परिकल्पना समय

न्यायालय की फटकार और डॉक्टरों की लिखावट

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgicdmlwL1ey6_gEfmLeT8IuSlqSPe2h3-aN6EWkwkDpuD27fuSBtXIp9e3B1Uxf5w8qvuxkOeR0C2AZGXQ4WjCGEoUJqUw1kcCzRrXLkfEmGKnd-dQANaEz9Eq_uknv_Y2ZI_N8YxTz8-Be9D5HZS94pb7WvgSvVxeuqMDfYE4DIriclexXgApy4sop1IZ/s1080/1000704463.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="809" data-original-width="1080" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgicdmlwL1ey6_gEfmLeT8IuSlqSPe2h3-aN6EWkwkDpuD27fuSBtXIp9e3B1Uxf5w8qvuxkOeR0C2AZGXQ4WjCGEoUJqUw1kcCzRrXLkfEmGKnd-dQANaEz9Eq_uknv_Y2ZI_N8YxTz8-Be9D5HZS94pb7WvgSvVxeuqMDfYE4DIriclexXgApy4sop1IZ/w400-h300/1000704463.jpg" width="400" /></a></div> "पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का हालिया आदेश एक मील का पत्थर है। अदालत ने डॉक्टरों को साफ और स्पष्ट पर्ची लिखने का निर्देश देकर सीधे मरीज के जीवन और अनुच्छेद 21 से इसे जोड़ा है। यह आदेश केवल लिखावट की औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। सरकार यदि डिजिटल पर्ची और हेल्थ रिकॉर्ड की नीति को लागू करती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, विश्वास और सुरक्षा का नया अध्याय शुरू होगा। यह निर्णय पूरे देश में लागू होने योग्य है।"<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div>पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा आदेश दिया है, जो न केवल हरियाणा-पंजाब बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट कहा कि डॉक्टरों को अब मरीजों की पर्ची साफ लिखनी होगी। बेहतर होगा कि डॉक्टर अपनी लिखावट कैपिटल लेटर्स में करें या फिर टाइप/डिजिटल रूप में पर्ची दें। यह फैसला सिर्फ लिखावट की औपचारिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे मरीज की सुरक्षा और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जुड़ा हुआ है।भारत में अक्सर यह शिकायत सुनने को मिलती रही है कि डॉक्टरों की लिखावट इतनी उलझी होती है कि फार्मासिस्ट या मरीज को समझ ही नहीं आता कि कौन-सी दवा, कितनी मात्रा में और कितने समय तक लेनी है। ऐसे में गलत दवा या गलत खुराक से मरीज की हालत बिगड़ जाना आम बात है। कई बार तो यह लापरवाही मौत तक का कारण बन चुकी है। यह स्थिति केवल छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी प्रिस्क्रिप्शन का यह संकट मौजूद है। लिहाज़ा हाईकोर्ट का हस्तक्षेप एक जीवन रक्षक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।यह विषय केवल चिकित्सकीय नहीं बल्कि सामाजिक भी है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में अक्सर मरीज कम पढ़े-लिखे होते हैं। जब वे डॉक्टर की पर्ची लेकर दवा की दुकान पर पहुँचते हैं तो उनकी समझ से बाहर होता है कि कौन-सी दवा कितनी बार लेनी है। कई बार दवा विक्रेता भी लिखावट को गलत समझ लेता है। इससे मरीज गलत समय पर दवा खा लेता है, डोज़ बिगड़ जाती है और बीमारी बढ़ जाती है। यह समस्या गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग मरीजों में और भी गंभीर हो जाती है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अदालत ने सही कहा कि मरीज को अपनी बीमारी और इलाज की जानकारी मिलना उसका मौलिक अधिकार है। यदि प्रिस्क्रिप्शन ही अस्पष्ट और अधूरी जानकारी वाला हो तो यह अधिकार स्वतः ही बाधित होता है। इस संदर्भ में यह आदेश केवल चिकित्सा पद्धति के तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जब तक देशभर में ई-प्रिस्क्रिप्शन (कंप्यूटर से बनी पर्ची) की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं हो जाती, तब तक सभी डॉक्टर कैपिटल लेटर्स में लिखें। यह सुझाव व्यावहारिक भी है और भविष्य की दिशा भी तय करता है। डिजिटल हेल्थ रिकार्ड और ई-प्रिस्क्रिप्शन के कई लाभ हैं – मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास सुरक्षित रहता है, फार्मासिस्ट को गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहती, दवा कंपनियों और हेल्थ इंश्योरेंस तक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और मरीज चाहे गांव का हो या महानगर का, उसे स्पष्ट जानकारी मिलती है।हाईकोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को भी निर्देश दिया है कि मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को साफ-सुथरी लिखावट और स्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन की ट्रेनिंग दी जाए। यह कदम बहुत अहम है क्योंकि आने वाले समय में वही छात्र डॉक्टर बनेंगे। यदि मेडिकल शिक्षा के शुरुआती दौर से ही छात्रों को साफ लिखने और स्पष्ट पर्चा देने की आदत डाल दी जाए, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या स्वतः ही खत्म हो सकती है। यह सुधार मेडिकल एथिक्स का हिस्सा बनना चाहिए।अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी नीति बनाने का निर्देश दिया है। इस नीति के तहत छोटे क्लिनिक और ग्रामीण डॉक्टरों को कंप्यूटर आधारित प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। जिला स्तर पर सिविल सर्जन की निगरानी में जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जाए और स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि डॉक्टर पर्चे पढ़ने योग्य लिख रहे हैं। यदि सरकार इस आदेश को गंभीरता से लागू करती है तो यह न केवल मरीजों के जीवन की सुरक्षा करेगा बल्कि स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता और विश्वास को भी मजबूत करेगा।अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन की स्पष्टता स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी सुधार लाती है। पश्चिमी देशों में डॉक्टरों द्वारा हाथ से लिखे पर्चे अब लगभग अतीत की बात हो चुके हैं। अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों में ज्यादातर अस्पतालों और क्लिनिकों में ई-प्रिस्क्रिप्शन ही मानक बन चुका है। भारत में भी डिजिटल इंडिया मिशन और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश इन पहलों को और गति देगा।हालाँकि, चुनौतियाँ कम नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की कमी से डिजिटल व्यवस्था लागू करना कठिन होगा। छोटे क्लिनिकों के लिए कंप्यूटर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर की लागत बड़ी बाधा है। डॉक्टरों पर पहले से ही प्रशासनिक बोझ है, ऐसे में अतिरिक्त प्रशिक्षण और औपचारिकताएँ असुविधा पैदा कर सकती हैं। यह भी सही है कि मरीजों की भाषा और समझ अलग-अलग होती है। अतः केवल अंग्रेज़ी या कैपिटल लेटर्स काफी नहीं होंगे, बल्कि स्थानीय भाषा में भी स्पष्टता जरूरी है।फिर भी, यदि इसे चरणबद्ध और वित्तीय सहयोग के साथ लागू किया जाए तो यह समस्या स्थायी रूप से सुलझ सकती है। सरकार चाहे तो इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ सकती है और अस्पतालों को अनुदान देकर डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य बना सकती है। साथ ही फार्मासिस्टों को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वे अस्पष्ट प्रिस्क्रिप्शन को दवा देने से पहले डॉक्टर से सत्यापित करें।डॉक्टरों की लिखावट अब केवल मज़ाक या व्यंग्य का विषय नहीं रह गई, बल्कि यह सीधे-सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अदालत ने मरीज के अधिकार और डॉक्टर की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से जोड़ा है। यदि यह आदेश पूरे देश में लागू हो जाए तो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि मरीज और डॉक्टर के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। चिकित्सा का पहला उद्देश्य जीवन बचाना है और यदि लिखावट जैसी साधारण-सी चीज़ इसमें बाधा बने, तो यह चिकित्सा के धर्म और कर्तव्य दोनों के विपरीत है।इसलिए यह आदेश डॉक्टरों, सरकार और समाज तीनों के लिए चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इस बात की कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और अवसर इस मायने में कि भारत स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकता है।

न्यायालय की फटकार और डॉक्टरों की लिखावट

"पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का हालिया आदेश एक मील का पत्थर है। अदालत ने डॉक्टरों को साफ और स्पष्ट पर्ची लिखने का निर्देश देकर सीधे मरीज के ...

August 31, 2025

शिक्षा का बाज़ार और कोचिंग की बढ़ती निर्भरता

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLRuIRwcd_MsypjGGcIJSRQK0mCJE0oMXju31dubf4PUbwHQLyMUOEJKATJZYP7GsbbCVEshX4H9IxV8B8QPVALrKEQp21haxOntXyk0J_HDFposm4SyQ7RLnI41LavsJatzX8zUA_6LAhkdm18DKOhwtMslr0UXF6_QjCU_ERwrQ4PCSeEnLDKxmiA2mE/s1080/1000704429.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="612" data-original-width="1080" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLRuIRwcd_MsypjGGcIJSRQK0mCJE0oMXju31dubf4PUbwHQLyMUOEJKATJZYP7GsbbCVEshX4H9IxV8B8QPVALrKEQp21haxOntXyk0J_HDFposm4SyQ7RLnI41LavsJatzX8zUA_6LAhkdm18DKOhwtMslr0UXF6_QjCU_ERwrQ4PCSeEnLDKxmiA2mE/w400-h226/1000704429.jpg" width="400" /></a></div> हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग ले रहा है। शहरी परिवार औसतन 3988 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपये सालाना खर्च करते हैं। विद्यालयों की शिक्षण गुणवत्ता कमजोर होने से अभिभावक मजबूर हैं। कोचिंग से शिक्षा असमानता और रटंत संस्कृति बढ़ रही है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwABUAlg90UjpHL3MfMHhEbMkJ7NhXdAJcgXU_bAcwZOWmLjRbArVjg_ZByWP47pcUmXgqaR-BumkEeLgH5C6cp_X295pAtdBq_WNQLE_Q_cAcewcB68NHa__RwlNBK_2OYbmqFn3oY4tjC90-5kv6G_wXTYz6382sXvQAR3Z_-63q2nisD9eIzhM066T/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="134" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghwABUAlg90UjpHL3MfMHhEbMkJ7NhXdAJcgXU_bAcwZOWmLjRbArVjg_ZByWP47pcUmXgqaR-BumkEeLgH5C6cp_X295pAtdBq_WNQLE_Q_cAcewcB68NHa__RwlNBK_2OYbmqFn3oY4tjC90-5kv6G_wXTYz6382sXvQAR3Z_-63q2nisD9eIzhM066T/w110-h134/1000515445.jpg" width="110" /></a></div> डॉ. प्रियंका सौरभआज शिक्षा का स्वरूप केवल कक्षा-कक्ष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह एक विशाल बाज़ार का रूप ले चुका है। हाल ही में आए सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिति केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँवों और कस्बों तक फैल चुकी है। शिक्षा, जो कभी घर-परिवार और समाज की साझा जिम्मेदारी मानी जाती थी, अब पूरी तरह बाज़ारीकरण और व्यवसायीकरण की चपेट में आ चुकी है।कोचिंग संस्थानों का इतना व्यापक चलन इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। शिक्षक-छात्र अनुपात असंतुलित है, स्थायी शिक्षकों की भारी कमी है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का अभाव है। यही कारण है कि अभिभावक अतिरिक्त खर्च उठाकर भी अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेज़ भेजने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा पर खर्च किसी परिवार के लिए केवल आर्थिक दबाव ही नहीं, बल्कि मानसिक बोझ भी है।कोचिंग पर खर्च बढ़ने के पीछे कई सामाजिक कारण भी हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बढ़ती होड़, नौकरी की असुरक्षा और उच्च शिक्षा में प्रवेश की कठिनाइयाँ बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही अतिरिक्त पढ़ाई की ओर धकेल देती हैं। शहरों में यह प्रवृत्ति और अधिक है क्योंकि वहाँ प्रतियोगिता तीव्र है, वहीं गाँवों में भी धीरे-धीरे यह चलन गहराता जा रहा है।यह प्रश्न केवल निजी खर्च का नहीं, बल्कि शिक्षा की दिशा और दशा का है। जब बच्चे स्कूल जाकर भी पर्याप्त ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते और उन्हें वही विषय दोबारा कोचिंग में पढ़ना पड़ता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि विद्यालयों की शिक्षण पद्धति में गंभीर खामियाँ हैं। शिक्षक यदि प्रेरक हों, पाठ्यपुस्तकें उपयोगी हों और वातावरण सकारात्मक हो तो बच्चों को स्कूल से बाहर कोचिंग की आवश्यकता ही न पड़े।सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं, जबकि शहरी परिवारों का यह खर्च लगभग 3988 रुपये सालाना है। यह अंतर केवल आय स्तर का ही नहीं, बल्कि शिक्षा तक पहुँच की असमानता का भी द्योतक है। शहरों में कोचिंग उद्योग संगठित रूप में कार्य कर रहा है, जबकि गाँवों में यह अधिकतर व्यक्तिगत ट्यूशन तक ही सीमित है।एक और गंभीर पहलू यह है कि शिक्षा पर यह अतिरिक्त बोझ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को गहरे संकट में डाल देता है। उच्च वर्ग के बच्चे महंगी कोचिंग और ट्यूशन से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे इसी कारण पीछे छूट जाते हैं। यह शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप पर आघात है, क्योंकि शिक्षा समान अवसर प्रदान करने का माध्यम होनी चाहिए, न कि असमानता को और बढ़ाने का कारण।सरकार ने कई बार दावा किया है कि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कक्षा-कक्षों में शिक्षण की गुणवत्ता उस स्तर तक नहीं पहुँच पा रही है कि छात्र आत्मनिर्भर हो सकें। विद्यालयों को केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराने वाली संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करने वाली प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित करना चाहिए।कोचिंग पर निर्भरता एक और संकट खड़ा कर रही है – यह विद्यार्थियों को रटंत संस्कृति की ओर धकेल रही है। कोचिंग संस्थान सामान्यतः परीक्षा परिणाम पर केंद्रित रहते हैं, वहाँ सृजनात्मकता या जीवन मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। इस प्रकार विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करने की मशीन बनते जा रहे हैं, न कि संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं।समाधान के रूप में सबसे पहले विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। शिक्षक पदों की रिक्तियाँ तत्काल भरी जानी चाहिएँ, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए और शिक्षण पद्धति को अधिक व्यावहारिक तथा छात्र-केंद्रित बनाया जाना चाहिए। जब तक विद्यालयों में विश्वास नहीं बनेगा, तब तक कोचिंग का यह बाजार यूँ ही बढ़ता जाएगा।यह भी आवश्यक है कि शिक्षा नीतियों में इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाए। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा प्रदान करना है, लेकिन यदि कोचिंग का दबाव लगातार बढ़ता गया तो यह नीति भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगी। शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए।आज समय की मांग है कि शिक्षा का बोझ बच्चों से कम किया जाए। उन्हें कोचिंग संस्थानों की दीवारों के बीच कैद करने के बजाय खुले वातावरण में सीखने का अवसर दिया जाए। प्रतिस्पर्धा की भावना अच्छी है, लेकिन जब यह केवल आर्थिक सामर्थ्य पर आधारित हो जाए तो यह समाज में गहरी खाई पैदा करती है।शिक्षा का बाज़ार लगातार फैल रहा है और यह हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। यदि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारा गया, शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई, और अभिभावकों का विश्वास वापस लाया गया, तभी हम कोचिंग पर निर्भरता कम कर पाएँगे। अन्यथा, हर तीसरा नहीं बल्कि हर दूसरा बच्चा भी कोचिंग की ओर भागता नज़र आएगा।

शिक्षा का बाज़ार और कोचिंग की बढ़ती निर्भरता

हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग ले रहा है। शहरी परिवार औसतन 3988 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं। ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपय...

August 31, 2025

हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी : सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXPA_zwvybRajI3Fk_CbG25eCJlI49APx1kUH1eLxNHysEKyDHBK9ul_LvrJsQa2dX8xUXzmP0av25fsLP0ambXEQJtQYlrQ4tW1qOjxoOekPGWguZUDIBMtZUGtCGKr_Y06zV_aYetAXfGVqFdjKPJ36QQZVqw8a9pwIT7473PFxE9w7SuM3LpOrkh_Tn/s1080/1000700475.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="795" data-original-width="1080" height="295" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXPA_zwvybRajI3Fk_CbG25eCJlI49APx1kUH1eLxNHysEKyDHBK9ul_LvrJsQa2dX8xUXzmP0av25fsLP0ambXEQJtQYlrQ4tW1qOjxoOekPGWguZUDIBMtZUGtCGKr_Y06zV_aYetAXfGVqFdjKPJ36QQZVqw8a9pwIT7473PFxE9w7SuM3LpOrkh_Tn/w400-h295/1000700475.jpg" width="400" /></a></div> सरकार ने पारदर्शिता और न्याय की मंशा से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी, लेकिन आज यह नीति शिक्षकों के लिए बोझ और असंतोष का कारण बन चुकी है।हरियाणा की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, जो 2016 में शिक्षकों के लिए पारदर्शिता का प्रतीक बनकर आई थी, अब उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। वर्षों से ट्रांसफर लंबित हैं, ब्लॉक सिस्टम बाधा बन गया है और विद्यालयों में शिक्षकों का असंतुलन गहरा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव चलाए और पॉलिसी में सुधार करे, ताकि न तो शिक्षक परेशान हों और न ही छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो।<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div><div style="text-align: justify;"></div>हरियाणा सरकार ने वर्ष 2016 में शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी। उस समय इसे शिक्षा जगत में बड़े सुधार के रूप में देखा गया। दशकों से यह आरोप लगता रहा कि तबादलों में राजनीतिक हस्तक्षेप, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हावी रहते थे। कई शिक्षक मनचाही जगह सेवा करते थे जबकि अन्य दूरदराज़ और कठिन क्षेत्रों में वर्षों तक फंसे रहते थे। इस असमानता ने शिक्षा व्यवस्था को भी गहरा नुकसान पहुँचाया।ऑनलाइन पॉलिसी ने शुरू में उम्मीद जगाई। कहा गया कि शिक्षक अपनी पसंद और प्राथमिकता ऑनलाइन दर्ज करेंगे और मेरिट के आधार पर तबादला होगा। इससे भेदभाव खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। परंतु नौ साल बाद यह योजना अब विवादों और असंतोष का दूसरा नाम बन चुकी है।आश्वासन और हकीकतहर साल नए शैक्षणिक सत्र से पहले आश्वासन दिया जाता है कि ट्रांसफर होंगे, लेकिन अक्सर यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इस साल भी अप्रैल में घोषणा की गई थी कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ट्रांसफर सत्र शुरू होने से पहले कर दिए जाएंगे। मगर अगस्त बीत गया और शिक्षकों को निराशा हाथ लगी। जब-जब ऐसी घोषणाएँ अधूरी रह जाती हैं, तो शिक्षकों का मनोबल टूटता है और शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।ब्लॉक सिस्टम की पेचीदगीइस नीति की सबसे बड़ी खामी “ब्लॉक सिस्टम” है। सरकार का तर्क है कि इससे प्रशासनिक सुविधा मिलती है और शिक्षक नज़दीकी ब्लॉक में ही स्थानांतरित होते हैं। लेकिन व्यवहार में यह उल्टा साबित हुआ। कई बार एक ही ब्लॉक में किसी विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी होती है, वहीं कुछ विद्यालयों में जरूरत से ज्यादा स्टाफ मौजूद होता है। नीति की जटिलता के कारण समायोजन नहीं हो पाता और विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।कोएक उदाहरण समझिए—मान लीजिए एक ब्लॉक में गणित के शिक्षक की 15 सीटें हैं लेकिन वहां 20 शिक्षक तैनात हैं, जबकि उसी जिले के दूसरे ब्लॉक में 10 सीटें खाली पड़ी हैं। ब्लॉक सिस्टम के कारण अतिरिक्त शिक्षक चाहकर भी खाली स्कूलों में नहीं भेजे जा सकते। इसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को होता है।शिक्षकों का दृष्टिकोणशिक्षक केवल अपनी सुविधा के लिए तबादले नहीं मांगते। वे चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चले, ताकि उनकी मेहनत सार्थक हो सके। जब वर्षों तक ट्रांसफर लंबित रहते हैं, तो शिक्षक घर-परिवार से दूर रहकर मानसिक तनाव झेलते हैं। कई महिला शिक्षक छोटे बच्चों को छोड़कर दूरदराज़ स्थानों पर सेवाएँ दे रही हैं। ऐसे हालात में उनका मन पढ़ाई पर कितना केंद्रित रह पाता होगा, यह सोचना मुश्किल नहीं।दूसरी ओर, कई शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह टिके हुए हैं। इससे उन पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। यह भी सच है कि लंबे समय तक एक ही विद्यालय में रहने वाले शिक्षक और प्रधानाध्यापक स्थानीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं और शिक्षा से ज्यादा निजी हितों में उलझ जाते हैं। इस असंतुलन को खत्म करना बेहद ज़रूरी है।शिक्षा पर असरजब किसी विद्यालय में वर्षों तक विज्ञान या गणित का शिक्षक नहीं होता, तो छात्र पीछे रह जाते हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम गिरते हैं और इसका दोष अक्सर छात्रों या अभिभावकों पर मढ़ दिया जाता है। लेकिन असली जिम्मेदार प्रणाली है, जो समय पर सही अध्यापक नहीं भेज पाती। शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) कहता है कि हर विद्यालय में सभी विषयों के शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन ट्रांसफर पॉलिसी की कमजोरियों ने इस लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया है।संगठन की भूमिकाहरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। संगठन का कहना है कि सरकार को समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव शुरू करनी चाहिए। यदि कोई स्कूल खाली रह जाता है, तो जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारियों को डिप्यूटेशन का अधिकार दिया जाए। यह सुझाव व्यवहारिक है, क्योंकि इससे तत्कालीन संकट टाला जा सकता है।लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इतनी इच्छाशक्ति दिखाएगी? कई बार लगता है कि ट्रांसफर पॉलिसी का उपयोग प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक दबाव बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। जब चाहा प्रक्रिया रोक दी जाती है और जब चाहा कुछ तबादले चुनिंदा लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। इससे शिक्षकों का विश्वास डगमगाता है।डिजिटलाइजेशन बनाम ज़मीनी हकीकतसरकार ने पॉलिसी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालकर इसे “ई-गवर्नेंस” की सफलता बताया। लेकिन केवल पोर्टल बना देने से समस्या हल नहीं होती। डिजिटल प्लेटफॉर्म तभी सफल होता है जब उसमें समयबद्धता और जवाबदेही हो। यदि हर साल प्रक्रिया अधूरी ही छोड़ दी जाए, तो ऑनलाइन सिस्टम भी महज़ दिखावा बनकर रह जाता है।आज हाल यह है कि कई शिक्षक हर साल ऑनलाइन आवेदन करते हैं, फीस जमा करते हैं, दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, लेकिन अंत में परिणाम “कोई ट्रांसफर नहीं” निकलता है। ऐसे में उनमें गुस्सा और हताशा स्वाभाविक है।शिक्षा मंत्री और हकीकतशिक्षा मंत्री बार-बार कहते हैं कि “जल्द ही ट्रांसफर होंगे” लेकिन नौकरशाही और नीति की जटिलता के कारण बात आगे नहीं बढ़ती। इस बीच, सत्र बीत जाता है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा चर्चा में रहता है, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं होती।समाधान क्या है?1. ब्लॉक सिस्टम की समीक्षा – इसे या तो खत्म किया जाए या लचीला बनाया जाए, ताकि शिक्षक जरूरत वाले स्कूलों तक पहुँच सकें।2. समयबद्ध ट्रांसफर ड्राइव – हर साल अप्रैल से पहले प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य किया जाए।3. डिप्यूटेशन का अधिकार जिला स्तर पर – खाली स्कूलों को भरने के लिए अधिकारियों को अधिकार दिया जाए।4. पारदर्शिता और जवाबदेही – यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होता, तो स्पष्ट कारण बताए जाएं।5. मानवीय दृष्टिकोण – महिला शिक्षकों, विकलांग शिक्षकों और कठिन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान हों।शिक्षा की आत्मासमाज में शिक्षा सबसे पवित्र कार्य है। यदि शिक्षक ही असंतोष में रहेंगे, तो वे विद्यार्थियों तक सकारात्मक ऊर्जा कैसे पहुँचाएंगे? एक निराश और हताश शिक्षक बच्चों को वही भाव देगा जो उसके भीतर है। इसलिए शिक्षक की समस्याओं को केवल “ट्रांसफर की मांग” मानकर टालना सही नहीं। यह शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को मज़बूत करने का सवाल है।सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों को केवल “डाटा” न माने, बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की आधारशिला समझे। शिक्षक का मनोबल तभी ऊँचा होगा जब उसे न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी।सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डाऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की समीक्षा करके उसमें आवश्यक सुधार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक इस नीति में पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय दृष्टिकोण नहीं जुड़ता, तब तक यह केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकती फाइलें भर रहेगी, जमीनी हकीकत में नहीं।शिक्षकों की आवाज़ अनसुनी करना न सिर्फ उनके साथ अन्याय है, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। सरकार को तुरंत कदम उठाकर इस जंजाल को दूर करना चाहिए। तभी शिक्षा का स्तर सुधरेगा और शिक्षक अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभा पाएंगे।✍️ डॉ. सत्यवान सौरभ(संपादकीय विश्लेषण)

हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी : सुधार की ज़रूरत या असंतोष का अड्डा

सरकार ने पारदर्शिता और न्याय की मंशा से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी, लेकिन आज यह नीति शिक्षकों के लिए बोझ और असंतोष का कारण बन चुकी है...

August 29, 2025

जवान बच्चों की शादी में अभिभावकों की सहमति : परंपरा, अधिकार और सामाजिक संतुलन

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkGfzm31ITDaqxV4haMDfRTREIplNc13pM0YQcxGmnaCTmHn7yNoeg4MIt9fb7GZ4H6K5xRkxNmVEx9dfUEFd0KtUPjDMGFbdHGZSlFb0OoPhFv2TzMIYIRdJ8jBD-f2CcolV0aF4mb9ULApj6ByzQiOk7RNrNCiRsLvUgb0ddQEgdpRHOUnoBLLLgCQ/s1048/1000698899.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="651" data-original-width="1048" height="249" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkGfzm31ITDaqxV4haMDfRTREIplNc13pM0YQcxGmnaCTmHn7yNoeg4MIt9fb7GZ4H6K5xRkxNmVEx9dfUEFd0KtUPjDMGFbdHGZSlFb0OoPhFv2TzMIYIRdJ8jBD-f2CcolV0aF4mb9ULApj6ByzQiOk7RNrNCiRsLvUgb0ddQEgdpRHOUnoBLLLgCQ/w400-h249/1000698899.jpg" width="400" /></a></div> दादा गौतम उर्फ़ हरियाणा के विधायक रामकुमार गौतम द्वारा विधानसभा में उठाया गया मुद्दा केवल विवाह की सहमति भर का नहीं, बल्कि समाज की दिशा और संस्कृति के संरक्षण का संकेत है। अभिभावकों की सहमति से विवाह संस्था मजबूत रहती है, जबकि युवाओं की स्वतंत्रता से समाज प्रगतिशील बनता है। चुनौती यह है कि दोनों के बीच संतुलन कायम किया जाए। कानून से अधिक आवश्यक है संवाद और परामर्श की संस्कृति। परिवार और बच्चों का पारस्परिक सम्मान ही वह आधार है, जो विवाह संस्था की गरिमा और समाज की नैतिकता को बनाए रख सकता है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3mvhpalU5iuUlkQNPSbEbiN2r97lxYFAXlIlNh-dsx4GxYSY9vPUIFTAcu2DK9Xi9E47Ou-94CuYbVvjAB721Q9jAG1u8YqlanQ_U-xYC_vtj9_AHGMwCts7iyXTMb1Y1PUVzsoCoQ99eRyOszNVFCwcyDWQrv1hqthNug_B-uyDHMceOrWvoeq9I3Q/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3mvhpalU5iuUlkQNPSbEbiN2r97lxYFAXlIlNh-dsx4GxYSY9vPUIFTAcu2DK9Xi9E47Ou-94CuYbVvjAB721Q9jAG1u8YqlanQ_U-xYC_vtj9_AHGMwCts7iyXTMb1Y1PUVzsoCoQ99eRyOszNVFCwcyDWQrv1hqthNug_B-uyDHMceOrWvoeq9I3Q/w108-h133/1000515445.jpg" width="108" /></a></div>- डॉ. प्रियंका सौरभभारत जैसे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों वाले देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी निर्णय नहीं होता, बल्कि यह परिवार, रिश्तेदार और व्यापक समाज की भागीदारी से जुड़ी एक सामाजिक संस्था है। ऐसे में जब हरियाणा विधानसभा में दादा गौतम ने यह मुद्दा उठाया कि जवान बच्चों की शादी में माँ-बाप की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, तो इस पर स्वाभाविक रूप से बहस छिड़ गई। यह बहस केवल एक कानूनी प्रावधान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में हैं—नैतिकता, परंपरा, संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा।भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध या कानूनी व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्कार है। विवाह को परिवारों का मिलन माना जाता है, न कि केवल दो व्यक्तियों का। यही कारण है कि भारत में अधिकांश विवाह आज भी परिवार और समाज की सहमति से ही तय होते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के विवाह में केवल निर्णयकर्ता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक होते हैं। उनका अनुभव, सामाजिक पहचान और रिश्तों की समझ विवाह संस्था को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। परंपरा का यह स्वरूप परिवार की इज़्ज़त-आबरू, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों की निरंतरता से गहराई से जुड़ा हुआ है।विधानसभा में उठाया गया यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक समय में तेजी से बदलती जीवनशैली और युवाओं की बढ़ती स्वतंत्रता ने विवाह संस्था की परिभाषा को बदलना शुरू कर दिया है। कई युवा प्रेम विवाह को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिवार की सहमति के बिना विवाह करने के मामलों में वृद्धि हो रही है। कई बार ये विवाह सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और पारिवारिक दबाव के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी उठता है कि यदि हर विवाह केवल व्यक्तिगत निर्णय बन जाए और अभिभावकों की सहमति को दरकिनार कर दिया जाए, तो समाज में नैतिकता, संस्कृति और रिश्तों की गरिमा पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है।अभिभावकों की सहमति के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह परिवार की इज़्ज़त और सामाजिक आबरू को बनाए रखती है। माता-पिता का अनुभव बच्चों के लिए मार्गदर्शक होता है। जीवन की कठिनाइयों, रिश्तों की बारीकियों और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ उनसे बेहतर किसी को नहीं हो सकती। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि परिवारों और संस्कृतियों का मिलन होता है, इसलिए अभिभावकों की सहमति से विवाह में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की संभावना अधिक होती है। जब परिवार पीछे खड़ा होता है तो विवाह का भावनात्मक संतुलन भी मजबूत रहता है।दूसरी ओर विपक्ष में यह तर्क भी उतना ही प्रबल है कि भारतीय संविधान हर वयस्क नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद का जीवनसाथी चुन सके। किसी भी प्रकार से अभिभावक की सहमति को बाध्यकारी बनाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन होगा। कई बार अभिभावक जाति, धर्म, वर्ग या आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता देकर बच्चों की पसंद को नकार देते हैं। ऐसे में यदि उनकी सहमति अनिवार्य कर दी जाए तो यह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। अनचाहे विवाह का खतरा भी इसी से पैदा होता है, जहाँ बच्चों पर दबाव डालकर उनकी पसंद के विरुद्ध विवाह कराए जाते हैं। इससे न केवल विवाह असफल होते हैं बल्कि समाज में असंतोष और तनाव भी बढ़ता है।युवाओं की स्वतंत्रता और समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपनी पसंद के निर्णय लेने का अवसर मिले। समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब जातिगत और परंपरागत बंधनों को तोड़कर समानता और आधुनिकता को अपनाया जाए। यह भी सच है कि हर अभिभावक आवश्यक नहीं कि समझदार और प्रगतिशील हो। कई बार उनकी सोच परंपराओं और रूढ़ियों से बंधी होती है, जो बच्चों की स्वतंत्रता और खुशी के आड़े आ सकती है।यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में ठोस तर्क हैं। अभिभावकों की सहमति पूरी तरह नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि यह परिवार और समाज के लिए आवश्यक है। वहीं युवाओं की स्वतंत्रता भी कमतर नहीं आँकी जा सकती, क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। अतः समाधान इस टकराव में नहीं, बल्कि संतुलन और संवाद में है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं, पसंद और स्वतंत्रता को समझें। युवाओं को चाहिए कि वे अपने निर्णय में परिवार की प्रतिष्ठा और अनुभव को महत्व दें। सरकार और समाज की भूमिका यह होनी चाहिए कि वे संवाद और परामर्श को बढ़ावा दें, न कि केवल कानून बनाकर किसी एक पक्ष को बाध्य करें।यदि सरकार इस विषय पर कदम उठाना चाहती है, तो सीधे कानून बनाने की बजाय कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। विवाह के विवादित मामलों में परिवार और युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए परामर्श केंद्र बनाए जा सकते हैं। जल्दबाजी और भावनात्मक निर्णयों को संतुलित करने के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक काउंसलिंग की व्यवस्था हो सकती है। अभिभावकों को समझाने के लिए संवेदनशीलता अभियान चलाए जा सकते हैं कि बच्चों की पसंद को नकारना समाधान नहीं है। वहीं युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं ताकि वे विवाह को केवल भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझें।दादा गौतम द्वारा उठाई गई चिंता समाज के लिए एक आवश्यक चेतावनी है। अगर विवाह संस्था से परिवार और अभिभावकों की भूमिका पूरी तरह हटा दी गई, तो समाज में नैतिकता और संस्कार कमजोर होंगे। वहीं अगर अभिभावकों की सहमति को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया, तो युवाओं की स्वतंत्रता पर चोट पहुँचेगी। इसलिए समाधान केवल यही है कि विवाह संस्था को संवाद, सहमति और समझदारी पर आधारित बनाया जाए। अभिभावकों और बच्चों के बीच पारस्परिक सम्मान ही वह पुल है, जो परंपरा और आधुनिकता, अधिकार और जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और संस्कार के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। यदि हम इस संतुलन को साध सके, तभी विवाह संस्था अपनी वास्तविक गरिमा और पवित्रता बनाए रख सकेगी और आने वाली पीढ़ियाँ एक सशक्त, संस्कारित और स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकेंगी।✍️ डॉ. प्रियंका ‘सौरभ’

जवान बच्चों की शादी में अभिभावकों की सहमति : परंपरा, अधिकार और सामाजिक संतुलन

दादा गौतम उर्फ़ हरियाणा के विधायक रामकुमार गौतम द्वारा विधानसभा में उठाया गया मुद्दा केवल विवाह की सहमति भर का नहीं, बल्कि समाज की दिशा और स...

August 29, 2025

बीमारी से बड़ी बन चुकी है इलाज की लूट

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq2XW4H5Dbvqfl6bUiY2N6yn47lYDOJ9-2nesuX4UytX-MHBjFvtJhw9zyFH8JC0uh4SAWj8R-GNX48m2ir8C063hPhWMNoOs0dRDTlBxkUqhJkX0P7iGVEezeuVdW2qpHCvXKMnAyvbvHD-nhfNTUcJv1LwVp2BDfizF0fuhhoZzv778ImaxTXCEgQ/s1079/1000698887.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="648" data-original-width="1079" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq2XW4H5Dbvqfl6bUiY2N6yn47lYDOJ9-2nesuX4UytX-MHBjFvtJhw9zyFH8JC0uh4SAWj8R-GNX48m2ir8C063hPhWMNoOs0dRDTlBxkUqhJkX0P7iGVEezeuVdW2qpHCvXKMnAyvbvHD-nhfNTUcJv1LwVp2BDfizF0fuhhoZzv778ImaxTXCEgQ/w400-h240/1000698887.jpg" width="400" /></a></div> आज अस्पताल जीवनदान से ज़्यादा भय और लूट का केंद्र बन गए हैं। नॉर्मल केस को वेंटिलेटर तक पहुँचाना, अनावश्यक टेस्ट कराना और दवा कंपनियों से कमीशन लेना आम हो गया है। मरीज और परिजन मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कष्ट झेलते हैं। डॉक्टरों की छवि भगवान से कसाई जैसी होती जा रही है। समाधान यही है कि सरकारी अस्पतालों को मज़बूत किया जाए, मेडिकल शिक्षा में सुधार हो और गलत इलाज पर कठोर कानून बने। इंसानियत और सेवा की भावना लौटे, तभी अस्पताल फिर से विश्वास का प्रतीक बन पाएंगे।<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div>अस्पताल का नाम सुनते ही मन में उम्मीद जगती है। लगता है कि यहाँ पहुँचने के बाद जीवन सुरक्षित हो जाएगा, बीमारी दूर होगी और पीड़ा का अंत होगा। लेकिन जब यही अस्पताल भय, चिंता और शोषण का केंद्र बन जाए, तो सवाल उठता है कि आखिर मरीज और परिजनों के लिए अस्पताल जाना वरदान है या अभिशाप?मेरे साथ घटित यह अनुभव केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज का दर्द है। एक नन्ही सी जान, जो केवल थोड़ी देखभाल और सच्चे उपचार से स्वस्थ हो सकती थी, उसे डॉक्टरों ने लालच और व्यावसायिक मानसिकता के चलते वेंटिलेटर तक पहुँचा दिया। नॉर्मल केस को भी वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, क्योंकि कमरे का एक दिन का किराया बढ़ाना ज़रूरी समझा गया। इसने हमें मानसिक रूप से तोड़ दिया, आर्थिक रूप से निचोड़ दिया और शारीरिक रूप से थका दिया। उस समय ऐसा लगा मानो सांसें गले में अटकी हों और भगवान भी कहीं दूर खड़े केवल तमाशा देख रहे हों।हमारे समाज में डॉक्टरों को “भगवान” का दर्जा दिया जाता रहा है। लोग विश्वास करते थे कि डॉक्टर जीवनदाता है। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज का डॉक्टर अक्सर पैसों का सौदागर लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि डॉक्टर इलाज से पहले फीस, दवा कंपनी और मुनाफ़े का हिसाब लगाता है। डॉक्टर और कसाई में फर्क यही था कि कसाई को देखकर हमें पता होता है कि वह काटेगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाते समय यह भरोसा होता था कि वह जीवन देगा। जब वही भरोसा टूटता है तो पीड़ा असहनीय हो जाती है।आज अस्पतालों की दुनिया एक “मेडिकल माफ़िया” की तरह काम करती है। दवाइयाँ कई गुना दामों पर बेची जाती हैं। अनावश्यक टेस्ट कराए जाते हैं ताकि बिल मोटा हो। मामूली बुखार या संक्रमण को गंभीर बीमारी बनाकर मरीज को भर्ती किया जाता है। और अगर भर्ती हो गया तो आईसीयू और वेंटिलेटर तक का रास्ता दिखाना आम बात हो गई है। दवा कंपनियाँ, अस्पताल मालिक और डॉक्टरों का यह त्रिकोणीय गठजोड़ मरीज की मजबूरी का सबसे बड़ा सौदागर बन गया है। दवा वही लिखी जाती है जिस पर सबसे बड़ा कमीशन मिलता है। मरीज की जेब खाली होना डॉक्टर की सफलता बन गया है।भारत जैसे देश में जहाँ लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, वहाँ अस्पताल के बिल परिवार को सड़क पर ला सकते हैं। लोग मकान, गहने, ज़मीन तक बेच देते हैं ताकि प्रियजन का इलाज हो सके। लेकिन जब इतनी क़ीमत चुकाने के बाद भी अस्पताल से शव ही घर आए, तो उस परिवार की मानसिक पीड़ा की कल्पना करना मुश्किल है। आज इलाज से ज़्यादा महंगा वह डर है जो हर परिवार को अस्पताल की ओर कदम बढ़ाते समय घेर लेता है। लोग यह प्रार्थना करते हैं कि वे अस्पताल से “जिन्दा” लौट आएँ, वरना लुटकर लौटना लगभग तय है।यह केवल अस्पताल या डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज की नैतिकता का संकट है। जब शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया, तो डॉक्टर फैक्टरी से निकलने लगे। मेडिकल शिक्षा में भारी खर्च होता है, और वही खर्च बाद में मरीजों से वसूला जाता है। इस चक्र ने सेवा की भावना को कुचल दिया है। डॉक्टरों को याद रखना चाहिए कि उनका पेशा सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि समाज सेवा का संकल्प है। यदि यह संकल्प टूट गया, तो समाज में विश्वास और संबंध दोनों ही खत्म हो जाएंगे।इस भयावह स्थिति से निकलने के लिए केवल शिकायत करना पर्याप्त नहीं है। कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सरकारी अस्पतालों को मजबूत करना जरूरी है ताकि आम आदमी महंगे निजी अस्पतालों का शिकार न बने। दवाइयों और टेस्ट पर सख्त नियंत्रण हो ताकि अनावश्यक बोझ मरीज पर न डाला जा सके। मेडिकल शिक्षा में सुधार जरूरी है जिससे केवल पैसा कमाने वाले नहीं, बल्कि सेवा भाव रखने वाले युवा डॉक्टर तैयार हों। हर गलत इलाज, अनावश्यक भर्ती और लापरवाही पर कठोर दंड देने वाले कानून बनाए जाएँ। साथ ही मरीजों और परिवारों को उनके अधिकारों और विकल्पों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।सच है कि आज हालात भयावह हैं। डॉक्टरों की छवि कसाई जैसी हो गई है। लेकिन फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हजारों ऐसे डॉक्टर हैं जो सेवा को धर्म मानते हैं और ईमानदारी से मरीजों का इलाज करते हैं। हमें उन डॉक्टरों को सम्मान देना होगा और बाकी व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज़ उठानी होगी।अस्पताल जाना किसी सौदेबाज़ी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मरीज और उसके परिवार की पीड़ा को पैसा कमाने का साधन बनाना सबसे बड़ा पाप है। डॉक्टर तभी फिर से भगवान कहलाएंगे जब वे सेवा और मानवता को अपने पेशे का आधार बनाएँगे। जब तक व्यवस्था में पारदर्शिता और इंसानियत नहीं लौटती, तब तक हर परिवार यही सवाल पूछता रहेगा—"अस्पताल से जिंदा कैसे लौटोगे?"

बीमारी से बड़ी बन चुकी है इलाज की लूट

आज अस्पताल जीवनदान से ज़्यादा भय और लूट का केंद्र बन गए हैं। नॉर्मल केस को वेंटिलेटर तक पहुँचाना, अनावश्यक टेस्ट कराना और दवा कंपनियों से कम...

August 29, 2025

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: शताब्दी वर्ष की यात्रा और समाज में सार्थक योगदान

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9aDShoUYSejFaY6lkxvai1GAoC_i0spAMlaOU2e4oF-HQ47IwgjVisUfJjNnOpp6lnsRqkXEh2rxrn1HoKPT4vlPH5Ego9Bd-yDzkLzjvSP4nRVAFhviVajHGGa-zI39u7wa-OOSeT9qwd2BtzzSnElRG4QBSvCJk0Kg-dYc2gXd3tB_YxLkv2i0c7pYI/s1080/1000694213.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="710" data-original-width="1080" height="263" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9aDShoUYSejFaY6lkxvai1GAoC_i0spAMlaOU2e4oF-HQ47IwgjVisUfJjNnOpp6lnsRqkXEh2rxrn1HoKPT4vlPH5Ego9Bd-yDzkLzjvSP4nRVAFhviVajHGGa-zI39u7wa-OOSeT9qwd2BtzzSnElRG4QBSvCJk0Kg-dYc2gXd3tB_YxLkv2i0c7pYI/w400-h263/1000694213.jpg" width="400" /></a></div> राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य केवल संगठन तक सीमित नहीं है। यह समाज में नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने, प्रत्येक व्यक्ति में अनुशासन और समर्पण विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का कार्य करता है। संघ का दृष्टिकोण समावेशी है; यह किसी धर्म, जाति या समूह के विरोध में नहीं है। हिन्दू शब्द का अर्थ केवल धर्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, भक्ति और समाज के प्रति प्रतिबद्धता है। संघ समाज को गुटबंदी से मुक्त कर, विविधता में एकता स्थापित करने का कार्य करता है। शताब्दी यात्रा इस समर्पण और संगठन की पुष्टि है।<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div>संगठन प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि संघ की विचारधारा, उसकी कार्यपद्धति और समाज-निर्माण यात्रा का जीवंत प्रदर्शन था। संघ का निर्माण भारत को केंद्र में रखकर हुआ और इसका उद्देश्य देश को विश्वगुरु बनाने में योगदान देना है। संघ की प्रार्थना “भारत माता की जय” केवल शब्द नहीं, बल्कि कार्य और समर्पण की प्रेरणा है। संघ का निर्माण धीमी और सतत प्रक्रिया का परिणाम है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा।संघ भले ही ‘हिन्दू’ शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन इसका मर्म केवल धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें समावेश, मानवता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना निहित है। संघ का उद्देश्य किसी विरोध या प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा होना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को संगठित करके देश की एकता बनाए रखना है। संघ का कार्य स्वयंसेवकों के माध्यम से संचालित होता है, और यह कार्य नए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने, उनमें नेतृत्व और जिम्मेदारी विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।राष्ट्र की अवधारणा सत्ता या सरकार से परिभाषित नहीं होती। भारतीय परंपरा में राष्ट्र का अर्थ संस्कृति, आत्मचिंतन और सामाजिक चेतना से जुड़ा है। इतिहास की ओर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय समाज में नई चेतना और आत्म-जागरूकता को जन्म दिया। इसके बाद कांग्रेस का उदय हुआ, जिसने राजनीतिक समझ और सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता के बाद समाज में उपजी असमानताओं और कुरीतियों को दूर करने की चुनौती बनी रही। इसी आवश्यकता ने संघ की स्थापना और उसकी भूमिका को जन्म दिया।डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार और अन्य महापुरुषों ने समाज के दुर्गुणों को दूर करने और संपूर्ण समाज के संगठन की आवश्यकता को पहचाना। 1925 में संघ की स्थापना इस दृष्टि से हुई कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य मजबूत हों और राष्ट्र निर्माण में योगदान सुनिश्चित हो। ‘हिन्दू’ शब्द केवल धर्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, समर्पण और समावेश का प्रतीक है। इसमें किसी को अलग करने या विरोध करने का भाव नहीं, बल्कि सबको जोड़ने और समाज को संगठित करने का उद्देश्य निहित है।भारत का स्वभाव सहयोग और समन्वय का है, संघर्ष का नहीं। उसकी एकता भूगोल, संसाधनों और आत्मचिंतन परंपरा में निहित है। बाहर की ओर देखने के बजाय भीतर झाँकने पर यह स्पष्ट होता है कि सभी में एक ही तत्व है, चाहे वह अलग-अलग रूपों में क्यों न प्रकट हो। यही कारण है कि भारत माता और पूर्वज हमारे लिए पूजनीय हैं। जो व्यक्ति भारत माता और अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, वही सच्चा हिन्दू है। शब्द बदल सकते हैं, लेकिन भक्ति और श्रद्धा की भावना समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ती है।समाज में धीरे-धीरे लोग संघ और हिन्दू शब्द के अर्थ को समझने लगे हैं। जीवन की गुणवत्ता बेहतर होने से लोग अपने मूल परंपराओं की ओर लौटते हैं। संघ किसी को हिन्दू होने के लिए बाध्य नहीं करता; उसका उद्देश्य समाज के समग्र संगठन और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। संघ किसी धर्म, जाति या समूह के खिलाफ नहीं है, बल्कि समावेशी दृष्टि से सभी को जोड़कर समाज को संगठित करता है।संघ कार्य केवल संगठन तक सीमित नहीं है। उसका लक्ष्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। समाज में जागरूकता और अनुशासन लाना संघ का प्रमुख उद्देश्य है। संघ की कार्यपद्धति में व्यक्तिगत समर्पण और अनुशासन का विशेष महत्व है। प्रत्येक स्वयंसेवक संघ की मूल भावना और कार्य शैली को आत्मसात करता है और समाज में इसे लागू करता है। संघ का लक्ष्य यह है कि समाज में गुटबंदी न हो, बल्कि सभी को संगठित किया जाए और देश में एकता कायम रहे।भारत की विविधता में एकता उसकी असली पहचान है। विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के बावजूद भारत की पहचान उसकी आत्मा, संस्कृति और पूर्वजों के प्रति सम्मान में निहित है। संघ का उद्देश्य इस एकता को बनाए रखना और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सहभागी बनाना है। संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण, समाज उत्थान और राष्ट्र निर्माण तीनों स्तरों पर कार्य करता है।संघ के माध्यम से समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत किया जा रहा है। संघ कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव का संचार करता है। संघ का उद्देश्य केवल स्वयंसेवकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक इसका प्रभाव पहुँचना है। संघ की कार्यशैली में व्यक्तिगत प्रयास और संगठनात्मक दृष्टि का संतुलन बना रहता है। संघ का लक्ष्य यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और राष्ट्र निर्माण में योगदान करे।व्याख्यानमाला ने संघ की स्थापना, हिन्दू शब्द के अर्थ, संगठनात्मक दृष्टि, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर स्पष्ट प्रकाश डाला। संघ का उद्देश्य किसी के विरोध में नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देना है। संघ की कार्यशैली, व्यक्तिगत समर्पण और संगठनात्मक दृष्टि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।इस प्रकार, संघ शताब्दी वर्ष की यह व्याख्यानमाला समाज में संघ की भूमिका, उसकी कार्यप्रणाली और उद्देश्य को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह स्पष्ट करती है कि संघ का उद्देश्य केवल संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के समग्र उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। संघ का कार्य व्यक्तिगत समर्पण, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से समाज को संगठित करना है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: शताब्दी वर्ष की यात्रा और समाज में सार्थक योगदान

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य केवल संगठन तक सीमित नहीं है। यह समाज में नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने, प्रत्येक व्...

August 26, 2025

बलवान सिंह आज़र की ग़ज़लें

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglibV5VCmEFr0Mrc9sOph1f8XEFCzlBqNYHNBIjeBeg84iNqZZn240ZMK1X8CbYjQQuLEAvIaMc2ylqFRY-sxwY5gQ7l-Pr1KMlTBzdyMBz7XV1CLRSCE0AiTvXYxLXsLdaMODTyt7y7B1uj0HPEJkCAUXu7VKwZojIXAK9_149I7US0JOaC0X7RwSQA/s914/1000692628.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="773" data-original-width="914" height="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglibV5VCmEFr0Mrc9sOph1f8XEFCzlBqNYHNBIjeBeg84iNqZZn240ZMK1X8CbYjQQuLEAvIaMc2ylqFRY-sxwY5gQ7l-Pr1KMlTBzdyMBz7XV1CLRSCE0AiTvXYxLXsLdaMODTyt7y7B1uj0HPEJkCAUXu7VKwZojIXAK9_149I7US0JOaC0X7RwSQA/w400-h339/1000692628.jpg" width="400" /></a> (एक)'अजीब मौज-ए-जुनूँ पर सवार हो गया थाफिर उस के बा'द मैं बे-इख़्तियार हो गया था मिरे वुजूद में फिर इश्तिहार लगने लगेकि दफ़'अतन कोई मुझ में फ़रार हो गया था उस एक हुस्न की आमद हुई थी आँखों मेंमिरा धड़कता हुआ दिल ग़ुबार हो गया था निशाना मुझ पे लगा है फ़क़त मिरे दिल काजहाँ के तीर से तो होशियार हो गया था लगा था पहली नज़र में सभी को मैं मुबहमदुबारा देखने पर आश्कार हो गया था<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBP7V6RdL2t6vdTohne3eho049VEY4oXj3amrhKFjQwcjwu9AQdeWGBmgS79oC9uJ_jES2I-qy4RiTJkfFdAcuuaGTmzfxnFTsRiXcBINNCOcGqUH1m_1fL6d9bwXTaLS5MSdxReuIcni20-a8GBcZuZg7RbjJ1s2afZm6DzB9nbg8l9ZSzntm7LxHTQ/s947/1000692627.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="613" data-original-width="947" height="259" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBP7V6RdL2t6vdTohne3eho049VEY4oXj3amrhKFjQwcjwu9AQdeWGBmgS79oC9uJ_jES2I-qy4RiTJkfFdAcuuaGTmzfxnFTsRiXcBINNCOcGqUH1m_1fL6d9bwXTaLS5MSdxReuIcni20-a8GBcZuZg7RbjJ1s2afZm6DzB9nbg8l9ZSzntm7LxHTQ/w400-h259/1000692627.jpg" width="400" /></a></div> (दो)करना है तो किसी दम ताज़ा तबी'अत कर जाएकोई ख़ुशबू कहीं से आए सख़ावत कर जाए वक़्त के हाथ को वो लम्हा मयस्सर ही नहींजो मिरे बिगड़े हुए दिल को नसीहत कर जाए सिर्फ़ उम्मीद पे क़ाएम है यहाँ ये दुनिया'ऐन मुमकिन है कि फिर कोई मोहब्बत कर जाए मौत टल जाएगी कुछ देर ख़ुशी के मारेमेरा बीमार अगर मेरी 'अयादत कर जाए अब किसी ख़्वाब का क़ाइल नहीं हूँ मैं 'आज़र'जो मिरी आँख में बैठा हो वो हिजरत कर जाए(तीन)अपनी मेहनत से बहुत लोग कमाए हुए हैंज़िंदगी हम तिरे मज़दूर हैं छाए हुए हैं तेरी जानिब भी हमें फ़ासले तय करने पड़ेअपनी जानिब भी कहीं दूर से आए हुए हैं शहर माँगेगा तो ता'बीर भी ला देंगे हमये नए ख़्वाब हमारे ही दिखाए हुए हैं कैसी रुत थी कि वो तब भूल गए थे सब कुछकैसी रुत है कि हमीं ध्यान में लाए हुए हैं इक ज़रा सा तो सफ़र है मगर इन लोगों नेकैसे कैसे सर-ओ-सामान उठाए हुए हैं(चार)दर-ओ-दीवार पर सब्ज़ा नहीं हैवगरना और घर में क्या नहीं है वफ़ा वाले कहाँ ग़ोता लगाएँत'अल्लुक़ कोई भी गहरा नहीं है वो जिस मौसम में होता था नुमू मैंकिसी भी सम्त से लौटा नहीं है 'अजब गुम-गश्तगी में जी रहा हूँबदन तो है मगर चेहरा नहीं है बहुत ही काम की है राएगानीकिसी ने ठीक से बरता नहीं है(पांच)अपनी अच्छी बुरी औक़ात जिए जाता हूँख़ुद को जीना है सो हज़रात जिए जाता हूँ दिन निकलता है तो दिन की ही तलब रहती हैरात होती है तो फिर रात जिए जाता हूँ बीच का कुछ भी मुझे याद नहीं रहता हैआख़िरी पहली मुलाक़ात जिए जाता हूँ वो बदन यूँ भी तलबगार नहीं है मेरावस्ल में हिज्र के लम्हात जिए जाता हूँ मुझ को हर चीज़ में इम्कान नज़र आते हैंरौशनी जब भी तिरे साथ जिए जाता हूँ- बलवान सिंह आज़र

बलवान सिंह आज़र की ग़ज़लें

(एक) 'अजीब मौज-ए-जुनूँ पर सवार हो गया था फिर उस के बा'द मैं बे-इख़्तियार हो गया था मिरे वुजूद में फिर इश्तिहार लगने लगे कि दफ़...

August 26, 2025

संस्कृत : परंपरा से प्रौद्योगिकी की ओर

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgydoSMfu3RibsVDdS644Dcxcqj6nMr90TppLM3zKqNvMWA3TDK3poC4L6fdZBUv0hvDNLlHBIN2eKAVgSl0vQqaripZTDPeIJbUtBnrq5V_hja-5mvu5nQ0Eak8XFf9y68OZTIw1TSMTA-8NIYQuXm4fqsL97Bxw8efdoK8d4Wi2Mbt1c08sLeNzx8g/s1080/1000691732.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="1080" height="159" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgydoSMfu3RibsVDdS644Dcxcqj6nMr90TppLM3zKqNvMWA3TDK3poC4L6fdZBUv0hvDNLlHBIN2eKAVgSl0vQqaripZTDPeIJbUtBnrq5V_hja-5mvu5nQ0Eak8XFf9y68OZTIw1TSMTA-8NIYQuXm4fqsL97Bxw8efdoK8d4Wi2Mbt1c08sLeNzx8g/w400-h159/1000691732.jpg" width="400" /></a></div> संस्कृत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना है। इसकी वैज्ञानिक व्याकरणिक संरचना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल तकनीकों के लिए आदर्श है। संस्कृत का पुनर्जीवन भारत को ज्ञान और तकनीक की दिशा में विश्व का नेतृत्वकर्ता बना सकता है। यह भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिकता के साथ तालमेल बैठा सकती है। अतः अब समय आ गया है कि संस्कृत को परंपरा की जंजीरों से मुक्त कर उसे विज्ञान और तकनीक का सेतु बनाया जाए। यही भारत के स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला सिद्ध होगी।<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div><div style="text-align: justify;"></div>संस्कृत भाषा मानव सभ्यता की उस अद्भुत धरोहर का नाम है, जिसने हजारों वर्षों तक ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में पथप्रदर्शक की भूमिका निभाई है। यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की सबसे प्राचीन, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। आज जब विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में प्रवेश कर चुका है, तब संस्कृत के महत्व पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। यह भाषा न केवल अतीत के अनुभवों और परंपराओं को संजोए हुए है, बल्कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ भी गहरे स्तर पर सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि संस्कृत को आज के समय में प्राचीन ज्ञान और भविष्य की तकनीक के बीच एक सेतु के रूप में देखा जाने लगा है।संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्याकरणिक संरचना है। पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरणिक दृष्टि से विश्व की सबसे सटीक और तार्किक रचना मानी जाती है। इसकी व्यवस्थित संरचना और नियमबद्धता इतनी अद्भुत है कि आधुनिक कम्प्यूटर भाषाओं के निर्माण में भी इसे आदर्श माना जा सकता है। जहां अंग्रेज़ी या अन्य भाषाओं में शब्दों और वाक्यों के प्रयोग में अनेक प्रकार की असंगतियां देखने को मिलती हैं, वहीं संस्कृत में एक प्रकार की पूर्ण स्पष्टता और तार्किकता है। यही कारण है कि जब विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का दौर प्रारम्भ हुआ, तब अनेक शोधकर्ताओं ने पाया कि संस्कृत भाषा इन तकनीकों को समझने और विकसित करने के लिए अत्यंत उपयोगी हो सकती है।आज हम देखते हैं कि जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन सहित विश्व के अनेक देशों के विश्वविद्यालय संस्कृत का गहन अध्ययन कर रहे हैं। जर्मनी के कम से कम चौदह विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम चल रहा है। इन देशों में संस्कृत को केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उसे आधुनिक विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से भी महत्व दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक जगत यह समझ चुका है कि भविष्य की वैज्ञानिक प्रगति में संस्कृत की भूमिका निर्णायक हो सकती है।भारत में भी अब यह आवाज़ उठने लगी है कि संस्कृत को केवल अतीत की भाषा मानकर सीमित न किया जाए। इसे आधुनिक शिक्षा और तकनीकी जगत में नए रूप से प्रस्तुत किया जाए। यदि संस्कृत को डिजिटल तकनीकों के साथ जोड़ा जाए, तो यह भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाओं का द्वार खोल सकती है। इसका कारण यह है कि संस्कृत की शब्द संरचना और व्याकरणिक नियम कम्प्यूटरों के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। कम्प्यूटर किसी भी भाषा को तब आसानी से समझ सकता है जब उसमें अस्पष्टता न हो। संस्कृत की विशेषता ही यही है कि इसमें प्रत्येक शब्द और वाक्य का एक निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है।आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी संस्कृत के महत्व को नए रूप में पहचाना जा रहा है। पहले इसे केवल शास्त्रों, वेदों और धार्मिक ग्रंथों तक सीमित समझा जाता था, परंतु अब यह मान्यता तेजी से बदल रही है। संस्कृत के अध्ययन से छात्रों के लिए न केवल अध्यापन और शोध के क्षेत्र में अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों से जुड़े हुए करियर के नए रास्ते भी खुलेंगे। उदाहरणस्वरूप, यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिद्म संस्कृत के आधार पर तैयार किए जाएं तो वे कहीं अधिक प्रभावी और स्पष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि कई शोध संस्थान संस्कृत को भविष्य की तकनीकी भाषा कह रहे हैं।यह प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि संस्कृत इतनी उपयोगी है तो भारत में इसे व्यापक रूप से क्यों नहीं अपनाया गया। इसका उत्तर हमारे समाज की मानसिकता और शिक्षा व्यवस्था में छिपा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विकास की दौड़ में पश्चिमी देशों की राह को अधिक अपनाया। अंग्रेज़ी भाषा को प्रगति और आधुनिकता का पर्याय मान लिया गया। इसके परिणामस्वरूप संस्कृत धीरे-धीरे शिक्षा और व्यवहार से विलुप्त होने लगी। जबकि सच यह है कि यदि भारत ने अपनी ही प्राचीन भाषा को विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ा होता तो शायद आज भारत विश्व को तकनीक की दिशा दिखा रहा होता।संस्कृत का महत्व केवल तकनीक या विज्ञान तक सीमित नहीं है। यह भाषा हमारे समाज की सांस्कृतिक पहचान और दार्शनिक परंपराओं का भी आधार है। इसमें जीवन के गूढ़तम प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। वेद, उपनिषद और गीता जैसी रचनाएं संस्कृत में ही हैं। इन रचनाओं ने मानवता को जीवन जीने की कला और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया है। आज जब मानव अत्यधिक भौतिकता और तनाव के बीच उलझा हुआ है, तब संस्कृत साहित्य की शिक्षाएं जीवन को संतुलन और शांति प्रदान कर सकती हैं।इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि संस्कृत केवल अतीत का गौरव नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकता भी है। यदि हम सचमुच भारत को ज्ञान और तकनीक की वैश्विक शक्ति बनाना चाहते हैं तो संस्कृत को पुनर्जीवित करना होगा। इसे केवल अनुष्ठानों और मंदिरों तक सीमित न रखकर आधुनिक प्रयोगों से जोड़ना होगा। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में संस्कृत और तकनीक के संयुक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएं। स्कूल स्तर से ही बच्चों को संस्कृत के आधुनिक और व्यावहारिक रूप से परिचित कराया जाए।आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में जी रही है। यदि संस्कृत को इस डिजिटल युग के अनुकूल बनाया जाए, तो यह उनके लिए सहज और आकर्षक बन सकती है। संस्कृत के माध्यम से मोबाइल एप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स, और रोबोटिक्स के कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। इससे एक ओर जहां हमारी परंपरा जीवित रहेगी, वहीं दूसरी ओर हम आधुनिक युग की चुनौतियों का भी सामना कर सकेंगे।अंततः यह समझना होगा कि भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं होतीं, वे विचार और संस्कृति की वाहक होती हैं। संस्कृत में न केवल प्राचीन भारत की आत्मा बसती है बल्कि आधुनिक भारत के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी भी छिपी हुई है। समय आ गया है कि हम इस भाषा को उसके वास्तविक स्वरूप में पुनः स्थापित करें। संस्कृत अतीत और भविष्य के बीच की वह कड़ी है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हुए प्रौद्योगिकी की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। यही कारण है कि इसे आज ‘भविष्य की भाषा’ कहा जा रहा है।

संस्कृत : परंपरा से प्रौद्योगिकी की ओर

संस्कृत केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की संभावना है। इसकी वैज्ञानिक व्याकरणिक संरचना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल...

August 26, 2025

शिक्षा, संस्कार और समाज की जिम्मेदारी : बदलते छात्र-शिक्षक संबंध और सही दिशा की तलाश

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo7BNqY4fxBdrkMNWUwhva4wgVAdgfCYEnppYBTvVG9EEn2lM-gxO6V7ATndBKvkGK1EN90ANdJBUctFtiZD7tJvBcZv6awk8LH16s_vaF0U4ZCprVhS4xz_rOG3y2_XfeTpVkcqmGsY0YObQmjvvIcLqKNhzHCipMG8VC2wY5wUGR8TStWmJ8mxd5Epnx/s1080/1000688906.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="849" data-original-width="1080" height="315" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjo7BNqY4fxBdrkMNWUwhva4wgVAdgfCYEnppYBTvVG9EEn2lM-gxO6V7ATndBKvkGK1EN90ANdJBUctFtiZD7tJvBcZv6awk8LH16s_vaF0U4ZCprVhS4xz_rOG3y2_XfeTpVkcqmGsY0YObQmjvvIcLqKNhzHCipMG8VC2wY5wUGR8TStWmJ8mxd5Epnx/w400-h315/1000688906.jpg" width="400" /></a></div> आज शिक्षा केवल अंक और नौकरी तक सीमित हो गई है। नैतिक मूल्य और संस्कार बच्चों की प्राथमिकता से गायब होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप शिक्षक-छात्र संबंधों में खटास बढ़ रही है और अनुशासनहीनता सामने आ रही है। यदि परिवार, समाज, शिक्षक और प्रशासन मिलकर सही कदम नहीं उठाएँगे तो आने वाली पीढ़ी गलत दिशा में बढ़ सकती है। शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन-मूल्य का आधार बनाना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि हमारे छात्र सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOpKAIDMhg42diddhaODIIA7S4ocFhiOfW0K6EflYufY1xX9tau-as13OWV0xP2-dSTGV0z77ZJDCQlaiqK9MCNyfoOI7p4oDsAq41dnnj18eIGYKfVdCyGddiGnjNUu5D0Vz1DYxvZc48oz1j5UBtqHivcTtB-bN50KNtRZO4HmUoK0dXv754Rd0DaS8-/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="114" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOpKAIDMhg42diddhaODIIA7S4ocFhiOfW0K6EflYufY1xX9tau-as13OWV0xP2-dSTGV0z77ZJDCQlaiqK9MCNyfoOI7p4oDsAq41dnnj18eIGYKfVdCyGddiGnjNUu5D0Vz1DYxvZc48oz1j5UBtqHivcTtB-bN50KNtRZO4HmUoK0dXv754Rd0DaS8-/w99-h114/1000515445.jpg" width="99" /></a></div>- प्रियंका सौरभसमाज का दर्पण कहलाने वाला विद्यालय आज एक गहरी चिंता का विषय बन गया है। जहाँ पहले शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और नैतिकता था, वहीं अब कुछ घटनाएँ यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हमारे छात्र आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणा लाडनपुर गाँव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई घटना, जहाँ एक छात्र ने अपने ही शिक्षक पर हमला कर दिया, यह सवाल और गंभीर हो जाता है। यह घटना सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र के बीच का विवाद नहीं बल्कि पूरे शिक्षा-तंत्र और समाज के लिए चेतावनी है।भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है – गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः। लेकिन आज की वास्तविकता यह है कि कई जगहों पर शिक्षक-छात्र संबंधों में खटास बढ़ती जा रही है। पहले शिक्षक की डांट को भी विद्यार्थी प्यार और मार्गदर्शन मानते थे, आज वही डांट अपमान या प्रताड़ना लगती है। मोबाइल और इंटरनेट ने छात्रों को स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन साथ ही उनमें अहंकार और अनुशासनहीनता भी बढ़ाई है।किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व की नींव घर पर रखी जाती है। अगर घर में अनुशासन, संस्कार और मर्यादा का माहौल होगा तो बच्चा वही सीखेगा। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता-पिता बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। टेलीविज़न, मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों के ‘गुरु’ बन गए हैं। नशे और हिंसा जैसी प्रवृत्तियों तक छात्रों की पहुँच आसान हो चुकी है। नतीजा यह कि जब शिक्षक बच्चे को सही राह दिखाने की कोशिश करता है, तो छात्र उसे रोक-टोक या बंधन मानकर विद्रोह कर बैठता है।वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा संकट यह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी और अंक तक सीमित रह गया है। नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्य और चरित्र निर्माण पर जोर लगभग समाप्त हो गया है। बच्चों को ‘क्या बनना है’ यह तो सिखाया जा रहा है, लेकिन ‘कैसा इंसान बनना है’ यह कहीं खो गया है। प्रतियोगिता की दौड़ में छात्रों पर दबाव इतना बढ़ गया है कि उनमें सहनशीलता और धैर्य की जगह अधीरता और आक्रामकता ने ले ली है।एक छात्र का अपने शिक्षक पर हमला करना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरी शिक्षा प्रणाली और समाज के लिए शर्मनाक है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। शिक्षक छात्रों को अनुशासित करने से कतराएँगे, विद्यालय की गरिमा को आघात पहुँचेगा और समाज में गलत संदेश जाएगा कि यदि छात्र ही शिक्षक का आदर नहीं करेंगे तो समाज में वरिष्ठों और बड़ों के प्रति सम्मान कैसे बना रहेगा।इस तरह की घटनाएँ केवल विद्यालय स्तर की समस्या नहीं हैं, बल्कि यह कानून-व्यवस्था से भी जुड़ी हैं। ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि छात्र और अभिभावक दोनों यह समझें कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास और परामर्श की भी व्यवस्था हो।अगर हमें छात्रों को सही दिशा में ले जाना है तो केवल सजा या डर से यह संभव नहीं होगा। इसके लिए बहुआयामी कदम उठाने होंगे। परिवार को बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा और घर में अनुशासन और संस्कार का वातावरण बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, मूल्य-आधारित शिक्षा और चरित्र निर्माण की गतिविधियाँ अनिवार्य की जानी चाहिए। शिक्षक को भी बच्चों की मानसिकता को समझते हुए संवाद की शैली बदलनी होगी। डांट या डर की बजाय समझाना और विश्वास दिलाना होगा। विद्यालयों में काउंसलिंग कक्ष अनिवार्य होने चाहिए और आक्रामक प्रवृत्ति वाले बच्चों को समय पर मनोवैज्ञानिक सहायता दी जानी चाहिए। समाज और मीडिया को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, हिंसक और नकारात्मक सामग्री के प्रभाव को कम करना होगा और सकारात्मक आदर्श प्रस्तुत करने होंगे।“छात्र किस दिशा में जा रहे हैं?” यह सवाल केवल एक घटना से उपजा हुआ प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे समाज की स्थिति पर एक गहरा चिंतन है। यदि आज ही हम बच्चों को अनुशासन, सम्मान और संस्कार की सही राह नहीं दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ी में शिक्षक-छात्र संबंध और समाज की संरचना दोनों कमजोर हो जाएँगे। समाधान परिवार, विद्यालय, समाज और प्रशासन—सभी के संयुक्त प्रयास में छिपा है। शिक्षा केवल डिग्री दिलाने का माध्यम न होकर चरित्र निर्माण और जीवन मूल्य का संस्कार बने, तभी हम कह पाएंगे कि हमारे छात्र सही दिशा में जा रहे हैं।

शिक्षा, संस्कार और समाज की जिम्मेदारी : बदलते छात्र-शिक्षक संबंध और सही दिशा की तलाश

आज शिक्षा केवल अंक और नौकरी तक सीमित हो गई है। नैतिक मूल्य और संस्कार बच्चों की प्राथमिकता से गायब होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप शिक्षक-छात्...

August 24, 2025

न्याय की देरी: व्यवस्था पर सवाल

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvKs7mhce0REUOjEp745uY9aen2ILWnktd3-iEFoFD6xrRA5Jf7peHzsH9QMA4GAHsRX7uJCi-_jL7dVYJbPKncuvOwT1POfN4crwEv-KIliyr_2TDDJmypEFCSL1vcUKlWEhJA3yLZSe9yUdVomJ_oPsRtYphsBoGru-9vjTv_oAs6fiN4OCZRSYaIVp/s1079/1000687739.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="574" data-original-width="1079" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHvKs7mhce0REUOjEp745uY9aen2ILWnktd3-iEFoFD6xrRA5Jf7peHzsH9QMA4GAHsRX7uJCi-_jL7dVYJbPKncuvOwT1POfN4crwEv-KIliyr_2TDDJmypEFCSL1vcUKlWEhJA3yLZSe9yUdVomJ_oPsRtYphsBoGru-9vjTv_oAs6fiN4OCZRSYaIVp/w400-h213/1000687739.jpg" width="400" /></a></div> भिवानी की शिक्षिका मनीषा हत्याकांड को सीबीआई जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन प्रदेश में पहले से लंबित कई केस यह सवाल खड़े करते हैं कि क्या सीबीआई जांच से न्याय मिलेगा? 1995 की छात्रा हत्या का आरोपी 30 साल से फरार है, 2013 का पूर्व जज द्वारा पत्नी हत्या केस 12 साल से कोर्ट में लंबित है, 2017 का छात्र हत्या और 2022 का सोनाली केस भी अब तक अधर में हैं। न्याय में ऐसी देरी पीड़ित परिवार को तोड़ देती है और समाज के भरोसे को कमजोर करती है। अब ज़रूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट, समयसीमा तय जांच और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया की।<div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div>हरियाणा के भिवानी की शिक्षिका मनीषा की हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। यह घटना फिर से उस गहरे सवाल को सामने लाती है जो वर्षों से हमारे न्याय तंत्र पर मंडराता आ रहा है—क्या हमारे देश में समय पर न्याय मिल पाना संभव है?मनीषा का मामला अब सीबीआई के पास भेजने की प्रक्रिया में है। पुलिस ने मुख्यालय को पत्र लिख दिया है और उम्मीद जगाई जा रही है कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या यह मान लेना चाहिए कि सीबीआई जांच ही न्याय की गारंटी है? अतीत के कई मामलों को देखें तो जवाब निराशाजनक मिलता है। हरियाणा और आसपास के जिलों के कई ऐसे बड़े केस हैं जिन्हें सालों पहले सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन आज भी वे न्याय की मंज़िल तक नहीं पहुंचे। 1995 में 11वीं कक्षा की छात्रा की हत्या हुई थी, आरोपी 30 साल से फरार है। यह केवल पीड़िता के परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल है। 2013 में पूर्व जज द्वारा पत्नी की हत्या का मामला पिछले 12 साल से कोर्ट में लंबित है। आरोपी को 2016 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल आज भी अधूरा है। 2017 में छात्र की हत्या के मामले में सीबीआई ने स्कूल के ही छात्र को आरोपी बनाया था। आठ साल हो चुके हैं, पर केस का कोई अंतिम नतीजा सामने नहीं आया। 2022 का सोनाली हत्या कांड भी तीन साल बाद अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि हत्या क्यों हुई। इसी तरह प्रेम विवाह पर युवक की हत्या का केस 2015 से कोर्ट में चल रहा है और आठ साल बाद भी फैसला नहीं आया।इन उदाहरणों से साफ है कि सीबीआई को केस सौंप देना न्याय का पर्याय नहीं है। कई बार तो यह केसों को और ज्यादा लंबा कर देता है। न्याय में देरी केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है, यह सीधे-सीधे पीड़ित परिवार पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक बोझ डालती है। हर सुनवाई पर परिवार के सदस्य उम्मीद लेकर कोर्ट जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज कोई ठोस कदम उठेगा। लेकिन बार-बार अगली तारीख़ मिलती है। यह सिलसिला महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक चलता रहता है। ऐसे में पीड़ित परिवार की हिम्मत टूट जाती है। कई बार गवाह समय के साथ कमजोर हो जाते हैं या डर के कारण पलट जाते हैं। सबूत समय बीतने के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। आरोपी खुलेआम समाज में घूमते रहते हैं और पीड़ित परिवार यह सोचता रह जाता है कि कानून आखिर किसके लिए बना है।देरी की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की जिम्मेदारी है कि फरार आरोपियों को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करे। लेकिन कई मामलों में आरोपी वर्षों तक फरार रहते हैं और पुलिस केवल बयान देती रह जाती है। सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां अक्सर केस की जांच लंबी खींच देती हैं। रिपोर्ट्स तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं और कभी-कभी राजनीतिक दबाव भी जांच की दिशा बदल देता है। न्यायपालिका में केसों की संख्या इतनी अधिक है कि हर सुनवाई महीनों बाद मिलती है। ट्रायल की प्रक्रिया धीमी है, और फैसला आने में दशकों लग जाते हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर न्यायिक ढांचे को पर्याप्त संसाधन और आधुनिक तकनीक नहीं दी जाएगी तो देरी होना तय है।जब अपराधी खुले घूमते हैं और पीड़ित परिवार अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, तो समाज का भरोसा कानून से उठने लगता है। लोग धीरे-धीरे यह सोचने लगते हैं कि न्याय मिल ही नहीं सकता। कुछ मामलों में परिवार या समाज खुद बदला लेने की कोशिश करता है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठना, अराजकता की शुरुआत है।अगर हम वास्तव में यह चाहते हैं कि मनीषा और उसके जैसी बेटियों को न्याय मिले, तो इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जघन्य अपराधों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं ताकि सुनवाई समयबद्ध हो। सीबीआई जांच के लिए समयसीमा तय की जाए। केस सौंपते समय यह सुनिश्चित हो कि छह महीने या एक साल में रिपोर्ट आनी ही चाहिए। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए। हर छह महीने में पीड़ित परिवार को केस की स्थिति बताई जाए। अदालतों और जांच एजेंसियों में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो ताकि देरी का कारण साफ़ दिखाई दे। गवाह संरक्षण योजना को सख्ती से लागू किया जाए ताकि गवाह डर के कारण पलट न सकें।मनीषा की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है। यह हमारे समाज की उस विफलता की कहानी है जहां बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और अगर उनके साथ कुछ हो भी जाए तो न्याय पाने में वर्षों लग जाते हैं। मनीषा का परिवार आज भी उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन उनकी उम्मीद तभी साकार होगी जब यह केस समय पर निपटे। अगर यह भी अन्य मामलों की तरह वर्षों तक खिंच गया, तो समाज का भरोसा और कमजोर होगा।न्याय में देरी का मतलब है न्याय से इनकार। जब आरोपी सालों तक सज़ा से बच जाते हैं, तो यह संदेश जाता है कि कानून शक्तिशाली के लिए ढीला और कमजोर के लिए सख्त है। मनीषा और उससे पहले की कई बेटियाँ आज भी इंसाफ़ की आस लगाए बैठी हैं। उनकी आंखों से टपकता दर्द हम सबकी सामूहिक नाकामी है। अब समय आ गया है कि सरकार, न्यायपालिका और जांच एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित करें कि न्याय केवल मिलेगा ही नहीं, बल्कि समय पर मिलेगा।

न्याय की देरी: व्यवस्था पर सवाल

भिवानी की शिक्षिका मनीषा हत्याकांड को सीबीआई जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन प्रदेश में पहले से लंबित कई केस यह सवाल खड़े करते हैं कि क्या सी...

August 24, 2025

जब न्याय के प्रहरी ही अपराधी बन जाएँ, तो कानून की आस्था कैसे बचे?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigDRaiQBpxTXBfMr24kKng5YO3VXuE8DDghuKAq5FpUkNTW17g_-C_LVMnixjMPS2U1dQv3SeW39tOE4vQvZPjZKORj25MaetdhNcHIB3gn48hXusxM7mNhWC2fqkUSGpvAsY3TdZ3QRxOSiOS9SzF4gOR0sl_Jqo5DRh-i7haIZx0xw_gsIqL5BOKmA/s1080/1000685140.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="591" data-original-width="1080" height="219" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigDRaiQBpxTXBfMr24kKng5YO3VXuE8DDghuKAq5FpUkNTW17g_-C_LVMnixjMPS2U1dQv3SeW39tOE4vQvZPjZKORj25MaetdhNcHIB3gn48hXusxM7mNhWC2fqkUSGpvAsY3TdZ3QRxOSiOS9SzF4gOR0sl_Jqo5DRh-i7haIZx0xw_gsIqL5BOKmA/w400-h219/1000685140.jpg" width="400" /></a></div> झूठे मुकदमे केवल निर्दोषों को पीड़ा नहीं देते, बल्कि न्याय तंत्र की नींव को भी हिला देते हैं। जब वकील ही इस व्यापार में शामिल होते हैं तो वकालत की गरिमा और न्यायपालिका की विश्वसनीयता दोनों पर गहरा आघात होता है। ऐसे वकीलों पर आपराधिक मुकदमे चलना अनिवार्य है ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। न्याय केवल किताबों में दर्ज प्रावधान नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। यह आस्था तभी बची रहेगी जब न्याय के प्रहरी – वकील और अदालत – स्वयं अपने आचरण से पारदर्शिता और ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8xY-ipFSz5weobDLdkr9PQ9xv5xJ0ATWExNgHsyeLo44uWCTJZ0UxGg3VLlpihsr1n_976AqCYZFazH6iNAlQ4dFY9dNmRx5vX0rR7Ms92l00wkYZsTc90Zi2X3v0sWeLUQ5dNPUBoJ2N5jAhAH1AkTyhhAOSKd-8snXE8p7_PeKr8SW6QIrAWzpvnA/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="136" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8xY-ipFSz5weobDLdkr9PQ9xv5xJ0ATWExNgHsyeLo44uWCTJZ0UxGg3VLlpihsr1n_976AqCYZFazH6iNAlQ4dFY9dNmRx5vX0rR7Ms92l00wkYZsTc90Zi2X3v0sWeLUQ5dNPUBoJ2N5jAhAH1AkTyhhAOSKd-8snXE8p7_PeKr8SW6QIrAWzpvnA/w111-h136/1000515445.jpg" width="111" /></a></div> -डॉ. प्रियंका सौरभभारतीय न्याय व्यवस्था की नींव सत्य और न्याय पर आधारित है। न्यायालय को हमेशा से समाज का सबसे बड़ा सहारा माना जाता रहा है। जब अन्याय पीड़ित व्यक्ति हर दरवाज़े पर ठोकर खाकर थक जाता है, तब उसे अदालत से ही उम्मीद रहती है। लेकिन यह उम्मीद तब कमजोर पड़ जाती है जब न्याय का सहारा बनने वाले लोग ही उसे अपने स्वार्थ और लालच का साधन बना लेते हैं। हाल ही में लखनऊ की अदालत ने एक वकील परमानंद गुप्ता को 29 झूठे मुकदमे दर्ज कराने के अपराध में उम्रकैद और पाँच लाख रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई। यह फैसला एक उदाहरण है कि न्यायपालिका कानून का दुरुपयोग करने वालों को बख्शेगी नहीं। यह केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं है, बल्कि पूरे समाज और न्यायिक व्यवस्था के लिए चेतावनी है कि कानून का मज़ाक उड़ाने वालों की कोई जगह नहीं।वकील पेशे को समाज में हमेशा सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। वकील को केवल मुवक्किल का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि न्यायालय का अधिकारी भी माना जाता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करेगा। लेकिन जब वही वकील झूठे मुकदमों का निर्माण करने लगे, निर्दोषों को फँसाने लगे, और अपने पेशे का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी या आर्थिक लाभ के लिए करने लगे, तो यह न केवल उसकी आचार संहिता का उल्लंघन है बल्कि पूरे पेशे की गरिमा पर भी प्रश्नचिह्न है। एक वकील जो अदालत में सत्य का पक्षधर होना चाहिए, अगर असत्य का सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो समाज में न्याय की कोई गारंटी नहीं रह जाती।झूठे मुकदमों का असर केवल आरोपित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह उसके परिवार, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी आर्थिक स्थिति तक को झकझोर देता है। वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत जुटाने पड़ते हैं और मानसिक यातना अलग से झेलनी पड़ती है। समाज भी ऐसे व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लगता है। इससे उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और धीरे-धीरे कानून और अदालत पर से विश्वास उठने लगता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि न्याय पर से भरोसा खत्म होना किसी भी समाज के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है।झूठे मुकदमों की समस्या यह भी है कि यह असली पीड़ितों के मामलों को कमजोर करती है। जब कोई कानून, जैसे एससी-एसटी एक्ट, जिसका उद्देश्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, झूठे मुकदमों में इस्तेमाल किया जाता है तो वास्तविक पीड़ितों की आवाज़ दब जाती है। अदालतों को यह तय करने में अधिक समय लग जाता है कि कौन-सा मामला सच है और कौन-सा झूठा। नतीजा यह होता है कि असली पीड़ितों को न्याय मिलने में देर होती है और उनका दर्द बढ़ जाता है।इसलिए आज आवश्यकता है कि झूठे मुकदमे गढ़ने वाले और उन्हें अदालत में आगे बढ़ाने वाले वकीलों पर कठोरतम कार्रवाई हो। यदि कोई डॉक्टर लापरवाही करता है, तो उस पर केस चलता है। यदि कोई इंजीनियर खराब निर्माण करता है तो उसे दंडित किया जाता है। तो फिर वकील, जो न्याय के प्रहरी हैं, यदि झूठे मुकदमों का व्यापार करें, तो उन्हें भी आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने जैसी धाराओं में दंडित किया जाना चाहिए। उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए और बार काउंसिल को उनके लाइसेंस रद्द करने चाहिए।यह केवल कानून की सख्ती का मामला नहीं है, बल्कि वकालत के पेशे की मर्यादा का प्रश्न है। जब तक झूठे मुकदमों के निर्माण और संचालन में शामिल वकीलों पर मुकदमे नहीं चलेंगे, तब तक यह कुप्रथा बंद नहीं होगी। अदालतें जितनी कठोर सज़ा देंगी, उतना ही यह संदेश समाज में जाएगा कि कानून का दुरुपयोग करने वालों की कोई जगह नहीं।न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए आवश्यक है कि कानून में ऐसे प्रावधान हों जिससे झूठे मुकदमों की पहचान होने पर तुरंत कार्रवाई हो। वकीलों की जवाबदेही तय करनी होगी। अगर यह साबित हो कि किसी वकील ने जानबूझकर मुवक्किल को झूठे मुकदमे के लिए उकसाया, तो उस पर केवल पेशेवर कार्रवाई न हो बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो। इस कदम से न केवल निर्दोष लोगों की रक्षा होगी बल्कि वकालत का पेशा भी अपने वास्तविक उद्देश्य – न्याय की सेवा – के लिए जाना जाएगा।आज लखनऊ की अदालत का फैसला पूरे देश के लिए मिसाल है। इसने साबित किया है कि न्यायालय केवल आरोपी और अपराधी के बीच निर्णय करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की पवित्रता को भी सुरक्षित रखने वाला प्रहरी है। यदि वकील अपने कर्तव्य से भटकेंगे, तो वे भी अपराधी की श्रेणी में आएँगे और उन्हें उसी प्रकार दंड मिलेगा जैसे अन्य अपराधियों को मिलता है।अब समय आ गया है कि समाज और न्यायपालिका दोनों मिलकर वकालत के पेशे को अपराध का साधन बनने से बचाएँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चाहिए कि वह वकीलों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करे और झूठे मुकदमों में लिप्त पाए जाने पर तत्काल लाइसेंस रद्द करे। अदालतों को चाहिए कि वे ऐसे मामलों की सुनवाई तेज़ी से पूरी करें ताकि न्याय केवल होता हुआ नज़र ही न आए बल्कि सही समय पर मिले भी।वकीलों को भी आत्ममंथन करना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि उनका पहला कर्तव्य केवल मुवक्किल की जीत नहीं बल्कि न्याय की जीत है। यदि इस सोच को अपनाया जाए तो न्यायालय में पेश होने वाला हर वकील समाज की नज़रों में वास्तविक प्रहरी होगा, न कि अपराध का भागीदार। न्याय केवल कागज़ों पर लिखा शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है। और यह आस्था तभी बनी रहेगी जब न्याय के रक्षक भी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।झूठे मुकदमों से केवल अदालतों का बोझ नहीं बढ़ता बल्कि समाज का विश्वास भी टूटता है। निर्दोष लोग जब सालों तक जेलों में सड़ते हैं, तब उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। उनकी मासूम ज़िंदगियाँ खत्म हो जाती हैं। ऐसे समय में अदालतों से सख्त और स्पष्ट संदेश मिलना ही समाज को यह विश्वास दिलाता है कि न्याय जीवित है और उसकी रक्षा की जा रही है।लखनऊ का फैसला इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल एक अपराधी वकील को दंडित करने का मामला है बल्कि पूरे देश को यह चेतावनी है कि झूठे मुकदमे गढ़ने और चलाने वालों के लिए अब जगह नहीं बची है। यह संदेश हर उस वकील को याद दिलाना चाहिए जो कभी भी असत्य के रास्ते पर जाने का प्रयास करेगा। कानून और अदालत किसी के भी दबाव या छलावे में नहीं आने वाले।इसलिए ज़रूरी है कि इस फैसले को समाज एक आदर्श की तरह देखे और इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जाए। वकीलों को भी चाहिए कि वे इस घटना से सीख लें और यह संकल्प लें कि वे अपने पेशे की गरिमा को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। तभी न्याय वास्तव में न्याय कहलाएगा और अदालतें आम आदमी के लिए भरोसे का सबसे बड़ा आधार बन सकेंगी।

जब न्याय के प्रहरी ही अपराधी बन जाएँ, तो कानून की आस्था कैसे बचे?

झूठे मुकदमे केवल निर्दोषों को पीड़ा नहीं देते, बल्कि न्याय तंत्र की नींव को भी हिला देते हैं। जब वकील ही इस व्यापार में शामिल होते हैं तो वक...

August 23, 2025

हरियाणा की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी, कोर्ट में उलझाने की रणनीति

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJfHd9yo3XBC_qMIsHqLhd9O7dMvjcy95y1_uuqXpHGs7EvCtndO1UIRX7YdWVfx6hxboJhuTj4EQw_VIc1Bkc7V5vc1TedDUIUiBG04xYfI06lxi08LC5tnmXBJc-cj__OSRlWgws0izeCVv_FAwjjP_vPmGuPFUuARqV0Rf3EEX-y4IdEP2vHamuQQ/s1043/1000682950.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="570" data-original-width="1043" height="219" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJfHd9yo3XBC_qMIsHqLhd9O7dMvjcy95y1_uuqXpHGs7EvCtndO1UIRX7YdWVfx6hxboJhuTj4EQw_VIc1Bkc7V5vc1TedDUIUiBG04xYfI06lxi08LC5tnmXBJc-cj__OSRlWgws0izeCVv_FAwjjP_vPmGuPFUuARqV0Rf3EEX-y4IdEP2vHamuQQ/w400-h219/1000682950.jpg" width="400" /></a></div> हरियाणा की नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों को राहत देने के बजाय कोर्ट की उलझनों में फँसाने वाली दिख रही है। इसमें कपल केस अंक हटाना परिवारों पर कुठाराघात है। पाँच साल बनाम पंद्रह साल का विरोधाभास नीति को अव्यावहारिक बनाता है। दरअसल यह पूरी तरह से कोर्ट में उलझाने की रणनीति प्रतीत होती है। सरकार की नीयत और नीति पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि वादे और जमीनी हकीकत मेल नहीं खाते। नतीजतन यह नीति शिक्षकों के लिए बोझ और सरकार के लिए केवल जुमलेबाज़ी का पिटारा बनकर रह गई । <div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</div><div style="text-align: justify;"></div>हरियाणा में शिक्षकों की तबादला नीति लंबे समय से विवादों का विषय रही है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन हर सरकार शिक्षकों को पारदर्शी और न्यायपूर्ण तबादला नीति का आश्वासन देकर भी उसे लागू करने में विफल होती रही है। नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी भी उसी कड़ी का हिस्सा प्रतीत होती है। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो देखने में तो सुधारवादी लगते हैं, लेकिन गहराई से अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि यह नीति शिक्षकों के हितों को साधने के बजाय उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर में उलझाने के लिए बनाई गई है। यह नीति न केवल शिक्षकों की व्यावसायिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात करती है बल्कि उनके पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिरता को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करती है।पॉलिसी की रूपरेखा और घोषित प्रावधाननई नीति में सरकार ने घोषणा की है कि किसी भी शिक्षक का एक ही विद्यालय में अधिकतम ठहराव पाँच वर्ष तक ही रहेगा। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि ब्लॉक स्तर पर पंद्रह वर्ष से अधिक समय तक कोई शिक्षक नहीं रहेगा। सरकार का दावा है कि यह प्रावधान शिक्षकों को स्थानांतरण का समान अवसर देने और एक ही स्थान पर लंबे समय तक टिके रहने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि बाल देखभाल अवकाश अर्थात चाइल्ड केयर लीव की अवधि को ठहराव की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।सरकार ने तबादलों को पाँच चरणों में विभाजित किया है। पहले चरण में प्राथमिक और जेबीटी शिक्षकों के अंतरजिला तबादले होंगे। दूसरे चरण में मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए तबादले किए जाएंगे। तीसरे चरण में प्रिंसिपल, हेड मास्टर और ब्लॉक स्तर के प्रमुख अधिकारियों के तबादले होंगे। चौथे चरण में पीजीटी और टीजीटी सहित अन्य रेगुलर शिक्षकों के तबादले होंगे और अंत में पाँचवें चरण में गेस्ट टीचर्स को स्थानांतरित किया जाएगा।कागज़ पर यह व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुनियोजित प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें कई विरोधाभास और असंगतियां हैं, जो न केवल शिक्षकों को निराश कर रही हैं बल्कि नीति की पारदर्शिता और सरकार की नीयत दोनों पर सवाल खड़े कर रही हैं।कपल केस अंक हटाने का असंवेदनशील निर्णयइस नीति की सबसे बड़ी और विवादास्पद खामी कपल केस अंक को पूरी तरह हटा देना है। अब तक की नीतियों में यह व्यवस्था थी कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो उन्हें एक ही जिले या समीपस्थ स्थान पर तैनात करने के लिए अतिरिक्त अंक दिए जाते थे। इसका उद्देश्य केवल सुविधा देना नहीं बल्कि परिवार को एक साथ रखने और पति-पत्नी के संयुक्त पारिवारिक जीवन की रक्षा करना था।मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को यह निर्देश दिए थे कि कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी में कपल केस को मान्यता दी जाए और अंक दिए जाएं। अन्य विभागों ने इस दिशा-निर्देश का पालन भी किया, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे नज़रअंदाज़ करते हुए कपल केस अंक को ही समाप्त कर दिया। यह न केवल विभागीय अवमानना है बल्कि शिक्षकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ भी खिलवाड़ है।पति-पत्नी को दूर-दूर नियुक्त करने का सीधा अर्थ है परिवार को तोड़ना, बच्चों के पालन-पोषण को प्रभावित करना और सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त करना। यह निर्णय शिक्षकों के पारिवारिक अधिकारों पर कुठाराघात है और इसे पूरी तरह से संवेदनहीन कहा जा सकता है। निश्चय ही यह प्रावधान न्यायालय में चुनौती पाएगा और शिक्षकों को अपने अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।पाँच वर्ष और पंद्रह वर्ष का विरोधाभासनीति में दूसरा बड़ा विरोधाभास यह है कि विद्यालय में अधिकतम ठहराव पाँच वर्ष का है जबकि ब्लॉक में पंद्रह वर्ष का। जब एक शिक्षक को हर पाँच वर्ष में विद्यालय बदलना ही है तो उसे पंद्रह वर्ष तक एक ही ब्लॉक में बाँधकर रखने का औचित्य क्या है। यह प्रावधान न तो प्रशासनिक दृष्टि से तर्कसंगत है और न ही शिक्षक हितैषी है।यदि सरकार का उद्देश्य शिक्षकों को समान अवसर देना है तो ब्लॉक स्तर पर भी ठहराव की अवधि पाँच या अधिकतम सात वर्ष तय की जानी चाहिए। पंद्रह वर्ष तक किसी को एक ही ब्लॉक से बाँधे रखना शिक्षकों की पेशेवर स्वतंत्रता और कैरियर विकास पर गंभीर आघात है। यह नियम केवल औपचारिकता प्रतीत होता है, जिसका वास्तविक लाभ न तो विद्यार्थियों को मिलेगा और न ही शिक्षा व्यवस्था को।कोर्ट में उलझाने की रणनीतिनई ट्रांसफर पॉलिसी के प्रावधान इस प्रकार बनाए गए हैं कि यह निश्चित रूप से न्यायालय में चुनौती पाएंगे। कपल केस अंक हटाना, ब्लॉक स्तर पर अव्यावहारिक ठहराव, तबादला चरणों की जटिलता और चयन प्रक्रिया की अस्पष्टता – ये सभी ऐसे बिंदु हैं जो किसी भी समय कानूनी विवाद का कारण बन सकते हैं।यह स्पष्ट है कि सरकार जानबूझकर ऐसी नीतियां बना रही है जिन्हें अदालत में चुनौती मिले और मामला वर्षों तक लंबित रहे। इस तरह सरकार एक ओर तो दावा करती रहेगी कि उसने पारदर्शी नीति बनाई है, वहीं दूसरी ओर अदालत में मामला लंबित होने के कारण वह वास्तविक तबादले करने से बच निकलेगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान शिक्षकों को होगा, जिन्हें वर्षों तक तबादले का इंतजार करना पड़ेगा।शिक्षकों की पीड़ा और असंतोषशिक्षकों के बीच इस नीति को लेकर गहरा असंतोष है। लंबे समय से शिक्षक संगठन सरकार से पारदर्शी नीति की मांग कर रहे हैं। लेकिन हर बार सरकार या तो वादाखिलाफी करती है या ऐसी नीति बनाती है जो शिक्षकों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती। कपल केस अंक का समाप्त होना शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा झटका है। महिलाएँ शिक्षिकाएँ हों या पुरुष शिक्षक, सभी अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा, माता-पिता की देखभाल और पति-पत्नी के संयुक्त जीवन का महत्व केवल शिक्षक ही समझ सकता है।लेकिन सरकार ने इन सभी संवेदनाओं को दरकिनार कर दिया है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षक और उनका परिवार नहीं बल्कि केवल राजनीतिक लाभ और प्रशासनिक दिखावा है।नीयत और नीति दोनों संदिग्धसरकार ने बार-बार घोषणा की कि नई पॉलिसी पारदर्शी और डिजिटल होगी, लेकिन जब तक नीयत साफ़ नहीं होगी, तब तक कोई भी नीति शिक्षकों के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। नीति की भाषा और सरकार के वादे जितने चमकदार हैं, उसकी वास्तविकता उतनी ही खोखली है। यही कारण है कि शिक्षकों का भरोसा सरकार से उठता जा रहा है।नीति के हर प्रावधान में असंगति और विरोधाभास दिखाई देता है। कपल केस अंक हटाना संवेदनहीनता है, ब्लॉक ठहराव अव्यावहारिक है और चरणवार प्रक्रिया जटिल है। इन सबके बीच सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार ने शिक्षकों की आवाज़ को अनसुना किया है। संवाद और सहमति के बजाय एकतरफा निर्णय लेकर नीति थोप दी गई है।आगे की राहहरियाणा की नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों की अपेक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था की जरूरतों – दोनों पर खरी नहीं उतरती। इसमें न तो पारिवारिक जीवन की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और न ही पेशेवर स्वतंत्रता का। यह नीति केवल कोर्ट-कचहरी के मामलों को जन्म देगी और शिक्षकों को निराशा और हताशा के गर्त में धकेलेगी।सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की आवाज़ को गंभीरता से सुने और एक ऐसी नीति बनाए जो वास्तव में पारदर्शी, न्यायपूर्ण और व्यावहारिक हो। कपल केस अंक को पुनः बहाल करना, ब्लॉक ठहराव की अवधि पर पुनर्विचार करना और नीति को सरल तथा स्पष्ट बनाना आज की आवश्यकता है। अन्यथा यह नीति भी केवल जुमलेबाज़ी और खोखले वादों का पिटारा साबित होगी, जिससे न शिक्षा व्यवस्था को लाभ होगा और न ही शिक्षकों को राहत।

हरियाणा की शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी, कोर्ट में उलझाने की रणनीति

हरियाणा की नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षकों को राहत देने के बजाय कोर्ट की उलझनों में फँसाने वाली दिख रही है। इसमें कपल केस अंक हटाना परिवा...

August 21, 2025

संघर्ष की गाथा भूली, तस्वीरों की दुनिया में खोया युवा

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0x82vJOeFZiDx-NVvsRJvcsHMLFe_P2Q_62A_y_2SaOBf715NlWmcOaWa9iExnvSXuqJ1UMk4OH7dkf0um3VmZMjKekMwgtKt4mTWW45DWDn38Lh5x8GMtM3b7h-3glYG7ffVDkdMcsZAjKeDc_3yg63r7EHCPX9Xb2PwFCoP6OFqc77TvRQjjqA_LA/s911/1000680485.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="911" data-original-width="791" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0x82vJOeFZiDx-NVvsRJvcsHMLFe_P2Q_62A_y_2SaOBf715NlWmcOaWa9iExnvSXuqJ1UMk4OH7dkf0um3VmZMjKekMwgtKt4mTWW45DWDn38Lh5x8GMtM3b7h-3glYG7ffVDkdMcsZAjKeDc_3yg63r7EHCPX9Xb2PwFCoP6OFqc77TvRQjjqA_LA/w348-h400/1000680485.jpg" width="348" /></a></div> <div style="text-align: justify;">आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि युवा वर्ग केवल फ्रेम और क्लिक की दुनिया में सिमटकर न रह जाए। क्षणभंगुर छवियाँ उसे आकर्षित करती हैं, परंतु इतिहास और साहित्य ही स्थायी आत्मबल देते हैं। फ्रेम से मिली चमक पल भर की है, लेकिन साहित्य से मिला आत्मसत्य पीढ़ियों तक ऊर्जा देता है। आवश्यकता है कि युवा वर्ग सोशल मीडिया की सतहीता से बाहर निकलकर संस्कृति और ज्ञान की गहराई को पहचाने। इतिहास से सीखना और साहित्य से जुड़ना ही उनके जीवन को दिशा देगा। यही भविष्य को सार्थक बनाने का मार्ग है।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd8AQd7nhM-pdhEuUMbwBDFRmyA_DTZyIIqFoUWk1OySuZKRLBEWkhyphenhyphenOeFSN_GFnXBiz792ORAI23fUKMUshi6nPnkrYViNZciwfCbPD54tnvP7YCfp_4gC_-F52r60Ix20PwtBS2hrO5dSRHqjcxWvEieR2YusDHLQuhwjCG0mcovdttZABr25pGbkA/s1044/1000515445.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1044" data-original-width="851" height="144" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhd8AQd7nhM-pdhEuUMbwBDFRmyA_DTZyIIqFoUWk1OySuZKRLBEWkhyphenhyphenOeFSN_GFnXBiz792ORAI23fUKMUshi6nPnkrYViNZciwfCbPD54tnvP7YCfp_4gC_-F52r60Ix20PwtBS2hrO5dSRHqjcxWvEieR2YusDHLQuhwjCG0mcovdttZABr25pGbkA/w118-h144/1000515445.jpg" width="118" /></a></div> </div>✍️ डॉ. प्रियंका सौरभपीढ़ी 1990 के बाद पैदा हुई, उसके हिस्से ‘इतिहास’ कम ‘फ्रेम’ ज्यादा आए। मोबाइल, कैमरा और सोशल मीडिया की दुनिया ने उन्हें घटनाओं की गहराई में जाने की बजाय केवल सतही फ्रेम और दृश्य-छवियों तक सीमित कर दिया। आज का युवा वर्ग अतीत के संघर्षों से शिक्षा लेने के बजाय इंस्टेंट फ्रेमों में फँसा है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।आधुनिकता के उन्माद के बावजूद हमारे सार्वजनिक जीवन में जो शून्यता, दरिद्रता और दिशाहीनता दिखाई देती है, उसके कारण बहुत दूर जाकर नहीं खोजने पड़ते। यह शून्यता दरअसल हमारी स्मृतियों और सांस्कृतिक आत्मबोध के बिखराव से पैदा हुई है। इतिहास हमें बताता है कि क्या हुआ, जबकि साहित्य यह दिखाता है कि क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए था। साहित्य को आत्मसत्य इसलिए कहा गया है कि वह मनुष्य को केवल सूचना नहीं, बल्कि अनुभव और मूल्य देता है।भारत का इतिहास किसी सुखद घटनाओं की लड़ी नहीं है। इसमें युद्ध, संघर्ष, विद्वेष, विभाजन और बँटवारा है। लेकिन इन्हीं अंधेरे अध्यायों के बीच स्वतंत्रता आंदोलन की गाथा भी है। 1857 से 1947 तक का काल केवल राजनीतिक संघर्ष नहीं था, वह साहित्य का भी स्वर्णकाल था। स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य जैसे एक-दूसरे में घुल गए थे। कवि, लेखक और कलाकार केवल दर्शक नहीं थे, बल्कि वे इतिहास के सह-निर्माता थे। उनके गीत, कविताएँ और उपन्यास आम जनमानस में ऊर्जा और चेतना जगाते थे। यही कारण है कि आज़ादी की लड़ाई केवल तलवार और आंदोलन की गाथा नहीं रही, बल्कि साहित्यिक कृतियों की भी कहानी बनी।लेकिन यह गौरवशाली परंपरा आज कहीं खो गई है। एक प्राचीन सभ्यता की प्राणवत्ता उसके सांस्कृतिक प्रतीकों और जीवनदायी आस्थाओं में निहित होती है। यही प्रतीक एक समय में हमारे चिंतन, सृजन और व्यवहार को अर्थ प्रदान करते थे। जब यह जीवन्त समग्रता खंडित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाती है, तो वे केवल नामलेवा अनुष्ठानों तक सिमट जाते हैं। पूजा-पाठ तो बचा रहता है, परंतु उससे कोई नयी प्रेरणा नहीं निकलती। आज का भारतीय समाज इसी विडंबना से गुजर रहा है—हमारे पास परंपराएँ तो हैं, लेकिन उनमें जीवन्तता नहीं है।हम अपने ही देश में आत्मनिर्वासित प्राणियों की तरह जीने को विवश हो गए हैं। हमारी नैतिक मर्यादाएँ, हमारे अध्ययन और हमारे विचार—सब पर विदेशी भाषा और सोच का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज़ी का वर्चस्व केवल एक शैक्षिक प्रवृत्ति नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक निर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है।हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा था—“अंग्रेज़ी भाषा ने संस्कृत का सर्वाधिकार छीन लिया है। आज भारतीय विद्याओं की जैसी विवेचना और विचार अंग्रेज़ी भाषा में हैं, उसकी आधी चर्चा का भी दावा कोई भारतीय भाषा नहीं कर सकती। यह हमारी सबसे बड़ी पराजय है। राजनीतिक सत्ता के छिन जाने से हम उतने नतमस्तक नहीं हैं, जितने अपने विचार की, तर्क की, दर्शन की, अध्यात्म की अपनी सर्वस्व भाषा छिन जाने से। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम अपनी ही विद्या को अपनी बोली में न कह सकने के उपहासास्पद अपराधी हैं। यह लज्जा हमारी जातीय है।”वास्तव में जिसे द्विवेदी जी ने ‘उपहासास्पद अपराध’ कहा, उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार भारतीय सम्भ्रांत शिक्षित वर्ग रहा है। उसने अंग्रेज़ी को श्रेष्ठता और भारतीय भाषाओं को पिछड़ेपन का चिह्न बना दिया। आज स्थिति यह है कि युवा पीढ़ी अपनी ही भाषा में बोलने से हिचकती है, अपनी संस्कृति को आधुनिकता के विपरीत मानती है और साहित्य को केवल पाठ्यक्रम की किताबों तक सीमित समझती है।1990 के बाद जन्मी पीढ़ी का संकट यही है। उनके पास सूचनाओं का अंबार है, पर आत्मसत्य नहीं। वे मोबाइल स्क्रीन पर इतिहास की झलकियाँ देखते हैं, पर उसकी गहराई में नहीं उतरते। उनकी चेतना फ्रेमों और क्लिप्स पर आधारित है। इस पीढ़ी ने ‘इतिहास’ कम और ‘फ्रेम’ ज्यादा देखे हैं। यही कारण है कि उनमें वह गहराई नहीं है, जो साहित्य और इतिहास से संवाद करने पर आती।इतिहास से हमें संघर्ष, धैर्य और त्याग की शिक्षा मिलती है। लेकिन फ्रेम हमें केवल तात्कालिक दिखावा और सतही आकर्षण देता है। यही वजह है कि युवा वर्ग की ऊर्जा दिशाहीन होती जा रही है। उनके पास विकल्प बहुत हैं, पर संकल्प नहीं। फ्रेम की दुनिया क्षणभंगुर है—एक फोटो, एक रील, एक क्लिक पल भर में आती है और मिट जाती है। जबकि इतिहास की सीख स्थायी है—वह आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देती है। यदि युवा वर्ग इस आत्मसत्य को समझने में असफल रहा, तो वह न केवल अपने वर्तमान को खो देगा बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय कर लेगा।साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। यह व्यक्ति और समाज को अपने आत्म से मिलाने वाला माध्यम है। साहित्य हमें बताता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हमारे सपनों का आकाश कहाँ तक फैला है। साहित्य के बिना समाज केवल सूचनाओं का ढेर रह जाता है, आत्मबोध और दिशा खो देता है। यही कारण है कि आज साहित्य को पुनः केंद्र में लाने की आवश्यकता है।आज का प्रश्न यही है—क्या हम इस पीढ़ी को फिर से साहित्य और इतिहास से जोड़ पाएँगे? क्या हम उन्हें दिखा पाएँगे कि संस्कृति कोई बोझ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का आधार है? यह तभी संभव होगा जब भारतीय भाषाओं को केवल बोलचाल तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें ज्ञान और शोध की भाषा बनाया जाए। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया के फ्रेम और क्लिक क्षणिक हैं। वे पल भर में आते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन साहित्य और संस्कृति वे आधार हैं, जिन पर स्थायी आत्मविश्वास खड़ा होता है।यह पीढ़ी तभी सार्थक होगी जब वह अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिकता को आत्मसात करेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो साहित्य केवल पुस्तकालयों में बंद रह जाएगा और संस्कृति केवल त्योहारों के सजावटी फ्रेम में कैद हो जाएगी। तब हम केवल उपभोक्ता समाज रह जाएँगे, सृजनशील सभ्यता नहीं।आज आवश्यकता है कि विद्यालय और विश्वविद्यालय साहित्य को केवल परीक्षा का विषय न मानें, बल्कि जीवन का अनुभव मानें। लेखकों और कवियों को पुनः समाज के केंद्र में लाने की ज़रूरत है। भाषा को बोझ नहीं, गौरव का माध्यम बनाने की आवश्यकता है। और सबसे बढ़कर, नई पीढ़ी को यह एहसास दिलाना होगा कि साहित्य का आत्मसत्य ही वह शक्ति है, जो उन्हें इतिहास की गहराई और भविष्य की दिशा दोनों देता है।इतिहास हमें यह दिखाता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। साहित्य हमें यह सिखाता है कि हम क्या हो सकते हैं। यही कारण है कि साहित्य और इतिहास का संबंध इतना गहरा और अविभाज्य है। यदि नई पीढ़ी इस आत्मसत्य से जुड़ने में असफल रही, तो वह न तो इतिहास समझ पाएगी और न ही भविष्य गढ़ पाएगी।आधुनिकता का उन्माद तभी सार्थक होगा, जब वह साहित्य और संस्कृति की आत्मा से जुड़कर नई रचनात्मकता पैदा करेगा। अन्यथा हम केवल ‘फ्रेम’ की पीढ़ी रह जाएँगे—जहाँ गहराई नहीं होगी, केवल सतही छवियाँ होंगी। यही इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी भी है और सबसे बड़ा समाधान भी।✍️ डॉ. प्रियंका सौरभ

संघर्ष की गाथा भूली, तस्वीरों की दुनिया में खोया युवा

आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि युवा वर्ग केवल फ्रेम और क्लिक की दुनिया में सिमटकर न रह जाए। क्षणभंगुर छवियाँ उसे आकर्षित करती हैं, परंतु इत...

August 20, 2025

21वीं सदी का भारत : विश्व व्यवस्था में एक निर्णायक आवाज

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTNe_KWjdv30XkJ5Sl6-mGl0P-nh098KAlVe5uZCk5dbJvbq6BMk6Duo2C-EtZv9rJ6P7DkRWrnkigoyIv0JIcZmhbpr-XGZQqiNdZUoS6Y-oQtj4LIr0gVtTptrLa_KbzwFlJQ3kBTZD5ZLgewVr69DwtTGeRSI8oFjG5vIlZh2Wao-O0-IvIaR61Yg/s1079/1000679424.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="649" data-original-width="1079" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTNe_KWjdv30XkJ5Sl6-mGl0P-nh098KAlVe5uZCk5dbJvbq6BMk6Duo2C-EtZv9rJ6P7DkRWrnkigoyIv0JIcZmhbpr-XGZQqiNdZUoS6Y-oQtj4LIr0gVtTptrLa_KbzwFlJQ3kBTZD5ZLgewVr69DwtTGeRSI8oFjG5vIlZh2Wao-O0-IvIaR61Yg/w400-h240/1000679424.jpg" width="400" /></a></div> - पूनम चतुर्वेदी शुक्ला भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा और जीवंत माना जाता है। यहां की चुनाव प्रणाली को संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पारदर्शिता की कसौटी पर खरा उतरना होता है। परंतु कुछ ऐसे क्षण आते हैं, जब लोकतंत्र को उसकी परिभाषा और नैतिकता पर कसौटी से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक अवसर वर्ष 1975 में आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। यह निर्णय भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक क्रांतिकारी मोड़ था, जिसने न केवल सत्ता की जवाबदेही को रेखांकित किया, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी ऐतिहासिक रूप से प्रतिष्ठित किया।“21वीं सदी का भारत : विश्व व्यवस्था में एक निर्णायक आवाज”<div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images" id="m#msg-f:1837901871512623766-content" style="font-family: sans-serif; font-size: 12.8px; margin: 16px 0px; overflow-wrap: break-word; user-select: auto; width: 328px;"><div class="clear"><div dir="ltr">21वीं सदी का आगमन केवल एक कालखंड का बदलाव नहीं था, बल्कि यह वैश्विक शक्ति-संतुलन के पुनः परिभाषित होने की शुरुआत थी। इस सदी में भारत का उभार केवल आर्थिक या सैन्य शक्ति के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक ऐसी नैतिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में सामने आया है, जो वैश्विक राजनीति, विकासशील राष्ट्रों की आकांक्षाओं, पर्यावरणीय न्याय, तकनीकी लोकतंत्र और बहुपक्षीय कूटनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। आज भारत न केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, बल्कि वह नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में एक केंद्रीय स्तम्भ के रूप में उभर रहा है।भारत की इस भूमिका की नींव उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों में निहित है, जिसे वह सदियों से विश्व को देता आया है – वसुधैव कुटुम्बकम् (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) की भावना। आज जब विश्व अनेक संकटों से जूझ रहा है – चाहे वह रूस-यूक्रेन युद्ध हो, जलवायु परिवर्तन हो, या वैश्विक मंदी की आशंका – भारत ने अपने संतुलित और संवादप्रधान रुख से यह सिद्ध कर दिया है कि वह संघर्षों में पक्षधर नहीं, बल्कि समाधानकर्ता बनकर खड़ा है। भारत की इस नीति को उसकी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) कहा गया, जिसे रूस से ऊर्जा आयात के मामले में और पश्चिमी देशों से कूटनीतिक रिश्तों में संतुलन बनाकर सफलतापूर्वक निभाया गया।भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका को सबसे स्पष्ट रूप से देखा गया G20 की अध्यक्षता के दौरान। वर्ष 2023 में जब भारत ने G20 का नेतृत्व किया, तो उसने “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” (One Earth, One Family, One Future) का मंत्र दिया, जो केवल एक नारा नहीं था, बल्कि एक वैचारिक दृष्टिकोण था, जो भविष्य की वैश्विक साझेदारी का खाका प्रस्तुत करता है। G20 के अंतर्गत वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज़ को प्रमुखता देने, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलवाने, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) को बढ़ावा देने और जलवायु न्याय जैसे विषयों को मजबूती से रखने का काम भारत ने किया। यह दर्शाता है कि भारत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन देशों के लिए भी सोचता है जो वर्षों से वैश्विक निर्णय प्रक्रियाओं से बाहर रहे।भारत की तकनीकी क्षमता और डिजिटल सशक्तिकरण मॉडल भी आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। चाहे वह 'आधार' (Aadhaar) जैसी डिजिटल पहचान हो, 'UPI' जैसी भुगतान प्रणाली हो, या फिर 'कोविन' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म – भारत ने यह सिद्ध किया है कि तकनीक केवल संपन्न देशों का औजार नहीं है, बल्कि वह विकासशील देशों की भी पूंजी बन सकती है। आज अनेक देश भारत से UPI जैसी तकनीकों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक डिजिटल लोकतंत्र (Digital Democracy) के निर्माता के रूप में सामने आया है।भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका में एक और महत्वपूर्ण पहलू है – भू-राजनीतिक कूटनीति में उसकी विश्वसनीयता। हाल के वर्षों में भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, खाड़ी देशों, जापान और दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित और परिपक्व बनाया है। यह बहुस्तरीय कूटनीति (Multilateral Diplomacy) भारत को एकमात्र ऐसा राष्ट्र बनाती है, जो पश्चिम और पूर्व, उत्तर और दक्षिण – सभी के बीच संवाद का पुल बन सकता है। जब संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहे हों, तब भारत एक 'मध्यस्थ लोकतांत्रिक शक्ति' (Mediating Democratic Power) के रूप में अधिक प्रभावशाली बनकर उभरता है।आर्थिक दृष्टि से भी भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर निर्णायक होती जा रही है। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त किया। विश्व बैंक, IMF और OECD जैसी संस्थाओं ने भी भारत की आर्थिक संभावनाओं को आने वाले दशकों के लिए सबसे मजबूत बताया है। “मेक इन इंडिया”, “स्टार्टअप इंडिया”, “पीएलआई स्कीम” जैसी योजनाओं ने निवेशकों के बीच विश्वास पैदा किया है कि भारत अब केवल एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक उत्पादक शक्ति (Productive Power) भी है।भारत की ऊर्जा नीति और जलवायु परिवर्तन पर उसकी स्थिति भी अब वैश्विक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत तय लक्ष्यों से अधिक तीव्रता से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की है। “इंटरनेशनल सोलर अलायंस” (ISA) जैसे संगठनों की स्थापना कर भारत ने यह साबित किया है कि वह केवल समस्या की बात नहीं करता, समाधान भी देता है। इस वैश्विक नेतृत्व में भारत की सोच समावेशी है – वह पश्चिमी राष्ट्रों की तरह अपनी बात थोपता नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलता है।भारत की सैन्य स्थिति और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण संकेत है कि वह अब वैश्विक शक्ति संतुलन में केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक नीति-निर्माता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री नीति, चीन की बढ़ती गतिविधियों पर निगरानी, QUAD जैसे संगठनों में सहभागिता और रणनीतिक साझेदारी – ये सभी इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, वह एक वैश्विक सामरिक ताकत बन चुका है।21वीं सदी में वैश्विक नैतिकता, तकनीकी न्याय और मानवतावादी नीतियों की आवश्यकता पहले से अधिक हो गई है। भारत की सभ्यता-संस्कृति, उसकी लोकतांत्रिक परंपरा और सबको साथ लेकर चलने की नीति – उसे इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। भारत ने न तो उपनिवेश बनाए, न ही विस्तारवादी युद्ध लड़े। वह आज भी सबको जोड़ने, सहेजने और साथ चलने की बात करता है। यही कारण है कि आज वैश्विक मंच पर भारत को केवल सुना नहीं जा रहा, बल्कि माना भी जा रहा है।इस सबके बीच भारत के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं – जैसे आंतरिक सामाजिक समरसता बनाए रखना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना। यदि भारत इन आंतरिक मोर्चों को संतुलित रखता है, तो वह न केवल 21वीं सदी में विश्व व्यवस्था की आवाज़ बन सकता है, बल्कि विश्व व्यवस्था का स्वरूप भी बदल सकता है।इस सदी की वैश्विक व्यवस्था अब एकध्रुवीय या द्विध्रुवीय नहीं रहेगी। यह एक ऐसे बहुध्रुवीय वैश्विक समाज की ओर अग्रसर है, जिसमें नैतिक नेतृत्व, प्रौद्योगिकीय समावेशन और समरसता-प्रधान कूटनीति की आवश्यकता होगी। भारत में ये तीनों विशेषताएँ मौजूद हैं – और यही कारण है कि 21वीं सदी भारत की सदी हो सकती है – एक ऐसी सदी जिसमें भारत न केवल विश्व व्यवस्था का भागीदार हो, बल्कि उसका मार्गदर्शक भी हो।<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiufutKqlMcpit5j6OHuJ8RLuoYRKGy6FdmfvPq49TD9HaasqxfvVpwGV5BmGqF_UVoiG1LbRw6HKd-ocqkhu3YIf8tH43YQfENz0wCpfUAzMnTL7ph3vx1qOrp3trrkvfehyphenhyphenM2MkyMrwIHoVW-dKeTXRDmh6WOk8UhQMIHh0lIeGgifcFRdCEydgmODw/s13237/1000679417.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="13237" data-original-width="11030" height="131" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiufutKqlMcpit5j6OHuJ8RLuoYRKGy6FdmfvPq49TD9HaasqxfvVpwGV5BmGqF_UVoiG1LbRw6HKd-ocqkhu3YIf8tH43YQfENz0wCpfUAzMnTL7ph3vx1qOrp3trrkvfehyphenhyphenM2MkyMrwIHoVW-dKeTXRDmh6WOk8UhQMIHh0lIeGgifcFRdCEydgmODw/w109-h131/1000679417.jpg" width="109" /></a></div> (लेखिका पूनम चतुर्वेदी शुक्ला विश्व प्रसिद्ध भाषाकर्मी, साहित्यकर्मी एवं संस्कृति कर्मी हैं और वैश्विक स्तर पर सक्रिय संगठनों ‘न्यू मीडिया सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन’ एवं ‘अदम्य ग्लोबल फाउंडेशन’ की संस्थापक-निदेशक हैं। लेखिका ने विश्व की दर्जनों प्रसिद्ध सरकारी एवं निजी संस्थाओं  )<div style="text-align: justify;"> </div></div></div></div>

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