गुरुहीन स्कूल, अधूरा भविष्य- शिक्षा व्यवस्था पर संकट की दस्तक

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2UPjp_2TPne4yYvL9gIEUAeeYQFPvRmCEOME11e9pNzozq9BnLo0viTirGZ0HIWnc9selIMo9Fhj9Laiy8qOqm_rAVr91qmONH9u_5_bsSn0CjiOw6AwztqJUtTzMogn_AV3blzXvOn1qFHFvWsjHf2cwRwDmXZghTAlChvzI5aGE9SlHco2v_NJ9Hg/s1080/1000803489.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1013" data-original-width="1080" height="375" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2UPjp_2TPne4yYvL9gIEUAeeYQFPvRmCEOME11e9pNzozq9BnLo0viTirGZ0HIWnc9selIMo9Fhj9Laiy8qOqm_rAVr91qmONH9u_5_bsSn0CjiOw6AwztqJUtTzMogn_AV3blzXvOn1qFHFvWsjHf2cwRwDmXZghTAlChvzI5aGE9SlHco2v_NJ9Hg/w400-h375/1000803489.jpg" width="400" /></a></div><br />हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 12,000 से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नूंह जैसे जिलों में एक शिक्षक पर 100 से अधिक बच्चों का बोझ है। सरकार की धीमी भर्ती प्रक्रिया और असमान पदस्थापन इस संकट को गहरा कर रहे हैं। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर बच्चे को समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए सरकार को त्वरित, पारदर्शी और स्थायी भर्ती नीति लागू करनी चाहिए ताकि हर कक्षा में शिक्षक और हर बच्चे के जीवन में ज्ञान का उजाला हो।<p></p><p></p><p></p><p style="text-align: justify;"></p><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</span></div><span><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify;"></p></div></span><p></p><p></p><p style="text-align: justify;">हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था इस समय एक गहरे संकट से गुजर रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी ने न केवल पढ़ाई की गुणवत्ता को प्रभावित किया है, बल्कि बच्चों के भविष्य पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। हाल ही में आई रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश में 12,000 से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं। यह संख्या केवल एक प्रशासनिक आँकड़ा नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों की उम्मीदों का प्रतीक है जो अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए इन स्कूलों पर निर्भर हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ जिलों में एक-एक शिक्षक पर 100 से अधिक बच्चों की जिम्मेदारी आ चुकी है।</p><p style="text-align: justify;">हरियाणा जैसे शिक्षित और विकसित राज्य में यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। एक ओर सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य पूरे करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में ब्लैकबोर्ड तक खाली हैं। शिक्षक समाज की नींव होते हैं, वे केवल पढ़ाई नहीं कराते बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। जब इन स्कूलों में गुरुजी ही न हों, तो बच्चों का मनोबल, सीखने की क्षमता और भविष्य सभी खतरे में पड़ जाते हैं।</p><p style="text-align: justify;">सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य के विभिन्न विभागों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया वर्षों से अधर में लटकी हुई है। बार-बार घोषणाएँ होती हैं, पदों का विज्ञापन निकलता है, लेकिन या तो चयन प्रक्रिया धीमी रहती है या फिर नियुक्तियाँ समय पर नहीं हो पातीं। नतीजा यह है कि हजारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ या तो एक ही शिक्षक पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है, या फिर अस्थायी आधार पर ‘गेस्ट टीचर’ व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है। यह स्थिति बच्चों के हित में नहीं है।</p><p style="text-align: justify;">राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एक शिक्षक पर अधिकतम 30-35 विद्यार्थियों से अधिक का बोझ नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि शिक्षक व्यक्तिगत ध्यान दे सकें और सीखने की प्रक्रिया को सार्थक बनाया जा सके। मगर नूंह, पलवल, महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में यह अनुपात 1:100 तक पहुँच गया है। यह केवल एक शैक्षणिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक असमानता की कहानी भी कहता है। क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वही हैं जिनके माता-पिता निजी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। इस वर्ग के लिए सरकारी स्कूल ही एकमात्र आशा हैं, और जब इन स्कूलों की दशा ऐसी हो जाए, तो समाज का भविष्य ही संकट में पड़ जाता है।</p><p style="text-align: justify;">सरकार ने वर्ष 2024 में 14,295 नए पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। लेकिन जिस गति से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि यह लक्ष्य 2025 के अंत तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए लंबी प्रक्रिया, कोर्ट के केस, दस्तावेज़ी जाँच, रिजर्वेशन विवाद, और विभागीय सुस्ती — सब मिलकर स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी जगह तुरंत नई नियुक्ति नहीं की जा रही। इसका अर्थ यह हुआ कि रिक्तियों की संख्या समय के साथ बढ़ती ही जा रही है।</p><p style="text-align: justify;">हरियाणा के कुछ जिलों में हालात इतने खराब हैं कि स्कूलों में एक ही शिक्षक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन सब कुछ पढ़ा रहा है। नतीजतन, बच्चों की समझ कमजोर होती जा रही है। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में पास करवाना नहीं बल्कि सोचने, समझने और समाज में योगदान देने की क्षमता विकसित करना होता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को केवल औपचारिक शिक्षा मिल रही है, वास्तविक ज्ञान नहीं।</p><p style="text-align: justify;">शिक्षक केवल एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज के विकास की रीढ़ हैं। उनके बिना कोई भी नीति, कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। शिक्षक का होना ही विद्यालय की आत्मा का होना है। जब शिक्षकों की कमी होती है, तो स्कूल भवन तो रह जाते हैं, लेकिन शिक्षा का सार कहीं खो जाता है।</p><p style="text-align: justify;">सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है क्योंकि अभिभावक अब निजी स्कूलों की ओर झुक रहे हैं। लेकिन निजी स्कूल हर वर्ग के लिए सुलभ नहीं। ग्रामीण इलाकों में तो कई बार सरकारी स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम हैं। जब यहाँ संसाधन नहीं, शिक्षक नहीं और सुविधाएँ नहीं, तो शिक्षा केवल एक दिखावा बनकर रह जाती है।</p><p style="text-align: justify;">राज्य सरकार ने कई बार दावा किया है कि शिक्षकों की भर्ती जल्द पूरी की जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव न के बराबर है। शिक्षा विभाग की फाइलें कार्यालयों में घूमती रहती हैं जबकि स्कूलों में बच्चे बिना पढ़ाई के दिन बिताते हैं। शिक्षा के इस संकट को दूर करने के लिए केवल घोषणाएँ काफी नहीं होंगी, बल्कि ठोस कार्ययोजना बनानी होगी।</p><p style="text-align: justify;">सबसे पहले तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर विद्यालय में विषयवार पर्याप्त संख्या में शिक्षक हों। साथ ही, जो पद लंबे समय से रिक्त हैं, उन्हें अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी भर्ती के माध्यम से भरा जाए। गेस्ट टीचर व्यवस्था एक अस्थायी उपाय थी, लेकिन अब यह स्थायी समाधान बन गई है, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नुकसानदायक है।</p><p style="text-align: justify;">दूसरा, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन में पारदर्शिता लाई जाए। कई बार होता यह है कि कुछ स्कूलों में शिक्षक अधिक होते हैं जबकि कुछ स्कूलों में एक भी नहीं। यह असमान वितरण भी एक बड़ी समस्या है। डिजिटल तकनीक की मदद से इस स्थिति को संतुलित किया जा सकता है।</p><p style="text-align: justify;">तीसरा, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो शिक्षक सेवा में हैं, उन्हें समय-समय पर नई शिक्षण तकनीकों और पद्धतियों का प्रशिक्षण मिले ताकि वे बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ सकें।</p><p style="text-align: justify;">सरकार को यह समझना होगा कि शिक्षा खर्च नहीं बल्कि निवेश है। जब राज्य शिक्षा पर ध्यान देता है, तभी उसका सामाजिक और आर्थिक विकास संभव होता है। यदि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी, तो आने वाले वर्षों में यह कमी देश की उत्पादकता, नवाचार और सामाजिक सद्भाव पर सीधा असर डालेगी।</p><p style="text-align: justify;">हरियाणा ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है — उद्योग, खेल, कृषि और प्रशासन में राज्य की पहचान बनी है। लेकिन शिक्षा में यह कमी उस छवि को धूमिल कर रही है। हर बच्चा तभी सक्षम नागरिक बनेगा जब उसे बचपन से उचित मार्गदर्शन और शिक्षा मिलेगी। स्कूलों में शिक्षकों की कमी केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी का उल्लंघन भी है।</p><p style="text-align: justify;">शिक्षक ही वह कड़ी हैं जो समाज और ज्ञान को जोड़ती है। जिस दिन हम इस कड़ी को कमजोर कर देंगे, उसी दिन समाज में अंधकार फैलने लगेगा। बच्चे जब बिना शिक्षक के स्कूल जाते हैं, तो यह केवल एक शैक्षणिक विफलता नहीं बल्कि राष्ट्र की असफलता भी है।</p><p style="text-align: justify;">अब समय आ गया है कि सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। केवल भवन बनाना, स्मार्ट क्लास लगाना या किताबें बांटना पर्याप्त नहीं है। इन सबका अर्थ तभी है जब हर कक्षा में शिक्षक खड़ा हो, बच्चों की आँखों में सवाल हों और उन सवालों के जवाब देने वाला कोई गुरु मौजूद हो।</p><p style="text-align: justify;">शिक्षा के प्रति लापरवाही का सबसे बड़ा नुकसान आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। एक शिक्षक की अनुपस्थिति का अर्थ है सैकड़ों बच्चों की क्षमता का अधूरा रह जाना। इसीलिए यह केवल एक विभागीय मसला नहीं, बल्कि समाज का प्रश्न है।</p><p style="text-align: justify;">यदि हरियाणा को वास्तव में ‘शिक्षा राज्य’ बनाना है तो सबसे पहले शिक्षकों की कमी को दूर करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और निष्पक्ष बनाए। साथ ही, शिक्षकों को उनके योगदान के अनुरूप सम्मान और प्रोत्साहन मिले।</p><p style="text-align: justify;">हरियाणा के शिक्षा मंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक सभी को इस मुद्दे की गंभीरता को समझना चाहिए। यदि शिक्षा पर निवेश नहीं किया गया, तो भविष्य में यह सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती बन जाएगी। स्कूलों में ब्लैकबोर्ड खाली हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खाली हैं बच्चों के सपने, जो शिक्षक के बिना अधूरे हैं। </p><p style="text-align: justify;">शिक्षक केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज के विचारों, संस्कारों और भविष्य का निर्माणकर्ता है। हरियाणा में शिक्षकों की कमी ने यह साबित कर दिया है कि शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कमजोर हो चुकी है। अब जरूरत है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। हर बच्चे का अधिकार है कि उसे शिक्षित किया जाए, और यह अधिकार तभी पूरा होगा जब हर स्कूल में शिक्षक मौजूद हो।</p>

गुरुहीन स्कूल, अधूरा भविष्य- शिक्षा व्यवस्था पर संकट की दस्तक

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 12,000 से अधिक शिक्षक पद रिक्त हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नूंह जैसे जिलों में ...

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जब खेत, प्रयोगशाला और सूरज मिलेंगे — तब साकार होगा ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत का सपना।

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0aCVDm5rD5Pekbu-LDLjZOq_8EgIGiKEyfszujsQPQXv88bY3uOnZXmhV_9DCJBBL52goCwFLjCh_JUR2bkTudE7Vdix_6hyJQnR5IrQ3JbIOdIcFO-8jZ2CBqOB471sm_YhI0oIJ3jXa9H3AZlUICDN8mlFVzXKaogq0vMEmAmT7U1MzkgJFKx4ofg/s1080/1000812432.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="691" data-original-width="1080" height="256" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0aCVDm5rD5Pekbu-LDLjZOq_8EgIGiKEyfszujsQPQXv88bY3uOnZXmhV_9DCJBBL52goCwFLjCh_JUR2bkTudE7Vdix_6hyJQnR5IrQ3JbIOdIcFO-8jZ2CBqOB471sm_YhI0oIJ3jXa9H3AZlUICDN8mlFVzXKaogq0vMEmAmT7U1MzkgJFKx4ofg/w400-h256/1000812432.jpg" width="400" /></a></div><br />भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, प्रदूषण कम करने और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी दो मजबूत आधारस्तंभ हैं। सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और बायोगैस के माध्यम से भारत एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जिसमें विज्ञान, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता एक साथ आगे बढ़ते हैं। यदि यह रणनीति निरंतरता और नीति-सुदृढ़ता से लागू हुई, तो 2047 तक भारत न केवल ऊर्जा स्वतंत्र बल्कि हरित महाशक्ति के रूप में उभरेगा। <p></p><p></p><p></p><p style="text-align: justify;"></p><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</span></div><span><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify;"></p></div></span><p></p><p></p><p style="text-align: justify;">भारत वर्ष 2047 में अपनी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे करेगा। यह वह समय होगा जब राष्ट्र केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और ऊर्जा दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देख रहा है। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग जीवाश्म ईंधनों — अर्थात कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस — से पूरा होता है। किंतु इन संसाधनों की सीमित उपलब्धता और इनके दुष्परिणाम अब स्पष्ट हैं। तेल आयात पर अत्यधिक निर्भरता भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालती है। अतः ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में “स्वच्छ प्रौद्योगिकी” और “जैव प्रौद्योगिकी” ही भारत के भविष्य की आधारशिला सिद्ध हो सकती हैं।</p><p style="text-align: justify;">ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ केवल पेट्रोल या डीज़ल के आयात को रोक देना नहीं है, बल्कि यह ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प है जिसमें ऊर्जा उत्पादन, वितरण और उपभोग — सभी स्तरों पर पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और स्वदेशी समाधान अपनाए जाएँ। स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। वहीं जैव प्रौद्योगिकी, जीवित सूक्ष्मजीवों और प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से नई ऊर्जा संभावनाएँ खोजने में सहायक बनती है।</p><p style="text-align: justify;">भारत की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण ऊर्जा की माँग लगातार बढ़ रही है। आज भारत अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का लगभग अस्सी प्रतिशत विदेशों से आयात करता है। यह न केवल विदेशी मुद्रा पर भार डालता है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी संकट में डालता है। यदि भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनना है तो उसे परंपरागत ईंधनों के स्थान पर नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों को प्राथमिकता देनी होगी।</p><p style="text-align: justify;">सरकार ने इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, फेम योजना और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जैसी योजनाएँ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रख रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य है — जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना।</p><p style="text-align: justify;">भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बन रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े सौर पार्क स्थापित किए गए हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाएँ भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ऊर्जा उत्पादन अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनता जा रहा है।</p><p style="text-align: justify;">ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा का संचयन और उसका स्मार्ट उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। नवीकरणीय स्रोतों की अनियमितता — जैसे सूर्य का न उगना या हवा का न चलना — ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करती है। इसके समाधान के रूप में बैटरी भंडारण और स्मार्ट ग्रिड तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इनसे ऊर्जा को संग्रहीत कर आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है।</p><p style="text-align: justify;">भारत का “ग्रीन हाइड्रोजन मिशन” इस दिशा में ऐतिहासिक पहल है। हाइड्रोजन वह ईंधन है जो जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है और इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है। यह इस्पात, परिवहन और उर्वरक जैसे भारी उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रस्तुत करता है। 2030 तक पाँच मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह भारत को तेल आयात से काफी हद तक मुक्त कर सकता है।</p><p style="text-align: justify;">परिवहन क्षेत्र में “विद्युत वाहन” एक और बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। भारत में तेल की खपत का लगभग एक-तिहाई भाग यातायात से संबंधित है। फेम-2 योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे पेट्रोल-डीज़ल की खपत घटेगी, प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को सस्ती व स्वच्छ यात्रा सुविधा मिलेगी।</p><p style="text-align: justify;">अब बात करें जैव प्रौद्योगिकी की — यह भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता का स्वदेशी समाधान बन सकती है। जैव प्रौद्योगिकी से बायोफ्यूल, बायोगैस और बायोडीज़ल जैसे वैकल्पिक ईंधन तैयार किए जाते हैं। इनका स्रोत है — कृषि अपशिष्ट, पशु मल, औद्योगिक जैविक कचरा तथा शैवाल।</p><p style="text-align: justify;">कृषि अवशेषों से ईंधन बनाने की तकनीकें अब “सेकंड जेनरेशन” और “थर्ड जेनरेशन” स्तर तक पहुँच चुकी हैं। हरियाणा के पानीपत में स्थापित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बायो-एथेनॉल संयंत्र इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पराली से एथेनॉल तैयार किया जा रहा है, जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है।</p><p style="text-align: justify;">भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा फसलों में आनुवंशिक सुधार किया जा रहा है ताकि उनसे अधिक मात्रा में एथेनॉल और बायोडीज़ल प्राप्त हो सके।</p><p style="text-align: justify;">शैवाल आधारित ईंधन उत्पादन की दिशा में भी अनुसंधान चल रहा है। समुद्री शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हैं। इस प्रक्रिया से “बायो-हाइड्रोजन” भी निर्मित किया जा सकता है। यदि इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया तो यह पारंपरिक पेट्रोलियम का विकल्प बन सकता है।</p><p style="text-align: justify;">“बायोरिफाइनरी मॉडल” भी भारत की जैव-आर्थिक प्रगति में नई दिशा दे रहा है। इस मॉडल में एक ही जैविक कच्चे माल से ऊर्जा, रसायन, प्लास्टिक विकल्प और अन्य मूल्यवान उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यह मॉडल शून्य अपशिष्ट नीति के अनुरूप है और ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बनाता है।</p><p style="text-align: justify;">ग्रामीण भारत में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना से ऊर्जा क्रांति लाई जा सकती है। गोबर और जैविक कचरे से उत्पन्न बायोगैस घरेलू उपयोग के साथ-साथ लघु उद्योगों को भी ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता तीनों को बल मिलता है।</p><p style="text-align: justify;">ऊर्जा स्वतंत्रता केवल तकनीकी विषय नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतीक भी है। हमें अपनी जीवनशैली में ऊर्जा दक्षता को अपनाना होगा। “ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है” — इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारना होगा।</p><p style="text-align: justify;">सरकार को अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाना होगा। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच सहयोग से स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ विकसित की जा सकती हैं। साथ ही, जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी की नीति को सुदृढ़ बनाना होगा।</p><p style="text-align: justify;">अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत “अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन” का संस्थापक सदस्य है, जिसने 100 से अधिक देशों को सौर ऊर्जा विकास के लिए जोड़ा है। इसी प्रकार “जी-20” और “संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन” जैसे मंचों पर भारत स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।</p><p style="text-align: justify;">2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने से भारत को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय — तीनों क्षेत्रों में लाभ होगा। विदेशी मुद्रा की बचत, प्रदूषण में कमी, ग्रामीण आय में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग नए रोजगार और उद्यम के अवसर भी प्रदान करेंगे।</p><p style="text-align: justify;">अंततः भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता केवल आर्थिक स्वायत्तता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रतीक होगी। जिस दिन भारत अपने खेतों, प्रयोगशालाओं और सूरज की किरणों से अपनी पूरी ऊर्जा आवश्यकता पूरी करेगा, उस दिन वह सच्चे अर्थों में “आत्मनिर्भर भारत” कहलाएगा।</p><p style="text-align: justify;">2047 तक की यह यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के संयुक्त प्रयासों से भारत न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि विश्व को हरित विकास और सतत ऊर्जा की दिशा में मार्गदर्शन देने वाला देश भी बन सकता है।</p><p style="text-align: justify;">---</p>

जब खेत, प्रयोगशाला और सूरज मिलेंगे — तब साकार होगा ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत का सपना।

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बढ़ती छात्र आत्महत्याएँ: कानून हैं, लेकिन संवेदना कहाँ है?

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_oXCY0zAOUCX-U44UsiqaxFWmtP5Sf37pM0BifFTS1-DMVKOqhnsR_bEnGg-T4skuZt5uIbFk__r7iq01RFMRgqqwswxVtCn-La0117OMXOkfREAO7BxGdjreOX0lZuByPm2UC8uixro6BOgUVCj5GCOimza6QH90ZHufyA7aD4cMjq8_eLcPEvGfHg/s1080/1000812437.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="715" data-original-width="1080" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_oXCY0zAOUCX-U44UsiqaxFWmtP5Sf37pM0BifFTS1-DMVKOqhnsR_bEnGg-T4skuZt5uIbFk__r7iq01RFMRgqqwswxVtCn-La0117OMXOkfREAO7BxGdjreOX0lZuByPm2UC8uixro6BOgUVCj5GCOimza6QH90ZHufyA7aD4cMjq8_eLcPEvGfHg/w400-h265/1000812437.jpg" width="400" /></a></div><br />भारत में बढ़ती छात्र आत्महत्याएँ एक गहरी सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकट का संकेत हैं। मानसिक स्वास्थ्य कानून (2017) और आत्महत्या रोकथाम नीति (2021) ने क़ानूनी ढाँचा तो दिया, पर उसका असर सीमित रहा। जागरूकता की कमी, काउंसलिंग ढाँचे का अभाव और अभिभावकों की अपेक्षाएँ छात्रों को अवसाद की ओर धकेल रही हैं। अब ज़रूरत है भावनात्मक शिक्षा, प्रशिक्षित काउंसलर, डिजिटल सहायता और पारिवारिक संवेदना की। जब तक समाज यह नहीं समझेगा कि हर बच्चे की सफलता अलग है, तब तक कानून भी किसी की जान नहीं बचा पाएँगे।<<p></p><p></p><p></p><p style="text-align: justify;"></p><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</span></div><span><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify;"></p></div></span><p></p><p><span style="text-align: justify;">भारत जैसे युवा देश के लिए यह एक शर्मनाक सच्चाई है कि यहाँ हर साल हज़ारों विद्यार्थी पढ़ाई, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव के बोझ तले अपनी जान दे देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2023 में 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्याएँ दर्ज की गईं — यानी हर 40 मिनट में एक विद्यार्थी अपनी ज़िंदगी खत्म कर रहा है। यह सिर्फ़ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की नाकामी का सबूत है जो बच्चों को बचाने के बजाय उन्हें अंधे मोड़ पर छोड़ देती है।</span></p><p style="text-align: justify;">सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कानून और नीतियाँ बनाईं हैं — जैसे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति 2021। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कागज़ों पर लिखे कानून ज़मीन पर किसी बच्चे को सच में बचा पा रहे हैं?</p><p style="text-align: justify;">मेंटल हेल्थकेयर एक्ट 2017 का मकसद था कि आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे मानसिक संकट के रूप में देखा जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा आत्महत्या की कोशिश करता है, तो उसे सज़ा नहीं, बल्कि सहारा दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी पहल थी, क्योंकि इससे पहले ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई होती थी, जिससे पीड़ित और परिवार दोनों और टूट जाते थे। कानून ने यह भी कहा कि हर नागरिक को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार होगा। यानी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर काउंसलिंग और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।</p><p style="text-align: justify;">पर आज भी सच्चाई यह है कि देश के अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों में कोई प्रशिक्षित काउंसलर तक नहीं हैं। 2023 में एम्स द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया कि 70 प्रतिशत कॉलेजों में कोई मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी खराब है। यानी कानून बना, लेकिन उसके लिए जो आधारभूत ढांचा चाहिए था, वो कभी तैयार नहीं हुआ।</p><p style="text-align: justify;">2021 में सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति जारी की। इस नीति में कहा गया कि आत्महत्या एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है और इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। इसमें “हाई-रिस्क ग्रुप” जैसे छात्रों, किसानों और प्रवासी मजदूरों की पहचान कर, उनके लिए रोकथाम तंत्र बनाने की बात कही गई थी।</p><p style="text-align: justify;">कुछ राज्यों ने इसे गंभीरता से लिया भी। जैसे केरल और महाराष्ट्र में स्कूल शिक्षकों को यह सिखाया गया कि वे छात्रों में अवसाद या निराशा के संकेत पहचान सकें। कुछ जगहों पर “स्कूल काउंसलिंग सेल” भी बने। लेकिन पूरे देश की तस्वीर देखें तो 40 प्रतिशत ज़िलों में अब भी कोई “सुसाइड प्रिवेंशन सेल” नहीं बना है। इस नीति के लिए अलग से कोई बजट तय नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि यह नीति भी सरकारी फाइलों में एक और दस्तावेज बनकर रह गई।</p><p style="text-align: justify;">कानूनों और नीतियों की सीमाओं से आगे जाकर हमें यह समझना होगा कि आत्महत्या का कारण सिर्फ मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि समाज का बढ़ता असंवेदनशील माहौल भी है। कोचिंग सेंटर्स की दीवारों पर “IIT or Nothing” जैसे नारे लिखे होते हैं। हर बच्चा रैंक और रिज़ल्ट की दौड़ में फँस गया है। उसे बचपन की जगह एक ‘प्रोजेक्ट’ बना दिया गया है।</p><p style="text-align: justify;">बहुत से माता-पिता अपने सपने बच्चों पर थोप देते हैं। असफलता को अपमान समझा जाता है। घर में बातचीत के बजाय सवाल-जवाब होता है — “कितने नंबर आए?” “अगले साल क्या करोगे?” यह भावनात्मक दूरी बच्चों को भीतर से तोड़ देती है।</p><p style="text-align: justify;">अब असफलता छिपाना भी मुश्किल हो गया है। इंस्टाग्राम और रीलों की दुनिया में हर कोई “सफल” दिखना चाहता है। जो नहीं दिखा पाता, वह खुद को असफल मान लेता है। किसी स्कूल में खेल का मैदान नहीं तो लोग शिकायत करते हैं, लेकिन काउंसलर नहीं है तो कोई नहीं पूछता। बच्चे को “तनावग्रस्त” कहने पर आज भी परिवार उसे “कमज़ोर” समझता है। मानसिक स्वास्थ्य आज भी कलंक बना हुआ है।</p><p style="text-align: justify;">कानूनों और नीतियों से आगे बढ़कर अब हमें कुछ व्यावहारिक, संवेदनशील और स्थायी उपाय अपनाने की ज़रूरत है। हर स्कूल और कॉलेज में प्रशिक्षित काउंसलर अनिवार्य होने चाहिए। सरकार चाहे तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति कर सकती है। टेली-काउंसलिंग की सुविधा भी दूर-दराज़ क्षेत्रों तक पहुँचाई जा सकती है। मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बच्चों को यह सिखाना ज़रूरी है कि असफलता अंत नहीं है। दिल्ली सरकार के “हैप्पीनेस करिकुलम” की तरह सभी राज्यों में “लाइफ स्किल्स” और “इमोशनल एजुकेशन” को अनिवार्य किया जा सकता है।</p><p style="text-align: justify;">हर माता-पिता और शिक्षक को यह समझना होगा कि उनकी बातों का बच्चों पर कितना असर पड़ता है। यदि कोई बच्चा अलग-थलग रह रहा है, बात नहीं कर रहा, या अचानक व्यवहार बदल रहा है — तो यह संकेत है कि उसे मदद की ज़रूरत है। आज हर छात्र के पास मोबाइल है। अगर उसी से वह मनोवैज्ञानिक सहायता पा सके तो कई जानें बच सकती हैं। “किरण हेल्पलाइन” जैसी पहल को और मज़बूत करने की ज़रूरत है।</p><p style="text-align: justify;">मीडिया को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। आत्महत्या की खबरों को सनसनी बनाकर दिखाने के बजाय, मीडिया को यह दिखाना चाहिए कि कैसे मदद ली जा सकती है। फिल्मों और सोशल मीडिया को भी “सफलता या मृत्यु” वाली सोच से बाहर लाना होगा। सरकार के हर जिले में यह रिपोर्ट होनी चाहिए कि कितने स्कूलों में काउंसलर हैं, कितनी आत्महत्या की घटनाएँ हुईं और कौन-से कदम उठाए गए। जवाबदेही के बिना कोई नीति सफल नहीं होती।</p><p style="text-align: justify;">कानून और नीतियाँ दिशा दिखा सकती हैं, लेकिन वे संवेदना नहीं जगा सकतीं। वह समाज को खुद करनी होगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि बच्चा “रैंक” नहीं, “इंसान” है। उसकी आँखों में सिर्फ़ डिग्री नहीं, सपने भी हैं — और उन सपनों को असफलता से नहीं, प्यार और सहारे से संभाला जा सकता है।</p><p style="text-align: justify;">कोटा, दिल्ली, पटना या हैदराबाद — हर शहर से आती आत्महत्याओं की खबरें हमें झकझोरती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। जबकि हर बच्चा जो चला गया, वह हमारे समाज का आईना था — वह यह कह गया कि “तुमने मुझे सुना नहीं।”</p><p style="text-align: justify;">भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति 2021 जैसी पहलें सही दिशा में कदम हैं, लेकिन ये तब तक अधूरी रहेंगी जब तक समाज, परिवार और शिक्षा संस्थान मिलकर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देंगे। हर आत्महत्या एक असफल नीति नहीं, बल्कि असफल संवेदना की कहानी है। समाधान किसी नए कानून में नहीं, बल्कि इस सोच में है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।</p><p></p>

बढ़ती छात्र आत्महत्याएँ: कानून हैं, लेकिन संवेदना कहाँ है?

भारत में बढ़ती छात्र आत्महत्याएँ एक गहरी सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकट का संकेत हैं। मानसिक स्वास्थ्य कानून (2017) और आत्महत्या रोकथाम नी...

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एक गोली, पंद्रह नाम और खामोशी

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM9ffvKb1alTqZWy38f3pFkCTdYqPEz9XmPa1wR29Qd6G2c_H9dPfaE_dCjv0HgKZI7eKRIJElJT7nZlIopElpaEXldNOHa_29-FhSnlrvSN0ljiLkM5xfSBJ0J5eQvB3aMrRr35RpRoHqymZoewayG8tzGARc_7ho5BWRJQMBDLScrXwvHuopa9emlqOe/s763/1000808542.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="736" data-original-width="763" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM9ffvKb1alTqZWy38f3pFkCTdYqPEz9XmPa1wR29Qd6G2c_H9dPfaE_dCjv0HgKZI7eKRIJElJT7nZlIopElpaEXldNOHa_29-FhSnlrvSN0ljiLkM5xfSBJ0J5eQvB3aMrRr35RpRoHqymZoewayG8tzGARc_7ho5BWRJQMBDLScrXwvHuopa9emlqOe/w400-h386/1000808542.jpg" width="400" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;">जब जाति इस गुटबाजी का हिस्सा बन जाती है, तो योग्यता, ईमानदारी और संवेदनशीलता, सब हाशिए पर चले जाते हैं। पूरन कुमार की मौत झूठी प्रतिष्ठा के इस तंत्र पर एक नैतिक छाया डालती है। यह घटना सिर्फ़ आत्महत्या नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की आत्मा की हत्या है, जो अपने अधिकारियों को मानसिक और नस्लीय रूप से इतना भ्रष्ट कर देती है कि वे जीवन त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या ने प्रशासनिक जगत को स्तब्ध कर दिया। अपने सुसाइड नोट में, उन्होंने 15 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपना निशाना बताया है और कहा है कि वे जाति-आधारित अपमान कर रहे हैं और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने डीजीपी शत्रुघ्न कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित कुल 14 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 156 दर्ज की। हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है कि इतने सारे वरिष्ठ कर्मचारियों पर एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत एक ही सजा सुनाई गई है। लेकिन एक पल में हमें एहसास हुआ कि यह नौकरशाही में दबे जातिगत भेदभाव पर एक बड़ा प्रहार था।</div><p></p><p></p><p style="text-align: justify;"></p><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</span></div><span><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify;"></p></div></span><p></p><7 108="" 11="" 14="" 156="" 3="" p=""><p style="text-align: justify;">पूरन कुमार के सुसाइड नोट में 15 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम हैं। हर नाम एक आरोप है, और हर आरोप एक आरोप: क्या इस देश में संवैधानिक शक्तियों वाला कोई भी अधिकारी अपनी जाति की बेड़ियाँ नहीं तोड़ सकता? उन्होंने कहा, "आप एक "अतिरिक्त पद" थे, और उनके कौशल को हमेशा दबा दिया गया, और जातिगत धमकियों के साथ-साथ गालियों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया।" पूरन कुमार का करियर रिकॉर्ड इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। पुलिस सेवा में वे कठोर और सच्चे थे, लेकिन उन्हें बार-बार निचले पदों पर स्थानांतरित किया गया—अब आईजी होमगार्ड, फिर आईजी दूरसंचार। जब उन्हें अप्रैल 2023 में रोहतक रेंज के आईजी का पद मिला, तो उन्हें लगा होगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। लेकिन पाँच महीने बाद ही उनका तबादला सुनारिया पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में कर दिया गया—और यहीं से उनका मानसिक पतन शुरू हुआ। यह कहानी एक अधिकारी की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की है जो "योग्यता" से ज़्यादा "पहचान" को महत्व देती है। आरक्षण इस देश में एक नया भविष्य तो लाता है, लेकिन व्यवस्था उसे मान्यता देने से इनकार करती है।</p><p style="text-align: justify;">दलित अधिकारियों को अक्सर कमतर आंका जाता है; उन्हें "योग्य अधिकारी" की बजाय "आरक्षण अधिकारी" कहा जाता है। पूरन कुमार की मौत ने साबित कर दिया कि जाति न केवल समाज में, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी व्याप्त है। पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर कीं—एक में केवल डीजीपी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की माँग की गई है, और दूसरी में सभी 15 अधिकारियों की गिरफ़्तारी की माँग की गई है। यह किसी एक अधिकारी की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील पत्नी और सहकर्मी की लड़ाई है जो राज्य से अपने लिए न्याय चाहती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। कई आईएएस, आईपीएस और एचसीएस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसूचित जाति समुदाय के पूरन परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यह अभूतपूर्व है, नौकरशाही में आमतौर पर चुप्पी की संस्कृति व्याप्त रहती है, जहाँ अधिकारी अक्सर अपने साथियों के बारे में बात करने से भी बचते हैं।</p><p style="text-align: justify;">लेकिन इस बार यह चुप्पी टूट गई है। अधिकारी इस समय कह रहे हैं कि पूरन कुमार की हत्या कोई व्यक्तिगत हत्या नहीं है—वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके विचार समानता और सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा रखते थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया। लेकिन क्या यह वादा न्याय में तब्दील होता है? क्या राज्य सरकार इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि एक वरिष्ठ अधिकारी को डीजीपी पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक को पद से हटा दे? या यह भी किसी अन्य "आंतरिक जाँच" की तरह फाइलों में सिमट कर रह जाएगा? हरियाणा की नौकरशाही में वर्षों से जाति-आधारित गुटबाजी के बारे में चर्चा होती रही है जो अधिकारियों की नियुक्तियों, तबादलों और पदोन्नति को प्रभावित करती है। यह "कौन किसका है" का मामला है, और पद से ज़्यादा वरीयता हासिल करनी होती है। और जब जाति इस गुटबाजी का हिस्सा बन जाती है, तो योग्यता, ईमानदारी और संवेदनशीलता, सब हाशिए पर चले जाते हैं। पूरन कुमार की मौत झूठी प्रतिष्ठा के इस तंत्र पर एक नैतिक छाया डालती है। यह घटना सिर्फ़ आत्महत्या नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की आत्मा की हत्या है, जो अपने अधिकारियों को मानसिक और नस्लीय रूप से इतना भ्रष्ट कर देती है कि वे जीवन त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं।</p><p style="text-align: justify;">इस मामले के बाद, नौकरशाही में जातिगत भेदभाव पर किसी तरह का खुला संवाद उभर सकता है। लेकिन यह भी डर है कि यह मामला प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाएगा—जैसा कि हमेशा होता आया है। एक जाँच समिति बिठाई जाएगी, बयान दर्ज किए जाएँगे, और एक निर्णायक रिपोर्ट में इसे "निजी कारणों से आत्महत्या" घोषित कर दिया जाएगा। महान पूरन कुमार का लिखा एक-एक शब्द आज भी एक सवाल की तरह हवा में तैर रहा है: "जब न्याय करने वाले ही अन्याय करने लगें, तो विरोध कौन करे?"” यह उन अनेक उदाहरणों में से अंतिम है जब एक सहानुभूतिशील अधिकारी ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह दर्शाया कि जातिवाद की पीड़ा को सत्ता के शिखर से कम नहीं किया जा सकता। हालाँकि, यह अहसास कि जाति ने आज भारत की राजनीति को संक्रमित कर दिया है, न केवल सरकार की, बल्कि समाज की भी ज़िम्मेदारी है। पूरन कुमार चले गए हैं, लेकिन उनके सुसाइड नोट से यह स्पष्ट है कि नौकरशाही की चुप्पी भी एक आपराधिक कृत्य है। उनकी मृत्यु के लिए व्यवस्था को न केवल अपराधियों, बल्कि अपनी सोच को भी जवाबदेह ठहराना होगा। क्योंकि जब तक यह व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक हर पूरन कुमार के लिए यह हमेशा एक गोली की तरह रहेगी।</p><p style="text-align: justify;">✍️ डॉ. सत्यवान सौरभ। स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार।</p><p style="text-align: justify;">--</p></7>

एक गोली, पंद्रह नाम और खामोशी

जब जाति इस गुटबाजी का हिस्सा बन जाती है, तो योग्यता, ईमानदारी और संवेदनशीलता, सब हाशिए पर चले जाते हैं। पूरन कुमार की मौत झूठी प्रतिष्ठा के ...

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धरती की बेटी सीता (अष्टम् आख्यान)

<p><b></b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4NdltC4T9S1yE_KNB47bW-Ihrzdo-vvZKotmXM8r8Edtv6LANbPulcy3_WFu0HKvBJh9wZGCeSvc4UZLZwYujCa5X34KokpOWo0Drz4miH5GTO17-AJtBKORq7GFpyAk5wTyiG6GzMHNA3Vm4V0oaeUmgARHEdtUkB-64r6NpZsjbVH6585BhHV6Qxw/s800/1000808444.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="524" data-original-width="800" height="263" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4NdltC4T9S1yE_KNB47bW-Ihrzdo-vvZKotmXM8r8Edtv6LANbPulcy3_WFu0HKvBJh9wZGCeSvc4UZLZwYujCa5X34KokpOWo0Drz4miH5GTO17-AJtBKORq7GFpyAk5wTyiG6GzMHNA3Vm4V0oaeUmgARHEdtUkB-64r6NpZsjbVH6585BhHV6Qxw/w400-h263/1000808444.jpg" width="400" /></a></b></div><b><br />धारावाहिक पौराणिक उपन्यास (प्रथम खंड)</b><p></p><p style="text-align: justify;"><b>- राम बाबू नीरव</b></p><p><b>अयोध्या नरेश महाराज दशरथ</b></p><p>*****</p><p>सरयु नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी* अपने आप में प्राकृतिक सुषमा को सहेजे हुई एक अलौकिक नगरी थी. ऊंची ऊंची गगनचुंबी अट्टालिकाएं इस नगरी की शोभा में श्रीवृद्धि कर रही थी. यह नगरी आर्यावर्त की प्रतिष्ठित उत्तर कोसल राज्य की राजधानी थी. इस नगरी को अवध और साकेत के नाम से भी जाना जाता था. सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजों ने इस प्रतिष्ठित राज्य की स्थापना की थी. इसलिए यहां के राजा सूर्यवंशी कहलाए. इसी सूर्यवंशी यानी इक्ष्वाकु के कुल में एक राजा हुए रघु जो सत्यनिष्ठ, परोपकारी, दानी, प्रजापालक तथा धर्मनिष्ठ थे. राजा रघु के पुत्र  हुए अज. अज भी अपने पिता की तरह ही प्रतापी राजा हुए. राजा अज और उनकी धर्म-परायण पत्नी रानी इंदुमती के पुत्र हुए महाप्रतापी राजा दशरथ. राजा दशरथ के बचपन का नाम नेमी था. बाल्यावस्था से ही नेमी शौर्यवान और धीर-वीर थे. किशोरावस्था में ही नेमी ने अनेकों असुरों को पराजित कर यश प्राप्त किया था. युवावस्था प्राप्त करते करते इनका नाम सम्पूर्ण आर्यावर्त में विख्यात हो गया. देवराज इन्द्र की इन पर विशेष कृपा थी. इनके पराक्रम से प्रसन्न होकर देवताओं ने इन्हें एक दिव्य रथ प्रदान किया था. यह रथ दसों दिशाओं में घूमते हुए शत्रुओं पर प्रहार किया करता था. दसों दिशाओं में घूमने वाले इस दिव्य रथ के स्वामी होने के कारण इनका नाम पड़ा दशरथ. अब अयोध्या के राजकुमार नेमी दशरथ के नाम से विख्यात हुए. यथा समय अयोध्या के राजसिंहासन पर इनका राज्याभिषेक किया गया. जब वे अयोध्या के राजा घोषित किये गये तब तब इन्हें देवताओं के शत्रु असुरों के साथ लम्बी अवधि तक संघर्ष करना पड़ा. </p><p>महाराज अज के समय में ही उत्तर कोसल राज्य के कुलगुरु पद पर महर्षि वशिष्ठ को आसीन किया गया था. महर्षि वशिष्ठ का आश्रम सरयु नदी के तट पर ही था. अपने आश्रम में वे विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे. देवलोक के वाममार्गी ऋषि नारद, जो देवर्षि नारद के नाम से विख्यात थे के साथ उनका अनबन हो गया. देवराज इन्द्र ने देवर्षि नारद जी का पक्ष ले लिया, इससे महर्षि वशिष्ठ ने क्षुब्ध होकर देवलोक का परित्याग कर दिया. पृथ्वी लोक पर आने के बाद भी उन्हें चैन न मिला, यहां भी राजर्षि विश्वामित्र नाम के एक तेजस्वी ऋषि ने उनका सुख-चैन छीन लिया. काफी संघर्ष के पश्चात उन दोनों ऋषियों के बीच सुलह हुआ. तबसे ही उन्होंने शान्ति के लिए अयोध्या का रूख किया और यहां आकर रघुकुल के कुलगुरु पद को सुशोभित करने लगे.</p><p>                  *****</p><p>राजा दशरथ के बचपन के सहपाठी मित्र थे सुमंत. सुमंत बचपन से ही शान्त और सौम्य प्रकृति के थे. उन्होंने नीति शास्त्र तथा राजकाज की शिक्षा प्राप्त की थी. राजा दशरथ ने अयोध्या के राजा बनते ही उन्हें महामंत्री का पद सौंप दिया. सुमंत जी लगन और निष्ठा पूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करने लगे.</p><p>राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या नगरी सुखी सम्पन्न और खुशहाल नगरी बन गयी. प्रजा सुखी थी. और अपने राजा के प्रति श्रद्धावान थी. राजा दशरथ ने छोटे छोटे राजाओं और सामंतों को अपने राज्य में मिला कर एक साम्राज्य की स्थापना की और राजा से महाराज बने. अबतक उनका विवाह न हुआ था. वैसे तो अनेकों क्षत्रिय राजा उन्हें अपनी पुत्री देने को लालायित थे, परंतु महाराज दशरथ जैसी राजकुमारी चाह रहे थे, वैसी मिल नहीं पा रही थी. काफी खोज-बीन और जांच-पड़ताल के बाद  उन्हें दक्षिण कोसल राज्य के राजा सुकौशल* की पुत्री राजकुमारी कौशल्या पसंद आयी. एक शुभ मुहूर्त में पूरे राजकीय परंपरा के साथ महाराज दशरथ का विवाह राजकुमारी कौशल्या के साथ सम्पन्न हुआ. राजमहल में आने के बाद राजकुमारी कौशल्या महारानी कौशल्या बन गयी. रानी कौशल्या धर्मपरायण और सदाचारी थी. वे अयोध्या के राजमहल में आने के बाद एकनिष्ठ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने‌ लगी. विपरित परिस्थितियों में भी वे अपनी मर्यादा और शालिनता को बनाए रखती थी. उनकी यही शालिनता और गरिमा ने एक रानी के रूप में उन्हें महान बना दिया. उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व धैर्य, धर्मपरायण और सदाचार का संगम था. वे एक आदर्श पत्नी के साथ साथ सहृदय और निष्ठावान रानी के रूप में राजमहल में पूज्यणीय बन गयी.</p><p>कुछ दिनों पश्चात महारानी कौशल्या ने प्रथम संतान के रूप एक पुत्री को जन्म दिया. पुत्री-रत्न पाकर महाराज दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा. बड़े ही स्नेह भाव से उन्होंने अपनी पुत्री का नाम रखा शान्ता.  राजकुमारी शान्ता जितनी ही सुन्दर थी उतनी ही चंचल भी. अपनी पुत्री की चंचलता देखकर महाराज दशरथ के साथ साथ महारानी कौशल्या भी मुग्ध हो जाती. महाराज दशरथ के प्राण तो जैसे उनकी पुत्री में बस गयी थी. वे सोते जागते शान्ता शान्ता का ही रट लगाया करते. यदि कुछ देर के लिए भी शान्ता उनकी आंखों से ओझल हो जाती तब वे बेचैन हो जाते. कमोवेश यही हाल उनकी धर्मपत्नी महारानी कौशल्या का भी था.</p><p>*रानी वर्षिणी और राजा रोमपाद*</p><p>महारानी कौशल्या की एक छोटी बहन थी, जिनका नाम था वर्षिणी. वे अंग देश के राजा रोमपाद* से व्याही गयी थी. यानी महाराज दशरथ और राजा रोमपाद आपस में साढ़ू भाई थे. रानी वर्षिणी अब तक नि: संतान थी. इस कारण वे दोनों पति-पत्नी काफी दुखी रहा करते थे. एक दिन राजा रोमपाद अपनी पत्नी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या पधारे. अयोध्या के राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ. रानी वर्षिणी तथा राजा रोमपाद को देखकर महारानी कौशल्या तो फुली न समायी. महाराज दशरथ को भी हार्दिक प्रसन्नता हुई. उस समय राजकुमारी शान्ता मात्र दो वर्ष की अबोध बालिका थी. रानी वर्षिणी शान्ता के साथ काफी घुल-मिल गयी. शान्ता की चंचलता और बालसुलभ क्रियाकलाप उनके मनोमस्तिष्क पर इस कदर छा गयी कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पायी और मन ही  मन शान्ता को अपनी पुत्री मान बैठी. फिर तो अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा "दीदी शान्ता ने मेरा मन मोह लिया है, इसलिए अपनी यह पुत्री मुझे देदो." उस समय महाराज दशरथ एवं राजा रोमपाद भी वहीं बैठे थे. रानी वर्षिणी के मुंह से निकली इस बात को सुनकर वे दोनों अचंभित रह गये. महाराज दशरथ की अवस्था तो बिल्कुल असहज जैसी हो गयी. उनकी समझ में न आया कि यह क्या हो गया.? उधर राजा रोमपाद के मन में भी उथल-पुथल होने लगा, रानी वर्षिणी ने यह क्या कह दिया.? शान्ता महाराज दशरथ और रानी वर्षिणी की एकमात्र संतान है, भला ये लोग अपनी एकमात्र संतान कैसे दे सकते हैं.? उन दोनों ने समझा महारानी कौशल्या अपनी बहन को मना कर देंगी, परंतु उस समय उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब महारानी कौशल्या ने अपनी छोटी बहन की गोद में रखती हुई मृदुल स्वर में बोली -"लो बहन मेरी पुत्री आज से तुम्हारी पुत्री हो गयी." ऐसा करते समय महारानी के मुखड़े पर रत्ती भर भी क्लेश का भाव न था. बल्कि उनके मुखमंडल पर उनकी उदारता, सहृदयता और अपनी छोटी बहन के प्रति असीम प्रेम और अनुराग का भाव झलक रहा था. प्रत्यक्ष में महाराज दशरथ तो प्रसन्न दिख रहे थे, परंतु उनका हृदय हाहाकार करने लगा. अपनी पुत्री के बिना वे कैसे रहेंगे? मगर उनकी पत्नी ने तो अपना धर्म निभा दिया था, वे उन्हें कैसे रोकते. शान्ता को पुत्री रूप में पाकर रानी वर्षिणी तो जैसे निहाल हो गयी. उन्होंने शान्ता को अपनी छाती से लगाकर आंचल में ऐसे छुपा लिया कि कहीं दीदी अपनी बेटी पुनः छीन न लें."</p><p>अपना मान रखने के लिए महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी का आभार व्यक्त करते हुए कहा -</p><p>"महारानी मुझे आपसे ऐसे ही उदारता की अपेक्षा."</p><p>"महाराज." कौशल्या गर्वित भाव से बोली बोली - "मैं रघुकुल की बहू हूं. इस कुल की मान, मर्यादा और धर्म की रक्षा करने का कुछ तो दायित्व हमारा भी बनता है. मेरी छोटी बहन वर्षिणी ने जीवन में प्रथम बार मुझसे कुछ मांगा, यदि न देती तो इसका हृदय आहत हो जाता. तब तो मुझे भी दुःख होता और आपको भी."</p><p>"दीदी, तुम महान हो. इतना बड़ा त्याग हर स्त्री नहीं कर सकती." वर्षिणी महारानी कौशल्या के चरणों में झुक गयी. महारानी ने अपनी बहन को उठाकर छाती से लगा लिया. उन दोनों बहनों के प्रेम को देखकर महाराज दशरथ के साथ साथ राजा रोमपाद की भी आंखें छलछला पड़ी.</p><p>                    *****</p><p>कई वर्ष बीत गये परंतु महारानी कौशल्या दुबारा मां न बन सकी. पूजा-पाठ हुए, होम-जाप हुए. अनेकों देवी-देवताओं की मन्नतें मांगी गयी परंतु सब व्यर्थ हो गया. अब राजा-रानी दोनों ही निराश हो गये. अवध नरेश महाराज दशरथ की व्यथा महामंत्री सुमंत जी से छुपी न रह सकी. वे सिर्फ उत्तर कोसल राज्य के महामंत्री ही नहीं थे, बल्कि महाराज दशरथ के हितैषी और परमप्रिय मित्र भी थे. अपने मित्र तथा महारानी कौशल्या की व्यथा से वे भी व्यथित हो गये. उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस विकट समस्या का निदान कैसे हो.? सुमंत जी गुप्त रूप से रघुकुल के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से मिले और इस विषय पर उनसे काफी देर तक मंत्रणा की. फिर वे महारानी कौशल्या से मिले और उनसे भी मंत्रणा की. उन्होंने जो सुझाव महारानी को दिया उससे वे संतुष्ट हो गयी.</p><p>                       *****</p><p>एक दिन महारानी महाराज के निजी कक्ष में आयीं. अचानक अपने कक्ष में महारानी कौशल्या को देखकर वे चौंक पड़े -</p><p>"महारानी, इस समय आप मेरे कक्ष..... सब कुशल तो है.?"</p><p>"नहीं स्वामी कुछ भी कुशल नहीं है.!" वेदनासिक्त स्वर में बोली महारानी.</p><p>"क्या आपको कोई कष्ट है?" महाराज दशरथ घबरा गये.</p><p>" स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूसरी बार मां बनना मेरे भाग्य में नहीं है. इस रघुकुल की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक संतान तो चाहिए न!" महारानी की पीड़ा जानकर महाराज दशरथ की सुप्त पड़ी वेदना मुख्य हो गयी. उनके मुखड़े पर विषाद की कालिमा जा गयी. पीड़ा को दबाने का प्रयत्न करते हुए वे बोले -</p><p>"दुःख तो मुझे भी हो‌ रहा है महारानी परंतु प्रारब्ध के समक्ष हम सभी विवश हैं."</p><p>"यह ठीक है कि प्रारब्ध प्रबल होता है, परंतु हमें प्रयत्न तो करना चाहिए न. मेरी विनती स्वीकार कीजिए नाथ और किसी उच्च राजघराने की राजकुमारी से दूसरा विवाह रचा लीजिए."</p><p>"नहीं.... नहीं, मुझसे ऐसा अधर्म नहीं होगा. आप जैसी सुलक्षणा पत्नी के होते मैं दूसरी रानी लाऊं ? ओह असंभव. किसी भी परिस्थिति में मैं ऐसा अधर्म नहीं करूंगा." महाराज दशरथ का निर्णय सुनकर महारानी </p><p>कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे. वे सुबकती हुई बोली -</p><p>"अयोध्या के राजमहल में जो भी हो रहा है, यह सब मेरे कारण ही हो रहा है. परंतु मैं क्या जानती थी कि मुझे दूसरी संतान न होगी. जो मैं यह जानती तो अपनी पुत्री शान्ता को वर्षिणी की गोद में न डालती. कमसे कम हमारी पुत्री तो हमारी आंखों के सामने रहती."</p><p>"यह आप क्या कह रही हैं. कोई वस्तु दान देने के बाद ऐसा नहीं कहा जाता, चाहे वह वस्तु संतान ही क्यों ‌न हो. आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी पुत्री राजकुमारी शान्ता अंगदेश के राजमहल में राजसी जीवन व्यतीत कर रही है." </p><p>"क्षमा करें देव, वेदना की अधिकता के कारण मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गयी. अब आप ही बताइए कि इस समस्या का निदान कैसे होगा. रघुकुल की वंश परंपरा कैसे चलेगी.?"</p><p>महारानी कौशल्या के इस जटिल प्रश्न को सुनकर महाराज दशरथ कुछ पल के लिए मौन हो गये, फिर उन्होंने कहा -</p><p>"मैं अपने प्रिय मित्र महामंत्री सुमंत जी तथा कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से परामर्श करके कोई मार्ग निकालता हूं."</p><p>"मेरी धृष्टता क्षमा करें देव. मैंने उन दोनों महानुभावों से विचार-विमर्श कर लिया है."</p><p>"क्या." महाराज स्तब्ध रह गये.</p><p>"क्या ऐसा करना अपराध है स्वामी.?"</p><p>"नहीं, यह अपराध नहीं, बल्कि अयोध्या की महारानी होने के नाते ऐसा करना आपका अधिकार है." महाराज अपनी पत्नी को आश्वस्त करते हुए बोले -"अपने कुल के हित और मान-मर्यादा की जितनी चिन्ता राजा को होनी चाहिए उतनी ही  रानी को भी. किसी प्रतिष्ठित राजघराने की रानी का धर्म भी यही है."</p><p>"मुझे आपसे यही अपेक्षा थी स्वामी." महारानी कौशल्या उत्फुल्लित भाव से अपने पति देव के चरणों में झुक गई.</p><p>              *****</p><p>*रानी सुमित्रा*</p><p>  महाराज दशरथ ने अपनी रानी कौशल्या के अनुरोध तथा कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ एवं महामंत्री सुमंत की सलाह पर काशी नरेश की सुपुत्री राजकुमारी सुमित्रा के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंध गये. अयोध्या के राजमहल में महारानी कौशल्या ने रानी सुमित्रा का ठीक अपनी छोटी बहन की तरह स्वागत किया. सुमित्रा में राजकन्या के साथ साथ एक आदर्श नारी के समस्त गुण थे. राजमहल में आते ही रानी सुमित्रा महारानी कौशल्या को अपनी बड़ी बहन मानकर, उनकी छत्रछाया में रहती हुई उनकी सेवा करना अपना धर्म समझा. अपने नाम "सु-मित्र" के अनुरूप वे राजमहल के सभी छोटे-बड़ों की मित्र थी. वे मृदुल स्वभाव की थी. वे राग-द्वेष और प्रतिस्पर्धा जैसी दुर्भावना से परे थी. अपने इन्हीं सद्गुणों के कारण वे महल में सबों के साथ सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही. उन्होंने अपने मृदुल व्यवहार एवं सात्विक प्रेम से महारानी कौशल्या एवं महाराज दशरथ के साथ साथ समस्त अयोध्या वासियों का दिल जीत लिया. परिणाम यह हुआ कि महाराज अपनी दूसरी रानी से बेहद प्रेम करने लगे. हंसी खुशी के साथ दिन बीतने लगे. महल में सुख और शांति थी, परंतु जिस उद्देश्य के लिए महाराज दशरथ ने दूसरा विवाह किया था उस उद्देश्य की पूर्ति न हो पाई. अर्थात रानी सुमित्रा भी उत्तर कोसल राज्य को उत्तराधिकारी दे पाने में अक्षम सिद्ध हुई. अब महाराज दशरथ के साथ साथ दोनों रानियों की भी यही दुश्चिंता थी कि रघुकुल का क्या होगा.? महाराज दशरथ जब एकांत में होते तब उनका क्लेश इतना बढ़ जाता कि वे अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनसे क्षमा याचना करते हुए बड़बड़ाने लगते -"हे रघुकुल के महान विभूतियों मुझे ‌क्षमा करें. मैं आप लोगों की वंश परंपरा को आगे बढ़ा पाने में अक्षम सिद्ध हो रहा हूं. मेरी सारी युक्तियां असफल हो गयी. अब मैं क्या करूं?" उनकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी. तभी आहट पाकर वे‌ चौंक पड़े और‌ अपने आंसू पोंछ कर द्वार की ओर देखने लगे. महारानी कौशल्या और रानी सुमित्रा ने उनके कक्ष में कदम रखा था. उनकी हालत देखकर दोनों रानियां समझ गयी कि एकांत में महाराज की पीड़ा मुखर हो गयी है. महारानी कौशल्या उनके समक्ष आकर उन्हें सांत्वना देती हुई बोली -"स्वामी, जब आप ही टूट जाएंगे तब हम सबों का क्या होगा?"</p><p>फिर रानी सुमित्रा उनके चरणों में बैठकर अपनी अन्तर्वेदना व्यक्त करती हुई बोली -"मुझे क्षमा करें नाथ, मैं भी प्रतापी रघुकुल की वंश परंपरा को आगे न बढ़ा पाई."</p><p>"नहीं सुमित्रे ऐसा न कहो. इसमें आप दोनों रानियों का कोई दोष नहीं है. संभवतः मेरे भाग्य में ही संतान सुख नहीं लिखा है."</p><p>"आर्यश्रेष्ठ, हम-दोनों बहने आपसे एक विनती करने आयी हैं." कुछ पल मौन रहने के पश्चात महारानी कौशल्या बोली.</p><p>"विनती, कैसी विनती?" महाराज चौंक पड़े.</p><p>"रघुकुल की वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपको तीसरा विवाह करना होगा." </p><p>"नहीं महारानी, अब मुझसे ऐसा न होगा." महाराज ने उनकी विनती को साफ साफ अस्वीकार कर दिया. </p><p>"क्यों न होगा?" महारानी कौशल्या तुनक पड़ी.</p><p>"महारानी मेरी आयु धीरे-धीरे ढ़ल रही है. ऐसी अवस्था में भला कौन युवती मुझे पति रूप में  स्वीकार करेगी.?"</p><p>"इसकी चिंता आप न करे स्वामी." महारानी धीर-गंभीर स्वर में बोली. - "पूर्व की भांति इस बार भी मैंने आप से पूछे बिना गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ जी तथा महामंत्री सुमंत जी से वार्ता कर ली है. सुमंत जी ने बताया है कि कैकेय देश* के राजा अश्वपति जी आपके मित्र हैं "</p><p>"हां, कैकेय देश के राजा मेरे मित्र हैं, तो?"</p><p>"महाराज अश्वपति की एक पुत्री है राजकुमारी कैकेई. वे अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने को राजी हो चुके हैं."</p><p>"क्या.....?" महाराज कौशल्या की बात सुनकर स्तब्ध रह गये. </p><p>"हां स्वामी, अब सिर्फ आपकी स्वीकृति चाहिए." महारानी कौशल्या अति उत्साहित होती हुई बोली और रानी सुमित्रा उत्सुक नेत्रों से महाराज की ओर देखने लगी. महाराज कुछ देर मौन रहे फिर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए बोले -</p><p>"जब आप लोगों ने सबकुछ तय कर ही रखा है तब भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है."</p><p>महाराज की स्वीकृति पाकर दोनों रानियों की आंखें चमक उठी और मुखमंडल दमकने लगा.</p><p>                  ∆∆∆∆∆</p><p>क्रमशः.........!</p><p>------------------------------------</p><p>*कुछ ग्रंथों में महारानी कौशल्या के पिता का नाम भानुमान् भी देखने को मिलता है.</p><p>*ये लोमपाद तथा चित्ररथ के नाम से भी जाने जाते थे. वर्तमान बिहार राज्य का भागलपुर जिला तथा इसके आसपास का क्षेत्र उस काल में अंग देश था. जिसकी राजधानी चम्पापुरी थी. महाभारत काल में यहां के राजा कुंती पुत्र कर्ण थे.</p><p>*किसी-किसी पुराण तथा रामायण में रानी सुमित्रा को मगध देश की राजकुमारी बताया गया है.</p><p>*कैकेय देश प्राचीन काल में संयुक्त पंजाब  (वर्तमान में पाकिस्तान का एक प्रांत) में स्थित  था. इसमें झेलम, शाहपुरा और‌ गुजरात के जिले शामिल थे. माना जाता है कि पंजाब के उत्तर पश्चिम में गांधार (अफगानिस्तान) के पास व्यास नदी के तट पर कैकेय देश अवस्थित था. जहां की राजकुमारी कैकेई महाराज दशरथ की तीसरी रानी बनी.</p><p>                 *****</p>

धरती की बेटी सीता (अष्टम् आख्यान)

धारावाहिक पौराणिक उपन्यास (प्रथम खंड) - राम बाबू नीरव अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ***** सरयु नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी* अपने आप में प्राक...

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धरती की बेटी : सीता (सप्तम आख्यान)

<p><b>धारावाहिक पौराणिक उपन्यास (प्रथम खंड)</b></p><p><b>-----------------------------------</b></p><p><b>मिथिला नरेश सीरध्वज जनक</b></p><p><b>*****</b></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrC-UiwsnQaKwUR72En8H3EyoWLtc5o_YuboeSu_LQj8ifXSCp4LQMYzowzzAS3oIgNe-6BGJ0Li6BK-eQNOCDnf3QnCQFuSa8zkvcFe6x9zkQTUNhAeAEFD26sOVRShjC4hU0qvX1P8bw08z3CAbp_4Tcix9R4wi9O0wBn0Jgek6Rx0Hsp3vBCossUQek/s420/1000794576.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="420" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrC-UiwsnQaKwUR72En8H3EyoWLtc5o_YuboeSu_LQj8ifXSCp4LQMYzowzzAS3oIgNe-6BGJ0Li6BK-eQNOCDnf3QnCQFuSa8zkvcFe6x9zkQTUNhAeAEFD26sOVRShjC4hU0qvX1P8bw08z3CAbp_4Tcix9R4wi9O0wBn0Jgek6Rx0Hsp3vBCossUQek/w400-h378/1000794576.jpg" width="400" /></a></b></div><b><br /></b><p></p><p style="text-align: justify;">सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे मनु और मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु. इक्ष्वाकु के एक सौ पुत्र हुए और ये सभी सूर्यवंशी* कहलाए. इक्ष्वाकु के इन्हीं पुत्रों ने आर्यावर्त में कई राज्यों और साम्राज्यों की स्थापना की. उनमें से सर्वाधिक विख्यात विकुक्षी, निमि तथा दण्डक हुए.</p><p style="text-align: justify;">इक्ष्वाकु के दूसरे पुत्र निमि ने आर्यावर्त के पश्चिमोत्तर दिशा में एक राज्य की स्थापना की, जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूरब में महानंदा (कोशी) नदी तथा पश्चिम में गंडकी नदी तक फैला हुआ था. राजा निमि ने अपने राज्य में सुख एवं शान्ति के लिए एक महायज्ञ करवाने का संकल्प लिया. इस यज्ञ में ऋत्विक (प्रधान पुरोहित) के रूप में उन्होंने देवताओं के ऋत्विक महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया. महर्षि वशिष्ठ ने उनके आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया, परंतु जब राजा निमि के यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो गयी और अतिथिगण यज्ञ की शोभा बढ़ाने हेतु आ गये साथ ही ऋषि-मुनियों का भी आगमन हो गया, तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा निमि को संवाद भेजवाया -"राजन् मैं देवराज इन्द्र का यज्ञ करवाने में व्यस्त हो गए गया हूं अतः आपका यज्ञ इस यज्ञ को पूर्ण करवाने के बाद ही सम्पन्न करवाऊंगा." इस सम्वाद को सुनकर राजा निमि स्तब्ध रह गये. उनके समक्ष धर्मसंकट उत्पन्न हो गया. वे यज्ञ को किसी भी परिस्थिति में टाला जा नहीं सकते थे. उन्होंने अपने सभासदों तथा ऋषि-मुनियों से परामर्श किया. सबों ने एकमत से राय दी -"राजन्, आपके राज्य में ही एक तेजस्वी ऋषि का आश्रम है, जो न सिर्फ प्रकांड विद्वान हैं, बल्कि चारों वेदों के ज्ञाता भी हैं. उनका नाम है गौतम ऋषि. उन्हें ही इस यज्ञ का ऋत्विक के रूप में आमंत्रित करें." राजा निमि को सभासदों तथा ऋषि-मुनियों का यह सुझाव पसंद आ गया. तत्काल ही गौतम ऋषि को बुलाने हेतु दूत भेज दिया गया.</p><p style="text-align: justify;">महाराज निमि के यज्ञ के ऋत्विक गौतम ऋषि बने. फिर जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ कि आकाश मार्ग से महर्षि वशिष्ठ वहां आ गये. ऋत्विक के आसन पर गौतम ऋषि को बैठे देख वे आग-बबूला हो गये. उन्होंने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल लेकर महाराज निमि के ऊपर छिड़कते हुए श्राप दिया -"दुष्ट राजा निमि, तूने मेरे मना करने के बाद भी यज्ञ का अनुष्ठान किया और मेरे बदले गौतम ऋषि को होता पद पर आसीन करवाया. यह मेरा घोर अपमान है. मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जा तेरा क्षय हो ." राजा निमि को श्राप देकर महर्षि वशिष्ठ तत्क्षण उसी मार्ग से वापस देवलोक चले गये, जिस मार्ग से आए थे. महर्षि के जाते ही राजा निमि के शरीर का क्षय होने लगा. इस अनहोनी को देखकर राजमहल में कोहराम मच गया. रनिवास में शोक की लहर दौड़ गयी. </p><p style="text-align: justify;">वहां उपस्थित ऋषि-मुनियों ने राजा निमि के शरीर की रक्षा हेतु वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा रक्षा-कवच का निर्माण किया. जिससे उनका जीवन अनश्वर अर्थात बिना शरीर का हो गया. परंतु उनकी आशा फलीभूत न होने पायी. तब वैदिक रीति से राजा को विदेह (देह रहित) बनाया गया. विदेह होने के बाद वे सभी प्राणियों के नेत्रों में बस गये. तत्पश्चात सभी  ऋषिगण उन्हें एक बड़े कराह में  रखकर मथनी से मथने लगे. तब उनके अदृश्य देह से एक बालक का जन्म हुआ. जिसका नाम मथनी से उत्पन्न होने के कारण मिथिल पड़ा. तथा विदेह (देह रहित) हो जाने के कारण राजा निमि को लोग विदेह के नाम से भी जानने लगे. चूंकि इस राज्य की विधिवत स्थापना विदेह राजा निमि के पुत्र मिथिल ने की थी इसलिए इस राज्य का नाम मिथिला पड़ा. साथ ही राजा निमि के दुसरे नाम विदेह के नाम से भी यह राज्य प्रसिद्ध हो गया. युवा होने पर राजा मिथिल ने अपने राज्य का विस्तार करके इसे साम्राज्य बनाया. इस राज्य की राजधानी जनकपुर में स्थापित की गयी, जो वर्तमान में जनकपुर धाम के नाम से विख्यात है. चूंकि राजा मिथिल का जन्म राजा  निमि के देह से हुआ था, इसलिए उनके जन्मदाता को विदेह तथा जनक (जन्म देनेवाला) की उपाधि से विभूषित किया गया. बाद में इस वंश के सभी राजाओं ने विदेह तथा जनक अपनी उपाधि बना ली और अपने नाम के आगे विदेह तथा पीछे जनक लगाने लगे. इस राजवंश में अनेकों प्रतापी राजाओं ने जन्म लिया. जिनमें से एक जगत जननी मां जानकी के पिता विदेहराज सीरध्वज जनक* भी थे. </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Blz4pIhrkVxQ49Ob26kGGjbMvSB50Oje3elG2JpGZvf1LmjGBqkJ3lvdXrQNVhPjRCwo4KgprT3Q5zKH_OJ5Cua7HgPGwzizgGRtwQ5Q3v0zHTpyesXnqHMWd8FQREq28NtT4He4m3s4cLb4iHH2DrpyVbyYXdPXRfwfNBYRts2OnR2njz6WEvtH9FfY/s344/1000794575.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="250" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4Blz4pIhrkVxQ49Ob26kGGjbMvSB50Oje3elG2JpGZvf1LmjGBqkJ3lvdXrQNVhPjRCwo4KgprT3Q5zKH_OJ5Cua7HgPGwzizgGRtwQ5Q3v0zHTpyesXnqHMWd8FQREq28NtT4He4m3s4cLb4iHH2DrpyVbyYXdPXRfwfNBYRts2OnR2njz6WEvtH9FfY/w146-h200/1000794575.jpg" width="146" /></a></div><br /><p></p><p style="text-align: justify;">*मिथिला के राजाओं की वंशावली*</p><p style="text-align: justify;">*राजा निमि (विदेह) : विदेह राजवंश के संस्थापक *राजा मिथिल जनक : मिथिला राज्य के निर्माता. *उदावसु जनक. *नन्दी वर्द्धन जनक. *सुकेतु जनक. *देवरात जनक. *वृहद्रथ जनक. *महावीर जनक. *सुधृति जनक. *धृष्टकेतु जनक. *हर्यश्व जनक. *मरु जनक. *प्रत्वंतक जनक. *कीर्तिरथ जनक. *देवमीह जनक. *निवुध जनक.</p><p style="text-align: justify;">*महीद्रक जनक. *कीर्तिरात जनक. *महारोमा जनक. *ह्रस्वरोमा जनक. *सीरध्वज जनक : इनके अनुज : कुशध्वज जनक.</p><p style="text-align: justify;">*राजा सीरध्वज जनक*</p><p style="text-align: justify;">विदेह (मिथिला) राजवंश की बाइसवीं पीढ़ी में राजा सीरध्वज जनक का जन्म हुआ था. इनके पिता का नाम राजा ह्रस्वरोमा जनक तथा माता का नाम कैकसी* था. महाराज ह्रस्वरोमा के ध्वज पर हल के अग्रभाग जिसे "सीत" कहा जाता है का चित्र था. इसलिए राजा ने अपने प्रथम पुत्र का नाम सीरध्वज जनक तथा दूसरे पुत्र का नाम कुशध्वज जनक रखा था. राजा सीरध्वज जनक न्यायप्रिय, धर्म-परायण तथा प्रजापालक राजा थे.  वे अपनी विद्वत्ता, दार्शनिकता तथा आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध हुए. उनके दरबार में बड़े बड़े ऋषि-मुनि और ज्ञानी आते-जाते रहते थे और सत्संग हुआ करता था. राजा जनक के दरबार में महान तत्वज्ञानी और दार्शनिक महर्षि याज्ञवल्क्य* भी आया करते थे महाराजा और राजा जनक उनके साथ शास्त्रार्थ किया करते थे.  इसके साथ ही वे‌ अपनी प्रजा के कल्याण तथा राज्य की खुशहाली के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा करते थे. यही कारण था कि उनकी प्रजा सुखी-सम्पन्न, समृद्ध तथा खुशहाल थी. सीरध्वज जनक जी ऐसे आदर्श राजा थे, जिन्होंने वैराग्य और गृहस्थ जीवन के बीच एक अद्भुत तारतम्य स्थापित किया. वे राजसी ठाट-बाट से जीना रहते हुए भी सांसारिक मोह-माया से ऊपर उठ चुके थे. वे कमल के पत्ते पर पड़े पानी की बूंद के समान थे, जो पानी में रहकर भी पानी के प्रभाव से मुक्त ‌रहती है. वे एक साथ महान योगी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे. उन्होंने यह सिद्ध कर दिया ‌कि कैसे कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है. हर तरह से सम्पन्न रहते हुए भी उन्हें एक दु:ख सताया करता था. और वह दुःख था उनका अबतक नि:संतान होना.</p><p style="text-align: justify;">उनकी धर्मपत्नी का नाम था सुनयना. रानी सुनयना काफी धैर्यवान, धर्मपरायण, पतिव्रता, ममतामयी तथा अपनी प्रजा के प्रति उदार थी. वे राजा जनक के सुख-दु:ख की सहभागी थे. वे जानती थी कि उनके पति नि:संतान होने के कारण भीतर ही भीतर काफी दुखी हैं. दुखी तो वे भी थी, परंतु  वे अपनी वेदना प्रकट न होने देती, कहीं कहीं उनके पति का दु:ख और न बढ़ जाए. </p><p style="text-align: justify;">                 ∆∆∆∆∆</p><p style="text-align: justify;">क्रमशः.............!</p><p style="text-align: justify;">-------------------------------------</p><p style="text-align: justify;">*आर्यों ने भारत वर्ष में आकर दो शक्तिशाली राजवंशों की स्थापना की. एक था सूर्यवंश, जिसके संस्थापक सूर्य विस्ववान के पुत्र को इक्ष्वाकु थे. दूसरा था चन्द्रवंश, जिसके संस्थापक थे चन्द्र (सोमदेव) के पौत्र और बुध के पुत्र पुरुरवा. जहां सूर्यवंश में भगवान श्रीराम और उनकी भार्या देवी सीता का जन्म सूर्यवंश में हुआ था. वहीं चन्द्रवंश में ययाति, पुरु और यदु जैसे प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ था. द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, पाण्डव तथा कौरवों ने भी चन्द्रवंश में ही जन्म लिया था. श्रीकृष्ण यदुवंशी थे और पांडव कुरू वंशी.</p><p style="text-align: justify;">*राजा सीरध्वज जनक को लोग मात्र जनक के नाम से ही जानते हैं. मैंने भी कहीं कहीं सिर्फ जनक नाम का ही उल्लेख किया है.</p><p style="text-align: justify;">*चूंकि मेरी यह कथा महाराज सीरध्वज जनक की धर्म पुत्री मां सीता पर ही केन्द्रित है अतः विदेह राजाओं की इस सूची में मैंने राजा सीरध्वज जनक तक का ही नाम दिया है. इस वंश के वंशजों ने महाभारत (त्रेतायुग) काल तक मिथिला राज्य पर शासन करते रहे थे. उन राजाओं की सूची मेरी पुस्तक "अतीत की परछाइयां" में दी गयी है.</p><p style="text-align: justify;">*लंकापति रावण की मां का भी नाम कैकसी था.</p><p style="text-align: justify;">*माना जाता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य का आश्रम वर्तमान बिहार राज्य के मधुबनी जिलांतर्गत विस्फी प्रखंड के जानीपुर नामक ग्राम में था, जिसे अभी जानीपुर जगबन के नाम से जाना जाता है. </p><p style="text-align: justify;">               ******</p>

धरती की बेटी : सीता (सप्तम आख्यान)

धारावाहिक पौराणिक उपन्यास (प्रथम खंड) ----------------------------------- मिथिला नरेश सीरध्वज जनक ***** सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे मनु और...

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हरियाणा शिक्षक स्थानांतरण: नीति, प्रक्रिया और उलझन

<p style="text-align: justify;"></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmT3TdfqnwwRvlVZ0l85ChY_r6zgxGPs801UK5cxWZxxpl5P-VgPAR91tty0IkdvG0JPBHkVXU0-tR9cNLkuQO5RbhkG8TppjHsSGeJHEJrwcSYKStyB8X5-Ov0eVEAWRL89WMmGI-6AMzZz7r6_-3GvT5at-uiMdZZiri1GuBKjY8iPNqFHmBOFlUQTb8/s1080/1000791762.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="627" data-original-width="1080" height="233" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhmT3TdfqnwwRvlVZ0l85ChY_r6zgxGPs801UK5cxWZxxpl5P-VgPAR91tty0IkdvG0JPBHkVXU0-tR9cNLkuQO5RbhkG8TppjHsSGeJHEJrwcSYKStyB8X5-Ov0eVEAWRL89WMmGI-6AMzZz7r6_-3GvT5at-uiMdZZiri1GuBKjY8iPNqFHmBOFlUQTb8/w400-h233/1000791762.jpg" width="400" /></a></div><br />फाइनेंस विभाग से अतिरिक्त भत्ते की मंजूरी होने के बावजूद फ़ाइलों का बार-बार लंबित रहना कर्मचारियों में भ्रम पैदा करता है। दंपत्ति मामलों में पहले से चल रहे मामलों के बावजूद पुनः प्रक्रिया शुरू होना यह संकेत देता है कि नीति जानबूझकर जटिल बनाई जाती है, जिससे निर्णय बाधित हों। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य-अवधि स्थानांतरण का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जमीन पर इसका असर नहीं दिखाई देता। इन सभी कारणों से शिक्षक असंतोष में हैं और वे चाहते हैं कि स्थानांतरण प्रक्रिया स्पष्ट, समयबद्ध और निष्पक्ष हो, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और संतुलन बनाए रखा जा सके। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया था कि मध्य-अवधि स्थानांतरण का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता में प्रशासन इसे अक्सर बहाना बनाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल करता है। केवल पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष प्रक्रिया ही शिक्षक और छात्रों के हित में स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकती है।<p></p><p></p><p style="text-align: justify;"></p><p></p><p></p><div class="separator" style="clear: both; font-weight: bold; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/s1008/1000633497.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: justify;"><img border="0" data-original-height="1008" data-original-width="764" height="148" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirsaeIHPo5vi7s_RioXGlAZDccexNs1JGN-ovoRv-xhe_mDNIz_kp31ytMwU9jjMu3P7VOf0KbZFabXywyAKTc3kO2b7I8S3d1dS-M-hpkLkMhaCDHzuvhEUSyyi__EYlGnTHVfBqVVo9asquFsFcrea_HrjM3FJEWoV9lsIQA9xDleDFR7tnrlmsCoPgQ/w113-h148/1000633497.jpg" width="113" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">---डॉ. सत्यवान सौरभ</span></div><p style="text-align: justify;">हरियाणा में शिक्षक स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया वर्षों से विवादों और असंतोष का कारण रही है। शिक्षक और कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि नीतियाँ जितनी स्पष्ट घोषणाओं में दिखाई देती हैं, उतनी ही वास्तविकता में जटिल और उलझी हुई हैं। यह मामला केवल कर्मचारियों के हित का नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की पारदर्शिता, निष्पक्षता और गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है।</p><p style="text-align: justify;">जब वित्त विभाग से किसी पद की स्वीकृति मिल जाती है, तब भी कई बार स्थानांतरण प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो जाता है। ऐसा बजट संबंधी बाधाओं, दस्तावेजी प्रक्रियाओं या प्रशासनिक स्तर पर बार- बार अनुमोदन की अनावश्यकता के कारण होता है। इस विलंब से केवल प्रक्रिया धीमी नहीं होती, बल्कि नीति के उचित और समय पर पालन में बाधा आती है। कर्मचारी महीनों तक अनिश्चितता में रहते हैं, जिससे उनका मनोबल गिरता है और शिक्षा प्रणाली की दक्षता प्रभावित होती है।</p><p style="text-align: justify;">दंपत्ति मामलों में, जहाँ शिक्षक अपने जीवनसाथी के साथ पदस्थापन चाहते हैं, पहले से लंबित मामलों के बावजूद पुनः जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इससे कर्मचारी अनावश्यक असुविधा में पड़ते हैं और यह नीति की जटिलता को स्पष्ट करता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि प्रशासन कई बार प्रक्रिया को जानबूझकर लंबा खींचता है।</p><p style="text-align: justify;">स्थानांतरण रोकने वाले पक्षों की बात करें, तो इसमें कई स्तर शामिल हैं। लंबे समय से किसी स्थान पर तैनात कर्मचारी अपने स्थान से हटना नहीं चाहते। संघ और संगठन अपने सदस्यों के हित की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करते हैं। इसके अलावा, प्रशासन भी अनुभवी कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक बनाए रखना पसंद करता है। इन सभी कारकों के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया अक्सर संतुलित और निष्पक्ष नहीं होती।</p><p style="text-align: justify;">शिक्षा मंत्री ने प्रेस में कहा था कि मध्य-अवधि स्थानांतरण लागू होंगे, लेकिन वास्तविकता में इसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। यह विरोधाभास कर्मचारियों में भ्रम और असंतोष पैदा करता है। घोषणाओं और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच यह अंतर यह संदेश देता है कि केवल बयानों से नीति लागू नहीं होती।</p><p style="text-align: justify;">अन्य विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली सहज रूप से लागू हो रही है, जबकि शिक्षा विभाग में यह प्रक्रिया धीमी और जटिल बनी हुई है। इसका कारण केवल तकनीकी कठिनाई नहीं है। प्रशासनिक प्रतिरोध, पारंपरिक कार्य संस्कृति और स्थानीय अधिकारियों की प्राथमिकताएँ इसमें योगदान करती हैं। जब तक सभी पक्ष पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित नहीं करेंगे, ऑनलाइन प्रणाली प्रभावी नहीं हो सकती।</p><p style="text-align: justify;">नई नियुक्तियों के समय पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने के बावजूद स्थानांतरण में देरी होती है। इससे प्रश्न उठता है कि क्या कर्मचारियों को जानबूझकर दूर भेजा जा रहा है या कुछ को सुविधा दी जा रही है। आने वाले वर्ष में जनगणना के कारण स्थानांतरण न होने की संभावना इस प्रश्न को और गंभीर बना देती है।</p><p style="text-align: justify;">प्रत्यायोजन की प्रथा भी समस्या बनी हुई है। इसके तहत अपने कर्मचारियों को विशेष पदों या स्थानों पर समायोजित किया जाता है। यह न केवल पारदर्शिता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है, बल्कि पक्षपात और प्रशासनिक भेदभाव को भी बढ़ावा देता है। यदि समय रहते इसे रोका और सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ, तो शिक्षक और विभाग दोनों को लाभ होगा।</p><p style="text-align: justify;">इन सभी जटिलताओं के बावजूद शिक्षक समुदाय चाहता है कि नीति स्पष्ट, समयबद्ध और निष्पक्ष हो। केवल घोषणाओं और प्रेस विज्ञप्तियों से समाधान नहीं होगा। आवश्यकता है कि प्रशासन ऑनलाइन प्रणाली को प्रभावी बनाए, पक्षपात और व्यक्तिगत लाभ पर आधारित निर्णयों को रोके। शिक्षक और छात्र यह विश्वास रखें कि स्थानांतरण प्रक्रिया शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और संतुलन बनाए रखने के लिए है, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए।</p><p style="text-align: justify;">हरियाणा में शिक्षक स्थानांतरण नीति केवल जटिल और उलझी हुई नहीं है, बल्कि इसका कार्यान्वयन भी संतुलित और निष्पक्ष नहीं है। प्रशासनिक देरी, अनावश्यक अनुमोदन, पक्षपात और तकनीकी बाधाओं के कारण शिक्षक असंतोष में हैं। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।</p><p style="text-align: justify;">सरकार को चाहिए कि वह स्पष्ट नियमावली और नीति लागू करे, समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करे, ऑनलाइन प्रणाली को प्रभावी बनाए, और पक्षपात तथा व्यक्तिगत लाभ पर आधारित निर्णयों को रोके। तभी शिक्षक अपने कार्य में संतुष्ट रह पाएँगे और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। अन्यथा यह प्रक्रिया केवल विवाद, असंतोष और भ्रम का स्रोत बनी रहेगी।</p><p style="text-align: justify;">हरियाणा सरकार के सामने यह चुनौती है कि वह शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में स्थिरता, न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। तभी शिक्षा प्रणाली का वास्तविक उद्देश्य – गुणवत्ता, संतुलन और विद्यार्थियों के हित – पूरा हो सकेगा।</p><p style="text-align: justify;">हरियाणा में शिक्षक स्थानांतरण नीति केवल जटिल और उलझी हुई नहीं है, बल्कि इसका कार्यान्वयन भी संतुलित और निष्पक्ष नहीं है। वित्त विभाग से अनुमोदन मिलने के बावजूद विलंब, दंपत्ति मामलों में पुनः प्रक्रिया, और प्रत्यायोजन के माध्यम से पक्षपात जैसी समस्याएँ लगातार बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया था कि मध्य-अवधि स्थानांतरण का कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता में प्रशासन इसे अक्सर बहाना बनाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल करता है। केवल पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष प्रक्रिया ही शिक्षक और छात्रों के हित में स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकती है।</p><p style="text-align: justify;"><b>- डॉo सत्यवान सौरभ,</b></p><p style="text-align: justify;">कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,</p><p style="text-align: justify;"><br /></p>

हरियाणा शिक्षक स्थानांतरण: नीति, प्रक्रिया और उलझन

फाइनेंस विभाग से अतिरिक्त भत्ते की मंजूरी होने के बावजूद फ़ाइलों का बार-बार लंबित रहना कर्मचारियों में भ्रम पैदा करता है। दंपत्ति मामलों में...

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