकता से जुड़ा है। जीवनशैली-जनित बीमारियाँ जैसे मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग आज लाखों लोगों को प्रभावित कर रही हैं। इन पर होने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय देश की विकास दर को प्रभावित करता है। यदि खेल संस्कृति को प्राथमिकता दी जाए तो नागरिकों की जीवनशैली सुधरेगी, स्वास्थ्य व्यय घटेगा और कार्यक्षमता बढ़ेगी। स्वस्थ जनसंख्या अपने आप में आर्थिक पूंजी होती है।दूसरा कारण सामाजिक समावेशन और समानता का है। खेल समाज के हर वर्ग को जोड़ने का माध्यम है। जब एक ग्रामीण खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतता है, तो वह केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि सामाजिक गतिशीलता का प्रतीक बनता है। खेल जाति, वर्ग, धर्म और भाषा के भेद मिटाकर एक साझा राष्ट्रीय पहचान गढ़ते हैं। यही समावेशी चरित्र उन्हें राष्ट्र निर्माण का उपकरण बनाता है।तीसरा कारण आर्थिक है। खेल अब एक उद्योग है। कोचिंग, उपकरण निर्माण, आयोजन, मीडिया, टूरिज़्म और फिटनेस जैसे क्षेत्रों में लाखों रोजगार सृजित हो सकते हैं। भारत में खेल उद्योग की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 8–10 प्रतिशत आंकी गई है। यदि इसे प्राथमिकता दी जाए तो यह ‘स्पोर्ट्स इकॉनमी’ राष्ट्रीय सकल उत्पाद (GDP) का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।खेलों को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने का चौथा पहलू अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और कूटनीति से जुड़ा है। जब कोई राष्ट्र खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो वह न केवल अपने झंडे को ऊँचा करता है बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी सॉफ्ट पावर भी स्थापित करता है। खेल राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक संवाद का माध्यम हैं, और “ओलंपिक डिप्लोमेसी” जैसी अवधारणाएँ इसका सशक्त उदाहरण हैं।खेलों को विकासात्मक प्राथमिकता में शामिल करने के लिए केवल इरादा पर्याप्त नहीं, बल्कि संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं। सबसे पहले, शासन संरचना का पुनर्गठन जरूरी है। राष्ट्रीय खेल नीति को शिक्षा और स्वास्थ्य नीति से जोड़ा जाना चाहिए ताकि खेल एक समग्र मानव विकास नीति का अंग बन सके। एक “नेशनल स्पोर्ट्स मिशन” जैसी संस्था बनाई जा सकती है जो सभी मंत्रालयों — शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा एवं खेल, ग्रामीण विकास — के बीच समन्वय स्थापित करे।दूसरा, वित्तीय प्राथमिकता सुनिश्चित करनी होगी। वर्तमान में खेल बजट GDP का बहुत छोटा हिस्सा है। इसे कम से कम 1 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। साथ ही, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत खेलों को अनिवार्य क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि निजी क्षेत्र भी खेल विकास में सक्रिय रूप से जुड़ सके।तीसरा सुधार शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए। स्कूल स्तर से ही खेलों को परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम खेल सुविधाएँ अनिवार्य हों और खिलाड़ियों को शैक्षणिक अंकों में खेल प्रदर्शन का समुचित मूल्य मिले। प्रशिक्षित खेल शिक्षकों की नियुक्ति और नियमित प्रतियोगिताओं की प्रणाली बनाई जानी चाहिए।चौथा, प्रतिभा पहचान और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को स्थायी बनाया जाए। ‘खेलो इंडिया’ जैसे कार्यक्रमों को केवल इवेंट तक सीमित न रखकर तकनीक आधारित प्रतिभा पहचान प्रणाली में परिवर्तित करना होगा। प्रत्येक जिले में “स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेंटर” स्थापित किए जाएँ, जहाँ प्रतिभाओं की पहचान, प्रशिक्षण, पोषण और मनोवैज्ञानिक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ट्रैक किया जा सकता है।पाँचवाँ, खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करनी होगी। राष्ट्रीय खेल महासंघों और ओलंपिक संघों में राजनीति और पक्षपात की जगह पेशेवर प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, फंड आवंटन की जानकारी सार्वजनिक हो, और खिलाड़ियों को नीति निर्माण में भागीदारी मिले।छठा, खिलाड़ियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। खेलों को करियर के रूप में अपनाने वालों के लिए पेंशन, बीमा और पुनर्वास नीति अनिवार्य होनी चाहिए। खिलाड़ी केवल तब तक सम्मानित नहीं रहें जब तक वे सक्रिय हैं, बल्कि उनके बाद के जीवन के लिए भी सुरक्षित और सम्मानजनक व्यवस्था हो।सातवाँ, स्थानीय स्तर पर खेल संस्कृति का विकास आवश्यक है। हर पंचायत स्तर पर “खेल विकास निधि” बनाई जाए और पारंपरिक खेलों को संरक्षण दिया जाए। स्थानीय खेल न केवल संस्कृति की धरोहर हैं बल्कि वे ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं।आठवाँ, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत बनाना होगा। खेल नीति की सफलता को मापने के लिए स्पष्ट मापदंड तय किए जाएँ — जैसे प्रति व्यक्ति खेल भागीदारी दर, फिटनेस इंडेक्स, और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन में सुधार। यह डेटा सार्वजनिक होना चाहिए ताकि जवाबदेही बनी रहे और नीतियों में समयानुकूल सुधार हो सके।सबसे बड़ी चुनौती नीति नहीं, दृष्टिकोण की है। जब तक समाज में खेल को “समय की बर्बादी” नहीं बल्कि “जीवन की तैयारी” के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। माता-पिता, शिक्षकों, मीडिया और नीति निर्माताओं — सभी को यह समझना होगा कि खेल किसी भी बच्चे की संपूर्ण शिक्षा का अभिन्न अंग है। खेल अनुशासन सिखाते हैं, असफलता से जूझना सिखाते हैं, नेतृत्व सिखाते हैं — और ये सभी गुण एक सशक्त नागरिक और सक्षम राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।भारत ने विज्ञान, अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था में जिस तरह दुनिया में अपनी पहचान बनाई है, अब समय है कि खेलों को भी उसी राष्ट्रीय प्राथमिकता के स्तर पर लाया जाए। यह केवल पदक की दौड़ नहीं, बल्कि देश के भविष्य का निवेश है। खेलों में निवेश का अर्थ है स्वस्थ नागरिक, अनुशासित समाज, समावेशी अर्थव्यवस्था और सम्मानित राष्ट्र। जब नीति, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और समाज — सभी खेलों को विकास की धारा में जोड़ लेंगे, तब “खेलो इंडिया” नारा नहीं रहेगा, बल्कि विकसित भारत का वास्तविक प्रतीक बनेगा।

खेल: राष्ट्र निर्माण की नई धुरी

भारत में खेलों को लंबे समय तक एक ‘विवेकाधीन क्षेत्र’ के रूप में देखा गया है — यानी एक ऐसी गतिविधि जिसे चाहें तो करें, चाहें तो छोड़ दें। परं...

November 07, 2025

प्राथमिक स्तर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा की शुरूआत एक परिवर्तनकारी पहल

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimRWjL4zIYsJzUQdVRHMKuwR_aPWUoCz2hQPStK5xJGFsmigHCDQE4TOpmD3k56CIgZ_IPRxxIY3F8g6euVERFwe9WSg6tTtjV0Bt8srtVdRZukdodk_iav2LIC-KH3ecYU_5M59aSLMSqtoGMOB4OdqDDCO50Ote8-TARhDNqwBKHeWgqem3-RjAeS6RI/s1080/1000880928.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="595" data-original-width="1080" height="220" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimRWjL4zIYsJzUQdVRHMKuwR_aPWUoCz2hQPStK5xJGFsmigHCDQE4TOpmD3k56CIgZ_IPRxxIY3F8g6euVERFwe9WSg6tTtjV0Bt8srtVdRZukdodk_iav2LIC-KH3ecYU_5M59aSLMSqtoGMOB4OdqDDCO50Ote8-TARhDNqwBKHeWgqem3-RjAeS6RI/w400-h220/1000880928.jpg" width="400" /></a></div> भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की शिक्षा शुरू करने की योजना भारतीय शिक्षण प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जा रही है। यह पहल न केवल बच्चों को भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करने का प्रयास है, बल्कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के मूल उद्देश्यों – समग्र, बहुविषयी, कौशल आधारित और नवाचार उन्मुख शिक्षा – के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यह कदम भारत के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को पारंपरिक रटंत प्रणाली से निकालकर जिज्ञासा, रचनात्मकता और तर्कशीलता की दिशा में मोड़ने वाला है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj61H7_8AMaYstQpp6umXaNQ0hQ1oRAzB-EfPe8I66DRFu3LimzYH6EqtRuPTRtt5hQBuCIXZ-y9kbFn3ZQZ5W6Ie-yw86ALkxLZ8mwQn0_6uiFkJaO2LSoMUPxhZZaZiMyFCR-zOQPRCVGX6Bibw9d-2JgE2x2q8QKknjJIWAPPgnDkTbqsakNnfoXuFXU/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="137" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj61H7_8AMaYstQpp6umXaNQ0hQ1oRAzB-EfPe8I66DRFu3LimzYH6EqtRuPTRtt5hQBuCIXZ-y9kbFn3ZQZ5W6Ie-yw86ALkxLZ8mwQn0_6uiFkJaO2LSoMUPxhZZaZiMyFCR-zOQPRCVGX6Bibw9d-2JgE2x2q8QKknjJIWAPPgnDkTbqsakNnfoXuFXU/w111-h137/1000515445.jpg" width="111" /></a></div> - डॉ प्रियंका सौरभभारत सरकार की यह योजना एनईपी 2020 की उस भावना को साकार करती है, जो शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि जीवन कौशल, तकनीकी समझ और मानवीय मूल्यों से युक्त नागरिक निर्माण का माध्यम मानती है। प्राथमिक स्तर से एआई शिक्षा बच्चों में तार्किक सोच, विश्लेषण क्षमता और जिम्मेदार तकनीकी दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी।(100 शब्द)भारत का शिक्षण तंत्र लंबे समय तक पारंपरिक पद्धतियों पर आधारित रहा है, जहां ज्ञान को रटना और परीक्षाओं में अंक प्राप्त करना ही सफलता का पैमाना माना गया। लेकिन बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, डिजिटल युग और चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में यह दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं रह गया है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं, बल्कि “स्मार्ट नागरिक” बनाना है — जो न केवल सूचना समझ सके, बल्कि उसका रचनात्मक और नैतिक उपयोग भी कर सके। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार का यह निर्णय कि प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूल समझ दी जाए, एक दूरदर्शी और नीतिगत दृष्टि से परिपक्व कदम है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण है। नीति यह कहती है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की जिज्ञासा, प्रयोगशीलता और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करे। एनईपी 2020 का सबसे बड़ा फोकस यह है कि बच्चों में “सीखने की खुशी” विकसित हो और शिक्षा रटने की बजाय सोचने, समझने और खोजने की प्रक्रिया बने। इस दृष्टि से देखा जाए तो एआई शिक्षा का आरंभ इसी विचार का विस्तार है।कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि यह सोचने, विश्लेषण करने और समस्या समाधान की कला को विकसित करने का माध्यम है। जब बच्चे प्रारंभिक स्तर से ही तर्कशक्ति, पैटर्न पहचान और आंकड़ों को समझने की क्षमता सीखते हैं, तो वे जीवन के हर क्षेत्र में अधिक समझदार निर्णय ले सकते हैं। यही एनईपी 2020 का उद्देश्य भी है – ऐसी शिक्षा जो बच्चे को केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि विवेकवान बनाए।एआई को प्राथमिक स्तर पर शामिल करने का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह शिक्षा को बहुविषयी बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कक्षा में बच्चों को रोबोट की मदद से कहानी सुनाई जाती है, तो वे एक साथ भाषा, गणित, विज्ञान और नैतिकता सीखते हैं। इस तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से शिक्षा का चरित्र “विषय-केंद्रित” न रहकर “अनुभव-केंद्रित” बनता है। एनईपी 2020 का यही लक्ष्य है कि शिक्षा बच्चों के अनुभव और रुचि के आधार पर दी जाए, ताकि सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन सके।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में “मौलिक साक्षरता और गणनात्मक क्षमता” यानी बुनियादी पढ़ने-लिखने और गिनने की योग्यता को प्राथमिक चरण की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया गया है। यदि इसी स्तर पर बच्चों को एआई की प्रारंभिक अवधारणाएँ, जैसे – तर्क श्रृंखला, डेटा पहचान, पैटर्न समझना या निर्णय लेना – सिखाई जाएं, तो उनकी सोचने और विश्लेषण करने की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। यह उन्हें न केवल डिजिटल युग के अनुकूल बनाता है, बल्कि भविष्य के रोजगार और नवाचार की दिशा में भी सक्षम बनाता है।हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन के साथ कुछ चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है – डिजिटल असमानता। भारत के कई ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट, कंप्यूटर और प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। यदि एआई शिक्षा को समान रूप से लागू नहीं किया गया तो यह अमीर और गरीब बच्चों के बीच एक नई “डिजिटल खाई” पैदा कर सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशिता और समान अवसर पर बल देती है, इसलिए सरकार को इस दिशा में विशेष ध्यान देना होगा कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, एआई शिक्षा का लाभ उठा सके।शिक्षक प्रशिक्षण इस पहल की दूसरी बड़ी आवश्यकता है। एआई शिक्षा को सफल बनाने के लिए केवल पाठ्यपुस्तकें नहीं, बल्कि सक्षम और प्रशिक्षित शिक्षक भी आवश्यक हैं। एनईपी 2020 शिक्षकों को “सीखने का सहायक” मानती है, जो बच्चों को प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें और जिज्ञासा को पोषित करें। इसके लिए शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने होंगे, जिसमें उन्हें एआई की बुनियादी समझ, नैतिक पक्ष और शिक्षण में तकनीक के उपयोग की विधियाँ सिखाई जाएं।एआई शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू नैतिकता है। यदि बच्चों को केवल तकनीक सिखाई जाए और उसमें मानवीय संवेदनाओं, जिम्मेदारी और सह-अस्तित्व का भाव न जोड़ा जाए, तो यह शिक्षा अधूरी होगी। एनईपी 2020 ने “नैतिक और मानवीय मूल्यों” को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया है। अतः एआई के साथ “नैतिक एआई” की अवधारणा सिखाना अनिवार्य होना चाहिए, जिससे बच्चे समझें कि तकनीक का उपयोग समाज और मानवता के कल्याण के लिए कैसे किया जा सकता है।इस योजना को सफल बनाने के लिए पाठ्यचर्या में भी नवाचार की आवश्यकता है। एआई शिक्षा को बोझ न बनाकर बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, खेल-खेल में मशीन की सोच समझाना, चित्रों से आंकड़ों का विश्लेषण सिखाना या कहानियों के माध्यम से कार्य-प्रणाली का अर्थ समझाना — ऐसे उपायों से बच्चे इसे सहज रूप से ग्रहण करेंगे। एआई को बच्चों के अनुभवात्मक और खोज-आधारित शिक्षण का हिस्सा बनाया जा सकता है।यह पहल भारत के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में भी एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है। आज विश्व के विकसित देश प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को कोडिंग, डेटा साक्षरता और एआई आधारित समस्या समाधान सिखा रहे हैं। यदि भारत भी अपने बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से इस दिशा में तैयार करता है, तो आने वाले दशक में वह “कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र” बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि भारत नवाचार और तकनीकी नेतृत्व में भी अग्रणी बन सकता है।फिर भी, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो केवल नीतिगत घोषणा पर्याप्त नहीं है। एआई शिक्षा को वास्तविक रूप में प्रभावी बनाने के लिए तीन प्रमुख सुधार आवश्यक हैं।पहला, डिजिटल ढांचे का समान विस्तार, ताकि हर स्कूल में इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्ट उपकरण उपलब्ध हों।दूसरा, स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री, ताकि भाषा किसी बच्चे की सीखने में बाधा न बने और एनईपी 2020 के बहुभाषिकता के सिद्धांत का पालन हो।तीसरा, सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से शिक्षा में तकनीकी निवेश को बढ़ाना, जिससे संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी पूरी की जा सके।इन सुधारों के साथ यदि यह योजना प्रभावी रूप से लागू होती है, तो यह भारत की शिक्षा प्रणाली में एक मौलिक परिवर्तन ला सकती है। यह केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि भविष्य की जीवनशैली, कार्य संस्कृति और मानवीय दृष्टिकोण को भी नया आकार देगी।अंततः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा शुरू करना केवल एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि यह एक वैचारिक क्रांति है। यह बच्चों को उस युग के लिए तैयार करती है जहाँ मशीनें और मानव मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन निर्णय और विवेक का केंद्र फिर भी मनुष्य ही रहेगा। एनईपी 2020 ने जिस “इक्कीसवीं सदी के नागरिक” की कल्पना की है — जो जिज्ञासु, सृजनशील, संवेदनशील और जिम्मेदार हो — एआई शिक्षा उसी सपने को साकार करने का माध्यम बन सकती है।यदि सरकार इस दिशा में समावेशी दृष्टिकोण, शिक्षक सशक्तिकरण और नैतिक चेतना के साथ आगे बढ़ती है, तो यह पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी एक नया अध्याय लिख सकती है। यह वह कदम है जो भारत को “ज्ञान से शक्ति” की ओर ले जाएगा — और “विकसित भारत 2047” के स्वप्न को साकार करने की ठोस आधारशिला बनेगा।-प्रियंका सौरभ रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,

प्राथमिक स्तर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा की शुरूआत एक परिवर्तनकारी पहल

भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की शिक्षा शुरू करने की योजना भारतीय शिक्षण प्रणाली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ...

November 07, 2025

डंकी रूट से लूट: युवाओं के सपनों की तस्करी

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQKjDPr_2WcrCfh6C-K3oI-PprG8BgIKgBKH7hia6u7F5oNVpe2MMCHbAwu2tijWoiD2S4LQ-SttnDjWqOqAc6UjYFHyinD-unoyBqXmY11RDS-pd8WpqHvCgh0knyxFA_wEePhE2c-QozWcxjPgpnd-USMAoqjznIDixC0JqaKMXZbwN_n5GAglvUxZy3/s1079/1000870885.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="598" data-original-width="1079" height="221" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQKjDPr_2WcrCfh6C-K3oI-PprG8BgIKgBKH7hia6u7F5oNVpe2MMCHbAwu2tijWoiD2S4LQ-SttnDjWqOqAc6UjYFHyinD-unoyBqXmY11RDS-pd8WpqHvCgh0knyxFA_wEePhE2c-QozWcxjPgpnd-USMAoqjznIDixC0JqaKMXZbwN_n5GAglvUxZy3/w400-h221/1000870885.jpg" width="400" /></a></div> विदेश में सुनहरे भविष्य के लालच में, भारतीय युवा अवैध रास्तों के शिकार बन रहे हैं। एजेंटों का यह नेटवर्क न केवल कानून तोड़ रहा है, बल्कि परिवारों की उम्मीदों और देश के भविष्य को भी चुरा रहा है। ‘डंकी रूट’ एक अवैध प्रवासन मार्ग है, जिसके ज़रिए भारतीय युवा बिना वीज़ा या वैध दस्तावेजों के अमेरिका या यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह रूट भारत से पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस और फिर मैक्सिको होते हुए अमेरिका तक जाता है। रास्ते में तस्कर, एजेंट और अपराधी गिरोह यात्रियों से पैसा ऐंठते हैं। कई बार लोग समुद्र में डूब जाते हैं या सीमा पार करते हुए पकड़े जाते हैं। हर साल सैकड़ों भारतीय इस खतरनाक यात्रा में मारे जाते हैं या गायब हो जाते हैं — और उनके परिवार कर्ज़ और दुःख की गहराई में डूब जाते हैं।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7QO2DHk9krRG12QiOKtYVZUleneJ_YfKWaSRP-ClU7EERu2EQ0EiE5vFFcKKMjqvnfJ3alVcIJ04Y3dbbp_Uphau6nMhBFJXJ9m4KE55baIGevBxdvYIIq5mW7VO6tywZwj6hMwp3rQ-N2iPiEgp3dBk7tkJRCOJ3Qg28bZXso11kabc1ls9sWvAz0gru/s820/1000844662.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="820" data-original-width="647" height="146" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7QO2DHk9krRG12QiOKtYVZUleneJ_YfKWaSRP-ClU7EERu2EQ0EiE5vFFcKKMjqvnfJ3alVcIJ04Y3dbbp_Uphau6nMhBFJXJ9m4KE55baIGevBxdvYIIq5mW7VO6tywZwj6hMwp3rQ-N2iPiEgp3dBk7tkJRCOJ3Qg28bZXso11kabc1ls9sWvAz0gru/w115-h146/1000844662.jpg" width="115" /></a></div> - डॉ सत्यवान सौरभभारत के अनेक इलाकों में, विशेषकर हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, एक नया और खतरनाक चलन तेज़ी से फैल रहा है — “डंकी रूट” के ज़रिये विदेश पहुंचने का सपना। यह शब्द ‘डंकी’ अंग्रेज़ी के donkey से लिया गया है, जिसका मतलब है ‘बिना अनुमति या अवैध रास्ते से जाना’। सुनने में यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, पर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा भयावह है। इस रूट ने न केवल युवाओं के भविष्य को निगल लिया है, बल्कि समाज और प्रशासन के सामने एक गंभीर मानवीय और आर्थिक संकट भी खड़ा कर दिया है।भारत के ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में ‘विदेश जाना’ अब सिर्फ़ एक आकांक्षा नहीं, बल्कि सफलता का प्रतीक बन गया है। नौकरी, मान-सम्मान, और बेहतर जीवन की तलाश में अनेक युवा अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एजेंट उन्हें सुनहरे सपने दिखाते हैं — “बस कुछ दिनों में अमेरिका की जमीन पर खड़े होंगे”, “डॉलर में सैलरी मिलेगी”, “वहां का जीवन स्वर्ग जैसा है।”पर सच यह है कि इन सपनों की कीमत कई बार ज़िंदगी होती है। डंकी रूट पर निकलने वाले अधिकांश युवाओं को यह नहीं बताया जाता कि यह यात्रा महीनों तक चल सकती है, जिसमें रेगिस्तान, समुद्र और खतरनाक जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में भूख, प्यास, ठंड और हिंसा का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो इस सफ़र में लापता ही हो जाते हैं, जिनकी कोई खबर नहीं मिलती।डंकी रूट का पूरा कारोबार एक संगठित नेटवर्क के तहत चलता है, जिसमें फर्जी ट्रैवल एजेंट, पासपोर्ट दलाल, स्थानीय मुखिया, और विदेशी गिरोह शामिल होते हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 5000 से अधिक युवा अवैध रूप से विदेश जाने की कोशिश करते हैं, जिनसे एजेंट 15 से 25 लाख रुपये तक वसूलते हैं।अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2019 से 2025 तक 3053 फर्जी ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार किए गए। पर असल संख्या इससे कहीं अधिक है, क्योंकि अधिकांश पीड़ित डर या शर्म के कारण शिकायत ही नहीं करते। एजेंट अक्सर बेरोजगारी और गरीबी से जूझते परिवारों को निशाना बनाते हैं, जो यह सोचते हैं कि बेटा ‘विदेश में सेट हो जाएगा’। लेकिन परिणाम होता है कर्ज़, बर्बादी और टूटे सपने।भारत से शुरू होकर यह रूट पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस, और अंततः मैक्सिको के रास्ते अमेरिका तक जाता है। इस सफर में लोग कई बार समुद्र में नावों में ठूंसे जाते हैं, मरुस्थल पार करते हैं, या बर्फ़ीले जंगलों में फंस जाते हैं। कई मानवाधिकार संगठनों ने रिपोर्ट दी है कि इस यात्रा में हर साल सैकड़ों भारतीय मारे जाते हैं या लापता हो जाते हैं।फरवरी 2023 में गुजरात के दो युवकों की मौत तुर्की के पास हुई थी। वे यूरोप की सीमा पार करने की कोशिश में थे। ऐसी घटनाएं अब सामान्य बन चुकी हैं। यह न सिर्फ एक अपराध है बल्कि मानवता पर कलंक भी।अवैध प्रवासन के मामलों में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अब निगरानी तेज़ कर दी है। 2022 के बाद अमेरिका ने भारत के साथ ‘डेटा शेयरिंग’ समझौता किया है, जिससे डंकी रूट से पहुंचने वाले लोगों की तुरंत पहचान हो सके। पकड़े जाने पर उन्हें डीपोर्ट (वापस भेजा जाना) किया जाता है, और कई बार महीनों जेल में रहना पड़ता है।दूसरी ओर, यूरोपीय यूनियन ने भी सख्त वीज़ा और एंट्री नियम लागू किए हैं। इसका असर यह हुआ है कि अब एजेंट और भी खतरनाक रास्ते अपनाने लगे हैं — जैसे समुद्री मार्ग या जंगलों से पार करवाना, जिससे जान का खतरा और बढ़ गया है।डंकी रूट सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा बोझ है। युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा खेती और स्थानीय रोजगार से हटकर विदेश भागने के चक्कर में अपनी जमीन तक बेच देता है। गांवों में यह मानसिकता बन चुकी है कि “जो विदेश नहीं गया, वो सफल नहीं।”इस प्रवृत्ति का परिणाम यह है कि गांवों की श्रमशक्ति घट रही है, परिवार कर्ज़ में डूब रहे हैं और युवाओं का विश्वास वैधानिक रोजगार प्रणालियों से उठ रहा है। यह स्थिति दीर्घकाल में भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति को कमजोर करती है।भारत सरकार ने ट्रैवल एजेंटों के लिए रजिस्ट्रेशन और सत्यापन को अनिवार्य किया है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ई-माइग्रेट पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां से वैध एजेंटों की सूची देखी जा सकती है। इसके बावजूद जागरूकता की कमी और भ्रष्ट तंत्र के कारण फर्जी एजेंट अब भी सक्रिय हैं।कानून मौजूद है — इमिग्रेशन एक्ट 1983 और पासपोर्ट एक्ट 1967 — पर इनकी प्रभावी क्रियान्विति नहीं हो पा रही। छोटे कस्बों में एजेंट खुलेआम “विदेश भेजने” के विज्ञापन लगा देते हैं, और पुलिस की नज़र उन पर तब पड़ती है जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है।मीडिया ने इस मुद्दे पर समय-समय पर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है। अमर उजाला जैसे अख़बारों ने यह दिखाया कि कैसे “डंकी रूट से लूट” का धंधा हरियाणा, पंजाब, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांवों में फैल चुका है।पर इसके साथ समाज को भी आत्ममंथन करना होगा —क्यों युवाओं को लगता है कि देश में रहकर वे सफल नहीं हो सकते?क्यों विदेश जाना ही प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है?क्यों गांवों में वह वातावरण नहीं बन पा रहा जो युवाओं को यहाँ अवसर दे सके?गांव-गांव, कॉलेजों और पंचायतों के स्तर पर अवैध प्रवासन के खतरों पर अभियान चलाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय, श्रम विभाग और मीडिया मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी युवा बिना वैध प्रक्रिया के विदेश न जाए।ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार, और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विदेश जाने का आकर्षण घटे। फर्जी एजेंटों को केवल गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं; उनके वित्तीय नेटवर्क को तोड़ना ज़रूरी है। संपत्ति जब्ती और लंबी सजा जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए।समाज को यह समझना होगा कि सफलता केवल विदेशी ज़मीन पर कदम रखने से नहीं आती। देश में भी अवसर हैं — बस दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। भारत को उन देशों से मिलकर काम करना चाहिए जहाँ ये नेटवर्क सक्रिय हैं, ताकि सीमा पार मानव तस्करी पर रोक लगे।भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यह जनसांख्यिकीय संपदा तभी वरदान बन सकती है जब उसे सही दिशा दी जाए। यदि यही युवा अवैध रास्तों में झोंक दिए गए तो यह राष्ट्र की अपार क्षति होगी।डंकी रूट से बचने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि विचार और विवेक की ज़रूरत है। यह समझना होगा कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं हो सकता जो इंसान की गरिमा, सुरक्षा और आत्मसम्मान से बड़ा हो।डंकी रूट सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, यह भारत के युवाओं की हताशा, बेरोजगारी और भ्रम की गाथा है। जब तक समाज और सरकार मिलकर युवाओं को वैधानिक, सुरक्षित और सम्मानजनक अवसर नहीं देंगे, तब तक ऐसे एजेंटों का धंधा फलता-फूलता रहेगा।यह समय है कठोर कार्रवाई का, सच्ची जागरूकता का और उस सोच को बदलने का जो यह मानती है कि “विदेश जाना ही सफलता है।”क्योंकि असली विकसित भारत वह होगा — जहाँ युवा अपने ही देश में अपने सपनों को साकार कर सकें।- डॉo सत्यवान सौरभ,कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

डंकी रूट से लूट: युवाओं के सपनों की तस्करी

विदेश में सुनहरे भविष्य के लालच में, भारतीय युवा अवैध रास्तों के शिकार बन रहे हैं। एजेंटों का यह नेटवर्क न केवल कानून तोड़ रहा है, बल्कि परि...

November 03, 2025

नौकरशाही, सत्ता और संवेदनहीनता

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS8YPAC4Mq7sO8flP3Em4Zy6VeZSEeASnuqGg2yDff0QFMo6c6-PUap5Bf6nORUUpd32LVRoJF7o0byI3e3mu6R1glxOHPVutK1YOdKOvm8RQVVTWSavD42DLWHkRXjZiBkMx8QnFobwZY7Fkpj2sM6W0kjsdrq_tHM3l3EIgkfPBNOZQdia7WK03hiziS/s1080/1000863439.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="1080" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS8YPAC4Mq7sO8flP3Em4Zy6VeZSEeASnuqGg2yDff0QFMo6c6-PUap5Bf6nORUUpd32LVRoJF7o0byI3e3mu6R1glxOHPVutK1YOdKOvm8RQVVTWSavD42DLWHkRXjZiBkMx8QnFobwZY7Fkpj2sM6W0kjsdrq_tHM3l3EIgkfPBNOZQdia7WK03hiziS/w400-h324/1000863439.jpg" width="400" /></a></div> जब शासन सेवा से अधिक अहंकार बन जाए — फ़ाइलों के बीच मरती संवेदनाएँ, सत्ता का चेहरा संवेदना का शून्य बनकर, लोकतंत्र को मशीन बना देता है जहाँ नियम ज़्यादा हैं और रिश्ते कम।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrlqDvQd3UlbLbJfnIhbVe_mHl2CAZUaH69EAkbtCBzThFKWa5MehifR7dQry2Qe_xWAJa3oxkz-nUmsCclX5YTfqTm8zCmWjOBNXv5MHRkl_85I32_hP6DqHsUVOUNoldKCH8CkdD5TlX8RHQjs00TjrpzeILKJcLuFpxi9NisFgU1Vt2SPRCtG5Hu6ie/s820/1000844662.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="820" data-original-width="647" height="151" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrlqDvQd3UlbLbJfnIhbVe_mHl2CAZUaH69EAkbtCBzThFKWa5MehifR7dQry2Qe_xWAJa3oxkz-nUmsCclX5YTfqTm8zCmWjOBNXv5MHRkl_85I32_hP6DqHsUVOUNoldKCH8CkdD5TlX8RHQjs00TjrpzeILKJcLuFpxi9NisFgU1Vt2SPRCtG5Hu6ie/w119-h151/1000844662.jpg" width="119" /></a></div> – डॉ. सत्यवान सौरभहमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि समाज अन्याय से भर गया है, बल्कि यह है कि संवेदनाएँ खोती जा रही हैं। जिस देश में शासन-व्यवस्था “सेवा” का प्रतीक होनी चाहिए थी, वहाँ अब “नौकरशाही” शब्द ही “अहंकार” और “दूरदर्शिता की कमी” का पर्याय बन चुका है। सत्ता और नौकरशाही का यह गठजोड़ जब संवेदनहीनता के साथ मिलता है, तो व्यवस्था का चेहरा निर्दयी हो जाता है।आज आम नागरिक के लिए सरकार एक जीवित संस्था नहीं, बल्कि एक मशीन बन चुकी है—जिसमें भावनाओं की जगह नियमों का बोझ है। एक छोटी-सी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति फ़ाइलों के जंगल में भटकता है। फोन उठाने से लेकर जवाब देने तक हर कदम पर एक दीवार खड़ी है — उस दीवार का नाम है नौकरशाही की असंवेदनशीलता।फ़ाइलों में दबे चेहरे और खोती मानवीयतानौकरशाही का मूल उद्देश्य नागरिकों की सुविधा, प्रशासन की पारदर्शिता और नीतियों की समानता था। लेकिन धीरे-धीरे यह वर्ग अपने ही बनाए दायरे में कैद हो गया। सत्ता के निकट रहकर उसने “सेवा” को “सत्ता-साझेदारी” में बदल दिया। आज अधिकारी जनता के प्रतिनिधि नहीं, सत्ता के प्रतिनिधि बन चुके हैं। फ़ाइलों पर फैसले अब संवेदना से नहीं, “किसे खुश करना है और किससे बचना है” जैसी मानसिकता से लिए जाते हैं। इस मानसिकता ने शासन को जीवंतता से दूर कर दिया है।नौकरशाही अब अपने भीतर एक ऐसा ‘प्रशासनिक अहंकार’ पाल चुकी है जो हर आलोचना को शत्रुता समझता है। फ़ाइलें महीनों दबाई जाती हैं, नियुक्तियाँ वर्षों तक लंबित रहती हैं, और जब जवाब माँगा जाए तो कहा जाता है — “प्रक्रिया में है।” यह “प्रक्रिया” अब बहाने का दूसरा नाम बन चुकी है। जनता के सवालों का जवाब काग़ज़ों में मिलता है, लेकिन न्याय का उत्तर शून्य में खो जाता है।सत्ता की चकाचौंध और जिम्मेदारी का अंधकारसत्ता अपने स्वभाव में आकर्षक होती है। यह व्यक्ति को शक्ति देती है, पर उसी शक्ति के साथ चरित्र की परीक्षा भी लेती है। दुर्भाग्य से, हमारे समय की राजनीति ने इस शक्ति को “जिम्मेदारी” नहीं बल्कि “विशेषाधिकार” समझ लिया है। सत्ताधारी तब तक सक्रिय रहते हैं, जब तक प्रशंसा मिलती रहती है।लेकिन आलोचना या असहमति के क्षणों में उनकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है। यही संवेदनहीन सत्ता का भयावह रूप है—जहाँ जनता की पीड़ा आँकड़ों में बदल दी जाती है और आँकड़ों की भाषा में संवेदना मर जाती है।हर बार जब कोई त्रासदी होती है — दुर्घटना, दंगा, या भ्रष्टाचार — तब सत्ताधारी वर्ग कुछ ट्वीट और बयान जारी कर अपने “कर्तव्य” की इतिश्री मान लेता है। वहीं, ज़मीनी स्तर पर प्रशासन केवल रिपोर्ट तैयार करता है, जिनमें संवेदना नहीं, केवल डेटा होता है। यह स्थिति लोकतंत्र के उस आत्मा को चोट पहुँचाती है जो “जन” से शुरू होकर “जन” पर ही समाप्त होती है।संवेदनहीनता की जड़ें समाज में भीसंवेदनहीनता केवल प्रशासन की नहीं, समाज की भी बीमारी बन चुकी है। आज दुर्घटनाओं के वीडियो बनाए जाते हैं, पर किसी को उठाने की हिम्मत कम ही होती है। गरीब की पीड़ा पर ताली बजाना आसान है, पर मदद करना कठिन। यह वही मानसिकता है जिसने सत्ता और जनता के बीच गहरी खाई बना दी है।जहाँ ऊपर बैठे लोग ‘नीतियों’ की बात करते हैं, वहीं नीचे खड़े लोग ‘रोटी’ की। बीच में है नौकरशाही — जो पुल नहीं, दीवार बन चुकी है। यही वह त्रासदी है जो लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर रही है। जनता और शासन के बीच का यह संवादहीनता का अंतराल एक दिन लोकतंत्र की जड़ें हिला सकता है।जनसेवक से “सरकार” बनने की यात्राएक समय था जब सरकारी अधिकारी “जनसेवक” कहलाते थे। यह शब्द अब मज़ाक लगता है। आज का प्रशासन इतना प्रक्रियात्मक हो गया है कि वह मनुष्यता को भूल गया है। फ़ाइलों और कानूनों की दुनिया में “संवेदना” को “अपवाद” मान लिया गया है।यह विचलित करने वाली सच्चाई है कि जो तंत्र जनता की सेवा के लिए बना, वही तंत्र अब नागरिक को संदेह की दृष्टि से देखता है। अधिकारी जनता को सुविधा देने से अधिक उसके इंटेंशन पर शक करने लगे हैं। यह शक लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है।नौकरशाही और सत्ता के बीच यह मानसिक दूरी अब सामाजिक असमानता को और गहरा रही है। गाँवों में सड़क तब पहुँचती है जब वोट की ज़रूरत पड़ती है। स्कूलों में शिक्षक तब लगते हैं जब मीडिया हंगामा करती है। अस्पतालों में दवा तब आती है जब मंत्री का दौरा तय होता है।यह संवेदनहीन तंत्र आम नागरिक की ज़िंदगी को उस “प्रतीक्षा की यातना” में बदल देता है जो कभी समाप्त नहीं होती।शासन की विफलता नहीं, संवेदना का पतनसंवेदनहीनता की यह संस्कृति सत्ता की स्थायी साथी बन चुकी है। सत्ता को केवल “नियंत्रण” चाहिए, उसे “सुनना” नहीं आता। इसी वजह से शासन का अर्थ “शासन करना” रह गया है, “समझना” नहीं।लोकतंत्र तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें संवाद और सहानुभूति बनी रहती है। लेकिन जब सत्ता और नौकरशाही दोनों जनता से दूर हो जाएँ, तो लोकतंत्र केवल एक औपचारिकता बन जाता है — एक उत्सव जो हर पाँच साल में मनाया जाता है।हम यह भूल चुके हैं कि शासन का सार मनुष्यता में निहित है। कानून तभी तक उपयोगी हैं जब वे मानवीयता की रक्षा करें, और प्रशासन तभी तक वैध है जब वह नागरिक के दुख को अपनी जिम्मेदारी माने।आज हमारे देश में हर विभाग में योजनाएँ हैं, लेकिन क्रियान्वयन में संवेदना नहीं है। यही कारण है कि योजनाएँ “रिपोर्ट कार्ड” बनकर रह गई हैं, न कि राहत का साधन।नव-लोकतंत्र की चुनौती और सुधार का मार्गजरूरत इस बात की है कि सत्ता को फिर से सेवा का पर्याय बनाया जाए।अधिकारी और नेता दोनों यह समझें कि उनके पद विशेषाधिकार नहीं, जिम्मेदारी हैं। हर निर्णय के पीछे केवल नियम नहीं, जीवन छिपे होते हैं। फ़ाइलें तब तक अर्थहीन हैं जब तक उनमें इंसान की कहानी नहीं झलकती।अब समय आ गया है कि शासन में इमोशनल इंटेलिजेंस को नीतिगत अनिवार्यता बनाया जाए। नौकरशाही को प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रोटोकॉल नहीं, संवेदना भी सिखाई जाए।पद का अहंकार अगर सेवा की भावना से नहीं मिला, तो हर नीति अधूरी रह जाएगी।आज आवश्यकता “अकुशल प्रशासनिक मशीनरी” की नहीं, “मानवीय प्रशासन” की है — जहाँ प्रत्येक निर्णय के केंद्र में नागरिक का दुःख, उसकी गरिमा और उसका जीवन हो।लोकतंत्र को पुनः जीवित करने की पुकारहमारे समय का असली सुधार यही होगा कि नौकरशाही और सत्ता में संवेदना वापस लाई जाए। कानून की कठोरता के साथ मानवीयता की कोमलता भी जरूरी है। क्योंकि इतिहास गवाह है — जहाँ शासन ने मनुष्य की पीड़ा को अनसुना किया, वहाँ क्रांति ने जवाब दिया।लोकतंत्र का सौंदर्य उसकी करुणा में है, उसकी कठोरता में नहीं।आज अगर हम नौकरशाही और सत्ता के बीच फिर से मनुष्यता को जीवित नहीं कर पाए, तो अगली पीढ़ियाँ हमें “संवेदनहीन युग” कहकर याद करेंगी।और शायद तब यह प्रश्न गूँजेगा —“क्या हमने शासन को इंसान से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया?”इसलिए समय की पुकार है —प्रशासन को प्रक्रिया से पहले मनुष्य को देखना सीखना होगा,और सत्ता को शासन से पहले सुनना।

नौकरशाही, सत्ता और संवेदनहीनता

जब शासन सेवा से अधिक अहंकार बन जाए — फ़ाइलों के बीच मरती संवेदनाएँ, सत्ता का चेहरा संवेदना का शून्य बनकर, लोकतंत्र को मशीन बना देता है जहाँ ...

October 31, 2025

धरती की बेटी : सीता (तृतीय आख्यान)

धारावाहिक पौराणिक उपन्यास (द्वितीय खंड)मां सीता का प्रार्दुभाव<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiej0xUCr1sLTTVVaoclMhhATpaU3jGw56zalZItTbh3IzLoeJidER538WTj4r8gfRMEK9SEQ8Ugc7HLa8lHfRBk_E6Fk9QrW6Jcd9yau4nzasmA8bIiSTYKhXrzMMsngxNL_LOQxfB7G0zNb8rPalC1lcnHLH0Mvtk79fUk9ZHnWdlliYnHAhvtuvM1zw_/s204/1000760334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="204" data-original-width="147" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiej0xUCr1sLTTVVaoclMhhATpaU3jGw56zalZItTbh3IzLoeJidER538WTj4r8gfRMEK9SEQ8Ugc7HLa8lHfRBk_E6Fk9QrW6Jcd9yau4nzasmA8bIiSTYKhXrzMMsngxNL_LOQxfB7G0zNb8rPalC1lcnHLH0Mvtk79fUk9ZHnWdlliYnHAhvtuvM1zw_/w288-h400/1000760334.jpg" width="288" /></a></div>-- राम बाबू नीरव मिथिला राज्य पर इन्द्रदेव की वक्रदृष्टि पर चुकी थी. विगत कई वर्षों से यहां बारिश नहीं हुई. इस अनावृष्टि के कारण मिथिला राज्य में  हाहाकार मच गया. यह अनावृष्टि एक ऐसी विभिषिका के रूप में उभरी जो मानव जीवन के हर पहलुओं को झुलसाने लगी. जब आसमान से टपकने वाली बूंदें रूठ जाती है, तब धरती प्यासी हो उठती है. धीरे धीरे धरती में दरारें पड़ने लग जाती है. उन दरारों को देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे धरती का कलेजा फट रहा हो. खेत जो कभी हरे-भरे होकर लहराया करते थे, अनावृष्टि के कारण सूखकर बंजर हो गये. बंजर हो चुके खेतों में किसानों की आशाएं धूलधूसरित हो गयी. किसान डबडबाई हुई आंखों से देख रहे थे मुरझा कर दम तोड़ चुके अपने फसलों को. धरती की तरह किसानों का कलेजा भी फटा रहा था. मिथिला की नदियां, तालाब, कुएं तक सूख चुके थे. अधिकांश नदी-नाले रेत के ढ़ेर बन चुके थे. पानी की तलाश में मनुष्यों  से लेकर पशु-पक्षियों तक दर-दर भटक रहे थे. राज्य की प्रजा दाने दाने को मुंहताज हो गयी. झुंड के झुंड लोग अपना राज्य छोड़कर पलायन करने लगे. अपनी प्रजा तथा मिथिला राज्य की दारुण दशा देखकर महाराज जनक का कलेजा फटने लगा. उन्होंने इन्द्रदेव को प्रसन्न करने‌ के लिए अनेकों धार्मिक अनुष्ठान ‌करवाए परंतु सब व्यर्थ.अन्त में इस दारुण प्राकृतिक आपदा से निपटने हेतु आपातकालीन सभा बुलाई गई. उक्त सभा में राजदरबार के सभासदों से लेकर तेजस्वी ऋषि-मुनियों ने भी अपने अपने विचार रखे. सबसे अंत में महाज्ञानी और तेजस्वी ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने महाराज  जनक को संबोधित करते हुए अपना मंतव्य प्रकट किया-"हे मिथिला राज्य के महाप्रतापी राजा जनक, इस महा प्राकृतिक आपदा से मुक्ति पाने का एक ही विकल्प रह गया है." याज्ञवल्क्य जी कुछ देर के लिए मौन हो गये. महाराज जनक के साथ साथ सभागार में उपस्थित सभी विद्वतजनों की दृष्टि उन पर जाकर स्थिर हो गयी. सबों के मन में उत्सुकता जग गयी. कुछ देर आत्म चिंतन करते रहने के पश्चात उन्होने सुझाव दिया -"महाराज जनक, वर्षा हेतु आपको हलेष्टी यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा.""यह हलेष्टी यज्ञ क्या है मुनिवर?" महाराज की जिज्ञासा बढ़ गयी. "वैदिक अनुष्ठान और होम-जाप के साथ आपको राज्य की ऐसी पवित्र भूमि पर हल चलाना होगा, जो आपके राज्य की राजधानी से आठ योजन दूर दक्षिण-पश्चिम दिशा में अवस्थित हो.""परंतु मुनिवर ऐसी पवित्र भूमि की तलाश कैसे होगी.?" महाराज जनक की दुश्चिंता दूर नहीं हुई थी. "इसकी खोज कोई सिद्ध ज्योतिषाचार्य कर सकते हैं." याज्ञवल्क्य जी ने समाधान बताया."मुनिवर याज्ञवल्क्य जी के निर्देशानुसार शीघ्र ही उस पवित्र भूमि की खोज करके हलेष्टि यज्ञ की तैयारी आरंभ की जाए." महाराज जनक ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी. इसके साथ ही सभा समाप्त हो गयी.सर्वप्रथम ज्योतिषाचार्यों ने गणना करके उस पवित्र भूमि की खोज मिथिला राज्य के पुनौरा नामक स्थल में की जो उन दिनों जंगलों से आच्छादित थी. जंगलों को कांट-छांट कर समतल भूमि बनाई गई. एक विशाल यज्ञकुंड बनाया गया. बड़ा सा पंडाल बना. याजकों (पुरोहितों) के लिए यज्ञ वेदी के निकट अनेकों आसान बिछाए गये. मुख्य याजक के रूप में मुनि याज्ञवल्क्य जी तथा यज्ञकर्ता (यजमान) के रूप महाराज जनक और उनकी धर्मपत्नी रानी सुनयना विराजमान हुई. महाराज जनक के पार्श्व में राजा कुशध्वज जनक तथा उनकी धर्मपत्नी रानी चन्द्रभागा बैठी थी. देवताओं के आह्वान तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ आरंभ हुआ. अग्नि कुंड प्रज्ज्वलित की गयी.  सर्वप्रथम महाराज जनक तथा महारानी सुनयना ने "ॐ नमः शिवाय" मंत्रोच्चार के साथ प्रज्ज्वलित यज्ञकुंड में समिधा अर्पित किया. फिर राजा कुशध्वज तथा रानी चन्द्रभागा ने‌ उनका अनुसरण किया.  समस्त वातावरण यज्ञकुंड से निकल रहे सुगंधित धुआं से सुवासित हो उठा. यह वैदिक अनुष्ठान सात दिनों तक चला. सातवें दिन बैशाख शुक्ल नवमी को पूर्णाहुति के साथ यह यज्ञ समाप्त हुआ. उसी दिन महाराज जनक ने दो वृषभों से जुड़े हुए हल को मंत्रोच्चार के साथ बंजर भूमि पर जोतना आरंभ किया. हल अभी कुछ ही दूर तक चला था कि उसका सीत (हल का अग्र भाग) किसी ठोस वस्तु से टकरा कर रूक गया. हल के रूकते ही महाराज सीरध्वज जनक के साथ साथ वहां उपस्थित सभी विद्वतजनों एवं प्रजा चकित रह गयी. महाराज ने उस स्थल को खोदने की आज्ञा दी. शीघ्र स्थल को खोदा गया. उस गड्ढे में से एक स्वर्ण मंजूषा निकली. उस स्वर्ण मंजूषा को देखकर वहां हलचल मच गई. यह जानने के लिए लोगों की जिज्ञासा प्रबल हो उठी कि आखिर उस मंजूषा में है क्या? महाराज ने स्वयं अपने हाथों से उस मंजूषा को खोला. उस मंजूषा में एक अनुपम सुन्दरी नवजात कन्या विहंस रही थी. उस कन्या को देखकर महाराज सीरध्वज जनक, महारानी सुनयना, राजा कुशध्वज जनक तथा रानी चन्द्रभागा के साथ साथ सभी साधु-संत और प्रजा आश्चर्य चकित रह गयी. अद्भुत थी वह बालिका. महाराज सीरध्वज जनक की आंखों में चमक आ गयी. वे अबतक नि:संतान थे. ईश्वर ने देवी स्वरूपा इस कन्या को भेजकर उनके मनोरथ को पूर्ण कर दिया. उपस्थित जन समूह हर्षित होकर जयकार मनाने लगा. महाराज ने उस बालिका को महारानी सुनयना की गोद में डाल दिया. महारानी सुनयना का मातृत्व जग गया और उन्होंने उस बालिका को अपनी छाती से चिपका लिया. तभी किसी चमत्कार की तरह आकाश में काले काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगे. फिर देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी. उपस्थित जनसमूह हर्षित होकर उन्मुक्त भाव से नाचने लगी. वर्षों बाद बारिश हुई थी. ऐसा लगने लगा जैसे आकाश से बारिश की बूंदें नहीं बल्कि अमृत की बूंदें बरस रही हों. वर्षों की प्यासी धरती की आत्मा तृप्त हो गयी. जनसमूह को मुंह हर्षित स्वर निकल पड़ा -"सीता मईया की जय." "जय.....जय." धरती से लेकर आकाश तक गूंज उठा इब जयघोष से.  चूंकि उक्त बालिका का प्रार्दूर्भाव सीत (हल के अग्रभाग) के घर्षण के साथ धरती (भूमि) के गर्भ से हुआ था इसलिए उस बालिका का नाम सीता और भूमिजा (धरती की बेटी) पड़ा.  इस धरती पर सीता के पावन चरणों के पड़ते ही झमाझम बारिश होने लगी, इसलिए मिथिला वासियों की दृष्टि में वे देवी स्वरूपा यानी मां थी. तभी महाराज जनक का ध्यान सीता की ओर गया. उनकी पुत्री बारिश में भींग रही थी. उन्होंने शीघ्र ही एक मड़ई (घासफूस की झोपड़ी) बनाने की आज्ञा दी. राज्यकर्मियों ने कुछ ही क्षणों में एक मड़ई का निर्माण कर दिया जहां महारानी सुनयना ने अपनी पुत्री को ले जाकर उसे बारिश में भींगने से बचाया. उस स्थान का नाम मां सीता के नाम पर पहले सीता मड़ई फिर सीतामही, उसके बाद सीतामढ़ी पड़ा. सीता नाम की वह कन्या कनकवर्णांगी थी.  उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान, बाल काले और सुनहरे थे. उसके ओंठ लाल और कोमल थे. उस अद्भुत कन्या को पाकर महाराज जनक धन्य हो गये. मुनिश्री याज्ञवल्क्य ने उस कन्या के ललाट को देखकर कहा "यह कन्या भगवान विष्णु जी की प्रिया देवी लक्ष्मी जी का अवतार है." इतना सुनते ही पुनः जयघोष गूंज उठा -"मां सीता की जय""जय....जय....जय...!"इस जय घोष से दसों दिशाएं गूंज उठी. आकाश से देवताओं के साथ देव कन्याएं भी पुष्प वृष्टि करने लगी. कहीं शंख बजने लगे तो कहीं दुंदुभी. पूरे मिथिला राज्य में आनंद ही आनंद जा गया. लोग उस सुकोमल कन्या में मां का दर्शन करने लगे.                      *****   जैसे ही मां सीता के पावन चरण जनकपुर के राज महल में पड़े कि महाराज जनक को एक और खुशखबरी सुनने को मिली. महारानी सुनयना गर्भवती हैं. इस शुभ संवाद को सुनकर सिर्फ राजमहल में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मिथिला राज्य में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी. इस तरह महाराज जनक तथा मिथिला की प्रजा को एक साथ तीन तीन खुशियां मिली थी - देवी के रूप में मां सीता का आगमन, झमाझम बारिश की फुहार और महारानी सुनयना के गर्भवती होने का सुखद संवाद. इन तीनों खुशियों को लेकर पूरे मिथिला राज्य में लगातार कई दिनों तक दीपोत्सव मनाया गया.                   ******राजा सुधन्वन*------------------------मिथिला राज्य के उत्तर-पूरब दिशा में एक छोटा सा राज्य था सांकास्य*. इस राज्य के राजा का नाम था सुधन्वन. राजा सुधन्वन दुष्ट और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था. वह महाराज जनक से ईर्ष्या भाव रखा करता था. जब उसे ज्ञात हुआ कि महाराज जनक को हल जोतते समय एक कन्या -रत्न की प्राप्ति हुई है और वह सुन्दर कन्या देवी महालक्ष्मी का अवतार है. अब तो वह दुष्ट राजा देवी स्वरूपा उस कन्या को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा. सर्वप्रथम उसने अपने एक दूत को जनकपुर के राजदरबार में इस संवाद के साथ भेजा कि महाराज जनक धरती से प्राप्त उस दिव्य कन्या को मुझे सौंप दें अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें. महाराज जनक भला उसकी धमकी से क्यों डर जाते. उन्होंने दूत को वापस भेजते हुए कहलवा दिया, सीता मेरी पुत्री है, उसपर कुदृष्टि रखने वाले की मैं आंखें निकलवा लूंगा." सुधन्वा अविवेकी था. अविवेकी मनुष्य अपने हाथों ही अपना सर्वनाश कर बैठता है._ ताव में आकर सुधन्वा ने विशाल मिथिला राज्य पर आक्रमण कर दिया. परंतु  उसकी मुट्ठी भर सेना महाराज जनक की चतुरंगी सेना के समक्ष नहीं टिक पायी. महाराज जनक ने युद्ध भूमि में सुधन्वा का भी वध कर डाला. अब साकांस्य राज्य महाराज जनक के अधीन हो चुका था. उन्होंने इस राज्य का राजा अपने अनुज  कुशध्वज जनक को बना दिया, परंतु राज्य की बागडोर अपने हाथ में ही रखी.                  ∆∆∆∆∆क्रमशः........!------------------------------------*वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित विराटनगर ही उन दिनों सांकास्य राज्य था. महाभारत में भी विराटनगर का उल्लेख मिलता है. उस काल में मत्स्य देश के नाम से प्रसिद्ध था.

धरती की बेटी : सीता (तृतीय आख्यान)

धारावाहिक पौराणिक उपन्यास (द्वितीय खंड) मां सीता का प्रार्दुभाव -- राम बाबू नीरव मिथिला राज्य पर इन्द्रदेव की वक्रदृष्टि पर चुकी थी. विगत क...

October 31, 2025

धरती की बेटी : सीता (द्वितीय आख्यान)

धारावाहिक पौराणिक उपन्यास (द्वितीय खंड)वेदवती का पुनर्जन्म<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivcNko73CkxSKPdK5DH36LCRHk1Ll45nm2i1143Cj0Epki99T03Bqtb8nR-u0Uo-b1P1hIykj_4Eu-1yb5G0jHpVdem0ovCT5pFDiuBArBPDAv4f9CynrpxTETgpHweFH6Drqm7u4lYdoTzi5xYqFGv31ZNJG2RMNkgU-HBXwY0va0YcTJuj8DkgyzyLQF/s204/1000760334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="204" data-original-width="147" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivcNko73CkxSKPdK5DH36LCRHk1Ll45nm2i1143Cj0Epki99T03Bqtb8nR-u0Uo-b1P1hIykj_4Eu-1yb5G0jHpVdem0ovCT5pFDiuBArBPDAv4f9CynrpxTETgpHweFH6Drqm7u4lYdoTzi5xYqFGv31ZNJG2RMNkgU-HBXwY0va0YcTJuj8DkgyzyLQF/w288-h400/1000760334.jpg" width="288" /></a></div> -- राम बाबू नीरव प्राचीन काल में महर्षि आंगिरस के कुल में एक प्रकांड विद्वान ऋषि हुए थे, उनका नाम था ऋषि गुत्समद.* वे विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी के परम भक्त थे. वे महा लक्ष्मी देवी को पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु एक अरण्य में स्थिति अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे. उनके आश्रम में अन्य ऋषि-मुनि भी वेदाभ्यास के साथ साथ  होम-जाप किया करते थे. ऋषि गुत्समद की कुटिया अन्य ऋषि-मुनियों की कुटिया से थोड़ा हटकर एकांत में थी. वे अपनी उसी कुटिया में एक कलश में कुश के अग्रभाग से गौ के दूध की अभिमंत्रित बूंदें प्रत्येक दिन टपकाया करते थे. उनका विश्वास था कि जब उनकी यह साधना पूर्ण हो जाएगी तब उस कलश में से देवी लक्ष्मी शिशु रूप में प्रकट होंगी, जो उनकी पुत्री कहलाएंगी. उन्हीं दिनों गंधमादन पर्वत पर ब्रह्मर्षि कुशध्वज जी की पुत्री वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही थी. वेदवती ने रावण की दुष्टता से क्षुब्ध होकर आत्मदाह कर लिया था. आत्मदाह के बाद वेदवती का नश्वर शरीर तो जलकर भस्म हो गया, परंतु उसकी आत्मा नये शरीर की खोज में भटकने लगी. वेदवती की आत्मा भटकते भटकते वहां पहुंच गयी, जहां  गुत्समद ऋषि महालक्ष्मी देवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रहे थे. वह आत्मा उस कलश में समा गई, जिसमें ऋषि ने अभिमंत्रित दूध एकत्रित कर रखा था. उन दिनों देवासुर संग्राम भी चल रहा था. रक्षपति रावण आदित्यों (देवताओं) के भक्तों तथा ऋषि-मुनियों का संहार करते हुए पहुंच गया उसी तपोवन में जहां गुत्समद ऋषि के साथ अन्य ऋषिगण तपस्या में लीन थे. संयोग से ऋषि गुत्समद उस समय आश्रम में उपस्थित नहीं थे. रावण आश्रम में उपस्थित अन्य ऋषियों का वध करने के पश्चात उस कलश को, जिसमें अभिमंत्रित दूध था, अपने साथ लेकर लंका आ गया. रावण  ने उस कलश को अपनी पट्टरानी मंदोदरी को रखने के लिए दे दिया. "इसमें क्या है स्वामी.?" मंदोदरी ने कलश को चकित भाव से‌ देखते हुए पूछा."इसमें हलाहल है, इसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर रख दो. जब मुझे आवश्यकता होगी मांग लूंगा." अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई मंदोदरी ने उस कलश को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया.                    *****इस घटना को काफी समय बीत गए. उस अभिमंत्रित कलश को रावण भी भूल गया और मंदोदरी भी भूल गयी. एक दिन किसी बात को लेकर रावण और मंदोदरी के बीच अनबन हो गई. अपने पति के कटु वचनों को सुनकर मंदोदरी का हृदय आहत हो गया. और उसके मन में तरह तरह के  कुविचार उत्पन्न होने लगे -"क्यों ‌न मैं अपने इस जीवन का ही परित्याग कर दूं." मन में ऐसा विचार आते ही उसे उस कलश की याद आ गयी, जिसमें रावण के कथनानुसार हलाहल भरा था. मंदोदरी हलाहल समझकर उस कलश में रखे हुए अभिमंत्रित दूध को गटागट पी गई. परंतु यह क्या.....उसे मौत क्यों न आयी. वह समझ गई उस कलश में हलाहल नहीं कुछ और ही था. कुछ दिनों पश्चात मंदोदरी गर्भवती हो गयी. अब तो उसके आश्चर्य ठिकाना न रहा. उसे क्या पता था कि उसके उदर में वेदवती की आत्मा पल रही है. मन ही मन वह डर गयी, कहीं उसके पति  इस अनचाहे गर्भ को देखकर कुपित न हो जाएं. परंतु उसकी आशंका निर्मूल साबित हुई. रावण को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महारानी मंदोदरी गर्भवती हैं.यथा समय मंदोदरी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया. उस अनुपम सुन्दरी कन्या को पाकर मंदोदरी के साथ साथ रावण भी हर्षित हो उठा. पूरे राजमहल में प्रसन्नता की लहर दौड़ गयी.                        *****निस्तब्ध रात्रि थी. आकाश में घनघोर बादल छाए हुए थे. रह रहकर बिजली तड़क जा रही थी. लंका के राजमहल में महारानी मंदोदरी अपने कक्ष में नवजात पुत्री के साथ प्रगाढ़ निद्रा में सोयी हुई थी. तभी उसे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई दुरात्मा अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उसके कक्ष में प्रविष्ट हुआ है और अपनी तलवार से उसकी पुत्री को मार डालना चाह रहा है. जब उस दुरात्मा के मुखड़े पर मंदोदरी की दृष्टि पड़ी तब वह बुरी तरह से चौंक पड़ी. वह दुरात्मा कोई और नहीं बल्कि उसका पति रावण था. तभी उसकी आंखें खुल गयी. वह अचंभित सी कक्ष का कोना-कोना निहारने लगी. परंतु वहां कोई भी न था. फिर भी मंदोदरी को यह आशंका हो गयी कि उसका पति उसकी नवजात पुत्री की हत्या कर देगा. वह भय से कांपती हुई अपनी पुत्री को गोद में लेकर कक्ष से बाहर निकली. द्वार पर द्वारपाल खड़े थे. वह कन्या को उन द्वारपालों को सौंपती हुई बोली -"तुमलोग मेरी पुत्री की रक्षा करो. एक दुरात्मा इसे मारना चाहता है." वह अद्भुत बालिका एक द्वारपाल की गोद में विहंस रही थी. उस अद्भुत कन्या की मृदुल मुस्कान ने दोनों द्वारपालों को सम्मोहित कर लिया. वे दोनों उसे एक स्वर्ण मंजूषा में रखकर राजमहल के उस गुप्त द्वार की ओर दौड़ पड़े, जिसका रास्ता सुरंग के रूप में समुद्र की ओर चला गया था.                    ******रावण अपने शयनकक्ष में गहरी नींद में सोया था. मध्य रात्रि में उसे ऐसा आभास हुआ जैसे उसके कक्ष में एक दिव्य ज्योति आलोकित हो रही हो. वह ज्योति धीरे धीरे बढ़ती हुई एक युवती का आकार ग्रहण करने लगी. जब उसने पूर्ण आकार ले लिया तब रावण आश्चर्यजनक रूप से चौंक पड़ा. उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसने इस युवती को पहले कहीं देखा है, परंतु कहां? यही उसे स्मरण नहीं हो रहा था. तभी युवती के रक्तिम ओंठ हिले और उस कक्ष में वीणा जैसी मधुर झंकार गूंज उठी -"मुझे पहचाना रक्षपति रावण! मैं वेदवती हूं. जिसकी तपस्या भंग करके तुमने अपनी हवस का शिकार बनाने की चेष्टा की थी. तुम्हारे विनाश के लिए मेरा पुनर्जन्म हो चुका है. वह भी तुम्हारी पुत्री के रूप में. मगर मैं तुम्हारे महल से लुप्त हो चुकी हूं. अब तुम मेरी परछाईं को भी छू नहीं सकते. हां, आज के बाद से तुम इस बात को भी भूल जाओगे कि कोई तुम्हारी पुत्री भी थी." इतना कहकर वह युवती पुनः दिव्य ज्योति में परिवर्तित हो कर अन्तर्ध्यान हो गयी. वेदवती की छवि के लुप्त होते ही रावण भयाक्रांत हो उठा. उसे ब्रह्मर्षि कुशध्वज जी की पुत्री वेदवती की याद आ गयी. "इसका मतलब, उस ऋषि पुत्री ने मेरी ही पुत्री के रूप में दुबारा जन्म लिया है.!" उसने जैसे तैसे अपने भय पर काबू पाया और हाथ में नंगी तलवार लेकर दौड़ पड़ा महारानी मंदोदरी के कक्ष की ओर. परंतु यह क्या..... अपने बिछावन पर महारानी मंदोदरी प्रगाढ़ निद्रा में सोयी थी और उस बालिका का कोई अता-पता ही न था."उठो प्रिय....!" उसने अपनी रानी को जगाया.  चिहुंक पड़ी मंदोदरी और उठकर बिछावन पर बैठ गयी. चकित भाव से रावण की ओर देखने लगी. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात ही न हो. "तुम्हारी पुत्री कहां है.?""मेरी पुत्री.....?" मंदोदरी चौंकाने का अभिनय करती हुई बोली. "अभी तो यहीं थी, अचानक कहां चली गयी.?" रावण अपनी पत्नी के इस कुशल अभिनय को समझ नहीं पाया. मंदोदरी अपनी पुत्री के लिए करुण विलाप करने लगी. रावण को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह मायावी कन्या चमत्कारिक रूप से गायब हो चुकी है.   जैसा कि वेदवती ने स्वप्न में रावण को बताया था कि आज के बाद वह इस बात को भूल जाएगा कि उसकी कोई पुत्री भी थी। सचमुच रावण के साथ साथ मंदोदरी भी भूल गयी उस दिव्य कन्या को जिसने उसकी कोख से जन्म लिया था.                  ∆∆∆∆∆क्रमशः..........!-----------------------------------*बाल्मीकि रामायण तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित मां सीता के पूर्व जन्म की कथा वेदवती के आत्मदाह के साथ ही समाप्त हो जाती है. इसके बाद मां सीता का प्रार्दुभाव मिथिला राज्य के पुनौराधाम में महाराज सीरध्वज जनक द्वारा भूमि पर हल जोतते जाने के क्रम में होता है. महाराज जनक धरती से प्राप्त उस कन्या को अपनी दत्तक पुत्री बना कर जनकपुर के राज महल में ले आते हैं. परंतु अद्भुत तथा जैन रामायण में माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई एक तीसरी कथा भी है.  जिसमें माता सीता को लंका पति रावण एवं रानी मंदोदरी की पुत्री बताते हुए ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती का दूसरा जन्म बताया गया है. हालांकि बाल्मीकि रामायण तथा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में इस तरह की कोई कथा नहीं है. मानस में तो वेदवती वाली कथा का भी उल्लेख नहीं है. फिर भी एक क्षेपक (जोड़े गये अंश) के रूप में अद्भुत रामायण, ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा जैन रामायण में वर्णित उस कथा को मैं पाठकों के अवलोकनार्थ यहां दे रहा हूं. इस कथा को यहां क्षेपक के रूप में देने से वेदवती की प्रतिज्ञा, उसके आत्मदाह से लेकर मां सीता के प्रार्दुभाव तक की कथा का तारतम्य जुड़ जाता है.*

धरती की बेटी : सीता (द्वितीय आख्यान)

धारावाहिक पौराणिक उपन्यास (द्वितीय खंड) वेदवती का पुनर्जन्म -- राम बाबू नीरव प्राचीन काल में महर्षि आंगिरस के कुल में एक प्रकांड विद्वान ऋष...

October 31, 2025

एआई और डीपफेक की चुनौती: नवाचार को रोके बिना जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करें

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjedkuWSktlYWiHLgO0f657c3ImtpwgrrYrU1ndYeoaaeOfofoNvTMSyNhyXv0j-jQCFMgaPhocM5x-17o4WzjqXH-3orXnufOZV24WnYa3XfH-g9_dAtTogEfDdf1rs4B9y8rC5F8-rhIXgXhyphenhyphenwTb4rEL_Vn05aIipBuKAzrQPf6eXP0cf4yWNtV2RRt3r/s1080/1000848303.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="603" data-original-width="1080" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjedkuWSktlYWiHLgO0f657c3ImtpwgrrYrU1ndYeoaaeOfofoNvTMSyNhyXv0j-jQCFMgaPhocM5x-17o4WzjqXH-3orXnufOZV24WnYa3XfH-g9_dAtTogEfDdf1rs4B9y8rC5F8-rhIXgXhyphenhyphenwTb4rEL_Vn05aIipBuKAzrQPf6eXP0cf4yWNtV2RRt3r/w400-h224/1000848303.jpg" width="400" /></a></div> कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न डीपफेक तकनीक ने सूचना की विश्वसनीयता को गंभीर चुनौती दी है। झूठी वीडियो, ऑडियो और छवियाँ समाज में भ्रम और अविश्वास फैला रही हैं। इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने सिंथेटिक सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग की नीति प्रस्तावित की है, जिसके तहत एआई जनित सामग्री पर स्पष्ट रूप से “एआई द्वारा निर्मित” लिखा होगा। यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी नवाचार जारी रहे लेकिन उसका दुरुपयोग रोका जाए — यही भविष्य के जिम्मेदार डिजिटल भारत की दिशा है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnZw1i5ZVoh5v3Si-94cNQ0Nsx8zvPMKi_VbNjHevZwyJsA9tWygN8qXocuLti1G9RUUWhcz7RE96y-Jb2SqdF2-OUUOCF8QuBB3xy1J0xv0UAPKYz4Zs-cHX1wq_qsOu41rtyAZrPav0mdqwFN5PcLvX_wfa0Z52KUyTQLXGWSE5-4NOJsa7PuHevnP72/s820/1000844662.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="820" data-original-width="647" height="191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnZw1i5ZVoh5v3Si-94cNQ0Nsx8zvPMKi_VbNjHevZwyJsA9tWygN8qXocuLti1G9RUUWhcz7RE96y-Jb2SqdF2-OUUOCF8QuBB3xy1J0xv0UAPKYz4Zs-cHX1wq_qsOu41rtyAZrPav0mdqwFN5PcLvX_wfa0Z52KUyTQLXGWSE5-4NOJsa7PuHevnP72/w151-h191/1000844662.jpg" width="151" /></a></div> - डॉ. सत्यवान सौरभकृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज के युग की सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक बन चुकी है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है — शिक्षा, चिकित्सा, संचार, मनोरंजन और प्रशासन तक। लेकिन तकनीक जितनी तेज़ी से बढ़ी है, उतनी ही तीव्रता से उसके दुरुपयोग की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। इन्हीं में से एक गंभीर चुनौती है — “डीपफेक” और “सिंथेटिक मीडिया” का प्रसार। डीपफेक का अर्थ है ऐसी ऑडियो, वीडियो या छवि जो एआई की मदद से इस तरह बनाई जाती है कि वह पूरी तरह वास्तविक प्रतीत होती है। किसी व्यक्ति का चेहरा बदल देना, उसकी आवाज़ की हूबहू नकल करना या किसी घटना का झूठा वीडियो तैयार करना — अब कुछ ही मिनटों का काम रह गया है। इस तकनीक के माध्यम से किसी के खिलाफ फर्जी वीडियो बनाना, राजनीतिक प्रचार में झूठ फैलाना, या किसी महिला की तस्वीर से छेड़छाड़ करना अत्यंत आसान हो गया है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में, जहाँ सोशल मीडिया का प्रभाव करोड़ों नागरिकों तक है, डीपफेक का खतरा और भी गंभीर हो जाता है। कुछ सेकंड का झूठा वीडियो समाज में अविश्वास, नफरत या भ्रम फैला सकता है। यह केवल नैतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस चुनौती का कोई संतुलित समाधान संभव है? क्या तकनीक को रोका जाए या उसके साथ जिम्मेदारीपूर्वक चलना सीखा जाए? यही प्रश्न आज के डिजिटल भारत के सामने सबसे बड़ा नीति-संकट बन गया है।भारत सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए हाल में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने “सिंथेटिक सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग” का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत यदि कोई सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा बनाई गई है या उसमें एआई का हस्तक्षेप हुआ है, तो उसे “एआई जनित” या “सिंथेटिक” के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा। इस कदम का उद्देश्य है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, ताकि उपयोगकर्ता यह जान सके कि जो वह देख या सुन रहा है, वह असली है या कृत्रिम रूप से निर्मित। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, वीडियो में ऐसा लेबल दृश्यमान रूप से दिखना चाहिए, ऑडियो में शुरुआती हिस्से में इसे सुनाई देना चाहिए और छवियों में भी यह टैग या वॉटरमार्क के रूप में मौजूद रहना चाहिए। यह नीति नवाचार को रोकने के लिए नहीं, बल्कि समाज में भरोसा कायम रखने के लिए है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सामग्री निर्माताओं के लिए यह नियम न केवल कानूनी दायित्व बनेगा बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी। सरकार का कहना है कि इस कदम से उपयोगकर्ता स्वयं निर्णय ले सकेगा कि वह किस सामग्री को विश्वसनीय माने और किसे नहीं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी क्रिएटर या प्लेटफॉर्म यदि जानबूझकर बिना लेबल की एआई जनित सामग्री प्रसारित करेगा, तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह पहल भारत को वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार डिजिटल राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी ऐसी नीतियों पर विचार चल रहा है।सिंथेटिक सामग्री की लेबलिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पारदर्शिता लाती है और नागरिकों को सूचित निर्णय लेने की क्षमता देती है। जब किसी वीडियो या चित्र पर यह स्पष्ट लिखा हो कि यह “एआई जनित” है, तो दर्शक उसे पूरी तरह वास्तविक मानने की गलती नहीं करेगा। इससे फेक न्यूज़, अफवाहों और राजनीतिक दुष्प्रचार के प्रसार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह लेबलिंग प्रणाली एक प्रकार का डिजिटल “सावधानी संकेत” बन जाएगी, जो लोगों को भ्रामक सामग्री से बचने में मदद करेगी। इसके अलावा यह कदम उन क्रिएटर्स के लिए भी उपयोगी है जो जिम्मेदारी से एआई का प्रयोग करना चाहते हैं। जब हर सामग्री को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना आवश्यक होगा, तो कोई भी व्यक्ति बिना जिम्मेदारी लिए गलत उद्देश्य से एआई का उपयोग नहीं कर पाएगा। इससे नैतिक डिजिटल वातावरण का निर्माण होगा। साथ ही, यह नीति तकनीकी उद्योग के लिए भी अवसर लेकर आएगी — क्योंकि इससे ऐसे नए टूल्स, डिटेक्शन सिस्टम और एथिकल एआई तकनीकों की मांग बढ़ेगी जो यह सुनिश्चित करें कि कौन-सी सामग्री एआई जनित है और कौन-सी नहीं। परंतु यह कहना भी आवश्यक है कि इस नीति की सफलता केवल सरकार के नियमों पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि समाज की डिजिटल साक्षरता पर भी। यदि नागरिक स्वयं एआई तकनीकों की प्रकृति को नहीं समझेंगे, तो लेबल का अर्थ उनके लिए मात्र एक औपचारिकता बन जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि लेबलिंग के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलाए जाएँ ताकि आम लोग सच और कृत्रिमता में फर्क करना सीख सकें।हालाँकि इस नीति का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़ी कई व्यावहारिक चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह तय करना है कि आखिर “सिंथेटिक सामग्री” की परिभाषा क्या होगी। आज अधिकांश डिजिटल सामग्री मिश्रित रूप में होती है — जहाँ कुछ हिस्सा मानव द्वारा बनाया जाता है और कुछ एआई द्वारा। क्या ऐसी सामग्री भी पूरी तरह “एआई जनित” मानी जाएगी? इसके अलावा, यह तकनीकी रूप से बहुत कठिन है कि हर अपलोड होने वाली सामग्री का निरीक्षण किया जाए और यह प्रमाणित किया जाए कि उसमें एआई का उपयोग हुआ है या नहीं। भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ हर दिन करोड़ों वीडियो, छवियाँ और ऑडियो फाइलें सोशल मीडिया पर अपलोड होती हैं, वहाँ मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग एक दुष्कर कार्य है। दूसरा, छोटे और मध्यम स्तर के क्रिएटर्स तथा स्टार्टअप्स के लिए यह नियम आर्थिक बोझ बन सकता है। यदि लेबलिंग की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल या महंगी होगी, तो नवाचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, इस नीति से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रश्न उठ सकते हैं। कोई कलाकार यदि एआई का उपयोग केवल रचनात्मक प्रयोग के रूप में करता है, तो क्या उसे भी कठोर नियमों का पालन करना होगा? इसलिए यह ज़रूरी है कि नीति में लचीलापन हो और उसे विषय-वस्तु की प्रकृति के अनुसार लागू किया जाए। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों — जैसे राजनीति, चुनाव, सामाजिक या धार्मिक मुद्दों — में सख्त नियम लागू किए जाएँ, जबकि कला, शिक्षा या अनुसंधान के क्षेत्र में थोड़ी छूट दी जाए।अंततः, यह स्पष्ट है कि डीपफेक और एआई जनित सामग्री केवल तकनीकी चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक संकट भी है। सिंथेटिक मीडिया की अनिवार्य लेबलिंग इस दिशा में एक आवश्यक और दूरदर्शी कदम है। इससे न केवल नागरिकों को सुरक्षा मिलेगी बल्कि डिजिटल दुनिया में विश्वास भी पुनः स्थापित होगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि एआई को नियंत्रित कर नवाचार को बाधित किया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन बना रहे। एआई का उद्देश्य मानवता की सेवा है, न कि भ्रम फैलाना या समाज में अविश्वास पैदा करना। इसलिए सरकार, तकनीकी कंपनियों, क्रिएटर्स और नागरिक समाज — सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक का उपयोग पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से हो। डिजिटल साक्षरता, नैतिक दिशानिर्देश, और निरंतर संवाद इस प्रक्रिया के तीन प्रमुख स्तंभ होने चाहिए। साथ ही, नियमों की समीक्षा समय-समय पर की जाए ताकि वे तकनीकी प्रगति के अनुरूप बने रहें। यदि भारत इस नीति को विवेक, संवेदनशीलता और संतुलन के साथ लागू करता है, तो यह न केवल देश के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि दुनिया के सामने जिम्मेदार एआई शासन का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेगा। डीपफेक से उपजी चुनौती का उत्तर दमन नहीं, बल्कि समझदारी और नैतिक तकनीकी नीति है। यही दृष्टिकोण भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वास्तविक नेतृत्व प्रदान कर सकता है — ऐसा नेतृत्व जो सत्य, पारदर्शिता और मानवता पर आधारित हो।

एआई और डीपफेक की चुनौती: नवाचार को रोके बिना जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करें

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न डीपफेक तकनीक ने सूचना की विश्वसनीयता को गंभीर चुनौती दी है। झूठी वीडियो, ऑडियो और छवियाँ समाज में भ्रम और अवि...

October 26, 2025

हर चीज़ बिकाऊ है यहाँ

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9Y3NnB30CjyVdJnDK71Q2NiYOU601u-V2jSlcmGhS7Fr7jwJiDYtB5Ap_bQv5S7LFZygyYLFueXBk1UgPtWaqdV2jq7jkZujD0IlKlMZptVif15t8pDQZXAebXr-2WKclhjKwnixNRtLJgJRM9trPZKW6M3r6a6jFlrKDO_G34LlxLR6ad2dYf8ZACi1y/s1600/1000023268.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="747" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9Y3NnB30CjyVdJnDK71Q2NiYOU601u-V2jSlcmGhS7Fr7jwJiDYtB5Ap_bQv5S7LFZygyYLFueXBk1UgPtWaqdV2jq7jkZujD0IlKlMZptVif15t8pDQZXAebXr-2WKclhjKwnixNRtLJgJRM9trPZKW6M3r6a6jFlrKDO_G34LlxLR6ad2dYf8ZACi1y/w186-h400/1000023268.jpg" width="186" /></a></div> हर चीज़ बिकाऊ है यहाँ,इंसाफ से लेकर इंसान तक।सपनों की भी कीमत लगी,अरमान से लेकर जान तक। सच्चाई अब नीलाम हुई,झूठ चढ़ा है सम्मान तक।ईमान गिरवी रख आए हम,दौलत के उस दरबान तक। कलम बिकी तो ख़बर बिकी,अब बिकते हैं ऐलान तक।न्याय की आँखों पर पट्टी नहीं,अब नोटों का है सामान तक। धर्म बिका, विचार बिका,बिकने लगा ईमान तक।रिश्तों में भी सौदा होने लगा,माँ से लेकर मेहमान तक। भीड़ तो है मगर इंसान कहाँ,खो गए सब पहचान तक।हर चेहरा नकली, हर बात झूठी,बिक चुका यहाँ सम्मान तक। अब तो खुदा भी बेचने लगे,मंदिर से लेकर मसान तक।हर चीज़ बिकाऊ है यहाँ,इंसाफ से लेकर इंसान तक।- डॉo सत्यवान सौरभ

हर चीज़ बिकाऊ है यहाँ

हर चीज़ बिकाऊ है यहाँ, इंसाफ से लेकर इंसान तक। सपनों की भी कीमत लगी, अरमान से लेकर जान तक। सच्चाई अब नीलाम हुई, झूठ चढ़ा है सम्मान तक। ईमा...

October 25, 2025

इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कंटेंट न देख पाये किशोर।

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK-BSj6qh6Ilme747IC5gvJ7ObqzMFIVd9qqd6pJWsq-zl4B5WuDVM-JoGl2qLChxoRHAQj_0204wC9ojuDQUcfveo9LeIun7yNFT_dpnlUtFhcnHrs-F0r_GF7pG8caT-efawgdMhgZ2KMLWwBqoCpYCvLIzaOIubntR54RtlST5i_-y2f-y5OuI80D2_/s1080/1000844711.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="1080" height="261" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK-BSj6qh6Ilme747IC5gvJ7ObqzMFIVd9qqd6pJWsq-zl4B5WuDVM-JoGl2qLChxoRHAQj_0204wC9ojuDQUcfveo9LeIun7yNFT_dpnlUtFhcnHrs-F0r_GF7pG8caT-efawgdMhgZ2KMLWwBqoCpYCvLIzaOIubntR54RtlST5i_-y2f-y5OuI80D2_/w400-h261/1000844711.jpg" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;">इंस्टाग्राम ने 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को आपत्तिजनक कंटेंट से दूर रखने के लिए PG-13 आधारित फ़िल्टर प्रणाली लागू की है। इससे नाबालिग यूज़र्स हिंसक, यौन या मानसिक रूप से हानिकारक सामग्री नहीं देख पाएंगे। माता-पिता अब “सीमित कंटेंट सेटिंग्स” से बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे। यह कदम सोशल मीडिया पर किशोरों की सुरक्षा और मानसिक संतुलन की दिशा में एक बड़ी पहल है। यदि इसे गंभीरता से लागू किया गया, तो यह स्वस्थ और जिम्मेदार डिजिटल समाज के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNmdZjLO_4zQqyf97LUKjCURccxq_Dp_i0OWHk07yrSr1NuTkBNwJ_wNmL4a927fKDBsId5kbNlifyjFnRmCKKEKFPxil15JJHnsOZwyvxgtQ0XrdALJ770ru66epuHbbcD8VCnykpH-gHW6AlN4MFUO8OJLt0G1pmEK8yxhNchou-ktZ2271dAo4WJR/s820/1000844662.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="820" data-original-width="647" height="135" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNmdZjLO_4zQqyf97LUKjCURccxq_Dp_i0OWHk07yrSr1NuTkBNwJ_wNmL4a927fKDBsId5kbNlifyjFnRmCKKEKFPxil15JJHnsOZwyvxgtQ0XrdALJ770ru66epuHbbcD8VCnykpH-gHW6AlN4MFUO8OJLt0G1pmEK8yxhNchou-ktZ2271dAo4WJR/w107-h135/1000844662.jpg" width="107" /></a></div> - डॉ. सत्यवान सौरभडिजिटल युग में सोशल मीडिया आज जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बच्चा हो या बड़ा, सबकी दिनचर्या का एक अहम समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बीतता है। लेकिन जैसे-जैसे इस आभासी दुनिया की चमक बढ़ी है, वैसे-वैसे इससे जुड़े खतरे भी गहराते गए हैं। सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं किशोर, जिनकी सोच, मनोवृत्ति और व्यवहार अभी विकसित हो ही रहे हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध में खोए किशोरों के लिए यह प्लेटफॉर्म कभी-कभी सीख का माध्यम तो बनता है, परंतु कई बार यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक असंतुलन का कारण भी बन जाता है। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने घोषणा की है कि अब 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक या अनुचित कंटेंट नहीं देख पाएंगे।यह फैसला केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था वह समय है जब व्यक्ति का मन सबसे संवेदनशील होता है। इस उम्र में जो कुछ देखा, सुना और महसूस किया जाता है, वही आने वाले जीवन की दिशा तय करता है। सोशल मीडिया पर हिंसक, यौन संकेतक या अवसादपूर्ण सामग्री तक आसान पहुँच बच्चों को अनजाने में ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ से लौटना कठिन हो जाता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति, अवसाद, असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी जैसी मानसिक समस्याएँ सोशल मीडिया की असंयमित दुनिया से गहराई तक जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मेटा का यह निर्णय निश्चय ही एक जिम्मेदार पहल है।मेटा ने यह नीति ऐसे समय में बनाई है जब दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस चल रही है। कई देशों की संसदों और अदालतों में सोशल मीडिया कंपनियों से यह पूछा गया कि वे नाबालिगों की मानसिक सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही हैं। इंस्टाग्राम पर किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कंपनी पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस से लेकर ब्रिटिश संसदीय समितियों तक में यह मुद्दा गूंज चुका है। मेटा के पूर्व कर्मचारियों ने भी यह खुलासा किया था कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिद्म किशोरों को अधिक समय तक प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए जानबूझकर ऐसे कंटेंट सुझाता है जो मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है। आलोचनाओं के बाद कंपनी ने ‘पैरेंटल सुपरविजन टूल्स’ शुरू किए थे, लेकिन वे सीमित थे। अब कंपनी ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए “PG-13 आधारित कंटेंट फ़िल्टरिंग सिस्टम” लागू करने का निर्णय लिया है।इस नई व्यवस्था के तहत माता-पिता को यह अधिकार होगा कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकें। 18 वर्ष से कम आयु के यूजर्स को इंस्टाग्राम पर वह सामग्री स्वतः ही नहीं दिखाई देगी जो हिंसक, यौन या आत्मघाती प्रवृत्ति वाली हो। यह प्रणाली फ़िल्टर के माध्यम से काम करेगी जो हॉलीवुड फिल्मों की PG-13 रेटिंग प्रणाली की तरह होगी। जैसे किसी फिल्म को यह रेटिंग तब दी जाती है जब वह 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, वैसे ही अब इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट की उपयुक्तता उसी मानक से तय की जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह फीचर पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में लागू होगा और वर्ष के अंत तक भारत सहित दुनिया भर में लागू कर दिया जाएगा।यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सोशल मीडिया यूजर्स के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में है। लाखों किशोर रोजाना इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे सेल्फी पोस्ट करने, रील्स बनाने और लाइक्स पाने की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि वास्तविक जीवन की संवेदनाएं और प्राथमिकताएं पीछे छूटती जा रही हैं। किशोरों का आत्ममूल्य अब इस बात से तय होने लगा है कि उन्हें कितने फॉलोअर्स मिले, कितने लोगों ने उनकी पोस्ट को पसंद किया। यह सामाजिक स्वीकृति का नया और खतरनाक रूप है। जब किसी पोस्ट पर अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो किशोर आत्मग्लानि और अवसाद में डूबने लगते हैं। कई बार इसी निराशा में वे आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। ऐसे में अगर इंस्टाग्राम किशोरों को आपत्तिजनक सामग्री से दूर रख सके तो यह उनके मानसिक संतुलन और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।माता-पिता भी इस कदम से राहत महसूस करेंगे। अब उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि उनका बच्चा गलती से किसी गलत दिशा में जा रहा है या अश्लील सामग्री के प्रभाव में आ रहा है। “सीमित कंटेंट सेटिंग्स” के ज़रिए वे यह तय कर पाएंगे कि उनके बच्चे को क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं। इससे पारिवारिक संवाद भी बेहतर होगा क्योंकि अभिभावक अब निगरानी के साथ-साथ मार्गदर्शन की भूमिका निभा सकेंगे। बच्चों को भी यह एहसास होगा कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करने का प्लेटफॉर्म है।फिर भी यह नीति तभी सफल होगी जब तकनीकी सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी बढ़े। केवल फिल्टर लगाने से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। बच्चे हमेशा तकनीक से एक कदम आगे रहते हैं। वे प्रतिबंधों को पार करने के तरीके खोज लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि स्कूलों, परिवारों और समाज में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। बच्चों को यह समझाया जाए कि क्या सही है, क्या गलत है और क्यों कुछ चीज़ें सीमित की जा रही हैं। जब तक उन्हें कारणों की समझ नहीं होगी, वे प्रतिबंधों को नियंत्रण नहीं बल्कि विरोध के रूप में देखेंगे।यह भी विचारणीय है कि “आपत्तिजनक सामग्री” की परिभाषा हर समाज और संस्कृति में अलग-अलग हो सकती है। जो एक देश में अनुचित माना जाता है, वह दूसरे में सामान्य हो सकता है। इसलिए वैश्विक स्तर पर लागू होने वाले ऐसे नियमों के लिए सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। मेटा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके एल्गोरिद्म स्थानीय भाषाओं और समाज की संवेदनशीलता को समझ सकें। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह एक बड़ी चुनौती होगी।दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सोशल मीडिया कंपनियों की प्राथमिकता प्रायः मुनाफा होती है, न कि नैतिकता। अधिक यूजर्स का मतलब अधिक विज्ञापन और अधिक राजस्व। ऐसे में किशोरों को प्लेटफॉर्म से दूर रखना या उनके कंटेंट को सीमित करना कंपनी के आर्थिक हितों के विपरीत जा सकता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि मेटा इस नई नीति को कितनी गंभीरता से लागू करता है। यदि यह केवल दिखावटी कदम साबित हुआ तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।सोशल मीडिया के नियमन की यह वैश्विक पहल सरकारों के लिए भी एक संकेत है। डिजिटल दुनिया इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि अब केवल नैतिक अपीलों से काम नहीं चलेगा। जैसे फिल्मों, विज्ञापनों और टीवी कार्यक्रमों पर सेंसरशिप की एक व्यवस्था होती है, वैसे ही सोशल मीडिया के लिए भी संतुलित और स्वतंत्र निगरानी संस्थान आवश्यक हैं। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनियां केवल नीतियां घोषित न करें बल्कि उनके पालन के लिए पारदर्शी तंत्र भी बनाएं। अभिभावकों को भी सशक्त किया जाए कि वे अपने बच्चों की डिजिटल आदतों पर नज़र रख सकें।किशोरों को यह समझाने की ज़रूरत है कि इंस्टाग्राम पर लाइक्स या फॉलोअर्स से उनकी असली पहचान तय नहीं होती। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक सहयोग ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं। डिजिटल दुनिया असली दुनिया का विकल्प नहीं हो सकती। अगर बच्चे यह समझ जाएँ कि सोशल मीडिया एक साधन है, साध्य नहीं, तो उसकी सकारात्मक क्षमता अपार है।मेटा का यह निर्णय केवल तकनीकी सुधार नहीं बल्कि एक मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में किशोर आत्महत्या, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण के शिकार हो रहे हैं, तब ऐसी पहलें उम्मीद की किरण बनती हैं। लेकिन इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि सोशल मीडिया कंपनियाँ पारदर्शिता बरतें। माता-पिता को नियमित रिपोर्ट्स मिलें, बच्चे स्वयं अपने डिजिटल व्यवहार का मूल्यांकन करें और शिक्षण संस्थान इस विषय को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं।कई अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि सोशल मीडिया की अधिकता से किशोरों में चिंता, नींद की कमी और आत्मसंतुष्टि में गिरावट आती है। लगातार दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति उन्हें हीनभावना की ओर धकेल देती है। “परफेक्ट बॉडी”, “ग्लैमरस लाइफस्टाइल” और “फिल्टर की दुनिया” में वे असलियत से कटते चले जाते हैं। मेटा यदि अपने नए सिस्टम के ज़रिए इन खतरों को कम कर सके तो यह समाज के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।हालाँकि, इसे केवल किशोरों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वयस्कों के लिए भी सोशल मीडिया पर नियंत्रण आवश्यक है। फेक न्यूज़, घृणास्पद भाषण और गलत सूचनाएँ अब लोकतंत्र के लिए चुनौती बन चुकी हैं। इसलिए इस दिशा में मेटा की पहल अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए भी मिसाल बन सकती है।अंततः कहा जा सकता है कि यह निर्णय किशोरों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक विकास के लिए अत्यंत सराहनीय कदम है। तकनीक तभी सार्थक होती है जब वह मानवता की भलाई के लिए काम करे। मेटा का यह कदम इसी भावना का विस्तार है। आने वाले समय में यदि यह नीति पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से लागू होती है, तो यह न केवल किशोरों बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक स्वस्थ डिजिटल संस्कृति की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित होगी।

इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक कंटेंट न देख पाये किशोर।

इंस्टाग्राम ने 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को आपत्तिजनक कंटेंट से दूर रखने के लिए PG-13 आधारित फ़िल्टर प्रणाली लागू की है। इससे नाबालिग यू...

October 25, 2025

अंबेडकर या बी.एन. राव? संविधान की सच्ची कथा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO8SH2NnWqXe33pZLSy0uIconrbMSV0T0KO6UVW_RTRlCkeJyu8HpPF5Jvjik1D-IvlajuXjOogPoTbjJgBvBvs2tekAzpDDkR1UABRy9RWZJx7dUMciwetjzD8aw7etrYQRH9xrfxfdC-Hy4zX7Jf_0eWvzLe0P7dzy0RXu97hw4QDtRWAnz8i5GhIA/s1080/1000844650.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="744" data-original-width="1080" height="275" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO8SH2NnWqXe33pZLSy0uIconrbMSV0T0KO6UVW_RTRlCkeJyu8HpPF5Jvjik1D-IvlajuXjOogPoTbjJgBvBvs2tekAzpDDkR1UABRy9RWZJx7dUMciwetjzD8aw7etrYQRH9xrfxfdC-Hy4zX7Jf_0eWvzLe0P7dzy0RXu97hw4QDtRWAnz8i5GhIA/w400-h275/1000844650.jpg" width="400" /></a></div> (इतिहास के साए में छिपा एक सत्य) भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विस्तृत लोकतांत्रिक दस्तावेज है। इसे केवल किसी एक व्यक्ति की देन मान लेना इतिहास के साथ अन्याय होगा। संविधान निर्माण की यात्रा 1919 से प्रारंभ होकर 1949 तक फैली रही, जिसमें अनेक मस्तिष्क, दृष्टिकोण और वैचारिक मतभेद शामिल थे। बी.एन. राव, जिन्होंने संवैधानिक सलाहकार के रूप में प्रारूप तैयार किया, और डॉ. भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उसे संविधान सभा के सामने रखा—दोनों की भूमिकाएँ भारतीय लोकतंत्र के दो स्तंभ हैं। इस लेख में उन्हीं के योगदान का वस्तुपरक मूल्यांकन प्रस्तुत है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQZEBul4i2YCXD8IwFMSYVAQ2v5t-UsSqp81A3RHOUoRU3FjUyRA42xY6MWW4USnnwpPT0QbQsFrNju1104SKujfmPE7tErszZzqfzqJ_YVxmwMSLkgaXARNqpfNx8ArVHM-BMPqRnoNEE1dq4060mhlGUi-mcelbQsLgCZAuc2NH6naDPsZz1NCpKXA/s820/1000844662.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="820" data-original-width="647" height="140" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQZEBul4i2YCXD8IwFMSYVAQ2v5t-UsSqp81A3RHOUoRU3FjUyRA42xY6MWW4USnnwpPT0QbQsFrNju1104SKujfmPE7tErszZzqfzqJ_YVxmwMSLkgaXARNqpfNx8ArVHM-BMPqRnoNEE1dq4060mhlGUi-mcelbQsLgCZAuc2NH6naDPsZz1NCpKXA/w110-h140/1000844662.jpg" width="110" /></a></div> -- डॉ. सत्यवान सौरभभारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 26 नवम्बर 1949 का दिन है, जब संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। यह दस्तावेज़ केवल एक कानूनी ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है—स्वतंत्रता, समानता और न्याय का प्रतीक। परंतु समय के साथ यह प्रश्न उठता रहा है कि आखिर इस संविधान का वास्तविक निर्माता कौन था? क्या यह केवल डॉ. भीमराव अंबेडकर की रचना थी, या इसके पीछे बी.एन. राव जैसे मौन परंतु निर्णायक व्यक्तित्व की भूमिका अधिक थी?संविधान निर्माण की कहानी केवल 1947 से नहीं शुरू होती। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं—1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों से लेकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक। इन्हीं सुधारों ने पहली बार भारत में संघीय शासन की अवधारणा को जन्म दिया। उसी काल में एक नाम उभरता है—सर बिनोद बिहारी नारायण राव, जिन्हें बाद में बी.एन. राव के नाम से जाना गया। ब्रिटिश प्रशासन में उच्च न्यायिक और संवैधानिक पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक ढांचे की बारीक समझ विकसित की।1930 के दशक में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, तब भारत में स्वशासन की दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। 1932 के बाद, बी.एन. राव को औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की प्रारंभिक तैयारियों में शामिल किया गया। दिल्ली में उनके नेतृत्व में ‘संविधान निर्माण कार्यालय’ स्थापित किया गया। 1944 में उन्हें “संविधान सलाहकार” (Constitutional Adviser) और 1946 में “मुख्य संवैधानिक सलाहकार” (Principal Constitutional Adviser) नियुक्त किया गया। उनका कार्य था—अब तक बने सभी संवैधानिक मसौदों, ब्रिटिश कानूनों, प्रांतीय विधानमंडलों की रिपोर्टों और भारतीय नेताओं के सुझावों को संकलित कर एक आधारभूत प्रारूप तैयार करना।14 जुलाई 1946 को जब संविधान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा हुई, तब तक राव ने अपने कार्यालय में संविधान के कई मसौदे और कानूनी सुझाव एकत्र कर लिए थे। इसी का परिणाम था कि उन्होंने 30 अक्टूबर 1947 को संविधान का “प्रारंभिक मसौदा” (First Draft) तैयार कर संविधान सभा को सौंपा। यह मसौदा आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बना।इसी बीच, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे थे। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। डॉ. भीमराव अंबेडकर, जो उस समय तक एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता और दलित अधिकारों के समर्थक के रूप में जाने जाते थे, महाराष्ट्र से चुनाव हार गए। किंतु लार्ड वावेल और बाद में माउंटबेटन के आग्रह पर, नेहरू और कांग्रेस नेतृत्व ने यह माना कि अंबेडकर जैसे विद्वान व्यक्ति का संविधान सभा में होना आवश्यक है। फलस्वरूप, बंगाल की मुस्लिम लीग ने अपने कोटा से उन्हें एक सीट दी, जिससे वे जुलाई 1947 में संविधान सभा में प्रवेश कर सके।संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक “ड्राफ्टिंग कमिटी” का गठन किया, जिसमें अंबेडकर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति का कार्य बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप का पुनरीक्षण कर उसे अंतिम रूप देना था। राव उस समय समिति के आधिकारिक सलाहकार के रूप में जुड़े रहे। यही वह बिंदु है जहाँ से अंबेडकर की भूमिका निर्णायक रूप में सामने आती है।डॉ. अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने राव के मसौदे को केवल कानूनी दस्तावेज़ नहीं रहने दिया—उसे सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों की भावना से भर दिया। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का स्वरूप उसी दृष्टि का परिणाम है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार जैसे प्रावधान अंबेडकर के समाजदर्शी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं।यद्यपि कई मौलिक विचार और संस्थागत ढांचे जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संघीय ढांचा, नीति निर्देशक तत्व आदि पहले से ही संविधान सभा में चर्चा के लिए रखे जा चुके थे, किंतु अंबेडकर ने उन्हें व्यवहारिक और भारतीय सामाजिक संरचना के अनुरूप ढाला। यही कारण है कि संविधान को एक “जीवित दस्तावेज़” कहा जाता है।बी.एन. राव और अंबेडकर की भूमिकाएँ परस्पर पूरक थीं। राव का दृष्टिकोण विधिक और संरचनात्मक था, जबकि अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक और सुधारवादी। राव ने संविधान की नींव रखी, अंबेडकर ने उसे आत्मा दी। यही संतुलन भारतीय संविधान को अद्वितीय बनाता है।यह भी सच है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव (जो बाद में प्रस्तावना या ‘प्रीऐम्बल’ कहलाया) जनवरी 1947 में ही संविधान सभा द्वारा पारित किया जा चुका था। उसमें भारत को “संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य” घोषित करने की भावना पहले से ही दर्ज थी। इसी प्रकार, मौलिक अधिकारों पर भी चर्चा जून 1947 से शुरू हो चुकी थी। परंतु इन सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप देने का श्रेय ड्राफ्टिंग कमिटी को जाता है, जिसका नेतृत्व अंबेडकर कर रहे थे।आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, तो दुनिया ने देखा कि कैसे एक विविध, बहुभाषी, बहुधर्मी देश एक संवैधानिक ढांचे के भीतर एकजुट रह सकता है। यह उपलब्धि केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं थी—यह उन सभी 299 सदस्यों की थी जिन्होंने संविधान सभा में बैठकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक विचार-विमर्श किया। परंतु यह भी तथ्य है कि बी.एन. राव के बिना वह बुनियादी ढांचा अस्तित्व में नहीं आ पाता, और अंबेडकर के बिना वह ढांचा आत्माहीन रह जाता।इतिहास में अक्सर ऐसा होता है कि राजनीतिक प्रतीक किसी बौद्धिक योगदान को ढँक लेते हैं। अंबेडकर एक जननायक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका नाम अधिक प्रसिद्ध हुआ। राव का योगदान मौन था, परंतु गहराई से निर्णायक था। यह स्थिति वैसी ही है जैसे किसी वास्तुकार ने भवन की योजना बनाई हो और किसी अन्य ने उसे जीवन देकर सजाया हो। दोनों में से किसी एक को भी हटाया जाए, तो वह रचना अधूरी रह जाती है।अब समय आ गया है कि भारतीय समाज अपने संविधान के निर्माण की कहानी को केवल व्यक्ति-पूजा की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक संस्थागत और बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में देखे। संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक चेतना का परिणाम है—उस चेतना का, जिसने गुलामी के बाद लोकतंत्र का स्वप्न देखा और उसे वास्तविकता में बदला।यदि आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग करते हैं, तो हमें उन सभी को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया। बी.एन. राव का गहन विधिक ज्ञान, डॉ. अंबेडकर की सामाजिक दृष्टि, जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक दूरदर्शिता, सरदार पटेल की संगठन क्षमता—ये सभी उस विराट वृक्ष की जड़ें हैं जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं।इसलिए यह विवाद कि “वास्तविक निर्माता कौन है”—संकीर्ण दृष्टिकोण है। सही प्रश्न यह होना चाहिए कि “हमारी संविधान प्रक्रिया में किसने कौन-सा अवदान दिया।” इतिहास न्याय तब करता है जब वह संपूर्ण सत्य को देखता है, न कि केवल प्रसिद्ध चेहरों को। बी.एन. राव और डॉ. अंबेडकर दोनों ही उस इतिहास के अपरिहार्य अध्याय हैं—एक ने संविधान की रचना की, दूसरे ने उसे आत्मा दी।

अंबेडकर या बी.एन. राव? संविधान की सच्ची कथा

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October 24, 2025

बचपन बिक रहा है: बच्चों से भीख मंगवाना एक सामाजिक अपराध।

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgEKECv3ZcEJNaPdCQ30_Zwg2fYDzBjFEC8jvqMDc5VanfVmh8JAPVNGERDUQLyDkbLz3ojrXCPJ2zJ3bIzafMYc3PTad38gfqHdb89lECIrBrfkhwbNZn-n-5QkhoZWGXRpubIf2GAGcApuJosfXvZnqammyX-kfL8_J4rNTtg96wB78dHGm_4kUfCbcM/s1079/1000844458.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="681" data-original-width="1079" height="253" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgEKECv3ZcEJNaPdCQ30_Zwg2fYDzBjFEC8jvqMDc5VanfVmh8JAPVNGERDUQLyDkbLz3ojrXCPJ2zJ3bIzafMYc3PTad38gfqHdb89lECIrBrfkhwbNZn-n-5QkhoZWGXRpubIf2GAGcApuJosfXvZnqammyX-kfL8_J4rNTtg96wB78dHGm_4kUfCbcM/w400-h253/1000844458.jpg" width="400" /></a></div> मासूम बच्चों का शोषण समाज की गंभीर समस्या बन चुका है। भीख मंगवाना केवल गरीबी का नतीजा नहीं, बल्कि बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाने वाला व्यवस्थित व्यवसाय है। लोग दया के भाव में पैसा देते हैं, जबकि बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होते हैं। समाज, सरकार और नागरिकों को मिलकर जागरूकता फैलानी चाहिए, चाइल्डलाइन (1098) और एनजीओ के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, और उन्हें शिक्षा व सुरक्षित वातावरण देना प्राथमिकता बनानी चाहिए। बचपन बच्चों का अधिकार है, किसी का व्यवसाय नहीं।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMSrpBUPU_MSbOiQ1HTOPeTgG4JqXArAoQhDM6G6Nhb-Q1gylpcazftA8VMh4lwULd_1ZN2KiIS8wQzsHVxkNVSUZb8W8Ng13p8qFc35paSV9nJk22WKsThZVWpOYosslm5WtmYqDxQ4GyFwFY-fhWKphzRAmShY7mayNl-k45riaw7hwOBfP_2lTBU0ti/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="118" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMSrpBUPU_MSbOiQ1HTOPeTgG4JqXArAoQhDM6G6Nhb-Q1gylpcazftA8VMh4lwULd_1ZN2KiIS8wQzsHVxkNVSUZb8W8Ng13p8qFc35paSV9nJk22WKsThZVWpOYosslm5WtmYqDxQ4GyFwFY-fhWKphzRAmShY7mayNl-k45riaw7hwOBfP_2lTBU0ti/w97-h118/1000515445.jpg" width="97" /></a></div> - डॉ प्रियंका सौरभहमारे समाज में बच्चों का बचपन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका खेलना, पढ़ना, सीखना और सुरक्षित वातावरण में पनपना ही उनका अधिकार है। लेकिन बच्चों का शोषण, भीख मंगवाने के लिए उनका इस्तेमाल और उनकी मासूमियत का लाभ उठाना आज एक गंभीर सामाजिक समस्या बन चुका है।भीख मंगवाना केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है; यह एक व्यवस्थित व्यवसाय बन चुका है। छोटे शहरों और बड़े शहरों में यह आम दृश्य है कि मासूम बच्चे हाथ में थाली, कपड़े या किसी वस्तु के साथ चलते हैं, और लोग उनके मासूम चेहरों पर दया दिखाकर पैसे डाल देते हैं। यह न केवल बच्चों के बचपन को छीनता है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है।समाज की जागरूकता की कमी, लोगों का दया भाव और कुछ परिवारों की आर्थिक मजबूरी मिलकर इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। यह सिर्फ गरीबी का नतीजा नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है।बचपन किसी भी मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा होता है। यह वह समय है जब बच्चे सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन जब बच्चों को भीख मंगवाने या किसी अन्य शोषण के लिए मजबूर किया जाता है, तो उनका विकास बाधित होता है।भीख मंगवाना कभी-कभी आर्थिक मजबूरी का नतीजा हो सकता है, लेकिन जब यह नियमित रूप से होता है, और बच्चे को मजबूर किया जाता है, तो यह शोषण बन जाता है। मासूमियत का फायदा उठाकर बच्चों से पैसे कमाना एक नैतिक अपराध है।समाज की भूमिका यहां महत्वपूर्ण बन जाती है। लोग यह सोचकर पैसा देते हैं कि वे मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे बच्चों के शोषण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। माता-पिता और परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने बच्चों को इस तरह की गतिविधियों से बचाएं।भारत में बाल श्रम और बच्चों से भीख मंगवाने को रोकने के लिए कई कानून हैं। बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम बच्चों को मजदूरी और शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा, चाइल्डलाइन 1098 जैसी सेवाएँ 24x7 बच्चों की मदद के लिए उपलब्ध हैं।एनजीओ और सामाजिक संगठन भी सक्रिय रूप से बच्चों को शोषण से बचाने और उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक चुनौती यह है कि कई बार बच्चे और उनके माता-पिता कानूनी संरचना से अनजान रहते हैं, और शोषण नेटवर्क इतने संगठित होते हैं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल होता है।सरकार और समाज को मिलकर बच्चों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलानी होगी और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना होगा।समाज का दया भाव और सहानुभूति अक्सर बच्चों के शोषण का कारण बन जाती है। अगर लोग बच्चों को भीख देने के बजाय सही तरीके से मदद करें, तो वे शोषण को बढ़ने से रोक सकते हैं।स्थानीय समुदाय, स्कूल, माता-पिता और पड़ोसी मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा और खेलकूद का अवसर देना उनके विकास के लिए जरूरी है।समाज को यह समझना होगा कि केवल पैसे देना बच्चों की मदद नहीं है। सही कार्रवाई, जैसे कि एनजीओ, चाइल्डलाइन और सामाजिक संस्थाओं को सूचित करना, ही बच्चों को शोषण से बचा सकती है।भीख मंगवाना कई जगहों पर आर्थिक व्यवसाय बन चुका है। कुछ परिवार और नेटवर्क मासूम बच्चों को इस्तेमाल करके पूरे दिन हजारों रुपये कमाते हैं। यह सिर्फ बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाना नहीं है, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करना भी है।पैसा देने वाले लोग यह सोचते हैं कि वे दया कर रहे हैं, लेकिन असल में वे इस प्रणाली को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह एक चक्र बन जाता है, जिसमें बच्चों का शोषण जारी रहता है। बच्चों के भविष्य और समाज की नैतिक जिम्मेदारी के लिहाज से यह गंभीर समस्या है।इस समस्या का समाधान समाज, सरकार और नागरिकों के मिलकर काम करने में है। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए कदम उठाना जरूरी है।पैसे देने की बजाय मदद करें। बच्चों को भीख देने के बजाय उन्हें शिक्षा, खेल और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाएं। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्डलाइन (1098) और मान्यता प्राप्त एनजीओ से संपर्क करें। समाज में बच्चों के अधिकारों और शोषण की समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। स्कूल, माता-पिता और पड़ोसी मिलकर बच्चों के सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करें।सिर्फ दया भाव या छोटे पैसों से बच्चों की मदद नहीं होगी। सही कार्रवाई, जागरूकता और कानूनी उपाय ही उन्हें बचा सकते हैं।बचपन बच्चों का अधिकार है, किसी का व्यवसाय नहीं। मासूम बच्चों का शोषण समाज की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को चुनौती देता है। हमें यह समझना होगा कि बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और स्वतंत्र वातावरण देना हमारा कर्तव्य है।समाज, सरकार और नागरिकों के मिलकर सही कदम उठाने से ही इस समस्या का समाधान संभव है। जागरूकता, शिक्षा और सहयोग से ही हम बच्चों को उनका बचपन वापस दिला सकते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं।

बचपन बिक रहा है: बच्चों से भीख मंगवाना एक सामाजिक अपराध।

मासूम बच्चों का शोषण समाज की गंभीर समस्या बन चुका है। भीख मंगवाना केवल गरीबी का नतीजा नहीं, बल्कि बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाने वाला व्य...

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